कार्यान्वयन भएनन् मन्त्रालय घटाउने प्रतिबेदन (१३ मन्त्रालयको प्रस्ताबसहित)

-प्रेमप्रसाद ‘कृयापुत्री’ संजेल -

...........................................

२०४८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित आयोगले किटेरै तत्कालका २२ वटा मन्त्रालयलाई १८ वटामा झार्नै पर्छ भनी दिएको सुझाव पनि रद्दीको टोकरिमा हालियो । जब कि उहाँ खुदै लामो समय सम्म आफ्नै सुझाव कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्नुभयो ।  

.........................................................................................

राणा शासनको पतन पछि पहिलो पल्ट बिक्रम सम्बत २००९ सालमा राजा त्रिभुवनको कार्यकालमा नेपालको प्रशासकीय ब्यबस्थामा सुधारको कदम शुरु गरिएको हो भनी इतिहासले बोल्दछ । भारतबाट ल्याईएका प्रशासनिक क्षेत्रका बिशेषज्ञ टोलीका नेता एम.एन बुचले नेपालमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने सुझाव दिएको देखिन्छ । तर उति वेलामा कति वटा मन्त्रालय थिए ? कतिवटा कटौति गर्ने ? भन्ने बिषयमा उनको प्रतिवेदन मौन छ । राणा शासन ढले पछि मोहन सम्शेरको नेतृत्वमा गठन भएको पहिलो मन्त्रिपरिषद,सामान्य नेपाली जनताको छोरो पहिलो पल्ट नेपालको प्रधानमन्त्री बनेको मातृकाप्रसाद काईरालाको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद समेतमा रहेका मन्त्रीहरुले सम्हालेका मन्त्रालयको संख्या केलाउँदा पनि १० वटा पुग्दैनन् । यसबाट थाहा हुन्छ कि उसै बेला मन्त्रालयको त्यो संख्या पनि घटाउनु पर्ने रिपोर्टमा उल्लेख थियो । हामी भने अनवरतरुपमा मन्त्रालयको संख्या बढाउनुमा नेपालीको बहादुरी ठानिरहेका छौं ।
    बिकासका आआफ्नै क्षेत्र र सीमाहरु छन् । कुनै कुराको बिकास हुदै जाँदा कामको हिसाबले कुनै प्रशासनिक संरचनाको सँख्या बढाउनु पर्ने कुरामा बिबाद छैन । तथापि आजको खुला एवं उदार अर्थतन्त्र जसलाई ओपन मार्केट पोलिसी,बजारमा सरकारको नियन्त्रण नहुने परिपाटी,पेशा ब्यबसायमा डिलाईसेन्सिङ्ग पद्धति,सरकार शासक होईन कि जनताको पथप्रदर्शक मात्र हो भन्ने नीतिले बिश्वलाई चलाईरहेको बेलामा प्रशासनिक संरचना घटाउनुको बिकल्प छैन । सरकारले राम्रा नीतिको प्रादुर्भाव गरीे बाटो मात्र बनाई दिने । निजी क्षेत्रले बिकासको मूल फुटाउने । यस्तो आधुनिक जमानामा जम्बो मन्त्रालयको सँख्या राख्नु आफैमा लाजमर्दाे बिषय हो । एउटा सानु मन्त्रालय राखेर कर्मचारीलाई तलब दिन र सामान्य बिकासका योजना संचालन गरेको जस्तो देखाउँदा पनि सो मन्त्रालयको खर्च बार्षिक रु. ५० करोडमा घट्दैन । यो हालका मन्त्रालयको खर्चको अनुभवबाट खारिएको बिषय हो । कसैलाई अपमान गर्न खोजिएको होईन । तर रु. ५० करोडमा दाहोरो गाडी चल्ने २५ वटा पक्की पुल आजको मूल्यमा पनि बनाउन सकिन्छ । यसर्थमा मन्त्रालयको सँख्या बढाउँदै जानु कदापि ठिक होईन ।
    बुच कमिशन पछि श्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा २०२५ सालमा गठित प्रशासन सुधार आयोगले पनि मन्त्रालयको सँख्या कटौति गर्न सुझाएको थियो । यी दुबै सुझाव पश्चात मन्त्रालयको सँख्या घटाउनु त कता हो कता ? झन बढाउदै लगियो । फेरि २०३२ सालमा डा.भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित प्रशासन सुधार आयोगले बिकासको लागि आबश्यक पर्ने नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्ने । तर अनाबश्यक मन्त्रालयलाई गाभेर साईजलाई नियन्त्रणमा राख्ने सुझाव दिएको थियो । त्यो सुझावलाई पनि लत्याईयो । २०४८ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित आयोगले किटेरै तत्कालका २२ वटा मन्त्रालयलाई १८ वटामा झार्नै पर्छ भनी दिएको सुझाव पनि रद्दीको टोकरिमा हालियो । जब कि उहाँ खुदै लामो समय सम्म आफ्नै सुझाव कार्यान्वयन नगरी प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्नु भयो । यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने खण्ड नै छैन ।
   
