कोइरालाको मुख्य चुनौति : सात बुँदे सहमति

कोइरालाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति एक बर्षपछि प्रधानमन्त्री र 
सभामुखको निर्वाचन गर्ने भनेर एमालेसँग गरेको सहमति हो । एमाले र कांग्रेसले गरेको लिखित सहमतिलाई अन्तरिम संविधान  र व्यवस्थापिका संसदले चिन्दैन । 

-पर्शुराम काफ्ले-
...........................................................................................................

File photo : Gandhian leader Sushil Koirala at New Delhi..

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला अन्ततः प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । केही कुटनीतिक नियोगले उनीप्रति दर्साएको अरुची र सहयात्री कुन दल भन्नेमा देखिएको अन्यौल पार गर्दै कोइराला गणतन्त्र नेपालको छैठौं सरकारप्रमुख बन्न सफल भएका छन् । सादगी, सरल, सन्त र अहिलेसम्म लाभको पदमा नरहेको उनको पृष्ठभूमिले उनीप्रति आम सद्भाव र आदर रहेपनि दोस्रो दल नेकपा एमालेको समर्थनका कारणले मात्र दुई तिहाई मतले कोइराला बिजयी भएका हुन् । एकीकृत माओवादी, मधेशका दलहरुले कोइरालाको पक्षमा मतदान नगरे पनि उनको बिपक्षमा उम्मेदवार खडा गरेनन् । जसका कारण सोमवार प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया सहज टुंगिएको थियो ।
कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगत्तै उनको कार्यकालबारे व्यवस्थापिका संसदमै बहस शुरु भएको छ । नेकपा एमालेसँग कांग्रेसले आइतवार गरेको ७ बुँदे सहमति अनुसार अर्को बर्ष प्रधानमन्त्रीको पुनःनिर्वाचन हुनुपर्नेछ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संसदमा सोमवार कोइरालाको दिनगन्ती शुरु भएको बताएर कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सहमतिको औचित्यमाथि स्वभाविक प्रश्न उठाएका छन् । कांग्रेस र एमालेले गरेको सहमतिलाई संसद र अन्तरिम संविधानले औपचारिकरुपमा सरोकार राख्नुनपर्ने हुनाले त्यसको कार्यान्वयन निश्चित हुँदैन । 
तर राजनीतिकरुपमा कोइरालाको सरकार एक बर्षभन्दा बढी टिकाउन कांग्रेसले एमालेसँग केही महत्वपूर्ण पद दिनका लागि सम्झौता गर्नुपर्नेछ । विशेष गरी एमालेले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा कांग्रेसको सहयोग जबर्जस्त गराउनका लागि पुनःनिर्वाचनको सहमतिमा हस्ताक्षर गराएको देखिन्छ । सभामुखको पनि एक बर्षपछि पुनःनिर्वाचन गर्ने उनीहरुको सहमति राजनीतिकरुपमा औचित्यपूर्ण नदेखिनु र त्यसको कार्यान्वयन नहुने सम्भावनालाई पनि अन्यथा लिन सकिँदैन । अर्थात्, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेले गरेका अधिकांश सहमति कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक आधार छैन । 
प्रधानमन्त्री कोइरालाका लागि तत्काल मन्त्रालय बाँडफाँडमा पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाउन अप्ठेरो देखिएको छ । तर यसले उनको रणनीतिक लक्ष्यमा अबरोध खडा गर्दैन । मुख्य बिषय, एमालेसँग कोइरालाको समझदारी कहिलेसम्म रहन्छ भन्नेले मात्रै अर्थ राख्नेछ । 
कोइराला सरकारका लागि एमाओवादी, मधेश केन्द्रित दलदेखि गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाएको राप्रपा नेपाल एकमुष्ठ प्रतिपक्षी देखिएका छन् । कांग्रेसका कोणबाट हेर्दा उग्रवापन्थी एमाओवादी र दक्षीणपन्थी राप्रपा नेपाल बिपक्षमा छन् । अर्कातिर कांग्रेसको पृष्ठभूमि बोकेकाहरुको निर्णायक बर्चस्व रहेको मधेश केन्द्रित दल पनि कोइरालाका सहयात्री हुन सकेका छैनन् । तीनै प्रबृत्ति बोकेका राजनीतिक समूहबाट सहयोग नपाएको अवस्थामा पनि कोइरालाले दुईतिहाई मत भन्दा बढीबाट समर्थन हासिल गरेका छन् । तर विजय गच्छदारबाट समेत कोइरालाले समर्थन नपाउनुलाई  आश्चर्यजनकरुपमा हेरिएको छ । फरक हैसियतका बिपक्षी समूहहरु कोइरालाका लागि चुनौति बन्ने सम्भावना छ । संसद बाहिर रहेको नेकपा–माओवादी त समग्रमा चुनौति छँदै नै छ । कोइरालाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति एक बर्षपछि प्रधानमन्त्री र सभामुखको निर्वाचन गर्ने भनेर एमालेसँग गरेको सहमति हो । एमाले र कांग्रेसले गरेको लिखित सहमतिलाई अन्तरिम संविधान  र व्यवस्थापिका संसदले चिन्दैन ।