 |
| पर्शुराम काफ्ले pkaphle@gmail.com |
‘नेपाली सेनाको इतिहास’ पुस्तकको पृष्ठ ५७९ मा सैन्य कूटनीतिबारे
अथ्र्याइएको छ, ‘वर्तमान विश्व परिवेशमा सुमधुर सम्बन्ध, सद्भाव र सहयोग
अभिवृद्धि गर्नका लागि सेना–सेनाबीचको राम्रो सम्बन्ध हुनु अति आवश्यक छ । यसलाई सैन्य कूटनीति भनिन्छ । त्यसमा पनि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त यसले झनै महत्त्व राख्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर एक देशका सेनाले अर्को देशको सेनासँग द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनसँग बहुपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गरेका हुन्छन् । त्यही सम्बन्धको सिलसिलामा मुलुकको सैन्य स्वार्थ पूरा गर्ने कला वा चतुर्याइँ नै सैन्य कूटनीति हो । यसको दायरा मुलुकको परिभाषित/अपरिभाषित राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित गरेको हुन्छ । विश्वमा प्रचलित सैन्य कूटनीतिको परिभाषा र यसको दायरालाई घरेलु परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपालमा यसको आयाम बिल्कुल भिन्न छ । नेपालमा परराष्ट्रनीतिको छातामुनि रहेर सैन्य कूटनीतिक अभ्यास हुँदै आएको छ ।
शीतयुद्ध र त्यसयता असंलग्न परराष्ट्रनीति आत्मसात गरेको नेपालले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो), वार्सा प्याक्टजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य संगठनमा राष्ट्रिय सेनालाई सामेल गराएन । अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य शक्ति समीकरण वा गठबन्धनको कुनै एउटा पक्षमा समेत नेपाल नरहेको सन्दर्भमा सेना पनि असंलग्न रहँदै आएको छ ।
नेपालले सार्वभौमसत्ता जोगाउन वा भूभाग विस्तार गर्न विदेशी सेनासँग सन् १८५५ पछि लडेको छैन । तिब्बतसँगको युद्ध विसं १९१२ चैत १३ गते थापाथली सन्धिसँगै अन्त्य भयो । लगत्तै भारतमा सिपाही विद्रोह दबाउन सन् १८५७ मा नेपाली सेनाको संलग्नता, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतका पक्षमा नेपालको सैन्य संलग्नता तत्कालीन नेपालको सार्वभौमसत्ता र राणाशासन जोगाउने ‘चतुर्याइँ’ बाट निर्देशित थियो । सिपाही विद्रोह दबाएपछि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर प्राप्ति भयो । सुगौली सन्धिपछि नेपालले विसं १९१४ मा भारतीय सिपाही विद्रोह विसं १९७१ देखि ७५ सम्म पहिलो विश्वयुद्ध, १९७४ मा बजिरिस्तानको लडाइँ, १९७६ मा अफगान युद्ध, विसं १९७६ देखि २००२ सम्म दोस्रो विश्वयुद्धमा सामेल भएको थियो । तर, दुईवटा विश्वयुद्धमा बेलायतका पक्षमा संलग्नता ‘नेपाली बहादुरीको लिलामी’ सरह पनि भएन । त्यसको घाउ अझै पुरिएको छैन ।
थापाथली सन्धिपछि ब्यारेकभित्र सीमित नेपाली सेना ०५८ देखि ०६२ सम्म माओवादीविरुद्ध परिचालित भयो । त्यसक्रममा अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम, भारत, चीनबाट हतियार र सैन्य सहायता प्राप्त गर्यो । सन् १९५८ देखि राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसनमा विभिन्न भूमिकामा नेपाली सेना परिचालन हुँदै आएको छ । पछिल्लो आधा शताब्दीयता सेना आन्तरिक सुरक्षाका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । यतिवेला सेना बाह्य खतराको विश्लेषणसहित आन्तरिक सुरक्षाका लागि तैनाथ छ । यो अवस्थामा नेपालको सैन्य कूटनीति सेनाको आधुनिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनामा थप सहभागिता, छिमेकी