गाडी गुड्न योग्य छैनन् अधिकांश सडक
काठमाडौं (नेपालडोर) । सरकारले एक खर्बभन्दा बढी लगानी गरेर निर्माण भएकामध्ये एकतिहाइ सडक मात्रै बाह्रै महिना सञ्चालनमा छन् । यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी लगानीमा निर्माण भएका अधिकांश सडक प्रयोगमा नै नरहेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । यातायातसम्बद्ध संस्थाहरूले गरेको अध्ययनका क्रममा अधिकांश ग्रामीण सडक मोटर सञ्चालनका लागि योग्य नरहेको देखिएको छ । ती सडकमा प्रमुख चाडपर्व र हिँउदमा बढी संख्यामा सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । सडक तथा यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार अहिले प्रायः सबै जिल्लामा यातायातको पहुँच पुगेको छ भने अधिकांश जिल्लाका सबैजसो गाउँविकास समितिसम्म मोटरबाटो पुगेको छ ।
नेपाल यातायात तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार नेपालमा हालसम्म ५० हजार किलोमिटर ग्रामिण सडक निर्माण भएका छन् भने करिब १८ हजार किलोमिटर ग्रामीण सडकमा मात्रै बाह्रै महिना मोटर सञ्चालन हुने गरेको छ । केन्द्रका अनुसार सरकारको १ खर्बभन्दा बढी लगानीमा ५० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएका छन् । यसमध्ये बढीमा ३६ प्रतिशत सडक सवारी सञ्चालनका लागि योग्य देखिएको छ ।
‘सरकारको ठूलो लगानी भएका सबै सडक मोटर सञ्चालन गर्न योग्य छैनन्,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसले सरकारको लगानी खेर गएको देखिएको छ ।’ केन्द्रका अनुसार २८ किलोमिटर सडक कुनै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न योग्य छैनन् । दातृ निकायहरूको सहयोगमा निर्माण भएका सडक मोटर गुडाउन केही हदसम्म योग्य छन्, तर सरकारी लगानी गाउँमा डोजर पु¥याउने काममा मात्र सीमित देखिन्छ,’ केन्द्रले हालै गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रका अनुसार ग्रामीण सडकमा भएको कुल सरकारी लगानीको १६ प्रतिशत (करिब १६ अर्ब रुपैयाँ)को मात्रै सदुपयोग भएको देखिएको छ । प्राविधिकको अध्ययनविना निर्माण हुनु, योजनाविहीन रूपमा राजनीतिक भागबन्डामा सडक खनिनुलगायतका कारणले लगानीको सदुपयोग नभएको अध्ययनले देखाएको छ ।
विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरूमा सरकारद्वारा निर्मित सडक चाँडै नै काम नलाग्ने भएको केन्द्रले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधारसहित १ किमी ग्राभेल सडक निर्माण गर्न करिब २ करोड रुपैयाँ सरकारी लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, धेरै स्थानमा सडक निर्माणका नाममा बजेट बाँड्ने काम मात्र भइरहेको केन्द्रको निचोड छ ।
नेपालका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सडक धुले छन् । यस्ता क्षेत्रका सडक निर्माण व्यवस्थित गर्न सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग स्थापना गरेको छ । विभागले ७ जिल्लामा क्षेत्रगत मर्मत सुधार कार्यक्रम नमुनाका लागि सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ९ हजार ९ सय १७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ५ हजार ७ सय १५ ग्राभेल र ७ हजार ८ सय २२ किलोमिटर कच्ची सडक सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार देशमा २३ हजार ४ सय ५४ किलोमिटर सडकमात्र सञ्चालनमा छन् । यी सडकमा विभिन्न किसिमका हाल १२ लाख ८० हजार ६ सय ९० सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् ।
योग्य सडक नभएकै कारण सवारी दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको दावी छ । खाल्डा, पानी जम्ने, जरकिन र हिलाम्मे सडक पहाडी क्षेत्रको विशेषता नै हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सवारी दुर्घटनामा पहिलो कारण मानवीय कमजोरी र त्यसपछि सडकको दुरावस्था भएको बताउँछन् ।
नेपाल यातायात तथा विकास अनुसन्धान केन्द्रका अनुसार नेपालमा हालसम्म ५० हजार किलोमिटर ग्रामिण सडक निर्माण भएका छन् भने करिब १८ हजार किलोमिटर ग्रामीण सडकमा मात्रै बाह्रै महिना मोटर सञ्चालन हुने गरेको छ । केन्द्रका अनुसार सरकारको १ खर्बभन्दा बढी लगानीमा ५० हजार किलोमिटर सडक निर्माण भएका छन् । यसमध्ये बढीमा ३६ प्रतिशत सडक सवारी सञ्चालनका लागि योग्य देखिएको छ ।
‘सरकारको ठूलो लगानी भएका सबै सडक मोटर सञ्चालन गर्न योग्य छैनन्,’ केन्द्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसले सरकारको लगानी खेर गएको देखिएको छ ।’ केन्द्रका अनुसार २८ किलोमिटर सडक कुनै प्रकारका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न योग्य छैनन् । दातृ निकायहरूको सहयोगमा निर्माण भएका सडक मोटर गुडाउन केही हदसम्म योग्य छन्, तर सरकारी लगानी गाउँमा डोजर पु¥याउने काममा मात्र सीमित देखिन्छ,’ केन्द्रले हालै गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
केन्द्रका अनुसार ग्रामीण सडकमा भएको कुल सरकारी लगानीको १६ प्रतिशत (करिब १६ अर्ब रुपैयाँ)को मात्रै सदुपयोग भएको देखिएको छ । प्राविधिकको अध्ययनविना निर्माण हुनु, योजनाविहीन रूपमा राजनीतिक भागबन्डामा सडक खनिनुलगायतका कारणले लगानीको सदुपयोग नभएको अध्ययनले देखाएको छ ।
विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरूमा सरकारद्वारा निर्मित सडक चाँडै नै काम नलाग्ने भएको केन्द्रले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधारसहित १ किमी ग्राभेल सडक निर्माण गर्न करिब २ करोड रुपैयाँ सरकारी लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, धेरै स्थानमा सडक निर्माणका नाममा बजेट बाँड्ने काम मात्र भइरहेको केन्द्रको निचोड छ ।
नेपालका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी सडक धुले छन् । यस्ता क्षेत्रका सडक निर्माण व्यवस्थित गर्न सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग स्थापना गरेको छ । विभागले ७ जिल्लामा क्षेत्रगत मर्मत सुधार कार्यक्रम नमुनाका लागि सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा ९ हजार ९ सय १७ किलोमिटर कालोपत्रे सडक, ५ हजार ७ सय १५ ग्राभेल र ७ हजार ८ सय २२ किलोमिटर कच्ची सडक सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार देशमा २३ हजार ४ सय ५४ किलोमिटर सडकमात्र सञ्चालनमा छन् । यी सडकमा विभिन्न किसिमका हाल १२ लाख ८० हजार ६ सय ९० सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् ।
योग्य सडक नभएकै कारण सवारी दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको दावी छ । खाल्डा, पानी जम्ने, जरकिन र हिलाम्मे सडक पहाडी क्षेत्रको विशेषता नै हो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सवारी दुर्घटनामा पहिलो कारण मानवीय कमजोरी र त्यसपछि सडकको दुरावस्था भएको बताउँछन् ।
Comments
Post a Comment