पार्टी रोज्ने कि पत्रकारिता ?
-पर्शुराम काफ्ले-
मूलधारको भारतीय पत्रकारिताका शीर्षस्थानमा रहेका आउटलुक पत्रिकाका पूर्व सम्पादक विनोद मेहताले राजनीति र पत्रकारिताको सम्बन्धबारे गत बर्ष काठमाडौं आएका बेला महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपाल मामिलामा पनि धेरथोर जानकारी राख्ने, लखनउका स्थायी बासिन्दा अनि नेपालबारे टिप्पणि गरिरहने भारतीय जनरल अशोक मेहताका साख्खे भाइ मेहताले भनेका थिए– पत्रकार र राजनीतिक दलबीच दुरी कायम नभएसम्म विश्वसनीय पत्रकारिता हुनसक्दैन ।’ लखनउ व्वाय नामक पछिल्लो चर्चित किताबमा पनि मेहताले भारतीय चर्चित नेता वा व्यक्तिहरुसँगको व्ववसायिक/व्यक्तिगत सम्बन्धको दुरीबारे आदर्श अनुभव बाँडेका छन् । उनले पत्रकारिताको जीवनमा कुनै नेतालाई केही आग्रह वा अनुरोध गरेनन् । केबल एकपटक भारतीय कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई अनुरोध गरे त्यो पनि अरु कुराका लागि होइन आउटलुक पत्रिकाको कुनै कार्यक्रममा आइदिनका लागि ।
दी काठमाण्डू पोष्टका प्रधानसम्पादक अखिलेश उपाध्यायको एउटा आदर्श अनुभव पनि सान्दर्भिक छ । विदेशस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा कार्यरत नेपाली सेनाको गतिविधि बुझ्न सेनाकै सौजन्यमा गएका उपाध्यायले उताबाट फर्केको दोस्रो सातामात्रै त्यो भ्रमणबारे पत्रिकामा लेखे । दैनिक अखबारका सम्पादकले एउटा मामुली फिचरका लागि किन एक साता कुर्नुप¥यो ? कारण केही नभएर उनी आफैं थिए । उनले त्यसबारेमा कतै उल्लेख गरेका छन् – यदि मैले आउनासाथ लेखेको भए त्यहाँ यथार्थ भन्दा पनि भावनात्मक कुरा धेरै हुन्थ्यो र त्यसले पक्षधरताको पक्षपोषण गथ्र्यो । त्यसकारण भावनाबाट टाढा रहनका लागि एक साता कुरेँ, त्यसपछि कुल भएर लेखेँ ।’
नेपाली पत्रकारितामा पनि भारतीय र नेपाली सम्पादकका यी अनुभव/अनुभूतिको विशिष्ट महत्व छ । आफ्नो सामग्री (समाचार वा लेख)को विश्वसनीयता कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा लागेकाहरुलाई मेहता र उपाध्यायका अनुभव महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सावित हुनसक्छन् । यो पाटोबाट नेपाली पत्रकारितालाई अध्ययन, बहस र विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । नेपालमा खुलेका पत्रकार संघसंगठन, पत्रपत्रिकाको व्यावसायिक धरातल र पत्रकारिताको केन्द्र मानिने काठमाडौंमा विट रिपोर्टिङको विभाजनको आधारलाई केलाउने हो भने हाम्रो अवस्था अत्यन्तै निरासाजनक छ । र, अब पत्रकारिताको विश्वसनीयता स्थापित गर्ने अभियानको थालनी अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसको आरम्भ हुनसक्छ– पार्टी निरेक्ष पत्रकारिता अभियान । पत्रकारितालाई कार्यकर्ताकारिताको तहबाट माथि नउठाएसम्म यसको विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्दैन । सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता कायम रहेन भने मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिपाटीको जग तासको घरजस्तै कमजोर हुन्छ । नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारसम्वद्ध संघसंगठनलाई पार्टीनिरपेक्ष बनाउनु यतिबेला सबैको प्राथमिक दायित्व हुन आएको छ । स्वयम् राजनीतिक पार्टीहरु पनि मुलुकमा लोकतन्त्र र लोकताीन्त्रक संस्कृतिको बलियो अनि विश्वसनीय जग बसाल्न चाहन्छन् भने यो मान्यतालाई उनीहरुले हृदयदेखि नै आत्मसात गर्नुपर्छ ।
संचार संस्थाको शुद्धिकरण
नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठनका रुपमा नेपाल पत्रकार महासंघ स्थापित छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनहरुमा महासंघले आफ्नो दर्विलो र विश्वसनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मात्रै सुरक्षित हुन्छ र त्यो अवस्थामा मात्रै स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दै जनताको सुसुचित हुने हक स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको अगुवाई पनि गर्दै आएको छ । मुलुकमा पूर्ण प्रजातन्त्र (गणतन्त्र) स्थापना भइसकेको छ र अहिलेसम्मको यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धीको हकदारका रुपमा पनि महासंघले आफूलाई सिद्ध गरिसकेको छ । तर, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि महासंघ कस्तो संस्थाका रुपमा स्थापित हुन थालेको छ र भन्ने कुरामा छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले प्रष्टै देखिएको यथार्थ के हो भने पत्रकार महासंघको केन्द्रिय समितिदेखि जिल्ला समितिसम्म राजनीतिक दलको आग्रह र पूर्वाग्रहले ग्रस्त छ । पत्रकार महासंघको नेतृत्व छनौट या त राजनीतिक दलबीचको भागबण्डाको सहमतीबाट हुन्छ वा दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धाबाट तय हुन्छ । त्यसका लागि चार राजनीतिक पार्टीहरु भातृ÷सुभेच्छुक संगठनहरु निर्णायक छन् । नेकपा एमालेको प्रेस चौतारी, नेपाली कांग्रेसका प्रेस युनियन, एकीकृत माओवादीको क्रान्तिकारी पत्रकार संघ र नेकपा–माओवादीको क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ । निर्णायक भइनसके पनि तराई÷मधेशी समुदाय र आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका समूहहरु पनि क्रियाशिल छन् । राजनीतिक दल वा निश्चित क्षेत्रीय÷जातीय समूहको प्रचार विभागबाट निर्देशित पत्रकारहरुको प्रतिस्पर्धा वा सहमतिका आधारमा पत्रकार महासंघको केन्द्रिय वा स्थानीय नेतृत्व चयन हुनु अब समयसापेक्ष हुँदैन । राजनीतिक पार्टी वा समूहको भातृ वा सुभेच्छुक संगठनका रुपमा खुलेका संगठनहरु स्वभावतः सम्बन्धित समूहको प्रचार विभागबाट निर्देशित हुन्छन् । प्रश्न यी संस्थाहरुको कार्यशैलीको होइन, ती संस्था वा संगठनको औचित्यमाथिको हो । जब राजनीतिक पार्टीहरुले पत्रकारहरुलाई भातृ संगठनमा भर्ती गर्छन् र पत्रकारले दलीय सदस्यका रुपमा पत्रकारितालाई उपयोग गर्छ त्यहीँबाट पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा प्रश्नहरु खडा हुन्छन् । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता नभएका वा हुन नचाहने र पत्रकारितालाई नै निष्ठा र आदर्शको पेशाका रुपमा स्थापित गर्न चाहने पत्रकारहरुले नै अब यसको विश्वसनीयता स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
पत्रकारहरुसामू अब प्रश्न उब्जेको छ– तपाईँ पत्रकारिता गर्ने कि दलीय राजनीति ? र पत्रकारले अब दुईमध्ये एउटा रोज्नुपर्नेछ । बास्तबमा दलीय राजनीतिको स्वार्थ पूर्तिका लागि खुलेका पत्रकारका संगठनहरुको औपचारिक विघटन नै पत्रकारिताको शुद्धिकरणका लागि प्राथमिक शर्त हो । कार्यकर्ता पनि बन्ने, पत्रकार पनि बन्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा सधैं प्रश्न उठिरहनेछ । उन्नत राजनीतिक उपलब्धी पाइसकेको यो मुलुकमा पत्रकाहरुले अब दलको झोला बोकेर ती दलका घोषित अघोषित लक्ष्यप्राप्तिका लागि झोला बोकिरहनु लोकतन्त्रकै विश्वसनीयताका लागि ठूलो उपहास हुनेछ ।
पत्रकारको राजनीतिक आस्था
यो पंक्तिकारले फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पटकपटक पत्रकारिता रोज्ने कि कार्यकर्ताकारिता भन्नेबारेमा अब चाँडै निर्णय गर्नुपर्छ र कार्यकर्ताकारितालाई बाइबाई गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक सवाल उठाउँदै आएको छ । कतिपय बृत्तबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाएर मूलधारको पत्रकारितामा सक्रिय भएका र दलीय कार्यकर्ता बन्न नचाहने धेरै सहकर्मीहरुबीच यसबारे व्यापक विचारमन्थन पनि भएको छ । कतिपय बृत्तबाट दुईवटा सरोकार उठाइएका छन् । पहिलो, पत्रकारको राजनीतिक आस्था हुँदैन ? दोस्रो, कुनै दलको छाता नओढीकन नेपालमा कसले के गर्न सक्छ ?
पहिलो, पत्रकारको राजनीतिक आस्था हुनु हुँदैन भन्ने होइन र मुलुकमा दलीय व्यवस्था हुनुहुँदैन भन्ने तर्क पनि होइन । तर राजनीतिक कार्यकर्ताले राजनीति गर्ने हो, पत्रकारले पत्रकारिता गर्ने हो । राजनीति र पत्रकारिताका आ आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीको महत्वलाई न्युनीकरण गर्न खोजिएको होइन । हरेक नागरिकलाई दल रोज्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुन्छ पत्रकारितामा । सुरक्षा निकायमा कार्यरत व्यक्तिका लागिसमेत चुनावमा आस्थाको उपयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ यो मुलुकमा । तर सवाल यो हो कि पत्रकारले राजनीतिक आस्थाको प्रयोग कुन बेला र कसरी गर्ने ? स्पष्ट छ, पत्रकारले निर्वाचनमा गोप्य मतदान गरेर आफ्नो राजनीतिक आस्था प्रकट गर्नुपर्छ एउटा नागरिकका रुपमा । तर पत्रकारले कार्यकर्ता बन्न मिल्दैन र पाउँदैन । त्यसबेला ऊ पत्रकार रहँदैन, रहनु हुँदैन ।
दोस्रो, दलको छाता नओढी यहाँ केही हुनेवाला छैन भन्ने मान्यताको खण्डन हामीले नै गर्नुपर्ने छ । पत्रकारिताका लागि मात्र नभएर पार्टीकरणले ग्रसित समाजका हरेक पेशा व्यवसायमा सक्रिय जमातले राजनीतिक कभरबाट बाहिर निस्किने साहस गर्नुपर्छ । जनतालाई सुशुचित गर्ने पत्रकारले दलीय आग्रह वा पूर्वाग्रहका पक्षमा जब आफूलाई प्रस्तुत गर्छ, त्यसले जनतालाई दिने सूचनाले जनतालाई सुसुचित गराउँछ कि भड्काउँछ ? गम्भीर प्रश्न हो यो ।
वास्तवमा नेपालमा पार्टीकरणको बाछिटाले नछोएको कुनै पनि व्यावसायिक दाबी गर्ने सञ्चार घरानाहरु होलान् । ठूला सञ्चारमाध्यममा सम्पादक नियुक्तीको मापदण्ड र बिट रिपोर्टर नियुक्तीको मापदण्डमासमेत राजनीतिकरणको ठूलो प्रभाव देखिँदै आएको छ । उदाहरण हेरौं, अधिकांश ठूला भनिएका सञ्चारमाध्यमले कुनै राजनीतिक दलको बिट रिपोर्टिङका लागि सम्बन्धित दलको कार्यकर्ता वा सहयोगीलाई जिम्मा दिएका छन् । केही अपबादबाहेक प्रायः सबै मिडियाको अवस्था यस्तो छ । एमाओवादीको रिपोर्टिङ् गर्न उसको कार्यकर्ता खटिने, कांग्रेसको रिपोर्टिङका लागि उसका कार्यकर्ता खटिने, एमालेको कार्यकर्ता मानसिकता बोकेकालाई सो दलको रिपोर्टिङको जिम्मेबारी दिइने, यो रोग सबै सञ्चारमाध्यममा छ । यसबाट कसरी वास्तविक समाचार सम्प्रेषण हुनसक्छ ? एउटा कार्यकर्ताले पार्टीको हितबिपरीत कसरी रिपोर्टिङ गर्नसक्छ र पार्टीप्रति कत्तिको आलोचनात्मक दृष्टि राख्नसक्छ ? यो सम्भव छैन । पत्रकारले आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न छाडेर पार्टी वा समूहको शुभेच्छुक, समर्थक वा सहयोगी भूमिकामा आफूले उभ्याउन थाल्यो भने कहाँ बाँकी रहन्छ विश्वसनीयताको डोरी ? मुलुकको राष्ट्रिय हितको मात्र पक्षपोषण गर्नुपर्छ पत्रकारिताले । त्यसकारण, ठूला मिडियाको रिपोर्टिङ रुपको शुद्धिकरण र मिडियाको आवरणमा खुलेका राजनीतिक दलका भातृ संगठनको खारेजी नै निस्पक्ष पत्रकारिताको पहिलो मापदण्ड बनाइनुपर्छ । शुद्ध व्यवसायिक हक हित प्रबद्र्धन गर्नका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको पुनसंरचनाका लागि सबैले जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
अबको बाटो
