– मोहनविक्रम सिंह-
नेकपा–माओवादी (यसपछि सङ्क्षिप्तमा माओवादी) का नेताहरूको चीन भ्रमण अहिले राष्ट्रिय चर्चाको विषय भएको छ । त्यो भ्रमणको सन्दर्भमा चीनले दुई वटा सल्लाहरू दिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । प्रथम, संविधान सभाको चुनावमा भाग लिने, द्वितीय, एकीकृत नेकपा (माओवादी) (सङ्क्षिप्तमा एमाओवादी), सित पार्टीएकता । माओवादी नेताहरूले भ्रमणबाट फर्केर आएपछि चीनले उक्त दुई वटा विषयहरूमा सल्लाह दिएको कुरा बताएका छन् । अन्तमा उक्त विषयहरूमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूको (माओवादीको) नै हुन्छ । त्यो कुरा सही पनि छ । कुनै पनि भाइचारा पार्टीहरूले कुनै पार्टीलाई बेग्लाबेग्लै सल्लाह दिन सक्छन् । तर अन्तिम निर्णय गर्ने कार्य सम्बन्धित पार्टीको नै हुन्छ । तर त्यसपछि गम्भीर प्रश्न यो छ ः माओवादी नेताहरूले उक्त विषयमा के निर्णय लिन्छन् ? उक्त प्रश्नमा उनीहरूले लिने निर्णयले देशको राजनीतिलाई सकारात्मक वा नकारात्मक रूपले काफी हदसम्म प्रभावित गर्नेछ ।
मोहन वैद्यको पहिलो भ्रमणको बेलामा चीनले जातीय सङ्घीयता नेपालका लागि उचित नभएको भनेर राय प्रकट गरेको कुरा स्वयं उनले (बैद्यले) ले नै सार्वजनिक रूपले बताएका थिए । प्रचण्डको चीन भ्रमणको बेलामा चीनका नेताहरूले यो मत प्रकट गरेको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूले बाहिर ल्याएका थिए, सङ्घीयताले नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता पैदा नहोस्, त्यो उनीहरूको कुटनैतिक भाषा हो । त्यसरी उनीहरूले यो बताउन खोजेको कुरा स्पष्ट छ । नेपालका लागि सङ्घीयता उपयुक्त छैन । समग्र रूपले चीनले नेपालका माओवादीका दुवै पक्षलाई एउटा सल्लाह दिन खोजेको देखिन्छ ः प्रथम, सङ्घीयता र जातिवाद नेपालका लागि उपयुक्त छैन । द्वितीय, माओवादीहरूले संविधान सभाको चुनावमा सहभागी बन्नु पर्दछ । तृतीय, माओवादीका दुवै पक्षहरूले आपसमा पार्टीएकता वा चुनावी तालमेल गर्नु पर्दछ ।
सर्वप्रथमतः सङ्घीयता वा जातीय सङ्घीयताबारे नै विचार गरौँ । पहिले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले लेनिनको आत्मनिर्णयको अधिकारको सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेको थियो । तर सन् १९३५ मा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले साम्राज्यवादी र त्यसका मातहतमा पराधीन राष्ट्रहरू भएको देशमा त्यो व्यवस्था उपयुक्त भए पनि चीन जस्तो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक देशमा सङ्घीयता वा आत्मनिर्णयको अर्थमा उपयुक्त नभएको बताएर ती दुवैलाई अस्वीकार गरेको थियो । तर पनि यो यहाँ उल्लेखनीय छ कि सानो, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक देशहरूका कुनै पनि माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीहरूले सङ्घीयता वा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गरेका छैनन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपालको माओवादीहरूले सङ्घीयता, जातियता वा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अपनाउनु । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै एउटा अपवाद हो । अहिले चीनको पार्टीले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा स्वयं माओत्सेतुङ विचारधारालाई पनि परित्याग गरिसकेको छ । तैपनि सङ्घीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारबारे त्यसले जे सल्लाह दिएको छ, त्यसो पनि १९३५ मा चीनको पार्टीले गरेको निर्णय र विश्वभरिका माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले अपनाउँदै गरेको दृष्टिकोण अनुरूप नै छ । माओवादी नेताहरूको भ्रमणको सन्दर्भमा चीनका नेताहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार वा स्वयं प्रचण्डले जोड दिने गरेको पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारबारे कुनै राय प्रकट गरेको थाहा नभए पनि त्यसबारे पनि चीनले भिन्न दृष्टिकोण राख्दछ, अर्थात् आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । जे होस्, माओवादीहरूका दुवै पक्षहरूले सङ्घीयता, जातीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारबारे जुन प्रकारको नीति अपनाएका छन्, त्यो नेपालको वस्तुगत स्थिति र बृहत्तर हितको पक्षमा छैन । त्यसकारण सङ्घीयता वा जातीय सङ्घीयता पनि नेपालका बहृत्तर हित र अन्तमा ती दुवै सङ्गठनहरूका हितका विरूद्ध हानिप्रद छ । त्यसैले ती दुवै सङ्गठनहरूले ती आफ्ना नीतिहरूमाथि पुनर्विचार गर्नु देश, जनता र स्वयं उनीहरूका हितमा हुनेछ ।
चीनले माओवादीलाई संविधान सभाको चुनावमा सामेल हुने जुन सल्लाह दिएको छ, त्यो सही छ र त्यसले देशको राजनीतिमा गम्भीर अर्थ तथा महत्व राख्दछ । माओवादीले त्यसबारे कुन प्रकारको दृष्टिकोण राख्दछ ? त्यसले संविधान सभा चुनावको सफलता वा असफलतालाई एक वा अर्को प्रकारले काफी हदसम्म प्रभावित गर्नेछ । हामीले आशा गर्नु पर्दछ भनेर होइन, स्वयं देशका दीर्घकालीन हितहरूमाथि ध्यान दिँदै उनीहरूले संविधान सभाको चुनावप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनेछन् । उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको निर्दलीय सरकारको गठन, लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्ति, नागरिकता र मतदातासम्बन्धी राष्ट्रघाती निर्णय आदिबारे गरेको विरोध र सङ्घर्षको नीति अनाएका छन्, तिनीहरू सही छन् । उनीहरूले विदेशी हस्तक्षेप, मुख्यतः भारतीय हस्तक्षेपविरूद्ध तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा उठाएको आवाजले पनि देशका लागि गम्भीर अर्थ र महत्व राख्दछन् । तर ती सबैका आधारमा संविधान सभाको चुनावलाई नै विरोध गर्ने नीतिलाई कुनै पनि अवस्थामा सही मान्न सकिन्न । उनीहरूले जुन नीतिहरूमा जोड दिने गरेका छन्, तिनीहरूको सफलताका लागि पनि संविधान सभाको चुनाव आवश्यक छ । संविधान सभाको चुनाव असपल हुन्छ र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण हुन्न भने त्यसबाट कुनै सकारात्मक उद्देश्य पुरा हुने छैन । संविधान सभाको चुनाव वा संविधानको निर्माण हुन नसकेमा निर्दलीय सरकारलाई नै निरन्तरता मिल्ने, देशमा राजनैतिक अस्थिरता र अन्यौलताको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । एमाओवादीले यो योजना अन्तरगत काम गरेको पाइन्छ ः वर्तमान सरकार संविधान सभाको चुनाव गराउन असफल होस् र त्यसपछि पुनः उनीहरूलाई (एमाओवादीलाई) सत्तारूढ हुन अवसर प्राप्त होस् । स्पष्ट छ, त्यसरी उनीहरू सत्तामा आएमा मधेशवादीहरूसित गठबन्धन गरेर नै सत्तामा रहनेछन् । त्यो अवस्थामा देशमा उनीहरूको अधिनायकत्व कायम