यस्तो छ मुख्य दलको विदेश नीति

Photo : Google.

-पर्शुराम काफ्ले-
काठमाडौं, कात्तिक ४

प्रमुख दल एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनका लागि फरक फरक विदेश नीति समेटिएका घोषणापत्र तयार गरेका छन् । एमाओवादीले भारतसँग विगतमा भएका ‘असमान सन्धि’ खारेजीलगायतलाई एजेन्डा बनाएको छ भने कांग्रेस र एमालेले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रसंघीय बडापत्र, असंलग्नता, राष्ट्रिय हित, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई तीनै दलले विदेश नीतिको मूल आधार बनाएका छन् ।
एमाओवादीले घोषणापत्रमा ‘आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै र राष्ट्रिय शक्ति सञ्चय गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप र उत्पीडनका साङ्लाहरू चुँडाल्दै जाने प्रगतिशील राष्ट्रवादको आधारमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । शनिबार जारी एमाओवादी घोषणापत्रमा नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विगतमा भएका सबै सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने तथा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसपछि राज्यले राष्ट्रियहित अनुकूलका नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने एमाओवादीले जनाएको छ ।
‘भारतसँगको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धि लगायत राष्ट्रियहित प्रतिकूल देखिएका सबै पुराना सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी तिनलाई आवश्यताअनुरूप परिमार्जन गर्ने, खारेज गर्ने र नयाँ सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
एमाओवादीले प्रस्तावित स्वायत्त प्रदेशहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने वा प्रदेशहरूको क्षेत्राधिकारका बारेमा कुनै मुलुकसँग सन्धि सम्झौता गर्दा परामर्श गर्ने उल्लेख गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘कुनै विदेशी राष्ट्र वा संघ–संस्थासँग सन्धि वा सम्झौता गर्ने अधिकार संघीय सरकारमा निहित रहने र स्वायत्त प्रदेशलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने वा स्वायत्त प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा सन्धि वा सम्झौता गर्दा संघले सम्बन्धित प्रदेशको परामर्श लिने ।’
एमाओवादीले संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी अन्य मुलुकसँग गरिएको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
भारत र चीनबीचको भूअवस्थितिलाई एमाओवादीले ‘दुई ठूला अर्थतन्त्रबीचको गतिशील पुल’का रूपमा व्याख्या गर्दै कुशलतापूर्वक छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘संसारका सबै मुलुक र मुख्यतः दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँग पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राख्दै राष्ट्रियहितको संरक्षण गर्ने नीति लिइनेछ,’ एमाओवादीले भनेको छ ।
एमाओवादीले नेपाल–भारत खुला सीमाना व्यवस्थित गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई आपसी हितमा व्यवस्थित र नियन्त्रित गर्न आवश्यक कदम चालिनेछ । दुई देशबीचका सीमा विवाद र अतिक्रमणका समस्याहरू सत्यतथ्यका आधारमा र आपसी हितमा यथाशक्य छिटो कुटनीतिक पहलद्वारा समाधान गरिनेछ ।’ नेपाली श्रमिकहरूको ठूलो संख्या भएका देशहरूमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली दूतावास र नियोगहरूलाई आर्थिक कुटनीतिको क्षेत्रमा सक्रिय बनाउने पनि एमाओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यो बुँदा कांग्रेस र एमालेका घोषणापत्रमा पनि उल्लेख छ ।
एमाओवादीले भारतको नाम नलिई ‘विदेशी कुटनीतिक नियोगहरूले सिधै आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिने’ उल्लेख गरेको छ । २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको तत्कालीन क्याबिनेटले भारतीय राजदूतबाट तीन करोड रुपियाँसम्म सोझै आर्थिक सहायता वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । एमाओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय गैररकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग रकम एकद्वार प्रणालीबाट जाने व्यवस्था मिलाउने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
अर्को मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई ‘विश्व समुदायको सक्षम र प्रतिष्ठित सदस्यका रूपमा स्थापित गर्ने’ अठोट गरेको छ । सार्वजनिक हुन बाँकी घोषणापत्रमा कांग्रेसले पनि अन्य दललेझैँ ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, राष्ट्रिय हित एवं सुरक्षा’लाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मूल आधारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
‘छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य र मान्यता अनुरूप व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा मैत्रीपूर्ण बनाइनेछ,’ कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले सार्कको ‘सृजनात्मक रूपान्तरण’मा जोड दिएको छ । तर त्यसबारे उसले स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन । उसको घोषणापत्रमा आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने र वैदेशिक सहायतामाथि निर्भरता घटाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
नेकपा एमालेले तयार पारेको घोषणापत्रमा ‘राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्दै छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । ‘एक अर्काका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशील हुने । नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुराको प्रत्याभूति गर्ने,’ एमालेले भारत र चीनलाई लक्षित गर्दै भनेको छ । एमालेले घोषणापत्र भने सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।
एमालेले ‘विश्वशान्ति, मानवता, सद्भाव र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्दै नेपालको विकास र नेपाली जनताको समृद्धिका लागि ठोस योगदान पु¥याउने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको मूल लक्ष्य हुने’ उल्लेख गर्दै ‘संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नता, क्षेत्रीय सम्बन्ध र सहयोगको नीतिलाई मूल आधार बनाउने’ पनि जनाएको छ । अन्य मुख्य दलले पनि यिनै विषयलाई विदेश सम्बन्धको मूल आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
‘साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद, नवउपनिवेशवाद, सशस्त्रीकरण, जातिवाद, रंगभेद तथा आतंकवाद जस्ता जनविरोधी प्रवृत्तिहरूकोे विरोध गर्दै विश्वशान्ति, निशस्त्रीकरण, राष्ट्रिय तथा सामाजिक मुक्ति आन्दोलनहरूलाई समर्थन गर्ने’ एमालेको नीति छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लाई थप प्रभावकारी बनाउने, विश्वशान्ति स्थापक सेनामा नेपालको सहभागिता बढाउने पनि एमालेको विदेश नीति छ । एमालेले भारतसँग कायम रहेको ‘सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कुटनीतिक पहल र दुईपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ पनि उल्लेख गरेको छ  ।
हिमालय टाइम्स, कात्तिक ४, २०७०