पश्चिमी देश जातिवादी, भारत क्षेत्रीयतावादी

पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरू र उनीहरूद्वारा सहायता प्राप्त एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ. आदिले जातिवादी र भारतीय विस्तारवादले क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बनाउन संविधान सभा वा सरकारमा भएका राजनैतिक शक्ति वा सरकारमाथि पूरा दवाव दिनेछन् ।

-मोहनविक्रम सिंह-

अहिले संविधान सभाका अगाडि संविधानको निर्माणको गम्भीर जिम्मेवारी छ । पहिलो संविधान सभाको संविधानको निर्माण नगरिकन विघटन भयो । अहिले पनि राजनैतिक दलहरूको गतिविधिमाथि विचार गर्दा मुख्यतः उनीहरूले संविधानको निर्माणमाभन्दा दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा वा गुटबन्दीलाई बढी प्राथमिकता र त्यस आधारमा नै उनीहरूका बीचमा विवाद र कतिपय अवस्थामा सिद्धान्तहीन र अराजनैतिक प्रकारका झगडाहरू पनि चल्ने गरेको कुरामाथि विचार गर्दा दोस्रो संविधान सभाको पनि पहिलो संविधान सभाको जस्तै गती हुने त होइन ? त्यो सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा दोस्रो संविधान सभा पहिलो संविधान सभा जस्तै संविधानको निर्माण गर्न असफल नहोस् भन्नका लागि चौतर्फी रूपमा जनदवावको सिर्जना गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । तर यो लेखमा हामीले मुख्य रूपले सामान्य रूपले संविधानको निर्माण होइन, त्यसले कुन प्रकारको संविधानको निर्माण गर्नु पर्दछ ? त्यसबारे नै विचार गरिनेछ ।
संविधान सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा एक्लै सङ्घीयताका विरूद्ध उभिएको छ । जबकि अन्य सबै राजनैतिक पार्टी वा सङ्गठनहरू सङ्घीयताका पक्षमा छन् । त्यो अवस्थामा अन्य सबै राजनैतिक शक्तिहरूले सङ्घीय संविधान बनाउन नै प्रयत्न गर्ने कुरा प्रष्ट छ । त्यस सन्दर्भमा प्रारम्भमा नै हामीले के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ—त्यो कुरा हामीले पहिले पनि स्पष्ट गर्दै आएका छौँ, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य र सङ्घीयताको विरोधमध्ये पहिलो कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौँ । कतिपय पक्षहरूले बरू संविधान नबनोस् र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य नहोस्, तर सङ्घीय प्रकारको संविधान नबनोस् भन्ने विचार पनि प्रकट गरेको पाइन्छ । तर हामी त्यस प्रकारको विचारको पक्षमा छैनौँ । ती दुई वटा कुराहरूमध्ये, अर्थात्, संविधान नै नबन्ने र गणतन्त्र कायम नहुने वा सङ्घीयता सहितको गणतन्त्र कायम हुनेमध्ये एउटाको चुनाव गर्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा हामीले दोस्रोलाई चुन्नेछौँ—सङ्घीयता सहितको लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रलाई चुन्नेछौँ । यद्यपि त्यसका साथै सङ्घीयतका विरूद्ध संविधान सभाभित्र र बाहिर पनि हाम्रो लगातार सङ्घर्ष चलिरहनेछ । एक पल्ट सङ्घीय प्रकारको संविधान बने पनि जनचेतना र जनआन्दोलनका आधारमा त्यसलाई संशोधन गर्न सकिनेछ । तर गणतन्त्र नै असफल भयो वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना भयो भने देश प्रतिगमनतिर जानेछ । राजतन्त्रलाई खतम पार्न लामो सङ्घर्ष गर्नु पर्नेछ । त्यसकारण बरू लोकतान्त्रिक संविधान नबनोस्, तर सङ्घीयता सहितको संविधान नबनोस्—त्यस प्रकारको सोचाइलाई हामीले गलत मान्दछौँ ।
संविधान सभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा वाहेक अन्य सबै राजनैतिक शक्तिहरू सङ्घीयताको पक्षमा भएकाले अहिले बन्ने संविधानमा सङ्घीयतालाई नै खारेज गर्नु मुश्किल छ । तर गत चुनावका सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीद्वारा जारी गरिएको अपिलमा एमामाओवादीको नेतृत्वमा बनेको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी गठबन्धनलाई दुई–तिहाइ वा वहुमत प्राप्त गर्न नदिने आवश्यकतामा विशेष जोड दिइएको थियो । यो हाम्रा लागि प्रसन्नताको कुरा हो कि संविधान सभाको चुनावमा त्यस अनुसार नै जनादेश प्राप्त भएको छ । जनताले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरूद्ध स्पष्ट रूपले जनादेश दिएका छन् र एमाओवादी सहित जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरू चुनावमा नराम्ररी