हुने, नेपालमा भारतीय विस्तारवादको प्रभाव बढेर जाने तथा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा चरम आँच पुग्ने, देश फिजी बन्ने सम्भावना रहनेछ । कार्की प्रकरणमाथि विचार गर्दा उनीहरूले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसरी संविधान सभाको चुनाव असफल हुन्छ भने त्यसका कैयौँ दुष्परिणामहरू हुनेछन् । त्यसकारण वर्तमान सरकारप्रतिको विरोधलाई कायम राख्दै संविधान सभाको चुनावलाई सफल पार्ने हाम्रो नीति हुनु पर्दछ ।
संविधान सभाको चुनावको असफलताबाट पैदा हुने स्थितिमा सशस्त्र सङ्घर्षलाई पुनः प्रारम्भ गर्नका लागि परिस्थितिको सृजना हुनेछ भनेर पनि मधेशवादीहरूले संविधान सभाको चुनावलाई असफल पार्ने प्रयत्न ता गरिरहेका छैनन् ? त्यो सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्थ्तििमा सशस्त्र सङ्घर्ष वा जनयुद्ध सफल पार्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो दिशामा कुनै प्रयत्न गरियो भने त्यो स फल हुने सम्भावना कम, तर त्यसबाट जनआन्दोलन वा क्रान्तिमा नै प्रतिकुल असर पर्ने सम्भावना हुनेछ । त्यसरी अहिलेको अवस्थामा जनआन्दोलन वा जनयुद्ध प्रारम्भ गर्ने नीति प्रत्युत्पादक हुनेछ । यदि अहिले उनीहरूले सही निर्णय गर्न सकेनन् भने उनीहरूले अपनाउने गलत नीति र निर्णयले उनीहरूसित अहिले भएको सङ््गठन र शक्तिले उनीहरूलाई टाढा लैजाने छैन ।
निर्दलीय आधारमा वर्तमान सरकार जतिसुकै आपत्तिजनक भए पनि त्यसबारे सहमति वा वर्तमान सरकारलाई खारेज गरेर संयुक्त दलीय सरकार बनेपछि नै संविधान सभाको चुनावको कुरा गर्ने हो भने यो अवस्थामा नयाँ प्रकारको स्थिति तयार हुनेछ । त्यस प्रकारको नयाँ स्थितिले चुनावलाई अझ अनिश्चित बनाइदिनेछ र त्यसलाई टाढा धकेल्नेछ । त्यो स्थितिमा देशमा अझ अनिश्चयताको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । त्यसकारण वर्तमान सरकारप्रति हाम्रो जतिसुकै आपत्ति भए पनि तोकिएको समयभित्र चुनावलाई सुनिश्चित गर्नु नै सबैभन्दा सही कार्य हुनेछ र त्यो दिशामा सरकारले गर्ने प्रयत्नहरूलाई असफल पार्ने होइन, सहयोग गर्ने नै हाम्रो नीति हुनु पर्दछ ।
माओवादीले वार्ताका लागि एउटा टीम गठन गरेको थियो । तर अहिले उनीहरू त्यसबाट पछाडि हटेका, त्यसलाई असफल पार्न सङ्घर्ष गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेको समाचार आएको छ । संविधान सभाको चुनाव वा स्वयं माओवादी र उनीहरूसित सम्बन्धित दलीय गठबन्धनमा बेग्ला बेग्लै मतहरू छन् । त्यस प्रकारको मतभेदहरूका कारणले पलिहेको पोखराको बैठकका निर्णयलाई बदलेर संविधान सभाको पक्षमा आउनु उनीहरूका लागि सजिलो छैन । तैपनि देशको राजनीतिक स्थिति र भविष्यमाथि समेत गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर संविधान सभाको चुनावप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ ।
