सन् ५० को सन्धिसहित भारतसँग नेपालको थुप्रै कार्यसूची अहिले पनि यथावत् छन्, जसबारे आजसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । विवादित सीमानक्सा, सुपुर्दगी सन्धि, कालापानीबाट भारतीय फौज विस्थापन, भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुव्यापारको सहजीकरण, बन्दरगाहको प्रयोगमा सहजताजस्ता विषय अझै हल हुन सकेका छैनन् ।
 |
| पर्शुराम काफ्ले pkaphle@gmail.com |
नवनियुक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसिया (नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, मालदिभ्स, श्रीलंका र अफगानिस्तान) का समकक्षीलाई २६ मेमा नयाँदिल्लीमा हुने आफ्नो शपथग्रहणमा सहभागी हुन डाकेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीले सर्वथा नौलो प्रयोग गर्दै छन् यसपटक । यसको प्रारम्भिक सन्देश हो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र क्षेत्रीय हितका विषयमा सार्क मुुलुकलाई साथमा लिएर मोदी अघि बढ्न चाहन्छन् । विशेषगरी मोदीले दक्षिण एसियामा भारतको वर्चस्व र आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा शपथग्रहण समारोहलाई सदुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
भारतीय जनता पार्टीले सार्वजनिक गरेको विदेश नीतिमा ‘मुलुक पहिलो, विश्व भातृत्व’ भन्ने नारा दिएको छ । उसले ‘राजनीतिक स्थिरता, प्रगति र शान्ति दक्षिण एसियाको विकास र समृद्धिका लागि अत्यावश्यक’ रहेको उल्लेख गरेको छ । यो सैद्धान्तिक जगभन्दा पनि पर पुगेर उसले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छिमेकी मुलुकसँग मित्रवत् तथा सहयोगी सम्बन्ध स्थापित गर्न असफल भएको भन्दै बिजेपी नेतृत्वको सरकारले यसलाई करेक्सन गर्ने उल्लेख गरेको छ । के सम्बन्ध मजबुत पार्ने कडीकै रूपमा सार्कका प्रधानमन्त्रीलाई मोदीले शपथग्रहणमा बोलाएका हुन् ? मोदी पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजरालभन्दा पनि छिमेकमैत्री बन्न लागेका हुन् ? यसका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नु पर्नेछ । मोदीको उदयसँगै आइके गुजराल डक्ट्रिनको सान्दर्भिकता भारतले महसुस गर्न लागेजस्तो देखिन्छ ।
गुजराल सन् १९९७ अप्रिलदेखि १९९८ मार्चसम्म भारतका प्रधानमन्त्री थिए, जसले नेपाल, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स र श्रीलंकासँग समान लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले बढी सद्भाव र विश्वाससाथ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेका थिए । यसबाहेक दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकले एक अर्काविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनु नहुने, एक–अर्काको अन्तरिम मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु नहुने, एक–अर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने, शान्तिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीसँगको विवाद समाधान गर्नुपर्ने मान्यता उनको थियो । भौगोलिक, जनसांख्यिक र आर्थिक रूपमा साना दक्षिण एसियाली छिमेकीप्रति सद्भाव राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री थिए उनी । नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने हालसम्मकै पछिल्ला भारतीय प्रधानमन्त्री उनै थिए ।
गुजराल पहिलोपटक विदेशमन्त्री छँदा लन्डनको चादम हाउसमा सेप्टेम्बर १९९६ मा दिएको भाषण निकै चर्चित छ । विदेशमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालमा उनले अघि सारेको मान्यता नै अन्तत: ‘गुजराल डक्ट्रिन’का रूपमा स्थापित भयो । आफ्नो मान्यता कार्यान्वयन भए दक्षिण एसियाका सबै मुलुक र पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्धसमेत सुमधुर हुने उनको अपेक्षा थियो । विशेषत: दक्षिण एसियामा चीन र पाकिस्तानको बढ्दो प्रभावबाट उत्पन्न चुनौती समाधान गर्ने रणनीतिक अस्त्रका रूपमा गुजराल डक्ट्रिनको व्याख्या हँुदै आएको छ ।
छिमेकी जनसंख्या, भूगोल र आर्थिक भोल्युमका हिसाबले साना भएकाले पारस्परिक वा बराबर लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले नै बढी सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता गुजरालले लागू गर्न खोजेका थिए । तर, उनी सफल भएनन् । भारतले छिमेकीहरूको सम्बन्धमा उदारता र सद्भाव देखाउनुपर्छ भन्नेमा गुजराल पछिसम्म दृढ थिए ।
१९९७ मा नेपाल आएका बेला गुजरालले काँकडभिट्टादेखि बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने भारतको बाटो खुला गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनी काठमाडौं आउँदासम्म तत्कालीन सत्ता गठबन्धन सकारात्मक थिएन । तर, बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म जोड्ने १२ किलोमिटर लामो भारतीय बाटो नखुल्दा नेपाललाई अप्ठेरो परेको थियो । तर, बाटोको क्षेत्र नेपाल, भुटान, तिब्बत र बंगलादेश जोड्ने सिलिगुडी कोरिडोर वा ‘चिकेन नेक’का भारतको सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र हो । गुजरालकै पालामा त्यहीँबाट बंगलादेशसम्मको बाटो खोल्ने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयप्रति गुजरालले भारतका सुरक्षा निकाय, हार्डलाइनर बुद्धिजीवी एवं कतिपय राजनीतिक वृत्तबाट चर्को विरोध खेप्नुपरेको थियो ।
दबाब थेग्न नसक्दा उनले चाहेर पनि सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन हुन सकेन । तत्कालीन परराष्ट्रसचिव कुमार ज्ञवाली, सहसचिव मुरारीराज शर्मासहित सन् १९९७ मा नयाँ दिल्लीमा सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता भयो । तर, भारतीय पक्षले असजिलो महसुस गर्यो । विदेशमन्त्रीसमेत रहेका गुजरालले १३ दलीय सत्ता गठबन्धनको विरोध साम्य पार्न पनि सन्धितिर हात हाल्न सक्ने अवस्था थिएन । अन्तत: उनले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलाई भने, ‘अहिले मैले सकिनँ । तर, म प्रतिबद्ध छु । नेपालका महाराजधिराजलाई यही कुरा सुनाइदिनू ।’ सन् ५० को सन्धिसहित भारतसँग नेपालको थुप्रै कार्यसूची अहिले पनि यथावत् छन्, जसबारे आजसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । विवादित सीमानक्सा, सुपुर्दगी सन्धि, कालापानीबाट भारतीय फौज विस्थापन, भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुव्यापारको सहजीकरण, बन्दरगाहको प्रयोगमा सहजताजस्ता विषय अझै हल हुन सकेका छैनन् ।
भारतमा दश वर्षपछि कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको र भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएको मात्र हो । त्यहाँको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमा कुनै फेरबदल आएको होइन । त्यस हिसाबले मोदीको उदय उथलपुथलकारी होइन, यो स्वाभाविक परिघटना हो । केबल चमत्कारपूर्ण तरिकाले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेको मात्र हो । बलियो सरकार र स्थापित नेता सत्तामा पुगेको मात्र हो ।
नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन (गणतन्त्र स्थापना) भएको एक दशक पनि पुगेको छैन । नेपाल दोस्रोपटक संविधान निर्माणमा व्यस्त छ । हाम्रा दलहरूको विदेश नीति (विशेषत: भारत र चीनलक्षित) स्पष्ट छैनन् । तिनै दल सरकारमा जाने हुनाले सरकार पनि अलमलमा पर्नु स्वाभाविकै हो । निर्वाचन घोषणापत्रमा सार्वजनिक भएका तीन ठूला दलको विदेशनीति हेराँै । एमाओवादीले ‘आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै र राष्ट्रिय शक्ति सञ्चय गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप र उत्पीडनका साङ्ला चुँडाल्दै जाने प्रगतिशील राष्ट्रवादको आधारमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने’ भनेको छ । उसले नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्रै विगतमा भारतसँग भएका सबै सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने तथा राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने तथा राष्ट्रिय हितअनुकूलका नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने भनेको छ । भारतसँग ‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलगायत राष्ट्रिय हितप्रतिकूल देखिएका सबै पुराना सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी तिनलाई आवश्यकताअनुरुप परिमार्जन गर्ने, खारेज गर्ने र नयाँ सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने’ एमाओवादीको नीति छ । उसले प्रस्तावित संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी अन्य मुलुकसँग गरिएको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । एमाओवादीले कुशलतापूर्वक छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने, नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थित गर्ने, सीमा विवाद र अतिक्रमणका समस्या सत्यतथ्यका आधारमा र आपसी हितमा यथाशक्य छिटो कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने भनिएको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई ‘विश्व समुदायको सक्षम र प्रतिष्ठित सदस्यका रूपमा स्थापित गर्ने’ छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य र मान्यताअनुरूप व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा मैत्रीपूर्ण बनाइने, सार्कको सिर्जनात्मक रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । एमालेले ‘राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्दै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने’ विदेश नीति अख्तियार गरेको छ । उसले ‘एक–अर्काका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशील हुने, नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुराको प्रत्याभूति गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । एमालेले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई थप प्रभावकारी बनाउने, भारतसँग ‘सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ नीति अख्तियार गरेको छ । उल्लेखित बुँदा हेर्दा तीन दलको विदेश नीति आफ्ना राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहबाट प्रभावित देखिन्छन् । छिमेकी भारत वा चीनसँगको सम्बन्धका केही मान्यतामा नकारात्मक भए पनि एमाओवादी स्पष्ट छ, कांग्रेस र एमाले भगवान् भरोसे देखिएका छन् ।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय समकक्षीको निम्तो शिरोपर गरेर दिल्ली जाने निर्णय गरेका छन् । भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध अभ्यासको यो अवसर रहे पनि कोइरालाको यो भ्रमणलाई चीन जाने बाटो खुला गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । निकट भविष्यमा चीनको कुनमिङमा हुने विश्वव्यापार मेलामा जान कोइरालालाई आग्रह र दबाब उत्पन्न भएको छ तर पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु नगर्दा हुने त्रासदीबाट उनी पीडित छन् । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई चीन पठाउने सुरसार कोइरालाको भारत भ्रमणले सम्भवत: फेरिन पनि सक्छ । भारत गएपछि कोइरालाले चीन जानुपर्ने बाध्यतालाई बुझेका छन् । मोदीको निम्ताले कोइरालालाई चीन जानका लागि अवसर जुटाइदिनु रामै्र संयोग मान्नुपर्छ ।
कोइरालाले भारत जाँदै गर्दा हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ कि भारतबाट डेढ दशकदेखि प्रधानमन्त्रीस्तरको नेपाल भ्रमण भएको छैन । चीनबाट अघिल्ला प्रधानमन्त्री एक दिनका लागि नै सही, आएर गएको अवस्थामा ‘विशेष सम्बन्ध’को चर्चा गर्ने भारतले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छैन । हरेक मौसम परिवर्तनसँगै सरकार बदल्ने हाम्रो राजनीतिक परिपाटी वा सुरक्षासंयन्त्र नै नेपाल मामिला डिल गर्न काफी रहेको भारतीय यथार्थ वा अन्य जेसुकै कारणले भए पनि भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । आगामी मंसिरमा सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री स्वाभाविक रूपमा आउनेछन्, जसरी अघिल्लोपटक अटलबिहारी बाजपेयी आएका थिए । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाले विशेष रूपमा पहल गर्नु जरुरी छ । मोदीले सार्कका समकक्षीलाई शपथग्रहणमा बोलाउनुको अर्थ उनी गुजरालले कोरेको विदेश नीतिको मार्ग पछ्याउन बाध्य छन् । त्यसर्थ उनको नेपाल भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि आजको अनिवार्य शर्त हो । त्यसबाहेक भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा चासोका मुद्दा त छँदै छन् । जे होस्, मोदीको गुजराल मार्ग स्वागतयोग्य छ ।
NAYAPATRIKA DAILY, Jeth 9, 2071
नवनियुक्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसिया (नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, मालदिभ्स, श्रीलंका र अफगानिस्तान) का समकक्षीलाई २६ मेमा नयाँदिल्लीमा हुने आफ्नो शपथग्रहणमा सहभागी हुन डाकेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीले सर्वथा नौलो प्रयोग गर्दै छन् यसपटक । यसको प्रारम्भिक सन्देश हो, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र क्षेत्रीय हितका विषयमा सार्क मुुलुकलाई साथमा लिएर मोदी अघि बढ्न चाहन्छन् । विशेषगरी मोदीले दक्षिण एसियामा भारतको वर्चस्व र आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने अवसरका रूपमा शपथग्रहण समारोहलाई सदुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
भारतीय जनता पार्टीले सार्वजनिक गरेको विदेश नीतिमा ‘मुलुक पहिलो, विश्व भातृत्व’ भन्ने नारा दिएको छ । उसले ‘राजनीतिक स्थिरता, प्रगति र शान्ति दक्षिण एसियाको विकास र समृद्धिका लागि अत्यावश्यक’ रहेको उल्लेख गरेको छ । यो सैद्धान्तिक जगभन्दा पनि पर पुगेर उसले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छिमेकी मुलुकसँग मित्रवत् तथा सहयोगी सम्बन्ध स्थापित गर्न असफल भएको भन्दै बिजेपी नेतृत्वको सरकारले यसलाई करेक्सन गर्ने उल्लेख गरेको छ । के सम्बन्ध मजबुत पार्ने कडीकै रूपमा सार्कका प्रधानमन्त्रीलाई मोदीले शपथग्रहणमा बोलाएका हुन् ? मोदी पूर्वप्रधानमन्त्री आइके गुजरालभन्दा पनि छिमेकमैत्री बन्न लागेका हुन् ? यसका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नु पर्नेछ । मोदीको उदयसँगै आइके गुजराल डक्ट्रिनको सान्दर्भिकता भारतले महसुस गर्न लागेजस्तो देखिन्छ ।
गुजराल सन् १९९७ अप्रिलदेखि १९९८ मार्चसम्म भारतका प्रधानमन्त्री थिए, जसले नेपाल, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्स र श्रीलंकासँग समान लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले बढी सद्भाव र विश्वाससाथ सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेका थिए । यसबाहेक दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकले एक अर्काविरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न दिनु नहुने, एक–अर्काको अन्तरिम मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु नहुने, एक–अर्काको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्ने, शान्तिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताबाट छिमेकीसँगको विवाद समाधान गर्नुपर्ने मान्यता उनको थियो । भौगोलिक, जनसांख्यिक र आर्थिक रूपमा साना दक्षिण एसियाली छिमेकीप्रति सद्भाव राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री थिए उनी । नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आउने हालसम्मकै पछिल्ला भारतीय प्रधानमन्त्री उनै थिए ।
गुजराल पहिलोपटक विदेशमन्त्री छँदा लन्डनको चादम हाउसमा सेप्टेम्बर १९९६ मा दिएको भाषण निकै चर्चित छ । विदेशमन्त्रीको दोस्रो कार्यकालमा उनले अघि सारेको मान्यता नै अन्तत: ‘गुजराल डक्ट्रिन’का रूपमा स्थापित भयो । आफ्नो मान्यता कार्यान्वयन भए दक्षिण एसियाका सबै मुलुक र पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्धसमेत सुमधुर हुने उनको अपेक्षा थियो । विशेषत: दक्षिण एसियामा चीन र पाकिस्तानको बढ्दो प्रभावबाट उत्पन्न चुनौती समाधान गर्ने रणनीतिक अस्त्रका रूपमा गुजराल डक्ट्रिनको व्याख्या हँुदै आएको छ ।
छिमेकी जनसंख्या, भूगोल र आर्थिक भोल्युमका हिसाबले साना भएकाले पारस्परिक वा बराबर लेनदेनका आधारमा होइन, भारतले नै बढी सद्भाव राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता गुजरालले लागू गर्न खोजेका थिए । तर, उनी सफल भएनन् । भारतले छिमेकीहरूको सम्बन्धमा उदारता र सद्भाव देखाउनुपर्छ भन्नेमा गुजराल पछिसम्म दृढ थिए ।
१९९७ मा नेपाल आएका बेला गुजरालले काँकडभिट्टादेखि बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने भारतको बाटो खुला गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनी काठमाडौं आउँदासम्म तत्कालीन सत्ता गठबन्धन सकारात्मक थिएन । तर, बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म जोड्ने १२ किलोमिटर लामो भारतीय बाटो नखुल्दा नेपाललाई अप्ठेरो परेको थियो । तर, बाटोको क्षेत्र नेपाल, भुटान, तिब्बत र बंगलादेश जोड्ने सिलिगुडी कोरिडोर वा ‘चिकेन नेक’का भारतको सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील क्षेत्र हो । गुजरालकै पालामा त्यहीँबाट बंगलादेशसम्मको बाटो खोल्ने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयप्रति गुजरालले भारतका सुरक्षा निकाय, हार्डलाइनर बुद्धिजीवी एवं कतिपय राजनीतिक वृत्तबाट चर्को विरोध खेप्नुपरेको थियो ।
दबाब थेग्न नसक्दा उनले चाहेर पनि सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन हुन सकेन । तत्कालीन परराष्ट्रसचिव कुमार ज्ञवाली, सहसचिव मुरारीराज शर्मासहित सन् १९९७ मा नयाँ दिल्लीमा सन्धि पुनरावलोकनका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता भयो । तर, भारतीय पक्षले असजिलो महसुस गर्यो । विदेशमन्त्रीसमेत रहेका गुजरालले १३ दलीय सत्ता गठबन्धनको विरोध साम्य पार्न पनि सन्धितिर हात हाल्न सक्ने अवस्था थिएन । अन्तत: उनले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलाई भने, ‘अहिले मैले सकिनँ । तर, म प्रतिबद्ध छु । नेपालका महाराजधिराजलाई यही कुरा सुनाइदिनू ।’ सन् ५० को सन्धिसहित भारतसँग नेपालको थुप्रै कार्यसूची अहिले पनि यथावत् छन्, जसबारे आजसम्म निर्णय हुन सकेको छैन । विवादित सीमानक्सा, सुपुर्दगी सन्धि, कालापानीबाट भारतीय फौज विस्थापन, भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुव्यापारको सहजीकरण, बन्दरगाहको प्रयोगमा सहजताजस्ता विषय अझै हल हुन सकेका छैनन् ।
भारतमा दश वर्षपछि कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएको र भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएको मात्र हो । त्यहाँको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमा कुनै फेरबदल आएको होइन । त्यस हिसाबले मोदीको उदय उथलपुथलकारी होइन, यो स्वाभाविक परिघटना हो । केबल चमत्कारपूर्ण तरिकाले सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन लागेको मात्र हो । बलियो सरकार र स्थापित नेता सत्तामा पुगेको मात्र हो ।
नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन (गणतन्त्र स्थापना) भएको एक दशक पनि पुगेको छैन । नेपाल दोस्रोपटक संविधान निर्माणमा व्यस्त छ । हाम्रा दलहरूको विदेश नीति (विशेषत: भारत र चीनलक्षित) स्पष्ट छैनन् । तिनै दल सरकारमा जाने हुनाले सरकार पनि अलमलमा पर्नु स्वाभाविकै हो । निर्वाचन घोषणापत्रमा सार्वजनिक भएका तीन ठूला दलको विदेशनीति हेराँै । एमाओवादीले ‘आन्तरिक राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्दै र राष्ट्रिय शक्ति सञ्चय गर्दै वैदेशिक हस्तक्षेप र उत्पीडनका साङ्ला चुँडाल्दै जाने प्रगतिशील राष्ट्रवादको आधारमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्ने’ भनेको छ । उसले नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्रै विगतमा भारतसँग भएका सबै सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने तथा राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने तथा राष्ट्रिय हितअनुकूलका नयाँ सन्धि–सम्झौता गर्ने भनेको छ । भारतसँग ‘सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलगायत राष्ट्रिय हितप्रतिकूल देखिएका सबै पुराना सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी तिनलाई आवश्यकताअनुरुप परिमार्जन गर्ने, खारेज गर्ने र नयाँ सम्झौता गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने’ एमाओवादीको नीति छ । उसले प्रस्तावित संघीय व्यवस्थापिकाको दुई तिहाई बहुमतबाट शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर पर्ने प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँडसम्बन्धी अन्य मुलुकसँग गरिएको सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । एमाओवादीले कुशलतापूर्वक छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने, नेपाल–भारत खुला सिमाना व्यवस्थित गर्ने, सीमा विवाद र अतिक्रमणका समस्या सत्यतथ्यका आधारमा र आपसी हितमा यथाशक्य छिटो कूटनीतिक पहलद्वारा समाधान गर्ने भनिएको छ ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसले मुलुकलाई ‘विश्व समुदायको सक्षम र प्रतिष्ठित सदस्यका रूपमा स्थापित गर्ने’ छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मूल्य र मान्यताअनुरूप व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ आधारमा मैत्रीपूर्ण बनाइने, सार्कको सिर्जनात्मक रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको छ । एमालेले ‘राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्दै छिमेकी मित्र राष्ट्रसँग सुमधुर र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने’ विदेश नीति अख्तियार गरेको छ । उसले ‘एक–अर्काका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशील हुने, नेपालको भूमि कुनै पनि मित्रराष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुराको प्रत्याभूति गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । एमालेले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) लाई थप प्रभावकारी बनाउने, भारतसँग ‘सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान र सीमा–नाकाहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल र द्विपक्षीय वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ नीति अख्तियार गरेको छ । उल्लेखित बुँदा हेर्दा तीन दलको विदेश नीति आफ्ना राजनीतिक आग्रह/पूर्वाग्रहबाट प्रभावित देखिन्छन् । छिमेकी भारत वा चीनसँगको सम्बन्धका केही मान्यतामा नकारात्मक भए पनि एमाओवादी स्पष्ट छ, कांग्रेस र एमाले भगवान् भरोसे देखिएका छन् ।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय समकक्षीको निम्तो शिरोपर गरेर दिल्ली जाने निर्णय गरेका छन् । भारतसँग राजनीतिक सम्बन्ध अभ्यासको यो अवसर रहे पनि कोइरालाको यो भ्रमणलाई चीन जाने बाटो खुला गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । निकट भविष्यमा चीनको कुनमिङमा हुने विश्वव्यापार मेलामा जान कोइरालालाई आग्रह र दबाब उत्पन्न भएको छ तर पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरु नगर्दा हुने त्रासदीबाट उनी पीडित छन् । उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई चीन पठाउने सुरसार कोइरालाको भारत भ्रमणले सम्भवत: फेरिन पनि सक्छ । भारत गएपछि कोइरालाले चीन जानुपर्ने बाध्यतालाई बुझेका छन् । मोदीको निम्ताले कोइरालालाई चीन जानका लागि अवसर जुटाइदिनु रामै्र संयोग मान्नुपर्छ ।
कोइरालाले भारत जाँदै गर्दा हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ कि भारतबाट डेढ दशकदेखि प्रधानमन्त्रीस्तरको नेपाल भ्रमण भएको छैन । चीनबाट अघिल्ला प्रधानमन्त्री एक दिनका लागि नै सही, आएर गएको अवस्थामा ‘विशेष सम्बन्ध’को चर्चा गर्ने भारतले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको छैन । हरेक मौसम परिवर्तनसँगै सरकार बदल्ने हाम्रो राजनीतिक परिपाटी वा सुरक्षासंयन्त्र नै नेपाल मामिला डिल गर्न काफी रहेको भारतीय यथार्थ वा अन्य जेसुकै कारणले भए पनि भारतबाट उच्चस्तरीय भ्रमण नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । आगामी मंसिरमा सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री स्वाभाविक रूपमा आउनेछन्, जसरी अघिल्लोपटक अटलबिहारी बाजपेयी आएका थिए । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री कोइरालाले विशेष रूपमा पहल गर्नु जरुरी छ । मोदीले सार्कका समकक्षीलाई शपथग्रहणमा बोलाउनुको अर्थ उनी गुजरालले कोरेको विदेश नीतिको मार्ग पछ्याउन बाध्य छन् । त्यसर्थ उनको नेपाल भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारका लागि आजको अनिवार्य शर्त हो । त्यसबाहेक भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा चासोका मुद्दा त छँदै छन् । जे होस्, मोदीको गुजराल मार्ग स्वागतयोग्य छ ।
NAYAPATRIKA DAILY, Jeth 9, 2071