मुलुकले यतिबेला गणतन्त्र पाएको छ । तर यो अहिले कमजोर छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतासहित गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्ने मुलुकको प्राथमिक आवश्यकता हो । त्यसका लागि पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका सिर्जनात्मक र आलोचनात्मक हुनुपर्छ । एउटा समयमा पार्टी पत्रकारिता (कतिपयले मिसन पत्रकारिता पनि भन्छन् )आवश्यक थियो होला, त्यसले मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनलाई मद्दत पनि पु¥यायो होला । विगतमा पार्टी पत्रकारिताले राजनीतिक उपलब्धी हासिल गर्न पु¥याएको योगदानलाई कदर गर्दै अबको परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा त्यसको आवश्यतालाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरिनुपर्छ । किनभने निस्पक्ष भूमिकाले मात्रै पत्रकारिताको साख स्थापित हुनसक्छ अब । प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यतामा पत्रकारहरु प्रतिवद्ध छन् । ्
यदि प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने राजनीतिक दलले पनि कम्तिमा पत्रकारसहित पेशागत संगठनको आवरणमा खोलिएका भातृ संगठनहरु बन्द गर्नैपर्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा जतिसुकै दल खुले पनि केही फरक नपर्ला, तर एउटै व्यवसायको हितका लागि दलीय पसल आवश्यक छैन । व्यवसायिक लक्ष्यमात्र बोकेको एउटा साझा व्यावसायिक संस्था मात्र आवश्यक छ । मुलुकमा हरेक व्यवसायिक क्षेत्रमा मौलाएको पार्टीकरणका दुस्परिणामहरु देखिन थालेका छन् । पत्रकारिताकै कुरा गर्ने हो भने अब राजनीतिक पार्टीले पत्रकारलाई कार्यकर्ता बनाउने सपना देख्नुहुँदैन र पत्रकारले पनि पेशामा रहेरै राजनीति गर्ने आकांक्षाबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ । दुईमध्ये एक रोज्नुपर्छ । अन्यथा कार्यकर्ता उत्पादनको भट्टीमा बदलिनसक्छ पत्रकारिता । पत्रकारहरुलाई कार्यकर्ता बनाउने अनि निस्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा गर्ने दोहोरो मापदण्डबाट सबै राजनीतिक दल बाहिर निस्किनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर एउटा कुरा के हेक्का रहोस् भने नेपाली पत्रकारितामा कार्यकर्ताकारिता मात्रै व्यावसायिक चुनौति वा समस्या होइन । समस्या र चुनौति धेरैछन् । शुद्धिकरणका बिषय असंख्य छन् । पार्टी निरपेक्ष पत्रकारिताको मुद्दा केबल हाम्रो पेशागत शुद्धिकरणको केबल आरम्भ मात्रै हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुली शाखाद्धारा प्रकाशिन ‘पत्रकारिता’मा प्रकाशित ।
मूलधारको भारतीय पत्रकारिताका शीर्षस्थानमा रहेका आउटलुक पत्रिकाका पूर्व सम्पादक विनोद मेहताले राजनीति र पत्रकारिताको सम्बन्धबारे गत बर्ष काठमाडौं आएका बेला महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपाल मामिलामा पनि धेरथोर जानकारी राख्ने, लखनउका स्थायी बासिन्दा अनि नेपालबारे टिप्पणि गरिरहने भारतीय जनरल अशोक मेहताका साख्खे भाइ मेहताले भनेका थिए– पत्रकार र राजनीतिक दलबीच दुरी कायम नभएसम्म विश्वसनीय पत्रकारिता हुनसक्दैन ।’ लखनउ व्वाय नामक पछिल्लो चर्चित किताबमा पनि मेहताले भारतीय चर्चित नेता वा व्यक्तिहरुसँगको व्ववसायिक/व्यक्तिगत सम्बन्धको दुरीबारे आदर्श अनुभव बाँडेका छन् । उनले पत्रकारिताको जीवनमा कुनै नेतालाई केही आग्रह वा अनुरोध गरेनन् । केबल एकपटक भारतीय कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीलाई अनुरोध गरे त्यो पनि अरु कुराका लागि होइन आउटलुक पत्रिकाको कुनै कार्यक्रममा आइदिनका लागि ।