भारत र चीनका सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय अखण्डताको प्रत्याभूति, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम आदन–प्रदान, उच्चस्तरीय भ्रमण आदन–प्रदान, सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन/गोष्ठी, बैठकको आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा आयामबारे अनुभव आदन–प्रदान, प्रकोप नियन्त्रणमा सहकार्यजस्ता विषयमा केन्द्रित छ । सैन्य सहचारीमार्फत विकसित राष्ट्रले सैन्य कूटनीतिक दायरा विस्तार गरिरहेका छन् ।
सैन्य कूटनीति विशेष गरी परराष्ट्रनीति र सुरक्षा नीतिका उद्देश्य परिपूर्तिका लागि निर्देशित हुन्छ । परम्परागत रूपमा यसलाई सिभिलियन डिप्लोम्यासीको विपरीत अर्थमा लिइन्थ्यो भने अहिले त्यसकै अभिन्न अंगका रूपमा लिने गरिएको छ । सुरक्षाको बदलिँदो आयाम र परिभाषासँगै सैन्य कूटनीतिको पनि अवधारणा बदलिएको छ । नेपालमा स्पष्ट सुरक्षा नीति तय भएको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् निष्प्रभावी छ । तर, सेनामार्फत सैन्य कूटनीतिको रफ्तार बाक्लिएको छ । मुलुकको परराष्ट्र मामिला सञ्चालन फितलो रहँदै आए पनि सामान्य अपवादबाहेक सैन्य कूटनीति मजबुत हुँदै गएको छ । सामरिक मामिला अध्येताहरूले यसलाई मुलुककै हितका रूपमा अथ्र्याएका छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण सेना अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा छ ।
सेनापतिको विदेश दौडाहा
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले चीन, भारत, श्रीलंका, मालदिभ्स, मलेसियालगायत मुलुकको भ्रमण गरेर ती मुलुकका राष्ट्रिय सेनासँग हाम्रो सैन्य सम्बन्ध बलियो बनाएका छन् । भारतीय सेनासँग संस्थागत रूपमा भ्रातृत्वको सम्बन्ध छ । दुवै सेनापति एक अर्को मुलुकको सेनाका मानार्थ सेनापति रहँदै आएका छन् । २००९ सालमा भारतीय सैन्य अधिकारीले नेपाल आएर बनाइदिएकै सांगठनिक ढाँचामा नेपाली सेना आजसम्म चलिरहेको छ । भारतबाट हतियार र सामग्री सुचारु भइरहेको छ । भारतीय सेनासँग तालिम आदन–प्रदान र संयुक्त सैन्य अभ्यास र सगरमाथामा संयुक्त सैन्य आरोहण हुँदै आएको छ । दक्षिण एसियामा भुटान र अफगानिस्तानबाहेक पाँचवटै मुलुकका सेनासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध छ । यसपालि श्रीलंका र मालदिभ्स पुगेर सेनापति राणाले सम्बन्धको डोरो बाँधेका छन् । करिब दुई लाख जनशक्ति रहेको अफगानिस्तान र १५ हजार जनशक्ति रहेको रोयल भुटान आर्मीसँग सैन्य सम्बन्ध गाँस्ने प्राथमिकता सम्भवत: जंगी अड्डाको हुनेछ ।
छिमेकी भारतबाट डेढ दशकयता उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण भएको छैन तर सेनापति तीनपटक नेपाल आइसकेका छन् । भारतसँग एकपक्षीय राजनीतिक भ्रमण (नेपालबाट मात्रै) भइरहेका सन्दर्भमा सेनाको तहमा भए पनि द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । चीनबाट उच्चस्तरीय सैन्य र राजनीतिक भ्रमण भएका छन्, नेपालबाट पनि चीनमा त्यही स्तरको भ्रमण जारी छ ।
नेपालको सेना, प्रधानसेनापतिलाई छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका सेना र सैन्य नेतृत्वले उच्च महत्त्व दिँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक नेपालमा स्थापित सैन्य तालिम केन्द्रमा विदेशी शिक्षार्थी आउने क्रम बढिरहँदा सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता स्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लोपटक मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचनमा सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले प्रशंसा गरिरहेका छन् । यसले सेनाको घरेलु र बाह्य विश्वसनीयतामा थप वृद्धि भएको छ ।
अढाई सय वर्षपहिले राष्ट्र एकीकरणका क्रममा आन्तरिक र बाह्य युद्धमा नेपाली सेना सामेल भयो । सुगौली सन्धिपूर्व ब्रिटिससँग भएका लडाइँका मोर्चामा नेपाल पराजित भयो । तर, पहिलो र दोस्रो युद्धमा उसले बेलायतका पक्षमा लड्यो । पराजित भए पनि नेपाली सेनाको बहादुरीलाई बेलायतले मान्यता दिँदै आयो र उसको सेनामा नेपाली युवाको भर्ती आजपर्यन्त चलिरहेको छ । परिवर्तित अवस्थामा यसको औचित्यबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न पनि उब्जेको छ ।
गणतन्त्रपछि परिस्थिति बदलिएको छ । विस्तृत शान्ति–सम्झौताले साँघुरो पारेको सेनाको दायरा पुरानै अवस्थामा फर्केको छ । यो अवधिमा सेनाको भूमिका घरेलु र बाह्य रूपमा विवादित र परिपक्व दुवै रह्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको बिदाइका लागि सेनाले गरेको लबिङ वास्तवमा विवादित कदम थियो । तत्कालीन सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ सन् २०११ मा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रसंघीय मुख्यालय पुगेर स्पष्ट पारेपछि राष्ट्रसंघ पनि विश्वस्त भयो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय एमाओवादी लडाकुहरूको समायोजन सेनाकै मोडालिटीका आधारमा सम्पन्न भयो र शान्ति प्रक्रियालाई गति दिन सेनाको सकारात्मक भूमिका रह्यो । समायोजनका वेला पद वर्गीकरणका सन्दर्भमा प्रधानसेनापति राणाले निर्वाह गरेको भूमिका परिपक्व र सराहनीय छ । प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको बर्खास्तगी प्रकरणले पनि सेनालाई विवादको चरमचुलीमा पुर्याएको थियो । समयले यसको घाउ पुरिएको छ । मुलुकको विदेश नीति स्पष्ट नभएको, राष्ट्रिय हित परिभाषित नभएको र यी मामलामा प्रमुख दल चारतिर मुख फर्काएर बसेको अवस्थामा सेनाको सक्रियताले कमसेकम मुलुकको इज्जत धान्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
अमेरिकामा ‘लज्जा’
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले सैन्य कूटनीतिक अभ्यास मजबुत पारे पनि उनको पछिल्लो अमेरिका भ्रमणको ढाँचा विवादमुक्त रहेन । वैशाख १३ देखि २९ सम्मको उनको अमेरिका भ्रमणको निम्ता र भेटवार्ताको स्तरले सेनापतिको हैसियतमाथि न्याय हुन सकेन । अमेरिकामा सेनापतिले मेजमानी पाए तर भ्रमण ‘उच्चस्तरीय’ भएन ।
प्रधानसेनापतिलाई अमेरिकी समकक्षीले बोलाएका होइनन् । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यु बोडे र युएस आर्मी कम्बाइन्ड आर्मस सेन्टरका डेपुटी कमान्डिङ जनरल क्रिस्टोफर पी हग्सको संयुक्त निम्तामा उनी गएका थिए । हग्स राणाभन्दा दुई तह मुनि हैसियत भएका दुईतारे (मेजर जनरल) हुन् ।
राणा अमेरिका जाने दिन सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘काठमाडौंस्थित अमेरिकी महामहिम राजदूत मिस्टर पिटर डब्ल्यु बोडे तथा युएस आर्मी कम्बाइन्ड आम्र्स सेन्टरका डेपुटी कमान्डिङ जनरल क्रिस्टोफर पी हग्सको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानसेनापति श्री गौरवशमशेर जवरा ०७१ वैशाख १३ गते राति अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ ।’
उनीअघिका प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङको अमेरिका भ्रमणको पृष्ठभूमि हेरौँ । अमेरिकी सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा गुरुङ ०६७ चैत १२ गते त्यसतर्फ गएका थिए र विमानस्थलमा उनलाई बिदाइ गर्न अमेरिकी तत्कालीन राजदूत स्कट एच डेलिसी पुगेका थिए । त्यो वेला सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रधानसेनापति महारथी श्री छत्रमान सिंह गुरुङ अमेरिकी सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा आज मिति ०६७ चैत १२ गते अपराह्न त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो ।’
गुरुङले चैत २१ गते पेन्टागनमा अमेरिकी सेनाप्रमुख जनरल जर्ज डब्ल्यु क्यासी तथा अमेरिकी सेनाको रणनीतिक योजना र नीति हेर्ने लेफ्टिनेन्ट जनरल चाल्स एच ज्याकोबसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर, राणालाई त्यो अवसर मिलेन ।
आफ्ना समकक्षीको निमन्त्रणामा मात्र सेनापतिको औपचारिक भ्रमण तय हुन्छ । तर, राणाले क्रमभंग गरिदिए । राणाले भविष्यमा अमेरिकी सेनाका क्याप्टेन र पेन्टागनका अधिकृतको निम्तामा हाम्रा भावी सेनापतिलाई अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने बाटो खुला गरिदिएका छन् । यसले नेपाल, नेपाली र सेनाको इज्जत होइन, लज्जा बढाइदिएको छ ।
राणाले प्रधानसेनापतिको मर्यादा नराखेको विषयमा सरोकारवालाले खोजी नगर्नु विडम्बना भएको छ । उनको भ्रमण स्वीकृत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले यथेष्ट अध्ययन नगर्नु र रक्षासचिवले पनि वास्ता नगर्नु त्रुटिपूर्ण छ । बेलायत भ्रमणमा जाँदा प्रोटोकलमा कतै सम्झौता नगरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका सन्तान गौरवले त्यो बिरासत किन बिर्से ?
राणा उनै हुन् जो पछिल्लोपटक भारत भ्रमणमा जाँदा चीनका बारेमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरेर विवादमा आए । चीनले भारतमाथि आक्रमण गर्ने हैसियत राख्दैन भन्ने अभिव्यक्ति भारतीय पत्रकारलाई दिएका राणाले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने कुरै थिएन । अमेरिका भ्रमणको सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष के हो भने राणाले अमेरिकी राजदूतसँग द्विपक्षीय वार्ता गरे । प्रोटोकलका हिसाबले प्रधानसेनापतिले राजदूतसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न सुहाउँदैन । सेनापतिले राजदूत भेट्न दूतावास वा कहीँ जान मिल्दैन, राजदूत स्वयम् जंगी अड्डा पुग्नुपर्छ ।
०५८ सालमा अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल (अमेरिकी सेनाका पूर्वस्थलसेनाध्यक्ष) जंगी अड्डामै गएर तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वल शमशेरलाई भेटेका थिए । प्रज्ज्वल शमशेर उनलाई भेट्न अमेरिकी दूतावास वा उनी बसेको होटल चहारेनन् । कुनै मुलुकका राजदूत र प्रधानसेनापतिको हैसियत एउटै हुँदैन भन्ने यथार्थ राणाले नबुझेको भन्न मिल्दैन ।
कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज फोर्ट लिभरवर्थ, कान्सासमा फोटो झुन्ड्याउने प्रयोजनका लागि सेनापति निम्त्याइएका थिए । तर, निम्ता जसरी आयो, त्यसलाई शिरोधार्य गरेर प्रधानसेनापतिले युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशकसम्मलाई पठाइदिएको भए उनको इज्जत जोगिन्थ्यो । प्रधासेनापतिको अमेरिका भ्रमणको नियत असल भए पनि भ्रमणको व्यवस्थापन र शैलीलाई जायज भन्न मिल्दैन । भावी प्रधानसेनापतिहरूले यसको गम्भीरतालाई अहिलेदेखि नै आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर एक देशका सेनाले अर्को देशको सेनासँग द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनसँग बहुपक्षीय सम्बन्ध स्थापित गरेका हुन्छन् । त्यही सम्बन्धको सिलसिलामा मुलुकको सैन्य स्वार्थ पूरा गर्ने कला वा चतुर्याइँ नै सैन्य कूटनीति हो । यसको दायरा मुलुकको परिभाषित/अपरिभाषित राष्ट्रिय स्वार्थले निर्देशित गरेको हुन्छ । विश्वमा प्रचलित सैन्य कूटनीतिको परिभाषा र यसको दायरालाई घरेलु परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा नेपालमा यसको आयाम बिल्कुल भिन्न छ । नेपालमा परराष्ट्रनीतिको छातामुनि रहेर सैन्य कूटनीतिक अभ्यास हुँदै आएको छ ।
शीतयुद्ध र त्यसयता असंलग्न परराष्ट्रनीति आत्मसात गरेको नेपालले उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो), वार्सा प्याक्टजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य संगठनमा राष्ट्रिय सेनालाई सामेल गराएन । अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य शक्ति समीकरण वा गठबन्धनको कुनै एउटा पक्षमा समेत नेपाल नरहेको सन्दर्भमा सेना पनि असंलग्न रहँदै आएको छ ।
नेपालले सार्वभौमसत्ता जोगाउन वा भूभाग विस्तार गर्न विदेशी सेनासँग सन् १८५५ पछि लडेको छैन । तिब्बतसँगको युद्ध विसं १९१२ चैत १३ गते थापाथली सन्धिसँगै अन्त्य भयो । लगत्तै भारतमा सिपाही विद्रोह दबाउन सन् १८५७ मा नेपाली सेनाको संलग्नता, पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा बेलायतका पक्षमा नेपालको सैन्य संलग्नता तत्कालीन नेपालको सार्वभौमसत्ता र राणाशासन जोगाउने ‘चतुर्याइँ’ बाट निर्देशित थियो । सिपाही विद्रोह दबाएपछि बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर प्राप्ति भयो । सुगौली सन्धिपछि नेपालले विसं १९१४ मा भारतीय सिपाही विद्रोह विसं १९७१ देखि ७५ सम्म पहिलो विश्वयुद्ध, १९७४ मा बजिरिस्तानको लडाइँ, १९७६ मा अफगान युद्ध, विसं १९७६ देखि २००२ सम्म दोस्रो विश्वयुद्धमा सामेल भएको थियो । तर, दुईवटा विश्वयुद्धमा बेलायतका पक्षमा संलग्नता ‘नेपाली बहादुरीको लिलामी’ सरह पनि भएन । त्यसको घाउ अझै पुरिएको छैन ।
थापाथली सन्धिपछि ब्यारेकभित्र सीमित नेपाली सेना ०५८ देखि ०६२ सम्म माओवादीविरुद्ध परिचालित भयो । त्यसक्रममा अमेरिका, बेलायत, बेल्जियम, भारत, चीनबाट हतियार र सैन्य सहायता प्राप्त गर्यो । सन् १९५८ देखि राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसनमा विभिन्न भूमिकामा नेपाली सेना परिचालन हुँदै आएको छ । पछिल्लो आधा शताब्दीयता सेना आन्तरिक सुरक्षाका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । यतिवेला सेना बाह्य खतराको विश्लेषणसहित आन्तरिक सुरक्षाका लागि तैनाथ छ । यो अवस्थामा नेपालको सैन्य कूटनीति सेनाको आधुनिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सेनामा थप सहभागिता, छिमेकी भारत र चीनका सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी राष्ट्रिय अखण्डताको प्रत्याभूति, अन्तर्राष्ट्रिय तालिम आदन–प्रदान, उच्चस्तरीय भ्रमण आदन–प्रदान, सुरक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन/गोष्ठी, बैठकको आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा आयामबारे अनुभव आदन–प्रदान, प्रकोप नियन्त्रणमा सहकार्यजस्ता विषयमा केन्द्रित छ । सैन्य सहचारीमार्फत विकसित राष्ट्रले सैन्य कूटनीतिक दायरा विस्तार गरिरहेका छन् ।
सैन्य कूटनीति विशेष गरी परराष्ट्रनीति र सुरक्षा नीतिका उद्देश्य परिपूर्तिका लागि निर्देशित हुन्छ । परम्परागत रूपमा यसलाई सिभिलियन डिप्लोम्यासीको विपरीत अर्थमा लिइन्थ्यो भने अहिले त्यसकै अभिन्न अंगका रूपमा लिने गरिएको छ । सुरक्षाको बदलिँदो आयाम र परिभाषासँगै सैन्य कूटनीतिको पनि अवधारणा बदलिएको छ । नेपालमा स्पष्ट सुरक्षा नीति तय भएको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् निष्प्रभावी छ । तर, सेनामार्फत सैन्य कूटनीतिको रफ्तार बाक्लिएको छ । मुलुकको परराष्ट्र मामिला सञ्चालन फितलो रहँदै आए पनि सामान्य अपवादबाहेक सैन्य कूटनीति मजबुत हुँदै गएको छ । सामरिक मामिला अध्येताहरूले यसलाई मुलुककै हितका रूपमा अथ्र्याएका छन् । नेपालको भौगोलिक अवस्थितिका कारण सेना अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा छ ।
सेनापतिको विदेश दौडाहा
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले चीन, भारत, श्रीलंका, मालदिभ्स, मलेसियालगायत मुलुकको भ्रमण गरेर ती मुलुकका राष्ट्रिय सेनासँग हाम्रो सैन्य सम्बन्ध बलियो बनाएका छन् । भारतीय सेनासँग संस्थागत रूपमा भ्रातृत्वको सम्बन्ध छ । दुवै सेनापति एक अर्को मुलुकको सेनाका मानार्थ सेनापति रहँदै आएका छन् । २००९ सालमा भारतीय सैन्य अधिकारीले नेपाल आएर बनाइदिएकै सांगठनिक ढाँचामा नेपाली सेना आजसम्म चलिरहेको छ । भारतबाट हतियार र सामग्री सुचारु भइरहेको छ । भारतीय सेनासँग तालिम आदन–प्रदान र संयुक्त सैन्य अभ्यास र सगरमाथामा संयुक्त सैन्य आरोहण हुँदै आएको छ । दक्षिण एसियामा भुटान र अफगानिस्तानबाहेक पाँचवटै मुलुकका सेनासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध छ । यसपालि श्रीलंका र मालदिभ्स पुगेर सेनापति राणाले सम्बन्धको डोरो बाँधेका छन् । करिब दुई लाख जनशक्ति रहेको अफगानिस्तान र १५ हजार जनशक्ति रहेको रोयल भुटान आर्मीसँग सैन्य सम्बन्ध गाँस्ने प्राथमिकता सम्भवत: जंगी अड्डाको हुनेछ ।
छिमेकी भारतबाट डेढ दशकयता उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण भएको छैन तर सेनापति तीनपटक नेपाल आइसकेका छन् । भारतसँग एकपक्षीय राजनीतिक भ्रमण (नेपालबाट मात्रै) भइरहेका सन्दर्भमा सेनाको तहमा भए पनि द्विपक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । चीनबाट उच्चस्तरीय सैन्य र राजनीतिक भ्रमण भएका छन्, नेपालबाट पनि चीनमा त्यही स्तरको भ्रमण जारी छ ।
नेपालको सेना, प्रधानसेनापतिलाई छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रका सेना र सैन्य नेतृत्वले उच्च महत्त्व दिँदै आएका छन् । पछिल्लोपटक नेपालमा स्थापित सैन्य तालिम केन्द्रमा विदेशी शिक्षार्थी आउने क्रम बढिरहँदा सेनाको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता स्वाभाविक रूपमा वृद्धि भइरहेको छ । पछिल्लोपटक मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचनमा सेनाले निर्वाह गरेको भूमिकाको अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाले प्रशंसा गरिरहेका छन् । यसले सेनाको घरेलु र बाह्य विश्वसनीयतामा थप वृद्धि भएको छ ।