चीनको पार्टीले माओवादी र एमाओवादीहरूका बीचमा पार्टी एकता वा चुनावी तालमेलका पक्षमा पनि जोड दिएको समाचार पनि प्रकाशमा आएका छन् । माओवादीले, मुख्य रूपले एकातिर, एमाओवादीले नवसंशोधनवादी बाटो समातेकाले र अर्कातिर, त्यसले भारतपरस्त नीति अपनाएको तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुग्न सक्ने काम गरेकाले उनीहरूले सम्बन्ध–विच्छेद गरेको बताएको छ । त्यसको त्यस प्रकारको विश्लेषण सही छ । त्यो स्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन वा तत्कालको त्यस प्रकारको परिवर्तनको कुनै सम्भावना पनि छैन । त्यो अवस्थामा एमाओवादीसितको त्यसको पार्टी एकताले त्यसलाई विश्व स्तरमा र नेपालमा पनि हास्यास्पद बनाउनेछ । स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने राजनैतिक प्रकारले उनीहरूको धेरै नै पतन हुनेछ । माओवादीहरूको एमाओवादीसितको तालमेलबाट एमाओवादीका वा त्यसको मधेशवादीहरूले गठबन्धन गरेर त्यसले अगाडि ती नीतिहरूलाई बल पुग्नेछ । त्यस प्रकारका नीतिहरूका विरूद्धमा माओवादीले सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्र्दै आएको छ । माओवादीको चुनावी तालमेलले एमाओवादीलाई संविधान सभाको चुनावमा जान मद्दत पुग्नेछ । त्यसको परिणाम अन्तमा स्वयं माओवादीहरूका लागि आत्मघाती हुनेछ अर्थात् उनीहरूले जोड दिँदै आएका नीतिहरूका लागि नै आत्मघाती हुनेछ ।
चीनले माओवादीहरूबारे जे सल्लाह दिएको भए पनि तिनीहरूबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरू (माओवादीलाई) नै हुनेछ । हामीले आशा गर्दछौँ, उनीहरूले सम्बन्धित सबै सैद्धान्तिक, राजनैतिक वा देशको ऐतिहासिक र वस्तुस्थितिमाथि ध्यान दिँदै उपयुक्त निर्णय गर्नेछन् । आफ्नो सङ्गठनात्मक स्थिति वा ३३ दलीय गठबन्धनका बलमा टेकेर उनीहरूले कुनै गलत नीतिलाई जबरजस्तीपूर्ण अगाडि बढाउने प्रयत्न गरे त्यस प्रकारको नीतिले कुनै सकारात्मक परिणामहरू हुने छैनन् । त्यसबारे सम्पूर्ण देश र जनतामा गम्भीर नोक्सान पुग्नुका साथै स्वयं उनीहरूलाई पनि राजनैतिक र सङ्गठनात्मक रूपले गम्भीर क्षति पुग्ने अवश्यंभावी छ । अन्तमा शक्ति र सङ्गठनका वलमा गलत नीतिलाई पनि सही सावित गर्न सकिन्न ।
नेकपा–माओवादी (यसपछि सङ्क्षिप्तमा माओवादी) का नेताहरूको चीन भ्रमण अहिले राष्ट्रिय चर्चाको विषय भएको छ । त्यो भ्रमणको सन्दर्भमा चीनले दुई वटा सल्लाहरू दिएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । प्रथम, संविधान सभाको चुनावमा भाग लिने, द्वितीय, एकीकृत नेकपा (माओवादी) (सङ्क्षिप्तमा एमाओवादी), सित पार्टीएकता । माओवादी नेताहरूले भ्रमणबाट फर्केर आएपछि चीनले उक्त दुई वटा विषयहरूमा सल्लाह दिएको कुरा बताएका छन् । अन्तमा उक्त विषयहरूमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरूको (माओवादीको) नै हुन्छ । त्यो कुरा सही पनि छ । कुनै पनि भाइचारा पार्टीहरूले कुनै पार्टीलाई बेग्लाबेग्लै सल्लाह दिन सक्छन् । तर अन्तिम निर्णय गर्ने कार्य सम्बन्धित पार्टीको नै हुन्छ । तर त्यसपछि गम्भीर प्रश्न यो छ ः माओवादी नेताहरूले उक्त विषयमा के निर्णय लिन्छन् ? उक्त प्रश्नमा उनीहरूले लिने निर्णयले देशको राजनीतिलाई सकारात्मक वा नकारात्मक रूपले काफी हदसम्म प्रभावित गर्नेछ ।
मोहन वैद्यको पहिलो भ्रमणको बेलामा चीनले जातीय सङ्घीयता नेपालका लागि उचित नभएको भनेर राय प्रकट गरेको कुरा स्वयं उनले (बैद्यले) ले नै सार्वजनिक रूपले बताएका थिए । प्रचण्डको चीन भ्रमणको बेलामा चीनका नेताहरूले यो मत प्रकट गरेको कुरा सञ्चारमाध्यमहरूले बाहिर ल्याएका थिए, सङ्घीयताले नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता पैदा नहोस्, त्यो उनीहरूको कुटनैतिक भाषा हो । त्यसरी उनीहरूले यो बताउन खोजेको कुरा स्पष्ट छ । नेपालका लागि सङ्घीयता उपयुक्त छैन । समग्र रूपले चीनले नेपालका माओवादीका दुवै पक्षलाई एउटा सल्लाह दिन खोजेको देखिन्छ ः प्रथम, सङ्घीयता र जातिवाद नेपालका लागि उपयुक्त छैन । द्वितीय, माओवादीहरूले संविधान सभाको चुनावमा सहभागी बन्नु पर्दछ । तृतीय, माओवादीका दुवै पक्षहरूले आपसमा पार्टीएकता वा चुनावी तालमेल गर्नु पर्दछ ।
सर्वप्रथमतः सङ्घीयता वा जातीय सङ्घीयताबारे नै विचार गरौँ । पहिले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले लेनिनको आत्मनिर्णयको अधिकारको सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेको थियो । तर सन् १९३५ मा चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले साम्राज्यवादी र त्यसका मातहतमा पराधीन राष्ट्रहरू भएको देशमा त्यो व्यवस्था उपयुक्त भए पनि चीन जस्तो अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक देशमा सङ्घीयता वा आत्मनिर्णयको अर्थमा उपयुक्त नभएको बताएर ती दुवैलाई अस्वीकार गरेको थियो । तर पनि यो यहाँ उल्लेखनीय छ कि सानो, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक देशहरूका कुनै पनि माक्र्सवादी–लेनिनवादी पार्टीहरूले सङ्घीयता वा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई स्वीकार गरेका छैनन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपालको माओवादीहरूले सङ्घीयता, जातियता वा आत्मनिर्णयको अधिकारलाई अपनाउनु । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै एउटा अपवाद हो । अहिले चीनको पार्टीले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त वा स्वयं माओत्सेतुङ विचारधारालाई पनि परित्याग गरिसकेको छ । तैपनि सङ्घीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारबारे त्यसले जे सल्लाह दिएको छ, त्यसो पनि १९३५ मा चीनको पार्टीले गरेको निर्णय र विश्वभरिका माक्र्सवादी–लेनिनवादीहरूले अपनाउँदै गरेको दृष्टिकोण अनुरूप नै छ । माओवादी नेताहरूको भ्रमणको सन्दर्भमा चीनका नेताहरूले आत्मनिर्णयको अधिकार वा स्वयं प्रचण्डले जोड दिने गरेको पृथक बन्ने अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारबारे कुनै राय प्रकट गरेको थाहा नभए पनि त्यसबारे पनि चीनले भिन्न दृष्टिकोण राख्दछ, अर्थात् आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । जे होस्, माओवादीहरूका दुवै पक्षहरूले सङ्घीयता, जातीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारबारे जुन प्रकारको नीति अपनाएका छन्, त्यो नेपालको वस्तुगत स्थिति र बृहत्तर हितको पक्षमा छैन । त्यसकारण सङ्घीयता वा जातीय सङ्घीयता पनि नेपालका बहृत्तर हित र अन्तमा ती दुवै सङ्गठनहरूका हितका विरूद्ध हानिप्रद छ । त्यसैले ती दुवै सङ्गठनहरूले ती आफ्ना नीतिहरूमाथि पुनर्विचार गर्नु देश, जनता र स्वयं उनीहरूका हितमा हुनेछ ।