दी काठमाण्डू पोष्टका प्रधानसम्पादक अखिलेश उपाध्यायको एउटा आदर्श अनुभव पनि सान्दर्भिक छ । विदेशस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा कार्यरत नेपाली सेनाको गतिविधि बुझ्न सेनाकै सौजन्यमा गएका उपाध्यायले उताबाट फर्केको दोस्रो सातामात्रै त्यो भ्रमणबारे पत्रिकामा लेखे । दैनिक अखबारका सम्पादकले एउटा मामुली फिचरका लागि किन एक साता कुर्नुप¥यो ? कारण केही नभएर उनी आफैं थिए । उनले त्यसबारेमा कतै उल्लेख गरेका छन् – यदि मैले आउनासाथ लेखेको भए त्यहाँ यथार्थ भन्दा पनि भावनात्मक कुरा धेरै हुन्थ्यो र त्यसले पक्षधरताको पक्षपोषण गथ्र्यो । त्यसकारण भावनाबाट टाढा रहनका लागि एक साता कुरेँ, त्यसपछि कुल भएर लेखेँ ।’
नेपाली पत्रकारितामा पनि भारतीय र नेपाली सम्पादकका यी अनुभव/अनुभूतिको विशिष्ट महत्व छ । आफ्नो सामग्री (समाचार वा लेख)को विश्वसनीयता कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा लागेकाहरुलाई मेहता र उपाध्यायका अनुभव महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सावित हुनसक्छन् । यो पाटोबाट नेपाली पत्रकारितालाई अध्ययन, बहस र विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । नेपालमा खुलेका पत्रकार संघसंगठन, पत्रपत्रिकाको व्यावसायिक धरातल र पत्रकारिताको केन्द्र मानिने काठमाडौंमा विट रिपोर्टिङको विभाजनको आधारलाई केलाउने हो भने हाम्रो अवस्था अत्यन्तै निरासाजनक छ । र, अब पत्रकारिताको विश्वसनीयता स्थापित गर्ने अभियानको थालनी अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसको आरम्भ हुनसक्छ– पार्टी निरेक्ष पत्रकारिता अभियान । पत्रकारितालाई कार्यकर्ताकारिताको तहबाट माथि नउठाएसम्म यसको विश्वसनीयता स्थापित हुन सक्दैन । सञ्चारमाध्यमको विश्वसनीयता कायम रहेन भने मुलुकमा लोकतान्त्रिक परिपाटीको जग तासको घरजस्तै कमजोर हुन्छ । नेपाली पत्रकारिता र पत्रकारसम्वद्ध संघसंगठनलाई पार्टीनिरपेक्ष बनाउनु यतिबेला सबैको प्राथमिक दायित्व हुन आएको छ । स्वयम् राजनीतिक पार्टीहरु पनि मुलुकमा लोकतन्त्र र लोकताीन्त्रक संस्कृतिको बलियो अनि विश्वसनीय जग बसाल्न चाहन्छन् भने यो मान्यतालाई उनीहरुले हृदयदेखि नै आत्मसात गर्नुपर्छ ।
संचार संस्थाको शुद्धिकरण
नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठनका रुपमा नेपाल पत्रकार महासंघ स्थापित छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनहरुमा महासंघले आफ्नो दर्विलो र विश्वसनीय भूमिका निर्वाह गरेको छ । पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा मात्रै सुरक्षित हुन्छ र त्यो अवस्थामा मात्रै स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दै जनताको सुसुचित हुने हक स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यताको अगुवाई पनि गर्दै आएको छ । मुलुकमा पूर्ण प्रजातन्त्र (गणतन्त्र) स्थापना भइसकेको छ र अहिलेसम्मको यो ठूलो राजनीतिक उपलब्धीको हकदारका रुपमा पनि महासंघले आफूलाई सिद्ध गरिसकेको छ । तर, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि महासंघ कस्तो संस्थाका रुपमा स्थापित हुन थालेको छ र भन्ने कुरामा छलफल गर्नु आवश्यक छ ।
