विरोचन अधिकारी
काठमाडौं, कात्तिक १२ (एजेन्सीहरुको सहयोगमा) । पाकिस्तान सरकारले आतंकवाद समस्यासँग जुध्न राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित रणनीति अख्तियार गर्दैछ । यस स्म्बन्धी केही अघि सम्पन्न सर्बदलीय सम्मेलन महत्वपूर्ण क्षण हो । पहिला पनि यस्ता अनेक सम्मेलनहरु भएका थिए । तर यो विगतमा भएका भन्दा फरक सम्मेलन थियो । पहिलो, निम्तालुहरु सबै सहभागी भए । दोस्रो, तालिवान समस्या र अमेरिकी मानवरहित विमान हमलासँग जुध्ने यो रणनीति जनताको म्यान्डेट र थियो । बास्तबमा जनताले ड्रोन विरोधी नीति लिएका राजनीतिक दललाई भोट हालेका थिए । । तेस्रो, सर्बदलीय सम्मेलनले अर्थतन्त्र, ऊर्जा र आतंकबादका बिषयमा डिल गर्न सरकारलाई छाड्ने र्निाय ग¥यो । सर्बदलीय सम्मेलनले सरकार र संघीय सरकारहरुले तालिवानसँग वार्ता गर्नका लागि पूर्ण विश्वासको वातावरण निर्माण ग¥यो । त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र र वार्ताकारहरु टुंग्याउन पनि सरकारले म्यान्डेट पायो ।
सम्मेलनमा पाकिस्तनका सुरक्षा अधिकारीहरुले जानकारी दिए कि तेहरीक ए तालिवान पाकिस्तान (टीटीपी)मा केही व्यक्तिहरु वार्ताका पक्षधर छन् । तर विदेशी नियकायद्धारा सञ्चालित पनि छन् जो वार्ता चाहँदैनन् । अब टीटीपी पन वार्तामा आउने समय भएको छ ।
अफगानिस्तानको द्धन्द्ध क्रमशः समाप्तितिर जाँदै गर्दा पाकिस्तानले सीमित पाकिस्तानी तालिवान समूहहरुसँग प्रभावकारी ढाँचाको वार्तामा बस्नु तर्कसंगत र उपयुक्त हुनेछ ।
पाकिस्तानले वार्ताको यस्तो प्रक्रियामा अमेरिका, अफगानी तालिवान अफगानिस्तान सरकारका बीचमा यसअघि नै मध्यस्थता गर्दै आएको छ । बरिष्ठ तालिवान नेता अब्दुल घानीबेरादरको रिहाईले अफगानिस्तानभित्र राजनीतिम मेलमिलाप प्रक्रिया निकै अगाडि बढेको संकेत गर्दछ । नोभेम्बर २०१२ देखि अहिलेसम्म पाकिस्तानले २७ जना तालिवान नेताहरुलाई रिहाई गरिसकेको छ । पाकिस्तान अफगानिस्तानबाट विदेशी फौज जानुअघि नै वार्ताबाट त्यहाँ समाधान भएको हेर्न चाहन्छ ।
मुलुकको सुरक्षा रणनीतिमा आएको बदलाबसँगै टीटीपीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै उच्च नागरिक सैन्य नेतृत्वले सबै सशस्त्र समूहहरुसँग एकैसाथ वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । पाकिस्तानी तालिवानले यो कदमको स्वागत गरेको छ । टीटीपीले सरकारले वार्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ भन्ने आधारमा आफू अर्थपूर्ण वार्तामा प्रवेश गर्ने प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
वास्तबमा आतंकवादी र अतिवादी तत्वहरुलाई बलप्रयोगबाट नियन्त्रण गर्ने विगतको प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकै हो । तर सरकारले वार्ताको विकल्प खुला गरेको यो पहिलो चाहिँ होइन । तर पनि यो समयमा परिस्थिति बदलिएको छ । तालिवानहरुलाई पनि सरोकारवालाहरुका रुपमा स्थापित गरिएको छ ।
यतिबेला मध्यस्थकर्ताहरुले आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेपछि सरकार वार्ता थाल्ने शोचमा छ । यो महत्वपूर्ण छ कि तालिवान सुरा (निर्णायक निकाय)ले वार्ताकारहरु नै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । तर उसले सरकारले वार्ताकारहरु सार्वजनिक गरेलगत्तै आफ्नो तर्फबाट घोषणा गर्ने भनेको छ ।