चीनले माओवादीलाई संविधान सभाको चुनावमा सामेल हुने जुन सल्लाह दिएको छ, त्यो सही छ र त्यसले देशको राजनीतिमा गम्भीर अर्थ तथा महत्व राख्दछ । माओवादीले त्यसबारे कुन प्रकारको दृष्टिकोण राख्दछ ? त्यसले संविधान सभा चुनावको सफलता वा असफलतालाई एक वा अर्को प्रकारले काफी हदसम्म प्रभावित गर्नेछ । हामीले आशा गर्नु पर्दछ भनेर होइन, स्वयं देशका दीर्घकालीन हितहरूमाथि ध्यान दिँदै उनीहरूले संविधान सभाको चुनावप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनेछन् । उनीहरूले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको निर्दलीय सरकारको गठन, लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्ति, नागरिकता र मतदातासम्बन्धी राष्ट्रघाती निर्णय आदिबारे गरेको विरोध र सङ्घर्षको नीति अनाएका छन्, तिनीहरू सही छन् । उनीहरूले विदेशी हस्तक्षेप, मुख्यतः भारतीय हस्तक्षेपविरूद्ध तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा उठाएको आवाजले पनि देशका लागि गम्भीर अर्थ र महत्व राख्दछन् । तर ती सबैका आधारमा संविधान सभाको चुनावलाई नै विरोध गर्ने नीतिलाई कुनै पनि अवस्थामा सही मान्न सकिन्न । उनीहरूले जुन नीतिहरूमा जोड दिने गरेका छन्, तिनीहरूको सफलताका लागि पनि संविधान सभाको चुनाव आवश्यक छ । संविधान सभाको चुनाव असपल हुन्छ र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण हुन्न भने त्यसबाट कुनै सकारात्मक उद्देश्य पुरा हुने छैन । संविधान सभाको चुनाव वा संविधानको निर्माण हुन नसकेमा निर्दलीय सरकारलाई नै निरन्तरता मिल्ने, देशमा राजनैतिक अस्थिरता र अन्यौलताको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । एमाओवादीले यो योजना अन्तरगत काम गरेको पाइन्छ ः वर्तमान सरकार संविधान सभाको चुनाव गराउन असफल होस् र त्यसपछि पुनः उनीहरूलाई (एमाओवादीलाई) सत्तारूढ हुन अवसर प्राप्त होस् । स्पष्ट छ, त्यसरी उनीहरू सत्तामा आएमा मधेशवादीहरूसित गठबन्धन गरेर नै सत्तामा रहनेछन् । त्यो अवस्थामा देशमा उनीहरूको अधिनायकत्व कायम हुने, नेपालमा भारतीय विस्तारवादको प्रभाव बढेर जाने तथा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा चरम आँच पुग्ने, देश फिजी बन्ने सम्भावना रहनेछ । कार्की प्रकरणमाथि विचार गर्दा उनीहरूले देशलाई प्रतिगमनतिर लैजाने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसरी संविधान सभाको चुनाव असफल हुन्छ भने त्यसका कैयौँ दुष्परिणामहरू हुनेछन् । त्यसकारण वर्तमान सरकारप्रतिको विरोधलाई कायम राख्दै संविधान सभाको चुनावलाई सफल पार्ने हाम्रो नीति हुनु पर्दछ ।
संविधान सभाको चुनावको असफलताबाट पैदा हुने स्थितिमा सशस्त्र सङ्घर्षलाई पुनः प्रारम्भ गर्नका लागि परिस्थितिको सृजना हुनेछ भनेर पनि मधेशवादीहरूले संविधान सभाको चुनावलाई असफल पार्ने प्रयत्न ता गरिरहेका छैनन् ? त्यो सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय स्थ्तििमा सशस्त्र सङ्घर्ष वा जनयुद्ध सफल पार्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो दिशामा कुनै प्रयत्न गरियो भने त्यो स फल हुने सम्भावना कम, तर त्यसबाट जनआन्दोलन वा क्रान्तिमा नै प्रतिकुल असर पर्ने सम्भावना हुनेछ । त्यसरी अहिलेको अवस्थामा जनआन्दोलन वा जनयुद्ध प्रारम्भ गर्ने नीति प्रत्युत्पादक हुनेछ । यदि अहिले उनीहरूले सही निर्णय गर्न सकेनन् भने उनीहरूले अपनाउने गलत नीति र निर्णयले उनीहरूसित अहिले भएको सङ््गठन र शक्तिले उनीहरूलाई टाढा लैजाने छैन ।
