Sunday, 18 August 2013

भुटानमा भारत


Bhutanese King with Indian PM Manamohan Singh

भुटानमा भारतको परम्परागत प्रभाव कमजोर

-पर्शुराम काफ्ले-
भारतले भुटानलाई पेट्रोलियम पदार्थमा यसअघि दिँदै आएको अनुदान पूर्वघोषित चुनावको नजिकै आएर अप्रत्यासित कटौति गर्दा भुटानमा एकैसाथ  पेट्रोलियम अभाव र मूल्यबृद्धि मात्र उत्पन्न भएन, बिपक्षी दल पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)ले अनपेक्षित बहुमत हासिल ग¥यो । भारतीय अनुदान कटौतिले उत्पन्न गरेको त्रासदीपूर्ण मनोविज्ञानमा सम्पन्न निर्वाचनले यसअघिको सत्तारुढ दललाई पराजित त ग¥यो, सँगसँगै भारतको परम्परागत भुटान नीति पनि अससफल भएको टिप्पणि हुन थालेको छ । भुटानको सत्ता राजनीतिमा ल्याएको फेरबदलको कारण त्यहाँको जनमत भन्दा पनि भारत मुख्य हो भन्ने मनोविज्ञान भुटान र बाहिर विकसित भएको छ । घटनाक्रम हेर्दा यो तर्क नाजायज भन्ने ठाउँ पनि छैन । तर भुटानको आन्तरिक राजनीति, सुरक्षा र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा ताछिँदै गएको भारतीय प्रभाव यो निर्वाचन परिणाम आउँदैमा फेरि बलियो हुने कुनै आधार छैन । बरु यसले भुटानभित्र राजनीतिक अन्तरविरोधमार्फत् लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण गर्ने आधार बनाउने छ र दुई दशकअघि राजाले दक्षिणका जनतामाथि थोपरेको बदलाको समाधान खोज्न भुटानलाई बाध्य बनाउने अवस्था आउने छ । यो निर्वाचन आफ्ना भनिएका मान्छेहरुले जिते पनि  भारतको परम्परागत प्रभाव यसले कायम राख्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।
अघिल्लो (४ मार्च, सन् २००८) को निर्वाचनमा ४५ सिट जितेको पार्टी ड्रुक फुन्सेम त्सोग्पा(डीपीटी) र त्यसका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री जिग्मी वाई थिन्लेको सत्ता राजनीतिमा पकड कमजोर थिएन । राजपरिवारका नातेदार उनलाई राजाको धाप र समर्थन हुनु स्वभाविकै थियो । तर अघिल्लो चुनावमा जम्मा दुईसिट ल्याएको कमजोर पार्टी र  त्यसका नयाँ अनुहारहरुले भुटानका स्थापित राजनीतिक खेलाडीहरुलाई पराजय गर्नु सामान्य घटना थिएन ।
कुल ४७ मध्ये तललो सभाको ३२ सिट जितेर  पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सरकार गठन गरेको छ । फलस्वरुप, हाडवर्ड युनिभर्सिटी पढेका छिरिङ तोप्गे प्रधानमन्त्री भएका छन् । अघिल्लो चुनावमा ४५ सिट जितेको (डीपीटी)ले १५ सीट जितेर प्रतिपक्षी कित्तामा उभिएको छ । नयाँ सरकारको गठनसँगै भारतले जुलाईको पहिलो सातादेखि कटौति गरेर १ अगस्तदेखि पेट्रोलियम पदार्थमा अनुदान सुचारु गरेको छ । आफ्नो दलको पराजय भारतकै कारण भएको स्पष्ट बुझेका पूर्व प्रधानमन्त्री थिन्लेले पार्टीकै अर्का नेतालाई बिपक्षी दलको नेता मात्र बनाएनन्, सांसद पदबाट पनि राजीनामा दिएका छन् । थिम्पुबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाहरुका अनुसार उनले नयाँ अनुहारलाई ठाउँ दिन राजीनामा दिएको तर्क गरेका छन् । तर उनको निर्णयलाई भुटानको सत्तारुढ दल पीडीपीले चुनौतिका रुपमा लिएको छ । भुटानको संसदबाट बाहिरिने उनको निर्णय यो सामग्री तयार पार्दासम्म बहसको केन्द्रमा छ । 
भुटान न्यूज नेटवर्कका अनुसार चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि डीपीटीका नेता थिन्लेले चुनाव निस्पक्ष नभएको टिप्पणि गरेका थिए कार्यकर्तामाझ । त्यतिमात्र होइन, उनले आफ्नो दलको हारमा भारतको इसारामा चल्ने राजपरिवारका केही सदस्यहरुको षड्यन्त्र पनि जिम्मेबार भएको आरोप लगाएका थिए । पूर्व राजनीहरुमार्फत भारतले खर्च गरेर चुनाव प्रभावित पारेको थिन्लेको टिप्पणि थाहा पाएपछि पीडीपीले  थिम्पूमा थिन्ले र उनको दलविरुद्ध सडकप्रदर्शनको तयारी गरेको थियो । तर राजा जिग्मी खेसर नाम्ग्यालको अनुरोधपछि त्यो कार्यक्रम रोकिएको विवरण केही भुटानी अनलाईन मिडियाले सार्वज्निक गरेका थिए । भुटानका एकजना अनुभवी पत्रकारले यो पंक्तिकारसँग भने, ‘घटनाक्रमहरु हेर्दा लाग्छ थिन्लेको दल डीपीटीले भारतको विरोध त गर्ने नै छ, कालान्तरमा राजसंस्थाका लागि पनि थिन्ले खतरा उत्पन्न हुनसक्छन् । किनभने उनले यो चुनावमा राजपरिवारकै सदस्यलाई आफ्नो पराजयसँग जोड्नु चानचुने कुरा होइन ।’
राजनीतिक खुकुलोपन
दोस्रो निर्वाचनसँगै भुटानभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल र जनताबीच सम्बन्धको खुकुलोपन महसुस भएको छ । देश निकाला गरिएका र देशभित्र भएका भुटानीबीच देखिने गरी नै सम्बन्ध विकसित भएको छ जब कि देशद्रोही र आतंकवादीको बिल्ला लगाएर खेदिएकाहरुसँगको सम्बन्ध बर्जित गरिएको थियो । संयोगबस त्यतिबेला नेपाली र अन्य भाषीलाई प्रजातन्त्र मागेका आधारमा देश निकाला गर्न सक्रिय भएकाहरु यो निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित भएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री थिन्ले नब्बेको दशशमा गृहसचिव थिए जसले जातीय दमनको तानाबाना बुन्न भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
नब्बेको दशकमा नेपाली र अन्य भाषी निकालिएपछिको असहज स्थिति सामना गर्न नसकेर भुटानका चौथो राजा जिग्मी सिंघी वांचुकले गद्दित्याग गरे । देश निकाला गरिएका नागरिकहरुको मामिला सल्टाउन नसके गद्दी त्याग्छु भनेका उनले अन्ततः ६ नोभेम्बर, २००८मा २८ बर्षको उमेरमा जेठा छोरा जिग्मी खेसर नाम्ग्याल वाङचुकलाई राजगद्दि बुझाए । त्यसपछि शुरु भएको प्रजातान्त्रिक अभ्यासले भुटानमा राजनीतिक खुकुलोपन महसुस गराएको छ तर दक्षिण भुटानीमाथिको विभेद पूरै हटिसकेको छैन ।
