खिलराज सरकारको आत्ममूल्यांकन : सरकार सफल (सरकारी विवरण जस्ताको तस्तै)

नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
प्रेस विज्ञप्ती
सरकार गठनको १०० दिनमा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यहरु तथा उपलब्धिहरु

संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी देशलाई राजनीतिक संक्रमण्ँबाट निकास दिन नेपाली राजनीतिको विशेष परिस्थितिमा राजनीतिक सहमतिमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश बमोजिम गठित वर्तमान सरकारले सरकार गठनको १०० दिनभित्र सम्पन्न गरेका प्रमुख काम, कारबाही तथा उपलब्धिहरु आम जनसमुदायको जानकारीका लागि सरकारले आज सार्वजनिक गरेको छ ।
जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुबीच भएका विभिन्न चरणका छलफल पश्चात् कायम भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा बृहत् राष्ट्रिय सरोकार र दूरगामी महत्वका विषयमा सुम्पिएको जिम्मेवारी ग्रहण्ँ गर्दै विशिष्ट परिस्थितिमा निर्माण्ँ भएको वर्तमान सरकारले राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध गर्दै आङ्खनो कार्य सम्पादन गरी आएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतासंगै संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति, विभिन्न संवैधानिक निकायहरुमा प्रमुखहरुको नियुक्ति भएको छ । सरकारले निर्वाचन प्रकियाप्रति फरक मत राख्दै आएका राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय परामर्श र समन्वय समिति गठन गरेको छ ।
सरकार गठनको १०० दिनको यस अवधिमा सरकारले निर्वाचन आयोगले संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका निर्वाचन सम्बन्धी विभिन्न्न ४ वटा ऐनहरुमा छलफल गरी राय तथा सुझाव संकलन गर्न तत्कालिन संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न ३३ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गरेको छ । त्यसैगरी, पुनस् ४० दलका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरी सर्वदलीय बैठकको आयोजना  गरी छलफल ग¥यो ।
छलफलपश्चात् प्राप्त राय, सल्लाह तथा सुझाव समेतका आधारमा प्रस्तावित ३ वटा ऐनका संशोधन तथा संविधान सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७० मन्त्रिपरिषद्ले  सिफारिस गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भई लागू भैसकेका छन् ।
 यससंगै संविधानसभाको निर्वाचनका लागि कानुनी आवश्यकता पूरा भई निर्वाचन वातावरण निर्माण भएको छ । अध्यादेश सिफारिससंगै सरकारले २०७० मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । साथै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीका लागि परिवर्तित जनसंख्या अनुरुप २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न निर्वाचन Ôेत्र निर्धारण्ँ आयोग गठन गरेको छ ।

सरकार गठन हुनेबित्तिकै नागरिक राहत, Ôतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायता कार्यविधि, २०६६ प्रतिकुल हुने गरी आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराउने निणर््ँय भएको छ ।
नेपालमा सम्पत्ति सुद्धिकरण नियन्त्रणर अन्तराष्ट्रिय आतंकवादमा हुने लगानी उपर नियन्त्रण्ँ गर्न बनेको कानुनी व्यवस्थालाई थप बलियो र अन्तराष्ट्रिय जगतमा भएको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण  दोश्रो संशोधन अध्यादेश, २०७० र कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत अध्यादेश, २०७० मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरी प्रमाणीकरण भई जारी भएको छ ।
नागरिकले नेपाल सरकारका निकायहरुबाट प्राप्त गर्ने सेवामा हुने ढिलासुस्ती तथा भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरुका बारेमा सहज र सजिलो माध्यमबाट गुनासो गर्ने व्यवस्था गरिएको हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासोहरुको फर्छ्यौट प्रतिशत ८१.१३ पु–याइएको छ । नागरिकहरुले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा समयमा प्राप्त हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न बैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग र नापी विभाग तथा मातहत कार्यालयमा अधिकतम पाँच हजार रुपैयांसम्मको Ôतिपूर्ति सहितको नागरिक बडापत्र लागू गरिएको छ ।
सरकारको यस अवधिमा समष्टि अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका छन् । बैशाख महिनामा मुद्रास्फिति दर एक अंक कायम रहेको, विदेशी विनिमय संचिति बढेको, राजस्व असुली बृद्धिदर उत्साहजनक रहेको छ । लगानीको वातावरण्ँ सृजना गर्न स्थापना भएको लगानी बोर्डलाई सकृय बनाइएको छ । काठमाण्डौ उपत्यका लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सुरु भएको सडक विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
सार्कस्तरीय गरीबी निवारण्ँ सम्बन्धी उच्चस्तरीय सम्मेलन काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको छ । साविकमा दिइदै आएको निकासी तर्फको नगद अनुदान प्रण्ाँली झन्झटिलो भएकाले साविकको कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ । यसै अवधिमा मन्त्रिपरिषद्बाट बीउ बीजन दीर्घकालीन सोच, २०२५ पारित गरिएको छ । विगत लामो समयदेखि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निलो रंगको एल.पी. ग्यास बिक्री वितरणको कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउन सहमति गरिएको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएको छ ।
यसैबीचमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष तथा अन्य केही मन्त्री, मुख्य सचिव लगायतका पदाधिकारी सम्मिलित टोलीले २०७० असार ६ गते सुदूरपश्चिमाञ्चलको बाढीग्रस्त जिल्लाहरु दार्चुला, कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया लगायतका जिल्लाहरुको स्थलगत एवं हवाई निरीक्षण भ्रमण गरी क्षतिको जानकारी लिई उद्धारका कार्य सञ्चालन गरेको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षतिग्रस्त स्थानहरुको पुननिर्माणका लागि पचास करोड रुपैयां उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
१०० दिनको अवधिमा सम्पन्न भएका महत्वपूर्ण काम र कारबाहीहरु समावेश भएको पुस्तिका आजै सार्वजनिक भएको छ ।


२०७० असार ९ गते ।