पराजित भएका छन् । देशमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरूद्धको सङ्घर्षमा हाम्रो पार्टीको नै नेतृत्वदायी, अग्रिम र मुख्य भूमिका रहेको छ । त्यसकारण एमाओवादी सहित जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूको पराजय हाम्रो पार्टीको महŒवपूर्ण विजय हो । निश्चय नै त्यो विजयका वावजुद सङ्घीयताका विरूद्ध त्यस प्रकारको विजय प्राप्त गर्न हामीले अझै लामो र कडा सङ्घर्ष गर्नु पर्ने आवश्यकता पर्नेछ । जे होस्, तत्काल जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरूद्ध प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न नै मुख्य जोड दिनु पर्दछ । नेपालमा एमाओवादी सहित जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका आधारमा नै सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न जोड लगाइरहेका छन् । उनीहरूको सङ्घीयताको प्रधान र निर्णयात्मक पक्ष त्यही नै हो । यदि जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बनाउने उनीहरूको उद्देश्य असफल हुन्छ भने पनि त्यसबाट सङ्घीयताको ढाड भाँचिने छ । त्यो अवस्थामा सङ्घीयताविरूद्धको एउटा महŒवपूर्ण सफलता हुनेछ ।
तर जनताले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरूद्ध स्पष्ट जनादेश दिएको भए पनि त्यो जनादेशलाई संस्थागत गर्न त्यति सजिलो छैन । खास गरेर प्रथम, चुनावमा पराजित भएका भए पनि एमाओवादीको नेतृŒवमा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूले जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधानको निर्माणका लागि योजनावद्ध प्रकारले र लगातार दवाव दिने वा षडयन्त्र गर्ने काम गरिरहनेछन् । द्वितीय, अहिले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरूद्धको जनमतका कारणले वहुमतमा आएका राजनैतिक शक्तिहरू, मुख्यतः एमाले र ने.का. हरूको ढुमलुल, अवसरवादी र स्वयं जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका प्रश्नहरूमा नै सम्झौतापरस्त नीतिका कारणले पनि जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तृतीय, पश्चिमी साम्राज्यवादी देशहरू र उनीहरूद्वारा सहायता प्राप्त एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ. आदिले जातिवादी र भारतीय विस्तारवादले क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बनाउन संविधान सभा वा सरकारमा भएका राजनैतिक शक्ति वा सरकारमाथि पूरा दवाव दिनेछन् । उक्त कारणहरूले गर्दा जनादेशका विरूद्ध जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बन्ने सम्भावनालाई पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
विश्वको र नेपालको पनि इतिहासले वारम्वार यो स्पस्ट गर्दै आएको छ कि कुनै खास देशमा, इतिहासका कुनै कालखण्डमा प्राप्त सफलता स्वतः स्थायी हुँदैन र त्यसले पुनः विपरीत दिशा लिने सम्भावना रहन्छ । इङ्ग्ल्याण्डको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन वा फ्रान्सको गणतन्त्रको सङ्घर्षमा कैयौँ उचारचढाव भएका वा कैयौँ पल्ट प्राप्त असफलताहरू पुनः समाप्त भएका कैयौँ उदाहरणहरू हाम्रा अगाडि छन् । सोभियत सङ्घ सहित कैयौँ देशहरूमा समाजवादी क्रान्तिहरूका सफलता लामो समयसम्म त्यहाँ समाजवादी व्यवस्था कायम हुनुका वावजुद त्यहाँ पुनः पुँजीवादको पुनस्र्थापना भयो । नेपालमा पनि २००७ सालको निरङ्कुश राणा शासनको अन्त र संसदीय प्रणालीको स्थापना, २०४६ सालमा वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाका वावजुद पुनः निरङ्कुश राजतन्त्रको स्थापना समेतका उदाहरणहरूमाथि विचार गर्दा अहिलेको चुनावमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरूद्धको स्पष्ट जनादेशका वावजुद त्यो जनादेश अनुसार नै संविधान बन्नेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क बन्न सक्दैनौँ । खालि जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरूद्ध उभिएका राजनैतिक शक्तिहरूको सचेत र दृढ प्रयत्न र जनताको उच्च स्तरको सतर्कता वा व्यापक र शक्तिशाली जनदवावका आधारमा नै जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधान बनाउने प्रयत्नहरूलाई असफल पारेर लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण हुन सक्नेछ र निर्माण गर्नु पर्दछ ।