नब्बेको दशकमा तिब्बति महायाना बौद्ध संस्कृति संरक्षण गर्ने नाममा भुटानले एक लाख नागरिक निकाला ग¥यो । अबैधरुपमा बसेका आप्रबासी, देशद्रोही, आतंकवादीको अभियोग लगाएर नेपालीभाषी देशबाट धपाइए । नेपालीभाषीहरुको बढ्दो राजनीतिक र आर्थिक प्रभावले राजा र बुद्धधर्ममाथि खतरा महसुस गरी त्यस्तो कदम चालिएको र यसमा भारतको समर्थन रहेको स्पष्ट भइसकेको छ ।  कतिसम्म भने सन् १९७५ मा सिक्कीमको बिलय हुनुमा नेपालीभाषीको बढ्दो प्रभाव मुख्य कारण रहेको इतिहास पल्टाएर भुटानले त्यो कदमलाई पुष्टि गर्नखोज्यो । तर भारतको त्यो बेला साथ र सहयोग रहेको त्यो बेलाका भारतीय विदेश सचिव जे एन दिक्षीत (हाल दिवंगत भइसकेका छन्)ले आफ्नो किताब ‘माइ साउथ ब्लक इयर्स, मेमोयर्स अफ द फरेन सेक्रेटरी’मा खुलासा गरिसकेका छन् ।  नेपालीभाषी खेद्ने भुटानी राजाको कदमलाई लामो व्याख्यासहित समर्थन गरेका उनको व्याख्या अनुसार सन् ७० को दशकमा  स्थानीय लोप्चासहित भुटानीहरुका तुलनामा. भुटानमा नेपालीभाषीको आर्थिक र राजनीतिक हैसियत माथि उठेको थियो । त्यही कारण भारतको आसाम, पश्चिम बंगाल र नेपालबाट  नेपालीहरु तीब्रगतिमा भुटानमा गएर बस्न थालेका थिए । दीक्षितले  त्यो कदमको औचित्य पुष्टि गर्दै सोही किताबको पेज ९४ मा लेखेका छन् ‘ भुटानको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्रमशः भइरहेको बिषयमा भारतले भुटानलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्ने उत्तरदायित्व हुन्छ । हामी राजा र उनको सरकारको समर्थनमा उभिनैपर्छ । भुटान र उसका कुनै पनि संगठनहरुलाई बर्बाद पार्ने वा बिथोल्ने कुनै पनि विध्वंसकारी कदमले भारतकै सुरक्षा स्वार्थमा गम्भीर रणनीतिक थ्रेट (खतरा) उत्पन्न सक्छ ।’ यसको अर्थ के हो भने भु्टानमा नेपालीहरुको बढ्दो प्रभाव भारतका लागि पनि सह्या थिएन । किनभने त्यही समयमा नेपालमा पञ्चायत सरकार थियो जसले भारतको हित अनुकुल हुने गरी काम गरेको थिएन ।
अष्ट्रेलियामा रहेका भुटानी पत्रकार इन्द्र अधिकारी आइपीए जर्नलमा लेख्छन् – १९९० र ९७÷९८ तिर भएको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको माग राजनीतिक परिवर्तन थियो । भुटान पिपुल्स पार्टीले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्रको वकालत ग¥यो । धेरै राजनीतिक समूहहरुले यसलाई समर्थन गरे ।  राजनीतिक सुधारको माग गर्नेहरुलाई राष्ट्रघाती आतंकादी भनियो र मुद्दा चलाइयो । तर त्यसको करिब बीस बर्ष नबित्दै भुटानले प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको थालनी ग¥यो । तर प्रजातन्त्र कुरा माग्नेहरु अहिले बाहिर छन् ।’  प्रजातन्त्रको माग नेपालीभाषी दक्षिण भुटानीले मात्र गरेका थिएनन्, रोङथोङ किन्ले दोर्जीको नेतृत्वमा सन् १९९६ मा पनि आन्दोलन भएको थियो । उनी पनि नेपालीभाषीहरुकै शैलीमा निकालिए र प्रबास बसाइकै क्रममा उनको दुई बर्ष अघि सिक्कीममा निधन भयो ।