अहिले प्रष्टै देखिएको यथार्थ के हो भने पत्रकार महासंघको केन्द्रिय समितिदेखि जिल्ला समितिसम्म राजनीतिक दलको आग्रह र पूर्वाग्रहले ग्रस्त छ । पत्रकार महासंघको नेतृत्व छनौट या त राजनीतिक दलबीचको भागबण्डाको सहमतीबाट हुन्छ वा दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धाबाट तय हुन्छ । त्यसका लागि चार राजनीतिक पार्टीहरु भातृ÷सुभेच्छुक संगठनहरु निर्णायक छन् । नेकपा एमालेको प्रेस चौतारी, नेपाली कांग्रेसका प्रेस युनियन, एकीकृत माओवादीको क्रान्तिकारी पत्रकार संघ र नेकपा–माओवादीको क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ । निर्णायक भइनसके पनि तराई÷मधेशी समुदाय र आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका समूहहरु पनि क्रियाशिल छन् । राजनीतिक दल वा निश्चित क्षेत्रीय÷जातीय समूहको प्रचार विभागबाट निर्देशित पत्रकारहरुको प्रतिस्पर्धा वा सहमतिका आधारमा पत्रकार महासंघको केन्द्रिय वा स्थानीय नेतृत्व चयन हुनु अब समयसापेक्ष हुँदैन । राजनीतिक पार्टी वा समूहको भातृ वा सुभेच्छुक संगठनका रुपमा खुलेका संगठनहरु स्वभावतः सम्बन्धित समूहको प्रचार विभागबाट निर्देशित हुन्छन् । प्रश्न यी संस्थाहरुको कार्यशैलीको होइन, ती संस्था वा संगठनको औचित्यमाथिको हो । जब राजनीतिक पार्टीहरुले पत्रकारहरुलाई भातृ संगठनमा भर्ती गर्छन् र पत्रकारले दलीय सदस्यका रुपमा पत्रकारितालाई उपयोग गर्छ त्यहीँबाट पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा प्रश्नहरु खडा हुन्छन् । कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता नभएका वा हुन नचाहने र पत्रकारितालाई नै निष्ठा र आदर्शको पेशाका रुपमा स्थापित गर्न चाहने पत्रकारहरुले नै अब यसको विश्वसनीयता स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ ।
पत्रकारहरुसामू अब प्रश्न उब्जेको छ– तपाईँ पत्रकारिता गर्ने कि दलीय राजनीति ? र पत्रकारले अब दुईमध्ये एउटा रोज्नुपर्नेछ । बास्तबमा दलीय राजनीतिको स्वार्थ पूर्तिका लागि खुलेका पत्रकारका संगठनहरुको औपचारिक विघटन नै पत्रकारिताको शुद्धिकरणका लागि प्राथमिक शर्त हो । कार्यकर्ता पनि बन्ने, पत्रकार पनि बन्ने अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा सधैं प्रश्न उठिरहनेछ । उन्नत राजनीतिक उपलब्धी पाइसकेको यो मुलुकमा पत्रकाहरुले अब दलको झोला बोकेर ती दलका घोषित अघोषित लक्ष्यप्राप्तिका लागि झोला बोकिरहनु लोकतन्त्रकै विश्वसनीयताका लागि ठूलो उपहास हुनेछ ।
पत्रकारको राजनीतिक आस्था
यो पंक्तिकारले फेसबुक, ट्विटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पटकपटक पत्रकारिता रोज्ने कि कार्यकर्ताकारिता भन्नेबारेमा अब चाँडै निर्णय गर्नुपर्छ र कार्यकर्ताकारितालाई बाइबाई गर्नुपर्छ भनेर पटकपटक सवाल उठाउँदै आएको छ । कतिपय बृत्तबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, काठमाडौंलाई कर्मथलो बनाएर मूलधारको पत्रकारितामा सक्रिय भएका र दलीय कार्यकर्ता बन्न नचाहने धेरै सहकर्मीहरुबीच यसबारे व्यापक विचारमन्थन पनि भएको छ । कतिपय बृत्तबाट दुईवटा सरोकार उठाइएका छन् । पहिलो, पत्रकारको राजनीतिक आस्था हुँदैन ? दोस्रो, कुनै दलको छाता नओढीकन नेपालमा कसले के गर्न सक्छ ?
पहिलो, पत्रकारको राजनीतिक आस्था हुनु हुँदैन भन्ने होइन र मुलुकमा दलीय व्यवस्था हुनुहुँदैन भन्ने तर्क पनि होइन । तर राजनीतिक कार्यकर्ताले राजनीति गर्ने हो, पत्रकारले पत्रकारिता गर्ने हो । राजनीति र पत्रकारिताका आ आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छन् । दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक पार्टीको महत्वलाई न्युनीकरण गर्न खोजिएको होइन । हरेक नागरिकलाई दल रोज्ने स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुन्छ पत्रकारितामा । सुरक्षा निकायमा कार्यरत व्यक्तिका लागिसमेत चुनावमा आस्थाको उपयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ यो मुलुकमा । तर सवाल यो हो कि पत्रकारले राजनीतिक आस्थाको प्रयोग कुन बेला र कसरी गर्ने ? स्पष्ट छ, पत्रकारले निर्वाचनमा गोप्य मतदान गरेर आफ्नो राजनीतिक आस्था प्रकट गर्नुपर्छ एउटा नागरिकका रुपमा । तर पत्रकारले कार्यकर्ता बन्न मिल्दैन र पाउँदैन । त्यसबेला ऊ पत्रकार रहँदैन, रहनु हुँदैन ।
दोस्रो, दलको छाता नओढी यहाँ केही हुनेवाला छैन भन्ने मान्यताको खण्डन हामीले नै गर्नुपर्ने छ । पत्रकारिताका लागि मात्र नभएर पार्टीकरणले ग्रसित समाजका हरेक पेशा व्यवसायमा सक्रिय जमातले राजनीतिक कभरबाट बाहिर निस्किने साहस गर्नुपर्छ । जनतालाई सुशुचित गर्ने पत्रकारले दलीय आग्रह वा पूर्वाग्रहका पक्षमा जब आफूलाई प्रस्तुत गर्छ, त्यसले जनतालाई दिने सूचनाले जनतालाई सुसुचित गराउँछ कि भड्काउँछ ? गम्भीर प्रश्न हो यो ।
वास्तवमा नेपालमा पार्टीकरणको बाछिटाले नछोएको कुनै पनि व्यावसायिक दाबी गर्ने सञ्चार घरानाहरु होलान् । ठूला सञ्चारमाध्यममा सम्पादक नियुक्तीको मापदण्ड र बिट रिपोर्टर नियुक्तीको मापदण्डमासमेत राजनीतिकरणको ठूलो प्रभाव देखिँदै आएको छ । उदाहरण हेरौं, अधिकांश ठूला भनिएका सञ्चारमाध्यमले कुनै राजनीतिक दलको बिट रिपोर्टिङका लागि सम्बन्धित दलको कार्यकर्ता वा सहयोगीलाई जिम्मा दिएका छन् । केही अपबादबाहेक प्रायः सबै मिडियाको अवस्था यस्तो छ । एमाओवादीको रिपोर्टिङ् गर्न उसको कार्यकर्ता खटिने, कांग्रेसको रिपोर्टिङका लागि उसका कार्यकर्ता खटिने, एमालेको कार्यकर्ता मानसिकता बोकेकालाई सो दलको रिपोर्टिङको जिम्मेबारी दिइने, यो रोग सबै सञ्चारमाध्यममा छ । यसबाट कसरी वास्तविक समाचार सम्प्रेषण हुनसक्छ ? एउटा कार्यकर्ताले पार्टीको हितबिपरीत कसरी रिपोर्टिङ गर्नसक्छ र पार्टीप्रति कत्तिको आलोचनात्मक दृष्टि राख्नसक्छ ? यो सम्भव छैन । पत्रकारले आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न छाडेर पार्टी वा समूहको शुभेच्छुक, समर्थक वा सहयोगी भूमिकामा आफूले उभ्याउन थाल्यो भने कहाँ बाँकी रहन्छ विश्वसनीयताको डोरी ? मुलुकको राष्ट्रिय हितको मात्र पक्षपोषण गर्नुपर्छ पत्रकारिताले । त्यसकारण, ठूला मिडियाको रिपोर्टिङ रुपको शुद्धिकरण र मिडियाको आवरणमा खुलेका राजनीतिक दलका भातृ संगठनको खारेजी नै निस्पक्ष पत्रकारिताको पहिलो मापदण्ड बनाइनुपर्छ । शुद्ध व्यवसायिक हक हित प्रबद्र्धन गर्नका लागि नेपाल पत्रकार महासंघको पुनसंरचनाका लागि सबैले जोड दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
