यसरी सम्भव छ निर्वाचन

-पर्शुराम काफ्ले-

प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रेग्मी अदालत नफर्किने, चार दलीय समिति नरहने र सरकारको हैसियत काम चलाउ भएको घोषणा राष्ट्रपतिबाट गरिने अवस्थामा निर्वाचनमा सबै दल सहभागी हुने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ ।
अन्तरिम मन्त्रीपरिषदले  मंसिर ४ गतेका लागि नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि अनेक आशंका र संशयमिश्रीत प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् । वर्तमान सरकारको जन्मदाता चार दलले नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा भएकोमा स्वागत गान गाइरहेका छन् भने सरकार गठन प्रक्रियासँग बिमत्ति राख्दै आएका दलहरु निर्वाचनविरुद्ध सडक संघर्षमा ओर्लेका छन् । करिब दश बर्षे रक्तपातपूर्ण हिंसात्मक जनयुद्धको आधिकारिकता बोकेको नेकपा– माओवादी, मधेश आन्दोलनको स्वभाविक हकदार मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र आदिवासी जनजातिहरुको सेन्टिमेन्ट बोकेको संघीय समाजवादी पार्टीले चुनावी घोषणाको प्रक्रिया र पद्दतिमाथि असहमति व्यक्त गरिसकेका छन् । बृहत राजनीतिक सहमति कायम नभई यथास्थिति (चार दलको निर्णयका आधार)मा घोषित निर्वाचनप्रति प्रकट गरेको असन्तुष्टि र आन्दोलनलाई पूर्णत अस्वीकार गरेर निर्वाचन हुने सम्भावना छैन ।  उनीहरुले चोरी औंला तेस्र्याएसम्म र जे जसरी होस्,  फरक मत प्रकट गरेसम्म नयाँ निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको विश्वसनीयतासमेत रहनेवाला छैन । यही बेला छिमेकी चीन र भारत, मित्रराष्ट्र अमेरिका, युरोपेली मुलुकहरु, जापान, स्वीटजरल्याण्डलगायतले नयाँ निर्वाचन घोषणा भएकोमा स्वागत गरेका छन् र निर्वाचनमार्फत् नेपालले राजनीतिक स्थायित्व खोज्नुपर्ने ‘एकैखाले’ प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले निर्वाचन घोषणालाई स्वागत गरेर एक हदसम्म रेग्मी सरकारलाई होस्टेमा हैँसे थपेका छन्, तर त्यसका लागि बृहत राजनीतिक सहमतिको महत्व पनि उनीहरुले साथसाथै बुझेका छन् । यहाँ उल्लेखित परिदृष्यको सार के हो भने मंसिर ४ गतेका लागि घोषणा भए पनि निर्वाचन हुने वातावरण बनिसकेको छैन, अहिलेकै राजनीतिक असहमति कायम रहेको अवस्थामा निर्वाचन हुनैसक्दैन ।
सरकारले नयाँ निर्वाचनको मिति जुन तरिकाले घोषणा ग¥यो र त्यसको भोलिपल्ट मन्त्रीपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले जसरी अभिव्यक्ति दिए, त्यसले निर्वाचन सुनिश्चित गरेन, बरु अनिश्चिय थपिदिएको छ । निर्वाचन घोषणाले थप राजनीतिक संशय, अविश्वास र प्रश्नहरु जन्माएको छ भने आमरुपमा उत्साह भन्दा बढी प्रश्नका पर्खालहरु खडा भएका छन् । पहिलो, बृहत्तर राजनीतिक सहमति खोज्ने विश्वसनीय राजनीतिक प्रयत्न नहुँदै सरकारले हतारमा किन निर्वाचन घोषणा गर्नुप¥यो ? चुनाव घोषणाको भोलिपल्ट ३१ जेठमा मन्त्रीपरिषद प्रमुख रेग्मीले देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दा दलहरुसँग चरणबद्धरुपमा छलफल गरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ । तर रेग्मीले आफ्नो सरकारको जन्मदाता चारदल भन्दा बाहिरको राजनीतिक शक्तिलाई मान्यता दिन नचाहनुभएको अथवा त्यो राजनीतिक शक्तिको हैसियत स्वीकार गर्न आवश्यक नठान्नुभएको देखियो । यो सरकार र जन्मदाता चारदलकै गम्भीर भुल हो । इतिहासमा बिरलै भइनरहने संविधानसभाको निर्वाचनको महत्वका बारेमा रेग्मीले देशबासीलाई जे भन्नुभयो, निर्वाचन र लोकतन्त्रको सम्बन्धवारे जे बयानबाजी गर्नुयो, व्यवहारमा चाहिँ यो प्रक्रियामा नेपाली राजनीतिमा हैसियत राख्ने दलहरुलाई ल्याउन इमान्दारीपूर्वक कोसिस गर्नुभएन । असन्तुष्ट दलहरुका आफ्ना राजनीतिक पृष्ठभूमि वा मान्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्ने भन्न खोजिएको होइन, तर उनीहरुलाई सहभागी नगराई निर्वाचनले आधिकारिकता नै पाउन सक्दैन । यो आजको यथार्थ हो । रेग्मी सरकारको आधिकारिता वा हैसियतमाथि उनीहरुले आफ्नो कोणबाट गरेका प्रश्नहरुको सम्बोधन हुनुपथ्र्यो । अध्यक्ष रेग्मी, चार दल र राष्ट्रपतिबाट अलग अलग हिसाबले असन्तुष्ट दलहरुको असहमति सम्बोधन गर्ने स्पेश थियो । रेग्मी त्यतातिर जान चाहनुभएन ।
खिलराज रेग्मीले सरकारको स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्ने मौकाको सदुपयोग गर्न सक्नुभएन बरु, अवैधानिक चारदलीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको अधिकारविहीन ‘व्यूरोक्र्याट’ रुपमा सरकारलाई स्थापित गराउन मनासिब ठान्नुभयो । उहाँले त बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको स्वतन्त्र हैसियतमाथि नै प्रश्न उब्जाइदिनुभएको छ र भविश्यमा पनि न्यायालयमा राजनीतिको बर्चस्व स्थापित हुने स्पेश बनाइदिनुभएको छ ।
तर, रेग्मीले  सरकारको विश्वसनीयता स्थापित गर्ने र असन्तुष्ट दल वा समूहहरुलाई विश्वासमा ल्याउने तीनवटा आधारहरु अझै पनि कायम छन् । यसका लागि उहाँको प्रयासमा राष्ट्रपति कार्यालय, चार दलीय समिति र स्वयम् उहाँबाट एकैसाथ तीनवटा सार्वजनिक घोषणा हुनुपर्छ । पहिलो, रेग्मी स्वयम्ले भन्नुपर्छ कि उहाँ निर्वाचन गराइसकेपछि सर्बोच्च अदालत फर्किनुहुने छैन । ३० जेठमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दा उहाँले यो घोषणा गर्नुपथ्र्यो, अब पनि ढिला भएको छैन । दोस्रो, चार दलका शीर्ष नेताले सार्वजनिकरुपमा भन्नुपर्छ कि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति खारेज भयो । संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनमा सहमति गर्न चुकेपछि उनीहरुले यसको अस्तित्व छैन भनेर घोषणा गर्नुपथ्र्यो । सिद्धान्तमा प्रधानन्यायाधीशको सरकार भन्ने, व्यहारमा आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गराएर सरकारलाई पंगु बनाउन खेलेको भूमिकाप्रति चार दलले आत्मालोचना गर्नुपर्छ विश्वासको वातावरण निर्माणका लागि । यति भइसकेपछि राष्ट्रपतिका तर्फबाट पनि वर्तमान सरकारको हैसियत काम चलाउ भएको घोषणा गरिनुपर्छ । यो राजनीतिक सहमतिका लागि गर्नुपर्ने तेस्रो बुँदा हो । अक्सर चुनावी सरकारको हैसियत कामचलाउ प्रकृतिकै हुने हुनाले राष्ट्रपति स्वयम्ले स्पष्ट पार्नुपर्छ । यति भइसकेपछि दलहरुको बीचमा औपचारिक छलफल गर्ने वातावरण तयार हुन्छ र त्यसको अगुवाई संस्थागतरुपमा राष्ट्रपति कार्यालयले लिनुपर्छ । तीनतिरबाट यी सार्वजनिक घोषणा गरिरहँदा अहिले भएको चुनावी प्रशासनीक तयारी काहिँ कतै प्रभावित हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशका रुपमा रेग्मी अदालत नफर्किने, चार दलीय समिति नरहने र सरकारको हैसियत काम चलाउ भएको घोषणा राष्ट्रपतिबाट गरिने  अवस्थामा निर्वाचनमा सबै दल सहभागी हुने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । सबै राजनीतिक दलहरुको फेस सेभिङ पनि हुन्छ, निर्वाचनसम्मका लागि राजनीतिक निकासको सूत्र यही नै हो । निर्वाचन भइसकेपछि आउने परिणामले भावि राजनीतिको राजमार्ग तयार हुन्छ । त्यसबारे अहिल्यै कसैले चिन्ता लिएर समय खेरफाल्नुपर्ने जरुरी छैन ।
तरूण साप्ताहिक, असार ३, २०७०
For Comment- pkaphle@gmail.com/npdoor@gmail.com