निर्वासित भुटानी दलहरुले हालका प्रधानमन्त्री छिरिङबाट राजनीतिक सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । भुटानको घरेलु राजनीतिक अन्तरविरोध र भारतको बदलिँदो भूमिकाले पनि भुटानमा थप राजनीतिक सुधार र मानवअधिकारका क्षेत्रमा केही प्रगति हुने उनीहरुको आशा छ । यही निर्वाचनको परिणाम हेरौँ ः विगतमा मानवअधिकार हननमा संलग्न वा उनका सहयोगीहरुले यसपटक चुनाव हारेका छन् । नयाँ अनुहारहरु  सरकारमा पुगेका छन् ।  पूर्व सांसद (निर्वासनमा रहेका ) हरिप्रसाद अधिकारीले रितुराज क्षेत्री, नयाँ सांसदलाई बधाई दिँदै फेसबुकमा शुभकामना लेखेका छन् । उनले दक्षीण भुटानमा सुधारका लागि काम गर्न  सुझाब दिएका छन् । परिस्थितिले पैदा गरेको यो अभूतपूर्व परिवर्तन मान्छन् निर्वासित दलहरु । यसपटक पहिलाजस्तो निर्वाचनको परिणाम वा निर्वाचनलाई निर्वासित दलहरुले पनि आलोचनात्मक टिप्पणि गरेका छैनन् ।
नेपालीभाषीमाथि दमनको दुस्चक्र चलाउने भुटानी शासकलाई सहयोग गर्ने  ठाकुरसिंह पौड्याल यसपटक निर्वाचनमा दक्षिण भुटानबाढ बढारिए, जुझारु युवा टेक सुब्बाले चुनाब जिते । पौड्यालकै कित्तामा रहेका पूर्व उपसभामुख यांखु छिरिङ शेर्पाले पिडीपीका महासचिव योगेश तामाङसँग चुनाव हारे । रोचक त कृे भइदियो भने  दक्षिण भुटानमा पुगेर नागरिकताको समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन स्वयम् छिरिङ (प्रधानमन्त्री)ले दिएका थिए । छिरिङले चुनावी अभियानका क्रममा दक्षिण भुटान पुगेर नेपालीमै भाषण गरे, नेपालीभाषीको समस्या समाधान गर्ने बचन दिए । उनले  क्याविनेटमा नेपालीभाषी सांसद दीनानाथ ढुंगेललाई राखेका छन् । ढुंगेल सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुन् । उनी सातजना नेपालीभाषी सांसदमध्येबाट भएका एकमात्र मन्त्री हुन् । पीडीपीका महासचिव एवं सांसद योगेश तामाङ मन्त्री हुने चर्चा थियो तर हुन सकेनन् । तर दक्षिण भुटानको सर्भाङका रिन्जिन दोर्जी परराष्ट्र मन्त्री भए । निर्वासित दल भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलको गृहजिल्ला सर्भाङका बासिन्दा हुन् दोर्जी । अत्यधिक मत लिएर जितेका रितुराज क्षेत्री (बुढाथोकी) र पार्टी महासचिव तामाङलाई नै बाहिर राखेर नयाँ सरकारले दक्षिण भुटानका लागि न्याय नगरेको पनि टिप्पणि हुन थालेको छ ।  झापामा रहस्यमय तरिकाले मारिएका भुटान पिपुल्स पार्टीको संस्थापक अध्यक्ष आर के बुढाथोकीका आफ्नै भतिजा हुन् ऋतुराज । नयाँ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भए पनि निकालिएका भुटानीहरु देश फिर्ता हुने वातावरण अहिले नै बनेको छैन ।
फर्केलान् शरणार्थी ?
भुटानले दक्षिणका नेपालीभाषीलाई नागरिकलाई भारत हुँदै खेदेर नेपाल धपाएर  के सन्देश दिन खोजेको थियो भने उनीहरु सबै नेपालबाट गएका अबैध आप्रबासी हुन् । तत्कालको छिमेक भारत)मा नराखी उनीहरुलाई नेपालमै पठाएर भुटानले आफ्ना नागरिक नभएको सन्देश प्रबाह ग¥यो, आजसम्म भुटानको औपचारिक धारणामा फेरबदल आएको छैन । 
सन् २००९ मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा १९६० मा भूटानले पहिलो पटक सामाजिक–आर्थिक विकासको थालनी गरेको र यसबाट लाभ लिन  नेपालीहरु  भूटान पसेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिबेदनको बुँदा नंवर ८५मा भनिएको छ, ‘ दक्षीण भूटानका ह्लोत्छाम्पाहरू मूलरूपले नेपाली भएका हुँदा यी अबैधानिक बसाई सरूवाहरू सजिलैसँग उनीहरूसित समावेश हुनका साथै अवैधानिक ढंगले कागजपत्र बनाई भूटानी नागरिकको रूपमा पञ्जीकृत भएका थिए ।’ सन् १९५८ भन्दा पछि नागरिकता लिएकाहरुका बारेमा सन् १९८८ मा सञ्चालन गरिएको पहिलो देशव्यापी जनगणनापछि मात्रै पत्ता लागेको र दक्षिणमा अप्राकृतिक तरिकाले जनसंख्या बढेको देखिएपछि सरकारले देशको नागरिकता र आप्रवास नियमलाई कठोरतासाथ लागू गरेको उसको धारणा अहिलेसम्म कायम छ । ‘अभाग्यबश, राजनैतिक स्वार्थमा डुबेका केही मानिसहरूले दक्षिण भूटानका जनताहरूमाथि पक्ष्पात गरिंदैछ भन्ने हल्ला फिँजाई देशमा राजनैतिक उथलपुथल ल्याए’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाली भाषा र हिन्दु संस्कृतिलाई निट्यिान्न पार्न सक्रिय भुटान सरकारले यो प्रतिवेदन नेपाली भाषामा पनि अनुवाद गरेर उसको वेवसाइटमा राखेको छ ।
बसाई सरूवाहरूका लागि भूटान आकर्षित गन्तव्य देश भएको भन्दै उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएन भने देशको सुरक्षा र विशिष्ठ राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परिचय असुरक्षित रहने भएकोले भूटानलाई बचाउन नागरिक खेदिएको भुटानको औपचारिक धारणा छ । देश निकाला गरिएकाहरु नेपालकै बासिन्दा रहेको र उनीहरुलाई घर फर्काइदिएपछि भुटान शान्त भएको भुटान सरकारको धारणामा भारतले पनि साथ दिँदा शरणार्थीहरुमध्ये दुई तिहाईले तेस्रो मुलुक पुनर्बासका लागि हवाइजहाज चढ्नुपरेको छ ।
देश निकाला भएका भुटानीहरुप्रति भुटानको यही धारणाका कारण सन् १९९३ देखि २००३सम्म नेपाल र भुटानबीच भएका १५ औँ वार्ता निस्प्रभावि भए । त्यही भुटानी मान्यता र भारतीय समर्थन कायम रहेको अवस्थामा दुईपक्षीय वार्ताबाट समस्या समाधान सम्भव देखिँदैन । तर नेपालले चालेको एउटा कदम दोहोरिए त्यसका लागि वातावरण बन्न सक्ने भुटानी नेताहरुको राय छ । २०४८ सालको चुनावपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले  सर्वदलीय बैठक बोलाएर शरणार्थी फिर्तीवारे नेपालका तीन वटा रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए । पहिलो, भुटान नरेशसँग वार्ता गर्ने । दोस्रो, त्यसो हुन नसके भारतका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने । तेस्रो, त्यति पनि नभए शरणार्थी मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने । दुवै विकल्प सफल नभएपछि कोइरालाले २० अप्रिल १९९३ मा काठमाडौंस्थित विदेशी कुटनीतिज्ञलाई बोलाएर भने कि अब नेपालले भुटानी शरणार्थी मामिलालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नेछ ।  