अबको बाटो
मुलुकले यतिबेला गणतन्त्र पाएको छ । तर यो अहिले कमजोर छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतासहित गणतन्त्र संस्थागत गर्नुपर्ने मुलुकको प्राथमिक आवश्यकता हो । त्यसका लागि पत्रकारिता क्षेत्रको भूमिका सिर्जनात्मक र आलोचनात्मक हुनुपर्छ । एउटा समयमा पार्टी पत्रकारिता (कतिपयले मिसन पत्रकारिता पनि भन्छन् )आवश्यक थियो होला, त्यसले मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनलाई मद्दत पनि पु¥यायो होला । विगतमा पार्टी पत्रकारिताले राजनीतिक उपलब्धी हासिल गर्न पु¥याएको योगदानलाई कदर गर्दै अबको परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा त्यसको आवश्यतालाई विनम्रतापूर्वक अस्वीकार गरिनुपर्छ । किनभने निस्पक्ष भूमिकाले मात्रै पत्रकारिताको साख स्थापित हुनसक्छ अब । प्रजातन्त्रको मूलभूत मान्यतामा पत्रकारहरु प्रतिवद्ध छन् । ्
यदि प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने राजनीतिक दलले पनि कम्तिमा पत्रकारसहित पेशागत संगठनको आवरणमा खोलिएका भातृ संगठनहरु बन्द गर्नैपर्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा जतिसुकै दल खुले पनि केही फरक नपर्ला, तर एउटै व्यवसायको हितका लागि दलीय पसल आवश्यक छैन । व्यवसायिक लक्ष्यमात्र बोकेको एउटा साझा व्यावसायिक संस्था मात्र आवश्यक छ । मुलुकमा हरेक व्यवसायिक क्षेत्रमा मौलाएको पार्टीकरणका दुस्परिणामहरु देखिन थालेका छन् । पत्रकारिताकै कुरा गर्ने हो भने अब राजनीतिक पार्टीले पत्रकारलाई कार्यकर्ता बनाउने सपना देख्नुहुँदैन र पत्रकारले पनि पेशामा रहेरै राजनीति गर्ने आकांक्षाबाट आफूलाई मुक्त राख्नुपर्छ । दुईमध्ये एक रोज्नुपर्छ । अन्यथा कार्यकर्ता उत्पादनको भट्टीमा बदलिनसक्छ पत्रकारिता । पत्रकारहरुलाई कार्यकर्ता बनाउने अनि निस्पक्ष भूमिकाको अपेक्षा गर्ने दोहोरो मापदण्डबाट सबै राजनीतिक दल बाहिर निस्किनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर एउटा कुरा के हेक्का रहोस् भने नेपाली पत्रकारितामा कार्यकर्ताकारिता मात्रै व्यावसायिक चुनौति वा समस्या होइन । समस्या र चुनौति धेरैछन् । शुद्धिकरणका बिषय असंख्य छन् । पार्टी निरपेक्ष पत्रकारिताको मुद्दा केबल हाम्रो पेशागत शुद्धिकरणको केबल आरम्भ मात्रै हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुली शाखाद्धारा प्रकाशिन ‘पत्रकारिता’मा प्रकाशित ।
maai man paryo
ReplyDeleteम श्री एडम्स केभिन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै ठीक आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन
ReplyDeleteadams.credi@gmail.com: तपाईं रुचि हो यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क यदि हामी, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन।.