टीटीपीको केन्द्रिय नेतृत्वले दाबी गरे अनुसार प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले वार्ताको सम्भाव्यताका लागि चिठी पठाएका छन् र टीटीपीले त्यसको प्रत्युत्तर पनि पठाइसकेको छ । पाकिस्तानको सैन्य नेतृत्वले पनि सरकार–तालिवान सशस्त्र समूहहरुको वार्ताको परिणाम अनुसार अघि बढ्ने भनेको छ । सर्बदलीय वैठकमा प्रधान सेनापति जनरल कयानीले भनेका छन् कि वार्ताका सन्दर्भमा सरकार र सेनाको दृष्टिकोण एकै हो । तर सेनापतिले सरकारी अधिकारीहरु सहमति हुन नदिने बिद्रोहीहरुका अनेक तत्वबारे सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पाकिस्तानको केन्द्रिय नेतृत्वले स्पष्टरुपमा अमेरिकी ‘ड्रोन स्ट्राइक’का बारेमा स्पष्टरुपमा सम्बोधन गरेको छ । अमेरिकीहरुको त्यस्तो शोच मुलुकबाट आतंकवाद निर्मुल पार्ने प्रयासका लागि अबरोध हुनेमा नेतृत्व सचेत छ र आवश्यक परे यो बिषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पु¥याउनुपर्ने नेतृत्वको बुझाई छ । पाकिस्तानको सर्बदलीय वैठकले सम्भावित ड्रोन हमलालाई गैर कानूनी र अनैतिक भनेको छ । सेनापति कयानीले भनेका छन्, ‘हामी हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको परिधिमा यस्तो लडाईँको उपाय र माध्यम अपानउनेछौँ । यस मामिलामा अमेरिकाबाट निर्देशित हुनुपर्ने जरुरी छैन । कयानीले त यसबारे अमेरिकासँग कुनै गोप्य सम्झौता नभएको बताएका छन् । यो कुरा अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री सरिफले पनि स्पष्टरुपमा राखेका छन् ।
त्यसकारण तालिमवानसँगको शान्ति वार्ता सफल हुनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा दलहरु एकमत छन् । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्न भन्ने मान्यताका विरोधमा केही शक्तिहरु पनि यहा छन् । तर ती समूहहरुले पाकिस्तनको राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । यो मान्यता राख्नेहरु पश्चिमी निर्देशित हुन् ।
विश्वले पनि के आत्मसात गर्नुपर्छ भने पाकिस्तान सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुक हो । जनताले पछिल्लो चुनाबमा लोकतन्त्रका पक्षमा भोट हालेका हुन् । लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएको वर्तमान सरकार , राजनीतिक दल र जनताको साझा मत छ कि तालिवानसँगको वार्ता निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ ।
सम्मेलनमा पाकिस्तनका सुरक्षा अधिकारीहरुले जानकारी दिए कि तेहरीक ए तालिवान पाकिस्तान (टीटीपी)मा केही व्यक्तिहरु वार्ताका पक्षधर छन् । तर विदेशी नियकायद्धारा सञ्चालित पनि छन् जो वार्ता चाहँदैनन् । अब टीटीपी पन वार्तामा आउने समय भएको छ ।
अफगानिस्तानको द्धन्द्ध क्रमशः समाप्तितिर जाँदै गर्दा पाकिस्तानले सीमित पाकिस्तानी तालिवान समूहहरुसँग प्रभावकारी ढाँचाको वार्तामा बस्नु तर्कसंगत र उपयुक्त हुनेछ ।
पाकिस्तानले वार्ताको यस्तो प्रक्रियामा अमेरिका, अफगानी तालिवान अफगानिस्तान सरकारका बीचमा यसअघि नै मध्यस्थता गर्दै आएको छ । बरिष्ठ तालिवान नेता अब्दुल घानीबेरादरको रिहाईले अफगानिस्तानभित्र राजनीतिम मेलमिलाप प्रक्रिया निकै अगाडि बढेको संकेत गर्दछ । नोभेम्बर २०१२ देखि अहिलेसम्म पाकिस्तानले २७ जना तालिवान नेताहरुलाई रिहाई गरिसकेको छ । पाकिस्तान अफगानिस्तानबाट विदेशी फौज जानुअघि नै वार्ताबाट त्यहाँ समाधान भएको हेर्न चाहन्छ ।
मुलुकको सुरक्षा रणनीतिमा आएको बदलाबसँगै टीटीपीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै उच्च नागरिक सैन्य नेतृत्वले सबै सशस्त्र समूहहरुसँग एकैसाथ वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । पाकिस्तानी तालिवानले यो कदमको स्वागत गरेको छ । टीटीपीले सरकारले वार्ता प्रक्रिया कसरी अघि बढाउँछ भन्ने आधारमा आफू अर्थपूर्ण वार्तामा प्रवेश गर्ने प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
वास्तबमा आतंकवादी र अतिवादी तत्वहरुलाई बलप्रयोगबाट नियन्त्रण गर्ने विगतको प्रयासले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकै हो । तर सरकारले वार्ताको विकल्प खुला गरेको यो पहिलो चाहिँ होइन । तर पनि यो समयमा परिस्थिति बदलिएको छ । तालिवानहरुलाई पनि सरोकारवालाहरुका रुपमा स्थापित गरिएको छ ।
यतिबेला मध्यस्थकर्ताहरुले आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेपछि सरकार वार्ता थाल्ने शोचमा छ । यो महत्वपूर्ण छ कि तालिवान सुरा (निर्णायक निकाय)ले वार्ताकारहरु नै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । तर उसले सरकारले वार्ताकारहरु सार्वजनिक गरेलगत्तै आफ्नो तर्फबाट घोषणा गर्ने भनेको छ ।
टीटीपीको केन्द्रिय नेतृत्वले दाबी गरे अनुसार प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले वार्ताको सम्भाव्यताका लागि चिठी पठाएका छन् र टीटीपीले त्यसको प्रत्युत्तर पनि पठाइसकेको छ । पाकिस्तानको सैन्य नेतृत्वले पनि सरकार–तालिवान सशस्त्र समूहहरुको वार्ताको परिणाम अनुसार अघि बढ्ने भनेको छ । सर्बदलीय वैठकमा प्रधान सेनापति जनरल कयानीले भनेका छन् कि वार्ताका सन्दर्भमा सरकार र सेनाको दृष्टिकोण एकै हो । तर सेनापतिले सरकारी अधिकारीहरु सहमति हुन नदिने बिद्रोहीहरुका अनेक तत्वबारे सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
पाकिस्तानको केन्द्रिय नेतृत्वले स्पष्टरुपमा अमेरिकी ‘ड्रोन स्ट्राइक’का बारेमा स्पष्टरुपमा सम्बोधन गरेको छ । अमेरिकीहरुको त्यस्तो शोच मुलुकबाट आतंकवाद निर्मुल पार्ने प्रयासका लागि अबरोध हुनेमा नेतृत्व सचेत छ र आवश्यक परे यो बिषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पु¥याउनुपर्ने नेतृत्वको बुझाई छ । पाकिस्तानको सर्बदलीय वैठकले सम्भावित ड्रोन हमलालाई गैर कानूनी र अनैतिक भनेको छ । सेनापति कयानीले भनेका छन्, ‘हामी हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षाको परिधिमा यस्तो लडाईँको उपाय र माध्यम अपानउनेछौँ । यस मामिलामा अमेरिकाबाट निर्देशित हुनुपर्ने जरुरी छैन । कयानीले त यसबारे अमेरिकासँग कुनै गोप्य सम्झौता नभएको बताएका छन् । यो कुरा अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री सरिफले पनि स्पष्टरुपमा राखेका छन् ।
त्यसकारण तालिमवानसँगको शान्ति वार्ता सफल हुनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण हुनुपर्नेमा दलहरु एकमत छन् । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्न भन्ने मान्यताका विरोधमा केही शक्तिहरु पनि यहा छन् । तर ती समूहहरुले पाकिस्तनको राष्ट्रिय स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । यो मान्यता राख्नेहरु पश्चिमी निर्देशित हुन् ।
विश्वले पनि के आत्मसात गर्नुपर्छ भने पाकिस्तान सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुक हो । जनताले पछिल्लो चुनाबमा लोकतन्त्रका पक्षमा भोट हालेका हुन् । लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएको वर्तमान सरकार , राजनीतिक दल र जनताको साझा मत छ कि तालिवानसँगको वार्ता निस्कर्षमा पु¥याउनुपर्छ ।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete