Saturday, 29 June 2013

प्रहरी हेडक्वार्टरमा गुटैगुट

-सुरेन्द्र सुवेदी-
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समय असन्तुष्ट अधिकृतहरूको दैनिकजस्तो बेग्लै भेला हुने गरेको छ । यतिबेला हेडक्वार्टरमा ‘असन्तुष्ट प्रहरी अधिकृत संघ’ भन्ने खुब चर्चामा छ जो संगठित संस्था भने होइन । प्रहरी नेतृत्वले ऐन तथा नियम मिचेर सरुवा तथा बढुवा गर्न थालेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै गरेका उच्च अधिकृतहरूले संगठित रूपमै असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । असन्तुष्ट नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)हरूले प्रहरीकोे ‘चेनअफ कमान्ड’ नै बिग्रिन थालेको टिप्पणी गरे ।
गृहसचिव नविन घिमिरे लग्जम्बर्गमा गएको समयमा दुई साताअघि २२ जना प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) को सरुवा गरेपछि प्रहरी उच्च अधिकारीहरूबीच व्यापक असन्तुष्टि फैलिएको थियो । ‘यो सरुवामा एक÷दुईजनाबाहेक कोही पनि सन्तुष्ट छैनन्,’ एक असन्तुष्ट डिआइजीले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘प्रहरी नेतृत्वले यति ठूलो बदनामी र नालायकीपन यसअघि कहिल्यै देखाएको थिएन, यसपटक देखायो ।’
विगतमा क्षेत्र बसेर फर्किएका डिआइजीलाई पुनः क्षेत्र पठाइएकामा असन्तुष्टि चुलिँदै गएको छ । सरुवा भएका डिआइजीहरूले क्षेत्रीय प्रमुखको कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । भावी प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) का दाबेदार मानिएका डिआइजी उपेन्द्रकान्त अर्याल, राजेन्द्रसिंह भण्डारी पुनः क्षेत्रमा खटाइएकामा असन्तुष्ट छन् । पछिल्लो समयमा बढुवा भएका डिआइजीहरू नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दलाई क्षेत्र पठाउनुपर्नेमा पहिला क्षेत्रमा बसेकालाई पुनः पठाइएकोमा नयाँ डिआइजीहरू पनि असन्तुष्ट छन् । कार्यक्षमता राम्रो देखाएकालाई प्रधान कार्यालयमा थन्क्याइएको, ऐनअनुसार पालैपालो नेतृत्व दिनुपर्नेमा केहीलाई दोहो¥याएर र केहीलाई अवसर नै नदिएको भन्दै गृहसचिव घिमिरेलाई पनि असन्तुष्टिबारे जानकारी गराइएको असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ । ‘हामीले गृहसचिवज्यूलाई पनि जाहेर गरिसकेका छौँ,’ असन्तुष्ट एक डिआइजीले भने । उनका अनुसार पछिल्लो सरुवाप्रति गृहसचिव पनि सन्तुष्ट छैनन् । घिमिरेलाई उद्धृत गर्दै ती डिआइजीले भने, ‘म विदेशमा भएको समयमा सरुवा निकालिएको हुनाले यसमा मेरो कुनै गलत नियत छ भनेर नसम्झनु होला ।’
गत भदौमा तत्कालीन आइजिपी रविन्द्रप्रताव शाह उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि कुवेरसिंह राना, भीष्म प्रसाई र नवराज ढकालबीच आइजिपी बन्न ठूलो कसरत भएको थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छादार प्रसाई र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई रानाका पक्षमा खुलेरै लागेका थिए । अन्ततः राना आइजिपी बन्न सफल भए । उनी आइजिपी बनेपछि प्रहरीमा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गरे । उनले अवसर नपाएकालाई अवसर दिने, कामको मूल्यांकन हुने, प्रहरीभित्र गुटउपगुट हुन नदिनेजस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ‘तर आइजिपी अहिले संगठनभित्र एक्लो बन्दै जानुभएको छ,’ एक वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) ले भने ।