सोही बर्षको जुनमा अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा आयोजित  मानवअधिकारसम्बन्धी सम्मेलनमा भुटानी शरणार्थी समस्या उठान गर्ने कोइरालाको तयारी थियो । तर भुटानी राजाले वार्ताको वातावरण बनाउने आश्वासन दिएपछि कोइरालाले त्यो मुद्दा लगेनन् । पछिसमम भुटान कोइरालासँग त्रसित भयो तर समस्या समाधान गर्ने तत्परता देखाएन । तर अब भुटानभित्र नयाँ परिस्थिति बनेको छ । घरेलु र बाह्य अन्तरविरोध चर्केको यो बेला नेपालले भारतसँग यो बिषयमा कुरा राख्नुपर्छ । भारतकै विश्वास र सहमतिमा यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने चेष्टा नेपालबाट भएमा भुटानको परिस्थिति फेरि बदलिने छ । तर भारतले भुटानमा प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, शरणार्थी समस्या समाधानमा चासो देखाएको छैन । हिजो भारतका सबै स्वार्थ पूरा गर्ने भुटानलाई गरेको सहयोग नयाँ परिप्रेक्ष्यमा भारतले गरिरहन सम्भव छैन । तर अन्तरविरोध बढेको यो मौकाको सदुपयोग हुनु अपेक्षित छ ।
भारत हिजो र आज
भारतसँग भुटानको बलियो आर्थिक, रणनीतिक र सैन्य सम्बन्ध छ । भुटानका १६ हजार रोयल भुटान आर्मीलाई भारतीय सेनाले तालिम दिँदै आएको छ । सन् १९१० मा भुटानले तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया सरकारसँग गरेको पुनाखा सन्धी अनुसार भुटानको वैदेशिक मामिला ब्रिटिश भारत सरकारको पोल्टामा पुग्यो । सन् १९४७ अगस्त १५मा भारत स्वतन्त्र भएको दुई बर्षपछि अगस्ट ८, १९४९ मा स्वतन्त्र भारतसँग भुटानको सन्धी भयो । यो सन्धीले भुटानको परराष्ट्र मामिला भारतको नियन्त्रणमा पुग्यो ।
सन् २००७, फेब्रुअरी ८ मा राजा जिग्मी खेसर नाम्ग्याल वाङचुक भारत भ्रमणमा जाँदा सन् १९४९ को भुटान–भारत सन्धी संशोधन गरियो । संशोधित सन्धीमा वाङचुक र भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री (हाल राष्ट्रपति) प्रणब मुखर्जीले हस्ताक्षर गरे ।संशोधित सन्धीको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको त्यसले भुटानको वैदेशिक सम्बन्धमा भारतको छाता औपचारिकरुपमा हट्यो र भुटानको आफ्नै नियन्त्रण स्थापित भयो । संशोधित सन्धीले भुटानको सार्वभौम र स्वतन्त्र हैसियत थप स्पष्ट भयो । विगतमा उल्लेख भएजस्तो भुटानको वैदेशिक सम्बन्धमा भारतले सल्लाह र सहयोग गर्ने भन्ने नभएर संशोधित सन्धीमा दुवै मुलुकले एक अर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति हार्दिक सम्मान गर्ने उल्लेख गरियो ।
संशोधित सन्धीको जगमा टेकेर भुटान सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत स्थापित ग¥यो । बिबादित ‘ग्रस नेशनल ह्याप्पिनेस’ को प्रचारबाजीलाई उसले राष्ट्रसंघकै मान्यता दिलाउन सफलता हासिल ग¥यो । प्रजातन्त्रपछिको पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेका थिन्लेले भारतको स्वार्थ बिपरीत चीनसँग नजिकिएको दिल्लीको आरोप छ । जस्तो कि भुटानले बेलायतका ब्रिटोन भन्ने व्यक्तिलाई थिम्पुमा रहने गरी बेलायतको अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त ग¥यो र पछि उनलाई भुटानी नागरिकतासमेत दियो । थिन्लेले पाँच बर्षे पहिलो निर्वाचित कार्यकालमा ९ पटक भारतको भ्रमण गरे । सँगसँगै उनका पालामा भुटानको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएका मुलुकको संख्या ५३ पुग्यो । जबकि सन् २००८को निर्वाचनअघि यो संख्या जम्मा २२ मात्र थियो । अहिले युरोपियन युनियन, भारत, बंगलादेश, थाइल्याण्ड र कुबेतमा उसका राजदूताबास छन् । जेनेभा र न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग छन् ।  भुटानमा भारत र बंगलादेशका दुताबास छन् । नेपाल–भारत सीमाना जस्तै भुटान–भारत सीमा खुल्ला छ एक आपसमा ओहोरदोहोर गर्न पासपोर्ट चाहिँदैन, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र भए पुग्छ ।
यी सबै कुरा भन्दा पनि यसपटक भारतको सबैभन्दा ठूलो चित्त दुखाईको बिषय हो– झाँगिँदै गएको भुटान–चीन सम्बन्ध । भुटानको उत्तरी छिमेकी चीनसँग औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध अहिलेसम्म कायम भएको छैन ।  तर दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणहरु पछिल्लोपटक चाहिँ बाक्ल्एिका छन् । चीनसँग भुटानको सीमानाको सीमांकन भएको छैन । २६९ बर्गकिलोमिटर जमिनमा भुटान र चीनबीच सीमाबिबाद छ ।
प्रधानमन्त्री हुँदा थिन्लेले चीनसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । चीनले पनि छिमेकी भुटानमा राजदूताबास राख्न सक्रियतापूर्वक पहल गरेको र राजाको विश्वासमा थिन्ले सरकारले पनि हरियो बत्ति बालेको थियो । ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा कम विकसित राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा जाँदा थिन्लेले चिनियाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री वेन जियावाओसँग अनौपचारिक भेटवार्ता गरेका थिए । सो भेटवार्तापछि भुटानले चीनबाट करिब दुईदर्जन गाडी भित्र्याएको थियो जसले भारतलाई झस्काउनु स्वभाविकै थियो ।  यद्यपि थिन्लेले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक दुईपक्षीय वार्ता गरेको नभएर  अन्य मुलुकका  समकक्षी  सरकारप्रमुखसँग जस्तै  चिनियाँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि  हाइहेल्लो मात्रै गरेको प्रतिक्रिया दिए । यतिमात्र होइन, समाधान हुँदै गएको भुटान–चीन सीमाबिबाद, चीनबाट गाडी भित्र्याइएको प्रकरण र ग्रस नेश्नल ह्याप्पिनेसको प्रचार अभियानका क्रममा थिन्लेले विभिन्न मुलुकमा गएर भारतको कटु आलोचना गरेको घटनालाई भारतले प्रतिक्रियाका रुपमा चुनावमा प्रकट गरेको देखियो । 
सन् २००५ मा चौथो राजा जिग्मी सिंघी वांचुक (अहिलेका राजाका पिता) ले नयाँ दिल्ली भ्रमणमा जाँदा भनेका थिए, ‘भुटानले सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरुसँग कुनै पनि कुटनीतिक सम्बन्ध राख्ने छैन ।’  यो स्पष्टरुपमा चीनतिर लक्षित थियो । भुटानको कदम चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नेतिर लक्षित रहेको भारतको बुझाइ छ ।
यतिमात्र नभएर सिक्कीम, भुटान र तिब्बत जोड्ने चुम्बि उपत्यकासम्म रेल्वेलाइन बनाउने चिनियाँ योजनाबारे भारत पूर्णतः जानकार छ । यो परियेजना सकिएपछि भुटानले तत्कालैदेखि तिनतिरबाट घेरिएको भारतसँगको परनिर्भरताबाट पूरै स्वतन्त्र हुनेछ । भारतले भविश्यसम्मको आँकलन गरी आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि पुरानो तरिकाले काम नगर्ने राम्रैसँग बुझेका छ ।
तर अनुदान कटौतिको यो तरिकाले चाहिँ भारत भुटान सम्बन्ध सहज नहुने टिप्पणि भारतीय र भुटानकै बुद्धिजीविहरुको छ । भारतीय बरिष्ठ पत्रकार एवं भुटान मामिला जानकार आनन्द स्वरुप बर्माले ‘समकालीन तिसरी दुनियाँ पत्रिका’को जुलाई अंकमा लेखेका छन्, ‘भारतले अनुदान कटौतिका रुपमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियाले भुटानसँग्को दुईपक्षीय सम्बन्ध स्वस्थ र सकारात्मक हुन सक्दैन, भारतको संस्थापन पक्षले यसका लागि भविश्यमा ठूलो मूल्य तिर्नुपर्नेछ ।’ भुटानका एक बुद्धिजीवि वाङछे साङगेले आफ्नो व्लगमा लेखेका छन्, ‘ हामी भारतको केबल असल छिमेकी मात्र होइनौँ हामी असल र भरपर्दो मित्र पनि हौँ । तर भुटान र भुटानीहरुहरु आफैँमा स्वतन्त्र र सार्वभौम छन् । त्यसकारण भुटानको राष्ट्रिय स्वार्थ र परराष्ट्र मामिला केबल भारतलाई खुशी तुल्याउने मात्रै हुन सक्दैन, पहिला त हामी आफै खुशी हुनुपर्छ ।’ आफू अनुकुलको सरकार आएपछि भारतले अनुदान सुचारु गरेको छ, नयाँ पञ्चबर्षीय योजनालाई सहयोग गर्ने आश्वासन पनि दिएको छ ।  पछिल्लोपटक भारतका विदेश सचिव सुजाता सिंह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शिवशंकर मेनन थिम्पु भ्रमण गरेर प्रधानमन्त्री छिरिङलाई निम्ता दिएका छन् । उनले यथाथीघ्र भारत आउने इच्छा प्रकट गरेका छन् ।
भुटानमा भारतले अर्बौं लगानी गरेको छ । उसले हासिल गरेको विकास र आर्थिक उन्नतिमा भारतकै प्रमुख आशिर्वाद छ । जलबिद्यूतमा भारतीय लगानीकर्ताको ठूलो लगानी छ जसको प्रतिफल भुटानले भन्दा भारतले लिइरहेको छ । सन् १९७५ मा हिमाली अधिराज्य सिक्किमलाई बिलय गराएपछि आफ्नो छिमेकमा भुटान भारतको सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा छ । संशोधित सन्धीमा जे सुकै उल्लेख भए पनि व्यवहारिकरुपमा भुटानको रक्षा तथा पराष्ट्रसम्बन्ध अहिले पनि भारतकै नियन्त्रणमा छ । नयाँ सरकारबाट भारतले  पुरानै निरन्तरता चाहेको छ । तर भुटानको घरेलु अन्तरविरोधमा भारत पनि मुछिएको हुनाले स्वतन्त्र हैसियत स्थापित गर्ने चुनौतिबाट भुटान सरकार पछि हट्न सजिलो छैन । अन्तराष्ट्रिय मामिलामा थिन्लेको पदचाप पछ्याउनुपर्ने सरकारको बाध्यताको चेपुवामा भारतको स्वार्थ वा चाहना परेको छ । थिन्लेभन्दा बढी स्वतन्त्र र अन्तराष्ट्रिय मामिलामा फेयर देखिनुपर्ने बाध्यता छ वर्तमान सरकारको । त्यसो भएमा उसले थिम्पूमा दूताबास स्थापना गर्ने चिनियाँ चाहनाको सम्बोधन गर्नेपर्छ । त्यो अवस्थामा अमेरिकाको प्रवेश रोक्ने सामथ्र्य भुटानसँग हुनेछैन । थिम्पूमा सुरक्षा परिषद्का स्थायी राष्ट्रहरुको प्रवेशले भारतको प्रभाव कमजोर हुने त छँदैछ, भुटानमा प्रजातन्त्रको संस्थागत विकास त्यति नै बढी संभव छ । भारतले भुटानमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने कार्ड भनेको अब प्रजातन्त्र मात्रै हो । अन्य कार्डहरु दुई दशकमा असफल सिद्ध भइसकेका छन् ।
NEW ROAD POST , BHADRA  ISSUE

pkaphle@gmail.com

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab

Blog Archive