Wednesday, 8 April 2015

नेपाल अनिश्चित भविष्यको दिशामा

नेपालमा जातिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूको हो र उनीहरूद्वारा पृष्ठपोषित एनजिओ, आइएनजिओहरूले त्यो नीतिमा पुरै जोड दिंदै आएका छन् । त्यो नीतिलाई एमाओवादी र माओवादी समेत सबै माओवादी पक्षहरूले अपनाएका छन् । 

                                                      – मोहन विक्रम सिंह
नेपाल आज अनिश्चित भविष्यको मुखमा उभिएको छ । अहिले देशमा यस्तो स्थिति तयार भएको छ कि लोकतान्त्रिक संविधान बने पनि, जातिवादी, क्षेत्रीयवादी प्रकारको संविधान बने पनि वा संविधान नबनेपनि देशमा गम्भीर प्रकारको अनिश्चयता र अन्यौलपूर्ण स्थिति सृजना हुने सम्भावना देखा परेको छ । व्यापक जनजागरण र शक्तिशाली जनआन्दोलनद्वारा नै त्यो स्थितिमाथि नियन्त्रण हुन सक्ने छ र देशलाई गणतन्त्र तथा अग्रगमनको दिशामा अगाडि बढाउन सम्भव हुनेछ । तर, एकातिर, देशलाई जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, राष्ट्रिय विखण्डन वा अराजकता र प्रतिगमनतिर लैजान कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूले जसरी योजनावद्ध र सङ्गठित प्रकारले काम गरिरहेका छन् भने अर्कातिर, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने जनजागरण र जनआन्दोलनको विकास हुन सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा देश गम्भीर प्रकारको सङ्कटको मुखमा जाने सम्भावना अरू बढेर गएको छ । खासगरेर देशका आफूलाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट वा अग्रगमनका पक्षपाति बताउने राजनीतिक शक्तिहरूले नै अपनाएका गलत नीति वा गतिविधिहरूका कारणले पनि त्यस प्रकारको खतरा अरू गम्भीर बन्न गएको छ । यस प्रकारको स्थितिलाई हल्का रूपमा लिनु ठूलो गल्ति हुनेछ । 
लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण अहिलेको देशको राष्ट्रिय र ऐतिहासिक आवश्यकता हो । त्यस प्रकारको संविधानको निर्माणले, एकातिर, देशमा अहिलेसम्म चलेका प्रजातान्त्रिक वा वामपन्थी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्ने तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य गर्नेछ भने, अर्कातिर, भावी क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि पनि आधार तयार पार्ने काम गर्नेछ । तर लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणको कार्य अहिले एकदम अनिश्चित बनेको छ । आम जनता र सञ्चार माध्यमहरूले पनि संविधान बन्न नसकेकोमा सबै राजनैतिक शक्ति वा सबै सभासदहरूलाई समान रूपले दोष दिंदै गरेको पनि पाइन्छ । तर त्यो सही दृष्टिकोण होइन । विभिन्न राजनैतिक शक्ति वा सभासदहरूका नीति र कार्यहरूको मूल्याङ्कन गरेर संविधानको निर्माणमा कसले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ र त्यसमा बाधा हाल्ने काम गरिरहेको छ ? त्यसका आधारमा नै समर्थन र विरोध गर्ने गर्नुपर्दछ । त्यसरी मूल्याङ्कन गर्दा एमाओवादीको नेतृत्वमा बनेको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरू समेतको मोर्चाको कारणले नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण नभएको र देश अनिश्चित भविष्यको मुखमा उभिएको छ । संविधानसभाको चुनावको वेलामा उनीहरूले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नका लागि अभियान चलाएका थिए । त्यसरी बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि उनीहरूले बहुमतको प्रणालीलाई नै पुरै खारेज गर्नको लागि दवाव दिन आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका छन् । बहुमतको प्रणालीलाई नै खारेज गर्ने माग अप्रजातान्त्रिक ता हो नै, त्यसका साथै त्यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तसित पनि मेल नखाने कुरा हो । बहुमतको प्रणालीलाई अस्वीकार गर्ने हो भने त्यसको परिणाम या त निरङ्कुश राजतन्त्र हुनेछ या अधिनायकवाद । त्यसरी उनीहरूले देशलाई कुन दिशामा लैजान खोज्दैछन् ? त्यो अहिले अत्यन्त गम्भीर प्रश्न बनेको छ । उनीहरूले अहिले बहुमतीय प्रणालीलाई नै खारेज गर्न जुन आन्दोलनको सञ्चालन गर्दैछन्, त्यसको अर्थ यो हुनेछ ः जबसम्म उनीहरूलाई बहुमत प्राप्त हुनेछैन, उनीहरू सत्तामा पुग्ने छैनन् वा जबसम्म उनीहरूको अवधारणा अनुसार संविधानको निर्माण हुने छैन, उनीहरूले बहुमतीय प्रणालीलाई स्वीकार गर्ने छैनन् । त्यसको अर्को अर्थ यो पनि हुन्छ ः उनीहरू बहुमत वा अल्पमतमा भए पनि सबैप्रकारको स्थितिमा उनीहरूको नेतृत्वमा नै सरकार बन्नु पर्दछ, उनीहरूको अवधारणा अनुसार संविधानको निर्माण हुनुपर्दछ र उनीहरूको नीति अनुसार नै सरकारको कार्य सञ्चालन हुनुपर्दछ । त्यो बाहेक अन्य कुनै पनि स्थिति या राजनीतिक प्रणाली उनीहरूलाई स्वीकार्य छैन । यो पुरै नै अधिनायकवादी सोचाइ हो र त्यस प्रकारको सोचाइको परिणास्वरूप नै देश आजको गम्भीर मोडमा उभिएको छ । त्यस प्रकारको स्थितिलाई पार नगरिकन देश अगाडि बढ्न सक्दैन । देशमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । यो स्थितिको सामना कसरी गर्ने ? त्यो स्थितिमाथि नियन्त्रण गरेर देशलाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा अग्रगमनको दिशामा कसरी अगाडि बढाउने ? यो आज सम्पूर्ण देश र जनताका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ । आज वा आजभन्दा १०, २०, ५० वर्षपछि भएपनि जनताले त्यो प्रश्नको जबाफ खोज्नै पर्नेछ । अहिलेको पुस्ताले नसके भावी पुस्ताले त्यो प्रश्नको जबाफ खोज्नै पर्नेछ । एमाओवादी समेतले आज देशका अगाडि जुन गम्भीर प्रकारको अवरोध पैदा गरेका छन्, त्यसमाथि विजय प्राप्त नगरिकन वा त्यसमाथि नियन्त्रण नगरिकन देश अगाडि बढ्न सक्दैन । यो कुरा दिनको उज्यालो झैं छर्लङ्ग छ । 
सत्तामा भएका एमाले वा नेपाली काङ्ग्रेसका चरित्र वा उनीहरूका नीतिहरूमा कैयौँ गम्भीर प्रकारका कमजोरीहरू छन् र तिनीहरूको आलोचना वा विरोध आवश्यक छ । तैपनि एकातिर, संविधानको निर्माणका सन्दर्भमा बहुमतीय प्रणालीको विरोध गर्ने एमाओवादी समेतको नीति र अर्कातिर सहमति हुन नसकेको अवस्थामा बहुमतको प्रक्रियालाई अपनाएर भएपनि संविधानको निर्माणमा जोड दिने सत्ता पक्षको नीतिलाई समानस्तरमा राखेर विरोध गर्नु सही हुने छैन । बरु उनीहरूको आलोचना यसको लागि हुनुपर्दछ कि उनीहरूले बहुमतीय प्रक्रियाद्वारा संविधानको निर्माणमा ढुलमुल तथा सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने गरेका छन्≤ त्यसरी स्वयं अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि संविधानको निर्माण गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । 
एमाओवादी समेतले आफ्नो सबै गतिविधिलाई अग्रगमन वा शोषित, उत्पीडित जातीहरूको मुक्तिको नाममा अगाडि बढाइरहेको दावी गर्दछन् । तर उनीहरूको नीतिबाट न देश अग्रगमनको दिशामा जान सक्नेछ, न शोषित–उत्पीडित जातिहरूको मुक्ति नै सम्भव हुनेछ । उनीहरूले जातीवाद र क्षेत्रीयतावादको जुन नीति अपनाएका छन्, त्यो माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्तको अनुरूप त छैन नै । त्यो बाहेक त्यसले जातीय आधारमा शोषित पीडित जनतालाई विभाजित गर्दछ र त्यसरी वर्गसङ्घर्षलाई कमजोर पार्दछ । त्यसको परिणामस्वरूप प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई कायम राख्न नै बल पुग्ने छ । शोषित–पीडित जातिहरूको मुक्तिको लागि विद्यमान आर्थिक सामाजिक वा राजनीतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुनुपर्दछ । तर जातिवाद र क्षेत्रीयवादले त्यस प्रकारको परिवर्तनमा मद्दत पुराउने होइन, तर बाधा नै पुराउँछ । 
यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि नेपालमा क्षेत्रीयतावादको नीतिलाई मधेशवादीहरूले अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । मधेशवादीहरूले सामान्य भूमिसुधारको समेत विरोध गर्दै आएको छ । त्यसरी त्यसको मूल नीति सामन्ती व्यवस्थालाई कायम राख्ने हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । यो आश्चार्यको कुरा हो कि त्यस प्रकारको शक्तिहरूसित गठवन्धन गरेर एमाओवादीले शोषित, उत्पीडित जनताको मुक्ति र अग्रगमनको कार्यक्रमलाई सफल पार्न प्रयत्न गर्दैछ । त्यसका साथै उनीहरूले (मधेशवादीहरूले) राष्ट्रिय विखण्डनको दिशामा पनि योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । उनीहरूको त्यो नीति भारतीय विस्तारवादको तराइलाई नेपालबाट अलग गराउने दीर्घकालीन योजनाद्वारा निर्देशित छ । तर भारतीय शासक वर्गहरू जातिवादका विरुद्ध छन् । जातिवादी समस्या स्वयं भारतको पनि गम्भीर समस्या हो । नेपालमा जातीय आधारमा राज्यको संरचना तयार भएमा त्यसले स्वयं भारतलाई पनि काफी नोक्सान पुराउन सक्दछ । त्यसैले उनीहरूले नेपालमा जातीय आधारमा राज्यको निर्माणको विरोध गर्दै आएका छन् । तर पुरै तराइलाई पहाडबाट अलग गरेर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कुरामा उनीहरूले वा उनीहरूद्वारा पृष्ठपोषित मधेशवादीहरूले जोड दिंदै आएका छन् । त्यो नीतिलाई एमाओवादीले पनि समर्थन गर्ने गरेको छ । 
नेपालमा जातिवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति पश्चिमी साम्राज्यवादीहरूको हो र उनीहरूद्वारा पृष्ठपोषित एनजिओ, आइएनजिओहरूले त्यो नीतिमा पुरै जोड दिंदै आएका छन् । त्यो नीतिलाई एमाओवादी र माओवादी समेत सबै माओवादी पक्षहरूले अपनाएका छन् । आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्ने राजनीतिक शक्तिहरूद्वारा साम्राज्यवादीहरूको जातिवादी नीतिको अनुकरण साँच्चिकै आश्चार्यको कुरा हो । एमाओवादीले पहिले संविधान सभाको चुनावमा भाग लिएको थियो र संविधानको निर्माणमा त्यसको सकारात्मक दृष्टिकोण थियो । तर माओवादीले संविधान सभाको चुनावको नै विरोध गरेको थियो । अहिले संविधानसभाको विघटनको माग गरिरहेको छ र लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कामसमेतको विरोध गरिरहेको छ । उनीहरूले भनेजस्तो जातिवादी र क्षेत्रीयवादी प्रकारको संविधानको निर्माण हुन नसक्ने स्थितिमा संविधानको निर्माणको पुरै विरोध गर्ने एमाओवादीको नीति तथा माओवादीहरूको संविधान सभा, लोकतान्त्रिक संविधान समेतको निर्माणको पुरै विरोध गर्ने नीति – ती दुवै प्रकारका नीतिहरूको जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूसितको गठबन्धनको परिणामस्वरूप आज देशमा गम्भीर प्रकारको सङ्कटको स्थिति उत्पन्न हुँदैछ । त्यस प्रकारको स्थितिको सशक्त र प्रभावशाली प्रकारले सामना गरेर नै लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गर्नु, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु र देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानु सम्भव हुनेछ । अन्यथा देश कता जानेछ ? देशको भविष्य के हुनेछ ? त्यो गम्भीर प्रश्न हाम्रा अगाडि छ । 
सहमतिको आधारमा संविधानको निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको निर्माणको लागि बहुमतको प्रक्रिया बाहेक अन्य कुनै प्रक्रिया छैन । तर एमाओवादीले त्यो प्रक्रियाको नै विरोध गरिरहेको छ । जनताले जातिवाद र क्षेत्रीयतावादका विरुद्ध दिएको जनादेश अनुसार संविधानको निर्माण गर्न बहुमतमा आएका शक्तिहरू सशक्त रूपले अगाडि बढ्न सक्नुपर्दथ्यो । तर उनीहरू त्यसरी अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय अवस्थामा बहुमतको प्रक्रियामा गएर संविधानको निर्माण गर्न उनीहरूले पहल गरेपनि एमाओवादी समेतको प्रतिरोधका कारणले ठोस कदम उठाउन उनीहरूले हिम्मत गरिरहेका छैनन् । त्यही स्थितिमा नै बारम्बार संविधानसभाको बैठक स्थगित हुने गरेको छ । उनीहरूले जेष्ठ १५ गतेसम्म संविधानको निर्माण गर्ने कुरा गरेका छन् । तर एमाओवादी समेतको प्रतिरोधको सामना गरेर के उनीहरू संविधान सभाको निर्माण गर्न तयार हुनेछन् ? त्यसका लागि उनीहरूसँग न कुनै ठोस नीति छ, न कार्यक्रम, न आँट । त्यसरी एमाओवादी समेत संविधानको निर्माणमा पुराएको बाधाभन्दा पनि सत्ता पक्षको हिच्किचाहट संविधानको निर्माणमा ठूलो बाधा बनेको छ । 
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित प्रजातान्त्रिक पद्धति वा अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुसार पनि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा बहुमतद्वारा कुनै पनि विषयलाई टुङ्गाउनु वा संविधानको निर्माण गर्नु एकमात्र सही तरिका हो । तर नेपालमा सत्ता पक्ष वा संविधान सभाको बहुमतका लागि पनि त्यसो गर्नु सजिलो छैन । एमाओवादी समेतद्वारा संविधानको बैठकमा पैदा गर्ने गत्यावरोध वा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्ने आन्दोलन, बन्दका कार्यक्रमहरूको सामना गर्नका लागि सत्ता पक्षसित आवश्यक योजना वा आँट छैन । त्योभन्दा अर्को गम्भीर समस्या यो हो कि भारतीय विस्तावादले आफ्नो नीति अनुसार, अर्थात् मधेशवादीहरूको क्षेत्रीयतावादी प्रकारको संविधानको निर्माण बाहेक अन्य प्रकारको संविधानको निर्माणमा बाधा पुराउने नीतिको सामना गर्नुपर्ने सत्ता पक्षको लागि सजिलो छैन । उनीहरूले पहाडबाट पुरै अलग गरेर तराइमा बेग्लै प्रदेश– एउटा वा २ वटा निर्माण गर्न चाहन्छ । त्यसमा उनीहरूको रणनीति आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गरेर तराइलाई नेपालबाट पृथक वा स्वतन्त्र गराउनु हुनेछ । त्यही रणनीति अन्तर्गत मधेशवादीहरूले योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । त्यस अनुसार उनीहरूले राज्यको पुनरसंरचना र संविधानको पनि निर्माण गर्न चाहन्छन् । साम्राज्यवादी शक्तिहरूले जातिवादी प्रकारको संविधानको निर्माणमा नै जोड दिन चाहन्छन् । त्यसरी नेपालको संविधानको निर्माणको कार्य यी विभिन्न प्रकारका देशी वा विदेशी षड्यन्त्रहरूको बीचमा फसेको छ । प्रथमतः सत्ता पक्षका लागि त्यस प्रकारका सबै नीतिहरूको सशक्त प्रकारले सामना गर्नु सजिलो छैन । उनीहरूको भारतपरस्त वा साम्राज्यवादी चरित्रका कारणले पनि उनीहरूलाई त्यसो गर्न दिन्न । उनीहरूले आँट गरेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण गरे भने पनि एमाओवादी र त्यसको नेतृत्वमा बनेका जातिवादी र क्षेत्रीयतावादीहरूले त्यो संविधानलाई असफल पार्न वा देशलाई जातीय र क्षेत्रीय विग्रह वा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिमा पुराउन पूरा शक्ति लगाउने छन् । माओवादीले एमाओवादी जस्तो भारतपरस्त नीति अपनाएको छैन, न मधेशवादीहरूसित गठबन्धनको नीति अपनाएको छ । त्यसले (माओवादीले) राष्ट्रिय विखण्डन होइन, राष्ट्रियतामा जोड दिन्छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । तर त्यसले जातिवादको पक्ष लिन्छ । समग्र रूपले उनीहरूले पनि लोकतान्त्रिक संविधान वा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई असफल पार्न पूरा शक्ति लगाउने छन् । त्यसरी संविधानको निर्माण भएको वा नभएको दुवै प्रकारको अवस्थामा देशमा गम्भीर प्रकारको राजनीतिक अन्यौल र अनिश्चयताको स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावना देखिन्छ । तैपनि सहमति नभएको अवस्थामा बहुमतको प्रक्रियाद्वारा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा नै जोड दिनु पर्दछ । त्यसपछि लोकतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षमा भएका सबै शक्तिहरू त्यस प्रकारको संविधान निर्माणपछि पैदा भएको स्थितिको सामना गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ । 
निश्चय नैमाथि जे भनियो, त्यो कुरा तात्कालिक र कार्यनीतिक दृष्टिकोणले नै सत्य हो । दीर्घकालीन वा रणनीतिक रूपले अहिले बन्ने लोकतान्त्रिक संविधान वा गणतन्त्रद्वारा देशका आधारभूत समस्याहरूको समाधान हुन सक्दैन । त्यसका लागि देशमा योभन्दा उच्च प्रकारको क्रान्तिकारी जनसत्ता वा जनगणतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ । त्यसका लागि हामीहरू लामो क्रान्तिकारी सङ्घर्षको प्रक्रियाद्वारा जानुपर्ने आवश्यकता हुनेछ । यस सन्दर्भमा माओवादीद्वारा अगाडि ल्याइएको तर्कबारे पनि केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनीहरूले विद्यमान संविधानसभाको विघटनपछि गोलमेच सम्मेलन वा सर्वदलीय साधारण सभाद्वारा जनसंविधान