प्रधान कार्यालयमा दुई साताअघि सरुवा भएका ११ डिआइजी, डिआइजीमा बढुवा हुन नपाएका दर्जनको संख्याका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को ठूलो समूह आइजिपी रानाप्रति असन्तुष्ट छ । दैनिकजसो सो समूहको बैठक बस्दै आएको छ । रुष्ट ११ जना डिआइजीले त गत सोमबार आइजिपी रानालाई भेटेर प्रतिवाद नै गरेका थिए । आइजिपी रानाले आफूले होइन मन्त्रालयले सरुवा गरेको भनेर पन्सिएको एक डिआइजीले बताए ।
असन्तुष्ट डिआइजीहरू नीति नियम बनाउने, प्रहरीका योजना तर्जुमा गर्ने भावी नेतृत्व सम्हाल्ने अनुभवी र दक्ष अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन् । यिनै अधिकारी संगठनविरुद्ध उत्रेपछि आइजिपी रानालाई ठूलो चुनौती थपिएको एक अधिकारीको भनाइ छ ।
गत वर्ष २०६९ पुस ४ मा २०४३ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएकालाई बेवास्ता गर्दै २०४४ मा नियुक्ति पाएका ४ जनालाई एसएसपीबाट डिआइजीमा बढुवा गरेपछि अघोषित रूपमा प्रहरीमा गुटबन्दी सुरु भएको थियो । राजनीतिक दलमा देखिने गुट प्रहरीमा देखिन थालेपछि गृहमन्त्रालय पनि दोधारमा रहेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण बिहीबार नै गृहसचिव घिमिरेलाई भेट्न गएका डिआइजीलाई उनले आफ्नो नियतले गलत सरुवा नगरेको प्रस्टीकरण दिनुलाई लिन सकिने एक डिआइजीको तर्क छ ।
आइजिपी राना र ७ अतिरिक्त महानिरीक्षकको टिम हालको ३० वर्षे पदावधिलाई बढाएर ३२ वर्ष पु¥याउने खेलमा सक्रिय रहेको असन्तुष्टहरूको आरोप छ । गृहले साथ नदिएपछि आइजिपी र एआइजीहरूको समूह सर्वाेच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला गराउन लागिपरेको गृह स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार गृहले ३२ वर्षे सेवा अवधिमा चासो नदेखाएपछि तत्कालीन अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण गौतम, कल्याण तिम्सिनासमेतले सर्वाेच्चमा ३२ वर्षे सेवाअवघि बनाउन हालेको मुद्दा ब्युँताउने पहलमा रहेको छ । स्रोत भन्छ, ‘केही वकिललाई लिएर प्रहरी नेतृत्व मुद्दा कात्तिक २९ अघि नै फैसला गराउने पहलमा उत्रिसकेको छ ।’ हालका आइजी र एआइजीले आगामी कात्तिक २९ गते अनिवार्य अवकाश पाउँछन् ।
प्रहरीमा रिक्त ६ एसएसपी पदको बढुवा हुन सकेको छैन । विगतमा कार्यक्षमतालाई आधार बनाएर डिआइजीमा बढुवा गरिएकामा अब वरियताक्रमलाई आधार बनाउन खोजिएको उच्च स्रोतले बतायो । प्रधान कार्यालयले यसअघि कास्की, मोरङ र पर्साका उपमहानगरपालिकामा एसएसपी दरबन्दी राख्न गृहमा पठाएको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । त्यसलगत्तै प्रधान कार्यालय अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कानुन शाखासमेत ५ स्थानमा एसएसपीको दरबन्दी थप गर्ने तयारीमा छ । उक्त दरबन्दी थप भएपछिमात्र एसएसपीमा बढुवा गर्ने तयारीमा नेतृत्व रहेको स्रोतको दाबी छ ।

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केभिन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै ठीक आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन
    adams.credi@gmail.com: तपाईं रुचि हो यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क यदि हामी, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन।.

    ReplyDelete

नेपालकी प्रथम महिला राजदुत विन्देश्वरी रहिनन्

पर्शुराम काफ्ले    (नयाँ पत्रिका दैनिकमा १८ पुस २०८१ मा प्रकाशित)  नेपालको पहिलो महिला राजदूत तथा परराष्ट्र सेवाकै पहिलो महिला अधिकृत बिन्दे...