पाँच वर्षसम्म उस्तै छ सीमाविवाद

सुरेन्द्र सुवेदी

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सीमा समस्या समाधानसहित नक्सा तयार गर्न गठित संयुक्त प्राविधिक समिति पाँच वर्षदेखि अस्तिŒवमा नहुँदा सीमा समस्याबारे दुईपक्षीय छलफल हुन सकेको छैन । २०६४ पुसदेखि भंग भएको समिति फेरि गठन नहुँदा कालापानी र सुस्तामा नेपाल–भारत सीमा समस्याबारे छलफल नै हुन सकेको छैन । तीबाहेक ९८ प्रतिशत काम सकिएको भन्दै समितिले एक सय ८२ थान सीमा नक्सामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको थियो । कति प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्नेबारे विवाद रहेकै बेला भंग भएको समिति पुनः गठन हुन सकेको छैन ।

२०३७ सालमा बनेको समिति १६ पुस, २०६४ देखि खारेज भएको थियो । आठपटक थप गरिएको समितिको म्याद सकिएपछि त्यसबारे छलफल गर्ने संयन्त्र नै गठन भएको छैन । नयाँ दिल्लीमा पुस ३–४, २०६४ मा बसेको संयुुक्त समितिको ३१ औं बैठकपछि अतिक्रमित सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुराबाहेक सीमाका सबै भागको एक सय ८२ आधिकारिक र वैज्ञानिक नक्सा तयार भई दुवै नेपाल–भारत नापी अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

भारतका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री (हालका राष्ट्रपति) रहेको समय २०६५ मंसिर ११ मा नेपाल र भारतको सीमामध्ये कालापानी र सुस्तामा मात्र विवाद रहेको बताएका थिए । उनले दुवै देश मिलेर सीमा विवाद सल्टाउनुपर्ने र त्यसका लागि भारत तयार रहेको बताए पनि हालसम्म समिति बन्न सकेको छैन ।

हाल नेपाल भारतका ७१ स्थानमा सीमाविवाद रहेको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । उनका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका २६ जिल्लामध्ये धनुषा, बैतडी र डडेलधुरामा सीमाविवाद छैन, बाँकी २३ जिल्लामा सीमाविवाद छ । सीमाविवाद जम्मा ६० हजार ६ सय ६२ हेक्टरमा छ । यीमध्ये दुई प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको भनिएको सुस्तामा १४ हजार पाँच सय र कालापानीमा ३७ हजार हेक्टरमा सीमाविवाद छ ।

दुईपक्षीय संयुक्त समितिले एक सय ८२ थान नक्सा तयार गरेको छ । भारतले ती सीमानक्सामा उच्चस्तरबाट हस्ताक्षर गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । तर, नेपालले सबै सीमा समस्या समाधान भइसकेपछि मात्र हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

नापी विभाग प्रमुख संयोजक रहेका दुवै देशका अधिकारीहरूको संयुक्त समितिको समयावधि सकिएपछि नेपालले समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कुटनीतिक च्यानलमार्फत भारतसँग आग्रह गरेको छ । तर, भारतले चासो नराख्दा संयुक्त प्राविधिक समिति गठन नभएको र बाँकी सीमा समस्या समाधान नभएको परराष्ट्र एवं सीमाविद्हरूको भनाइ छ । दुईपक्षबीच सहमति भएको भनिएको एक सय ८२ थान नक्सामा अतिक्रमित नेपाली जमित पनि भारततिरै राखिएको भन्दै विवाद हुँदै आएको छ । विगतमा संसदीय समितिले पटक–पटक पेश गर्ने निर्देशन दिएकोमा नापी विभागले सो नक्सा सार्वजनिक गरेको थिएन ।

मेचीदेखि महाकालीसम्म एक हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमा क्षेत्रमध्ये कालापानी र सुस्तामा सबैभन्दा ठूलो भूगोलको सीमाविवाद छ । तर, अन्य स्थानमा सीमाविवाद नभएको नापी विभागका महानिर्देशक नागेन्द्र झाले जिकिर गरे । ६ सय ४० किलोमिटर खण्ड खोलामा र एक हजार दुई सय ४० किलोमिटर जमिनमा पर्ने नेपाल भारत सीमामध्ये खोलातिरको खण्डमा सीमाविवाद बढी देखिएको छ ।

समिति गठन नहुँदा सीमामा भएका विवाद समाधान गर्न समस्या भइरहेको झाले बताए । ‘ठाउँ–ठाउँमा आएका सीमाविवाद टुंग्याउने विषयमा सन् २००८ सालदेखि छलफल नै हुन सकेको छैन, सायद समिति भएको भए छलफल गरेर समाधान खोज्ने प्रयत्न हुन्थ्यो,’ महानिर्देशक झाले भने । सन् २००८ पछि नेपालमा स्थायी सरकार गठन नहुँदा सीमा समस्या समाधान गर्ने प्राथमिकता कसैको पनि नभएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

नेपाल र भारतको दक्षिणी सीमामा मुख्य, सहायक र सानासमेत पाँच हजार ९ सय ३६ सीमा स्तम्भ छन् । सीमा क्षेत्रमा ८ हजार पाँच सय ५३ सीमा स्तम्भ राख्ने सहमति भइसकेको छ । यस्तो सहमति भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रत्येक दुई किलोमिटरमा एक मुख्य, त्यो स्तम्भबाट अर्काे देखिने गरी सहायक एक र मुख्यबाट सहायकको रेखा सिधा पर्ने गरी साना स्तम्भ राख्ने सहमति दुई मुलुकबीच भएको हो । यस्तो सहमति भए पनि भारतले सीमा समस्या समाधान गर्न नमानेका कारण सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको गृहमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

गृह स्रोतका अनुसार भारत र नेपाल सीमामा निर्माण भएका पाँच सय चारवटा नेपाली सीमास्तम्भ हराएका छन् । मुख्य स्तम्भ २८ वटा, सहायक स्तम्भ ४५ वटा र साना स्तम्भ चार सय ३१ हराएका हुन् । ती हराएका स्तम्भ खोज्न पनि संयुक्त समिति आवश्यक पर्ने नापी विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सीमामा रहेका तीन हजार ८० सीमा स्तम्भमात्र सामान्य अवस्थामा छन् । भारततर्फ रहेका अधिकांश स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने र केही पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । केही खोलाले बगाएका छन् । केही फेला पर्न सकेका छैनन् ।

गृहमन्त्रालयले हालै गरेको अध्ययनअनुसार सात सय ६० मुख्य स्तम्भ (जंगे पिलर) मध्ये चार सय ९४ मात्र ठीक अवस्थामा छन् । एक सय ९५ वटा मर्मत गर्नुपर्ने, १० वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् भने ३३ खोलाले बगाएका छन् ।

सहायक स्तम्भ कुल एक हजार तीन सय १६ वटा छन् । यीमध्ये ४५ वटा फेला परेका छैनन् भने एक सय ११ वटा स्तम्भ खोलाले बगाएको छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ३३ वटा र मर्मत गर्नुपर्ने दुई सय ४३ वटा स्तम्भ छन् । साना स्तम्भ तीन हजार ८ सय ७१ रहेकोमा एक हजार ६ सय ९९ वटा सामान्य अवस्थामा छन् भने मर्मत गर्नुपर्ने एक हजार चार सय ४५ वटा र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने दुई सय ६६ वटा छन् । २४ वटा खोलाले बगाएको छ ।