मतपरिणाको कुटनीतिक नाफाघाटा : चीन सन्तुष्ट, युरोपेली मुलुकलाई आघात

- पर्शुराम काफ्ले- 
काठमाडौं । छिमेकी भारत र चीनसहित अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले यो साता शीर्ष नेतासँगको भेटवार्ताका क्रममा संघीयताको मोडल र धर्मनिरपेक्षताको भविष्यबारे चासो प्रकट गरेका छन् । जातीय पहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार र मधेस एक प्रदेशको विपक्षमा जनमत आएपछि उनीहरूले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतालाई भेटेर यी मुद्दामा आफ्नो सरोकारसमेत प्रस्तुत गरेका छन् ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार शीर्ष नेतासँग भारत र चीनले पछिल्लो जनमतबाट आफ्नो चासो सम्बोधन हुने विश्वास गरेका छन् । बेलायत, अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू  संघीयता र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा उनीहरूको रुचि सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त छैनन् ।
‘संघीयताबारे उनीहरूले तय गरेका रुचि र रणनीतिक स्वार्थ सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा विदेशी मित्रराष्ट्रको सबैभन्दा बढी चासो प्रकट भएको छ, सबैभन्दा बढी पश्चिमा मुलुकहरू चिन्तित छन्,’ एक उच्च राजनीतिक स्रोतले भन्यो, ‘जातीय पहिचान र धर्मनिरपेक्षताका बारेमा पश्चिमाहरूले बढी नै चासो राखेको देखियो । उनीहरूको लगानीका कारण पनि चासो प्रकट हुनु स्वाभाविकै हो ।’
बहालवाला एकजना नेपाली कूटनीतिज्ञको विश्लेषणमा जनजाति समूह र एमाओवादीको पराजयबाट जति पश्चिमाहरू बेखुसी छन्, मधेसीहरू नआएकोमा भारत त्यो हदसम्म चिन्तित छैन । ‘वैचारिक, राजनीतिक सम्बन्ध भएका पुराना दलहरू (कांग्रेस–एमाले) निर्णायक शक्ति आउनु भारतका लागि अहितकर छैन,’ ती कूटनीतिज्ञको तर्क छ, ‘सुशील कोइराला, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा र वामदेव गौतम तराईबाट पनि निर्वाचन जित्नु पनि त्यस अर्थमा महŒवपूर्ण छ ।’
अर्काथरीको विश्लेषणमा मतपरिणामले संघीयताको सन्दर्भमा चीनको चासो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहे पनि स्वयं उसको कूटनीतिचाहिँ असफल देखिएको छ । ‘पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो बनाउन नसक्नु र आफ्ना भनिएका मोहन वैद्यको दललाई चुनावमा ल्याउन नसक्नु उसको कूटनीतिक हार नै हो,’ अर्का कूटनीतिज्ञको विश्लेषण छ, ‘चीनले नयाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग दक्षिण एसियाबाटै दाहाललाई पहिलो भेट गराएको थियो । यो सदासयतालाई दाहालले भारतसँग सौदाबाजी गरे । त्यसपछि वैद्य माओवादीलाई चुनावमा ल्याउने चीनको प्रयास पनि असफल भएको हो ।’
चीनले एमाओवादी र नेकपा–माओवादीसँग डिल गर्न काठमाडौंस्थित दूतावाससँगै थप कूटनीतिक प्रयास गरको छ । यही क्रममा भारतका लागि राजदूत वेई वेई ४ देखि ६ मंसिरसम्म काठमाडौं आए । राजदूत वेईले एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल, नेपालका लागि भारतीय राजदूत रन्जित रे तथा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जिमी कार्टरसँग भेटेको चिनियाँ दूतावास स्रोतले बतायो । कांग्रेसका शीर्ष नेता बाहिर रहेका कारण उनीहरूसँग भेट्ने अवसर भने वेईलाई जुरेन ।
आफ्ना लागि कांग्रेस–एमाले सहकार्य सुविधाजनक हुने चीनको  निष्कर्ष छ । भारतका लागि पनि सुरक्षा स्वार्थका दृष्टिले स्वायत्त मधेस र जातीय पहिचानमा आधारित संघीयता रुचिकर नभएको बुझिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको रुचि यतिबेला नयाँ परिस्थितिमा आ–आफ्ना स्वार्थ कसरी सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा प्रकट हुन थालेको छ ।
‘नयाँ गठबन्धन र सरकार कस्तो बन्छ भन्ने विदेशी सरोकारवालाको चिन्तालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ,’ पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने, ‘उनीहरूले गर्ने पक्षपोषण जायज हुँदैन, सद्भावानायुक्त चासोसम्म ठीकै छ ।’