१ लाख १० हजार नेपालीलाई ‘स्मार्ट’ परिचयपत्र

सुरेन्द्र सुवेदी

    काठमाडौं (नेपालडोर) । एउटै परिचयपत्रमा व्यक्तिको सबै परिचय समावेश भएको ‘स्मार्ट’ परिचयपत्र नेपालीले केही समयपछि प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
    व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान, मतदाता परिचयपत्र,     जग्गा जमिन र अन्य सम्पति र बैंकिङ कारोवारको अभिलेख, सामाजिक सुरक्ष कार्ड र सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सहयोगी अभिलेखका रुपमा लिइने स्मार्ट कार्ड एक वर्षपछि ‘पाइलट प्रोग्राम’ का साथ वितरण सुरु हुने भएको छ ।
    गृहमन्त्रालयमातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले एक वर्षपछि पहिलो चरणमा १ लाख १० हजार नेपालीलाई  स्मार्ट परिचयपत्र वितरण गर्ने तय गरेको हो । ५ वर्षभित्र सबै नेपालीले यो परिचयपत्र पाउने छ । ‘सुरुमा १६ वर्ष उमेर पुगेका नेपालीलाई वितरण गर्ने र त्यसपछि सबै उमेरका नेपालीलाई यो परिचयपत्र वितरण गर्ने योजना छ ।’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तुलशीप्रसाद गौतमले भने । १६ वर्ष नपुगेका नेपालीले भने सामान्य परिचयपत्र पाउने छन् । उनीहरुलाई १६ वर्ष पुगेपछि स्मार्ट परिचयपत्र वितरण गर्ने केन्द्रको योजना छ ।
    व्यक्तिको सबै परिचय खुलेको स्मार्ट परिचयपत्र वितरणले स्वतन्त्र तथा निस्पक्ष निर्वाचन गर्ने आधार, व्यक्तिको परिचयसम्वन्धी समस्या समाधान, एउटै परिचयपत्रबाट विविध सेवा सम्भव, विकास योजना कार्यक्रम सञ्चालन र सुरक्षा कायम गर्न सजिलो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सही व्यक्तिले मात्र पाउनेजस्ता फाइदा हुने कार्यकारी निर्देशक गौतमले बताए । यस्तै दोहोरो परिचय वा नक्कली परिचयपत्र नरहने, अपराध नियन्त्रणमा सहयोग, कर संकलनमा सहजता र नेपाली, गैरनेपाली तथा विदेशीको तथ्याङ्क यकिन हुने, व्यक्तिको जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण र सानातिना कामका लागि स्थानीय निकायहरुको सिफारिस लिनु नपर्ने परिचयपत्रका फाइदा हुनेछन् ।
    सरकाले २०६७ मा नेपाली जनतालाई बहुपयोगी ‘बायोमेट्रिक’ स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि केन्द्र स्थापना भएको र यसले काम सुरु गरेको हो ।
   यो परिचयपत्रमा व्यक्तिको वैयक्तिक पहिचानका लागि  छट्टा–छट्टै परिचय नम्बर हुनेछन् । नेपालमा बस्ने सबै व्यक्तिका वैयक्तिक विवरण राष्ट्रि तथ्याङक भण्डारमा रहने व्यवस्था गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई एकीकृत प्रणालीमार्फत एउटै परिचयपत्रबाट वितरण गरिनेछ ।
    स्मार्ट परिचयपत्र वितरण गर्न सरकारलाई एसियाली विकास बैंकले ८० लाख डलर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ । उक्त सहयोगबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली स्थापना गर्दै पाइलट प्रोग्रामका रुपमा १ लाख १० हजार नेपालीलाई एक वर्षपछि स्मार्ट कार्ड वितरण गर्न बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।
    ९ वटा विदेशी कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका छन् । चीनका एसियन कर्पाेरेसन र एनहुई कम्युनिकेसन सर्भिस, फिन्ल्याण्डको जेमाल्टो ओवाई, फ्रान्सका साफ्रन मोर्फाे,  अब्रेथर टेक्नोलोजी एसए र कन्सोफिम अफ कम्युनिकेसन, जर्मनीका गिसेक एण्ड डेभ्रण्ट र बुन्देश डकेरेइ र मलेसियाको आईरेस कर्पाेरेसनले बोलपत्र पेश गरेका हुन् । चीनका २, मलेसियाको १, फ्रान्सका ३, फिन्ल्याण्डको १, जर्मनका २ कम्पनीले स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने भन्दै बोलपत्र पेश गरेका हुन् । केन्द्रले प्राप्त बोलपत्रको छानविन गरिरहेको छ । यी ९ कम्पनीमध्येबाट एकलाई परिचयपत्र प्रिण्टको जिम्मा दिइने केन्द्र जनाउँछ ।
    राष्ट्रिय परिचयपत्र ऐन अध्यादेशका रुपमा जारी गर्न सैद्यान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको छ । मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अध्यादेश आउनेछ । जसअनुसार गृहमन्त्रालयमातहतको केन्द्रले स्मार्ट परिचयपत्र वितरण सुरु गर्ने योजना छ ।
    सबै नेपालीलाई स्मार्ट परिचयपत्र वितरण गर्न करिव ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सकेमा ५ वर्षभित्र सबै नेपालीका साथमा स्मार्ट परिचयपत्र हुने गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए ।