गण्डकको नेपाल बेनिफिट स्किममा घोटालाको आरोप

    परासी, २५ जेठ । गण्डक क्षेत्रमा नेपाल बेनिफिट स्किमअन्तर्गत सञ्चालित निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको व्यापक गुनासोपछि अनुगमनमा आएको नेपाल–भारत संयुक्त टोलीले औपचारिकता मात्र पूरा गरेको गण्डक पीडितहरूको आरोप छ ।
    गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिको पटकपटकको दबाबपछि नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकले गत जनवरीमा दुई देशीय संयुक्त प्राविधिक टोलीले नेपाल बेनिफिट स्किमअन्तर्गत नेपालीभूमिमा सञ्चालित निर्माण कार्यको पुनः जाँच गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
    तर योजना कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न तथा आरोपी कर्मचारीहरूलाई नै लिएर संयुक्त प्राविधिक टोली अनुगमनमा आएपछि पीडितहरूमा आक्रोश र अविश्वास बढेको हो । गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिका सचिव दूधनाथ गुप्ताले दोषीलाई नै बोकेर अनुगमन गर्दा अनुगमन निष्पक्ष हुन नसक्ने र यस्तो अनुगमन औचित्यहीन हुने बताउनुभयो ।
    सचिवस्तरीय बैठकमा कामको प्रगति तथा गुणस्तर जाँच गर्ने भनिए पनि अहिले काम कति सम्पन्न भयो र कति बाँकी छ भन्नेबारे मात्र अनुगमन गरिने र सम्पन्न भइसकेको कामको गुणस्तर जाँच्ने अधिकार आफूहरूलाई नभएको एक भारतीय प्राविधिकले बताए ।
    टोली त्रिवेणीबाट अनुगमन सुरु गरी प्रतापपुर र रूपौलिया गाविस जोड्ने २७ आरडि भारतीय नहरमा रहेको पुलसम्म मात्र अनुगमन गरी फर्किएको थियो । समितिले सम्पन्न भएको काममध्ये आधा भन्दा पनि कम मात्र अनुगमन गरी फर्किएकाले अनुगमन नाटकमात्र रहेको सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
    अनुगमनका क्रममा नेपालका तर्फबाट पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी, सिँचाइ विभागबाट सिडिई हरिराम श्रेष्ठ, पश्चिमाञ्चल सिँचाइ विकास डिभिजन नं ७ का प्रमुख प्रचण्डदेव विष्ट र सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालयका प्रमुख प्रभूनाथ कोइरीको सहभागिता रहेको थियो भने भारत तर्फबाट मुख्य इन्जिनियर सचिदानन्दप्रसाद सिंहको सहभागिता थियो ।
    अनुगमन कार्यमा गण्डक क्षेत्रका निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका (गण्डक पीडितहरूले दोषी देखाइएका) विहार बाल्मीकि नगरका एक दर्जन बढी अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो । उनीहरूले नै कामका बारे आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरिरहेका थिए । नेपाली अधिकारीहरूले उठाएका विषयहरूमा उनीहरूको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नै तर्क जसरी भएपनि लाद्ने प्रयास भारतीय पक्षबाट भएको थियो ।
    अनुगमन टोली २७ आरडि पुलमा पुगेपछि बाल्मीकि नगरका कार्यकारी इन्जिनियर दिलीपकुमारले भारतबाट आएका अनुगमन टोलीका सदस्यहरूलाई सो क्षेत्रभन्दा अगाडि खतरा रहेको भन्दै अगाडि नजान पटक पटक दबाब दिइरहेका थिए ।
    नेपाली पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुरोध गरी सुरक्षाको व्यवस्था मिलाएको भएपनि दिलीपकुमारलगायतका भारतीय कर्मचारीहरूले नेपालका प्रजिअको कुनै भर नहुने र प्रजिअले भन्दैमा कुनै सुरक्षा नहुने भन्दै भारततर्फका अनुगमन टोलीका सदस्यलाई जबर्जस्ती थप अनुगमनका लागि जान नदिएको एक नेपाली अधिकारीले बताए ।

    अनुगमनपछि फर्केको टोली भारतको विहार राज्यमा पर्ने बाल्मीकि नगरमा अनुगमनमा भेटिएको तथ्यहरूलाई दस्तावेजीकरण गर्न बैठकका लागि पुगेको थियो । बैठकमा पनि नेपाल बेनिफिट स्किमअन्तर्गत निर्माण कार्यमा संलग्न सिनियर इन्जिनियर, कार्यकारी इन्जिनियर, जुनियर इन्जिनियरलगायत झण्डै २० पदाधिकारी पनि संलग्न थिए । उनीहरूले अनुगमन टोलीलाई आफ्नो ढङ्गबाट प्रतिवेदन तयार पार्न पटकपटक अवरोध गरेको नेपालतर्फका एक अधिकारीले बताए ।
    ती भारतीय पदाधिकारीले नेपालतर्फका अधिकारीहरूले उठाएका गुणस्तरसम्बन्धी विषयहरू आफूहरूलाई मान्य नभएको भन्दै जबर्जस्ती काट्न लगाएको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले जानकारी गराए ।
    यसैबीच गण्डक नदी नियन्त्रण सङ्घर्ष समितिले निर्माण कार्य निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै नाम मात्रको अनुगमनको विरोध गरेको छ । यसबारे छिट्टै समितिको बैठक बसी अगाडि बढ्ने समितिका अध्यक्ष रामवरण केवटले बताए । आफूहरूले गुणस्तरीय निर्माण कार्यका लागि धेरै सङ्घर्ष गरी सकेकाले अब पछि नहट्ने र दोषीहरूमाथि कारबाही गराएरै छाड्ने बताउनुभयो ।
    अनुगमन टोलीले गण्डक ब्यारेजदेखि त्रिवेणीबजारबीचको तटबन्ध र नवनिर्मित सिँढीहरू, त्रिवेणीबजारमाथिको सिँढी र तटबन्ध, विभिन्न पुल, भारतीय मुख्य पश्चिमी गण्डक नहरको लाइनिङ कार्यको अनुगमन गरेपनि स्थानीयवासीले उठाउँदै आएको भारतीय मुख्य पश्चिमी गण्डक नहरसँगै रहेको कालोपत्रे सडकको गुणस्तरबारे कुनै जाँच गरिएको छैन । रासस