    प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न राजनीति र ब्यूरोक्रेसीको समान धारणा हुनुपर्छ । नेपालमा कर्मचारीले आफ्नो बढुवा हुने पद कटौति हुन्छ भनी मन्त्रालय कटौति गर्न मान्दैनन् । देश बिगारेर आफू बनिदैन भन्ने भावना हामी कर्मचारीमा कहिल्यै जागेन । झन भागबण्डाको राजनीतिमा फँसेको नेपाली राजनीतिलाई त यो फलामको च्यूरा चपाउनु सरह नै हुन्छ । यसको कार्यान्वयन पक्षतिरको बिश्लेषण गर्दा श्री गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई प्रतिस्थापन गर्दै प्रधानमन्त्री बनेका उसै पार्टीका तत्कालका लागि अतिदूर्गम जिल्ला डडेलधुराका नेता शेरबहादुर देउबाले उतिवेला सम्मको ठूलो मानिने ४८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल मात्र बनाएनन कि भागबण्डाको लागि मन्त्रालय फुटाएर तत्कालै २६ वटा पुर्याए । इतिहासमा उनैलाई बढी मन्त्रालय र बढी मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री मानिरहेको थियोे नेपालले । तर अर्का नवजंगबहादुरका रुपमा उदाए प्रधानमन्त्रि डा.बाबुराम भट्टराई ।
   
    भट्टराईकै शव्दमाभन्दा जनयुद्धको लक्ष्य हासिल गर्न र गरिब नेपाली जनताको गाँस,बास र कपासको समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराईले शेरबहादुरलाई पनि उछिनेर छोडे । उनले नेपाली गिनिज बुक अफ रेकर्डस्मा नाम राख्दै मन्त्रालयको सँख्या २७ मात्र पुर्याएनन्, ५१ सदस्यीय मन्त्रिपरिषको प्रादुर्भाव पनि गरे । हाल उनैलाई नेपालमा बढी मन्त्रालय र बढी मन्त्री राख्ने प्रथम प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिन्छ । यो काम कति अप्रिय छ भनी वरपरका छिमेकि देशसँग तुलना गरेर हेरौं ।
   
    भारत नेपालभन्दा जमिनको हिसाबले करिब २२ गुणा ठूलो होला । जनसंख्याको हिसाबले करिब ४० गुणा ठूलो होला । तर भारतको मन्त्रिमण्डल धेरै पटक गठन हँुदा न त ४८ सदस्यीय थियो । न त ५१ सदस्यीय नै थियो । यी दुबैका बाबजूद उनीहरुको मन्त्रिमण्डल कैंयौं पटक सानो बनेको थियो । यस खाले साना मन्त्रिमण्डल धेरै पटक भारतमा गठन भएका थिए । आखिरमा देश चलाउन मन्त्रालय फुटाएर भागबण्डा गर्ने सीप होईन कि ईमानदारी र जनताको सर्मथन चाहिन्छ भन्ने ठहर छिमेकिको अनुभवले देखाउँछ । अझ बिहारका बर्तमान मुख्यमन्त्री श्री नीतिशकुमार भारद्धजले करिब ६ बर्षमा बिहारको आर्थिक बृद्धि दर दोहोरो अंकमा पुर्याएको कामबाट हामीले सिक्न सकेनौं । यो झन लाजमर्दाे कुरो हो ।
   
    नेपालमा निम्नानुसारका  १४ वटा मन्त्रालय पनि धेरै हुने देखिन्छ । १. गृह तथा शान्ति मन्त्रालय २. बन तथा भूमिसुधार मन्त्राल ३. कृषि विकास तथा सिंचाइ मन्त्रालय ४. शिक्षा,खेलकूद तथा पर्यटन मन्त्रालय ५. उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ६. महिला, युवा तथा श्रम मन्त्रालय ७. भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय ८. न्याय,संघिय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालय ९.स्वास्थ्य, वातावरण तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय १०. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ११.अर्थ मन्त्रालय १२ उर्जा मन्त्रालय १३. परराष्ट्र मन्त्रालय तथा रक्षा मन्त्रालय १४. सूचना, बिज्ञान प्रबिधि तथा यातायात मन्त्रालय । यी १४ वटा मन्त्रालय राखेर बाँकि १३ वटा मन्त्रालयको खारेजी मात्र गर्ने हो भने पनि देशको कति रकम बच्ला ? त्यो रकमले बिकासको काम गर्ने हो भने कति मानिसले रोजगारी पाउलान् ? कति युवा बिदेश जानबाट रोकिएलान् ? खानै मात्र नपाएर अपराध गर्नेले कति अपराध गर्न छोड्लान् ? यसको सामाजिक मूल्य कति होला ? कसैले अनुमान पनि गरेको छैन । तर जलश्रोत र सिंचाई मन्त्रालय फुटाउन पाएमा म कदाचित सचिव पो हुन्छु कि भनी लाग्ने हामी गरिबका पनि गरिब मनस्थिति भएका नेपाली निजामति कर्मचारी र आफ्नै पार्टीका नेतालाई भाग पुर्याएर आफू प्रधानमन्त्रीको पदमा टिक्ने दाउ भएका नेता रहेसम्म यो संभव पनि देखिदैन । तर कालो बादलको किनारीमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने झैं यो आशा हामी नेपालीलाई नेपालका  सादगीको उपनाम पाएका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोईरालासँग छ । अपेक्षा गरौं कि उहाँले ३ करोड नेपाली जनतालाई निराश पार्नु हने छैन । अस्तु ।