वा जनगणतन्त्रको निर्माण हुने बताएका छन् । तर लामो क्रान्तिकारी प्रक्रिया, जनसत्ताको निर्माण वा त्यसअन्तर्गत संविधान सभाको निर्माण नभैकन वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था अन्तर्गत बन्ने सर्वदलीय सभाद्वारा जनसंविधान र जनगणतन्त्रको निर्माण हुने कुरा दक्षिणपन्थी संशोधनवादी नारा हो । त्यस प्रकारको सोचाइले वर्तमान व्यवस्था अन्तर्गत नै त्यस प्रकारको संविधान वा गणतन्त्रको निर्माण हुन सक्छ भन्ने कुरामाथि विश्वास राख्दछ । त्यो कुराले माक्र्सवादी–लेनिनवादी सिद्धान्त, माओ विचारधारा वा उनीहरूको माओवादको सोचाइसित पनि मेल खान्न । उनीहरूको त्यस प्रकारको सोचाइले बढीभन्दा बढी ०६२–६३ को आन्दोलनका उपलब्धिहरू वा वर्तमान संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माण र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बाधा पुराउन सक्नेछ । त्यसरी उनीहरूको त्यस प्रकारको नीति सफल हुन सकेमा बढीभन्दा बढी प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्नेछ । उनीहरूको उद्देश्य त्यस्तो नभएपनि उनीहरूको नीति वा आन्दोलन सफल भएमा प्रतिगमनलाई नै मद्दत पुग्ने भएकोले नै प्रतिगामी शक्तिहरूले उनीहरूलाई समर्थन गरेको पाइन्छ । क्रान्तिको नाममा प्रतिगमनको सेवा–यस प्रकारको नीतिबारे आफूलाई क्रान्तिका पक्षपाति ठान्ने सबै शक्तिहरूले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 
एमाओवादी समेतले सहमतिको कुरामा निकै जोड दिएको पाइन्छ । त्यो सहमतिको सार हो ः बहुमतीय प्रणालीको विरोध । त्यसको अन्तिम निष्कर्ष यो हो ः उनीहरूले अपनाएका जातिवादी, क्षेत्रीयतावादी वा मधेशवादी धारणाअनुसार नै संविधानको निर्माणमा अन्य सबै राजनैतिक शक्ति वा संविधान सभा सहमत हुनुपर्दछ । उनीहरूको सहमतको अर्थ त्यही हो । त्यसरी उनीहरूको सहमतिको प्रकृति जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी छ । त्यसले देशलाई जातीय र क्षेत्रीय विग्रहमा राष्ट्रिय विखण्डनको अवस्थामा पुराउने छ । सारमा त्यसको प्रकृति अधिनायकवादी प्रकारको छ । आफ्नो जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी प्रकृतिका कारणले जातिवादी वा मधेशवादीहरूले त्यस प्रकारको नीतिमा जोड दिएपनि आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी वा माओवादी बताउने शक्तिहरूले त्यस प्रकारको अप्रजातान्त्रिक वा गैर–माक्र्सवादी शोचाइहरूबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने वा सच्चाउनु पर्ने आवश्यकता छ । 
आजको देशको स्थिति अत्यन्त अनिश्चित, अन्यौलपूर्ण, कठिन र जटिल छ । देशको अहिलेको स्थितिमा राजनीतिक समस्याहरूको सकारात्मक र अग्रगामी रूपमा समाधान हुने सम्भावना कम देखिन्छ । तर जस्तोसुकै कठिन र जटिल अवस्थामा पनि कम्युनिष्टहरू निराश हुन्नन् र उनीहरूले निरन्तर र दृढतापुर्वक देशलाई अग्रगमनको दिशामा लैजानका लागि सङ्घर्ष गरिरहन्छन् । त्यस अनुसार नै हामीले आफ्ना नीति र कार्यक्रमहरू बनाउने र लगातार अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

मिति ः २०७१ चैत्र २४ गते

No comments:

Post a comment

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab