Saturday, 29 June 2013

प्रहरी हेडक्वार्टरमा गुटैगुट

-सुरेन्द्र सुवेदी-
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समय असन्तुष्ट अधिकृतहरूको दैनिकजस्तो बेग्लै भेला हुने गरेको छ । यतिबेला हेडक्वार्टरमा ‘असन्तुष्ट प्रहरी अधिकृत संघ’ भन्ने खुब चर्चामा छ जो संगठित संस्था भने होइन । प्रहरी नेतृत्वले ऐन तथा नियम मिचेर सरुवा तथा बढुवा गर्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै गरेका उच्च अधिकृतहरूले संगठित रूपमै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । असन्तुष्ट नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)हरूले प्रहरीकोे ‘चेनअफ कमान्ड’ नै बिग्रिन थालेको टिप्पणी गरे ।
गृहसचिव नविन घिमिरे लग्जम्बर्गमा गएको समयमा दुई साताअघि २२ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) को सरुवा गरेपछि प्रहरी उच्च अधिकारीहरूबीच व्यापक असन्तुष्टि फैलिएको थियो । ‘यो सरुवामा एक÷दुईजनाबाहेक कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्,’ एक असन्तुष्ट डिआइजीले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘प्रहरी नेतृत्वले यति ठूलो बदनामी र नालायकीपन यसअघि कहिल्यै देखाएको थिएन, यसपटक देखायो ।’
विगतमा क्षेत्र बसेर फर्किएका डिआइजीलाई पुनः क्षेत्र पठाइएकामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । सरुवा भएका डिआइजीहरूले क्षेत्रीय प्रमुखको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । भावी प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) का दाबेदार मानिएका डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी पुनः क्षेत्रमा खटाइएकामा असन्तुष्ट छन् । पछिल्लो समयमा बढुवा भएका डिआइजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दलाई क्षेत्र पठाउनुपर्नेमा पहिला क्षेत्रमा बसेकालाई पुनः पठाइएकोमा नयाँ डिआइजीहरू पनि असन्तुष्ट छन् । कार्यक्षमता राम्रो देखाएकालाई प्रधान कार्यालयमा थन्क्याइएको, ऐनअनुसार पालैपालो नेतृत्व दिनुपर्नेमा केहीलाई दोहो¥याएर र केहीलाई अवसर नै नदिएको भन्दै गृहसचिव घिमिरेलाई पनि असन्तुष्टिबारे जानकारी गराइएको असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ । ‘हामीले गृहसचिवज्यूलाई पनि जाहेर गरिसकेका छौँ,’ असन्तुष्ट एक डिआइजीले भने । उनका अनुसार पछिल्लो सरुवाप्रति गृहसचिव पनि सन्तुष्ट छैनन् । घिमिरेलाई उद्धृत गर्दै ती डिआइजीले भने, ‘म विदेशमा भएको समयमा सरुवा निकालिएको हुनाले यसमा मेरो कुनै गलत नियत छ भनेर नसम्झनु होला ।’
गत भदौमा तत्कालीन आइजिपी रविन्द्रप्रताव शाह उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि कुवेरसिंह राना, भीष्म प्रसाई र नवराज ढकालबीच आइजिपी बन्न ठूलो कसरत भएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छादार प्रसाई र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई रानाका पक्षमा खुलेरै लागेका थिए । अन्ततः राना आइजिपी बन्न सफल भए । उनी आइजिपी बनेपछि प्रहरीमा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गरे । उनले अवसर नपाएकालाई अवसर दिने, कामको मूल्यांकन हुने, प्रहरीभित्र गुटउपगुट हुन नदिनेजस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘तर आइजिपी अहिले संगठनभित्र एक्लो बन्दै जानुभएको छ,’ एक वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ले भने ।
प्रधान कार्यालयमा दुई साताअघि सरुवा भएका ११ डिआइजी, डिआइजीमा बढुवा हुन नपाएका दर्जनको संख्याका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को ठूलो समूह आइजिपी रानाप्रति असन्तुष्ट छ । दैनिकजसो सो समूहको बैठक बस्दै आएको छ । रुष्ट ११ जना डिआइजीले त गत सोमबार आइजिपी रानालाई भेटेर प्रतिवाद नै गरेका थिए । आइजिपी रानाले आफूले होइन मन्त्रालयले सरुवा गरेको भनेर पन्सिएको एक डिआइजीले बताए ।
असन्तुष्ट डिआइजीहरू नीति नियम बनाउने, प्रहरीका योजना तर्जुमा गर्ने भावी नेतृत्व सम्हाल्ने अनुभवी र दक्ष अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन् । यिनै अधिकारी संगठनविरुद्ध उत्रेपछि आइजिपी रानालाई ठूलो चुनौती थपिएको एक अधिकारीको भनाइ छ ।
गत वर्ष २०६९ पुस ४ मा २०४३ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकालाई बेवास्ता गर्दै २०४४ मा नियुक्ति पाएका ४ जनालाई एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा गरेपछि अघोषित रूपमा प्रहरीमा गुटबन्दी सुरु भएको थियो । राजनीतिक दलमा देखिने गुट प्रहरीमा देखिन थालेपछि गृहमन्त्रालय पनि दोधारमा रहेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण बिहीबार नै गृहसचिव घिमिरेलाई भेट्न गएका डिआइजीलाई उनले आफ्नो नियतले गलत सरुवा नगरेको प्रस्टीकरण दिनुलाई लिन सकिने एक डिआइजीको तर्क छ ।
आइजिपी राना र ७ अतिरिक्त महानिरीक्षकको टिम हालको ३० वर्षे पदावधिलाई बढाएर ३२ वर्ष पु¥याउने खेलमा सक्रिय रहेको असन्तुष्टहरूको आरोप छ । गृहले साथ नदिएपछि आइजिपी र एआइजीहरूको समूह सर्वाेच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला गराउन लागिपरेको गृह स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार गृहले ३२ वर्षे सेवा अवधिमा चासो नदेखाएपछि तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण गौतम, कल्याण तिम्सिनासमेतले सर्वाेच्चमा ३२ वर्षे सेवाअवघि बनाउन हालेको मुद्दा ब्युँताउने पहलमा रहेको छ । स्रोत भन्छ, ‘केही वकिललाई लिएर प्रहरी नेतृत्व मुद्दा कात्तिक २९ अघि नै फैसला गराउने पहलमा उत्रिसकेको छ ।’ हालका आइजी र एआइजीले आगामी कात्तिक २९ गते अनिवार्य अवकाश पाउँछन् ।
प्रहरीमा रिक्त ६ एसएसपी पदको बढुवा हुन सकेको छैन । विगतमा कार्यक्षमतालाई आधार बनाएर डिआइजीमा बढुवा गरिएकामा अब वरियताक्रमलाई आधार बनाउन खोजिएको उच्च स्रोतले बतायो । प्रधान कार्यालयले यसअघि कास्की, मोरङ र पर्साका उपमहानगरपालिकामा एसएसपी दरबन्दी राख्न गृहमा पठाएको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । त्यसलगत्तै प्रधान कार्यालय अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कानुन शाखासमेत ५ स्थानमा एसएसपीको दरबन्दी थप गर्ने तयारीमा छ । उक्त दरबन्दी थप भएपछिमात्र एसएसपीमा बढुवा गर्ने तयारीमा नेतृत्व रहेको स्रोतको दाबी छ ।

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केभिन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै ठीक आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन
    adams.credi@gmail.com: तपाईं रुचि हो यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क यदि हामी, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन।.

    ReplyDelete

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog archive