निर्दलीय आधारमा वर्तमान सरकार जतिसुकै आपत्तिजनक भए पनि त्यसबारे सहमति वा वर्तमान सरकारलाई खारेज गरेर संयुक्त दलीय सरकार बनेपछि नै संविधान सभाको चुनावको कुरा गर्ने हो भने यो अवस्थामा नयाँ प्रकारको स्थिति तयार हुनेछ । त्यस प्रकारको नयाँ स्थितिले चुनावलाई अझ अनिश्चित बनाइदिनेछ र त्यसलाई टाढा धकेल्नेछ । त्यो स्थितिमा देशमा अझ अनिश्चयताको अवस्था उत्पन्न हुनेछ । त्यसकारण वर्तमान सरकारप्रति हाम्रो जतिसुकै आपत्ति भए पनि तोकिएको समयभित्र चुनावलाई सुनिश्चित गर्नु नै सबैभन्दा सही कार्य हुनेछ र त्यो दिशामा सरकारले गर्ने प्रयत्नहरूलाई असफल पार्ने होइन, सहयोग गर्ने नै हाम्रो नीति हुनु पर्दछ ।
माओवादीले वार्ताका लागि एउटा टीम गठन गरेको थियो । तर अहिले उनीहरू त्यसबाट पछाडि हटेका, त्यसलाई असफल पार्न सङ्घर्ष गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेको समाचार आएको छ । संविधान सभाको चुनाव वा स्वयं माओवादी र उनीहरूसित सम्बन्धित दलीय गठबन्धनमा बेग्ला बेग्लै मतहरू छन् । त्यस प्रकारको मतभेदहरूका कारणले पलिहेको पोखराको बैठकका निर्णयलाई बदलेर संविधान सभाको पक्षमा आउनु उनीहरूका लागि सजिलो छैन । तैपनि देशको राजनीतिक स्थिति र भविष्यमाथि समेत गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर संविधान सभाको चुनावप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ ।
चीनको पार्टीले माओवादी र एमाओवादीहरूका बीचमा पार्टी एकता वा चुनावी तालमेलका पक्षमा पनि जोड दिएको समाचार पनि प्रकाशमा आएका छन् । माओवादीले, मुख्य रूपले एकातिर, एमाओवादीले नवसंशोधनवादी बाटो समातेकाले र अर्कातिर, त्यसले भारतपरस्त नीति अपनाएको तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुग्न सक्ने काम गरेकाले उनीहरूले सम्बन्ध–विच्छेद गरेको बताएको छ । त्यसको त्यस प्रकारको विश्लेषण सही छ । त्यो स्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन वा तत्कालको त्यस प्रकारको परिवर्तनको कुनै सम्भावना पनि छैन । त्यो अवस्थामा एमाओवादीसितको त्यसको पार्टी एकताले त्यसलाई विश्व स्तरमा र नेपालमा पनि हास्यास्पद बनाउनेछ । स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने राजनैतिक प्रकारले उनीहरूको धेरै नै पतन हुनेछ । माओवादीहरूको एमाओवादीसितको तालमेलबाट एमाओवादीका वा त्यसको मधेशवादीहरूले गठबन्धन गरेर त्यसले अगाडि ती नीतिहरूलाई बल पुग्नेछ । त्यस प्रकारका नीतिहरूका विरूद्धमा माओवादीले सम्झौताहीन प्रकारले विरोध गर्र्दै आएको छ । माओवादीको चुनावी तालमेलले एमाओवादीलाई संविधान सभाको चुनावमा जान मद्दत पुग्नेछ । त्यसको परिणाम अन्तमा स्वयं माओवादीहरूका लागि आत्मघाती हुनेछ अर्थात् उनीहरूले जोड दिँदै आएका नीतिहरूका लागि नै आत्मघाती हुनेछ ।
चीनले माओवादीहरूबारे जे सल्लाह दिएको भए पनि तिनीहरूबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उनीहरू (माओवादीलाई) नै हुनेछ । हामीले आशा गर्दछौँ, उनीहरूले सम्बन्धित सबै सैद्धान्तिक, राजनैतिक वा देशको ऐतिहासिक र वस्तुस्थितिमाथि ध्यान दिँदै उपयुक्त निर्णय गर्नेछन् । आफ्नो सङ्गठनात्मक स्थिति वा ३३ दलीय गठबन्धनका बलमा टेकेर उनीहरूले कुनै गलत नीतिलाई जबरजस्तीपूर्ण अगाडि बढाउने प्रयत्न गरे त्यस प्रकारको नीतिले कुनै सकारात्मक परिणामहरू हुने छैनन् । त्यसबारे सम्पूर्ण देश र जनतामा गम्भीर नोक्सान पुग्नुका साथै स्वयं उनीहरूलाई पनि राजनैतिक र सङ्गठनात्मक रूपले गम्भीर क्षति पुग्ने अवश्यंभावी छ । अन्तमा शक्ति र सङ्गठनका वलमा गलत नीतिलाई पनि सही सावित गर्न सकिन्न ।
No comments:
Post a Comment