अढाई सय वर्षपहिले राष्ट्र एकीकरणका क्रममा आन्तरिक र बाह्य युद्धमा नेपाली सेना सामेल भयो । सुगौली सन्धिपूर्व ब्रिटिससँग भएका लडाइँका मोर्चामा नेपाल पराजित भयो । तर, पहिलो र दोस्रो युद्धमा उसले बेलायतका पक्षमा लड्यो । पराजित भए पनि नेपाली सेनाको बहादुरीलाई बेलायतले मान्यता दिँदै आयो र उसको सेनामा नेपाली युवाको भर्ती आजपर्यन्त चलिरहेको छ । परिवर्तित अवस्थामा यसको औचित्यबारे स्वाभाविक रूपमा प्रश्न पनि उब्जेको छ ।
गणतन्त्रपछि परिस्थिति बदलिएको छ । विस्तृत शान्ति–सम्झौताले साँघुरो पारेको सेनाको दायरा पुरानै अवस्थामा फर्केको छ । यो अवधिमा सेनाको भूमिका घरेलु र बाह्य रूपमा विवादित र परिपक्व दुवै रह्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको बिदाइका लागि सेनाले गरेको लबिङ वास्तवमा विवादित कदम थियो । तत्कालीन सेनापति छत्रमानसिंह गुरुङ सन् २०११ मा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा राष्ट्रसंघीय मुख्यालय पुगेर स्पष्ट पारेपछि राष्ट्रसंघ पनि विश्वस्त भयो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय एमाओवादी लडाकुहरूको समायोजन सेनाकै मोडालिटीका आधारमा सम्पन्न भयो र शान्ति प्रक्रियालाई गति दिन सेनाको सकारात्मक भूमिका रह्यो । समायोजनका वेला पद वर्गीकरणका सन्दर्भमा प्रधानसेनापति राणाले निर्वाह गरेको भूमिका परिपक्व र सराहनीय छ । प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालको बर्खास्तगी प्रकरणले पनि सेनालाई विवादको चरमचुलीमा पुर्याएको थियो । समयले यसको घाउ पुरिएको छ । मुलुकको विदेश नीति स्पष्ट नभएको, राष्ट्रिय हित परिभाषित नभएको र यी मामलामा प्रमुख दल चारतिर मुख फर्काएर बसेको अवस्थामा सेनाको सक्रियताले कमसेकम मुलुकको इज्जत धान्ने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
अमेरिकामा ‘लज्जा’
प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले सैन्य कूटनीतिक अभ्यास मजबुत पारे पनि उनको पछिल्लो अमेरिका भ्रमणको ढाँचा विवादमुक्त रहेन । वैशाख १३ देखि २९ सम्मको उनको अमेरिका भ्रमणको निम्ता र भेटवार्ताको स्तरले सेनापतिको हैसियतमाथि न्याय हुन सकेन । अमेरिकामा सेनापतिले मेजमानी पाए तर भ्रमण ‘उच्चस्तरीय’ भएन ।
प्रधानसेनापतिलाई अमेरिकी समकक्षीले बोलाएका होइनन् । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत पिटर डब्ल्यु बोडे र युएस आर्मी कम्बाइन्ड आर्मस सेन्टरका डेपुटी कमान्डिङ जनरल क्रिस्टोफर पी हग्सको संयुक्त निम्तामा उनी गएका थिए । हग्स राणाभन्दा दुई तह मुनि हैसियत भएका दुईतारे (मेजर जनरल) हुन् ।
राणा अमेरिका जाने दिन सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘काठमाडौंस्थित अमेरिकी महामहिम राजदूत मिस्टर पिटर डब्ल्यु बोडे तथा युएस आर्मी कम्बाइन्ड आम्र्स सेन्टरका डेपुटी कमान्डिङ जनरल क्रिस्टोफर पी हग्सको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानसेनापति श्री गौरवशमशेर जवरा ०७१ वैशाख १३ गते राति अमेरिकातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ ।’
उनीअघिका प्रधानसेनापति छत्रमान सिंह गुरुङको अमेरिका भ्रमणको पृष्ठभूमि हेरौँ । अमेरिकी सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा गुरुङ ०६७ चैत १२ गते त्यसतर्फ गएका थिए र विमानस्थलमा उनलाई बिदाइ गर्न अमेरिकी तत्कालीन राजदूत स्कट एच डेलिसी पुगेका थिए । त्यो वेला सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रधानसेनापति महारथी श्री छत्रमान सिंह गुरुङ अमेरिकी सरकारको औपचारिक निमन्त्रणामा आज मिति ०६७ चैत १२ गते अपराह्न त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो ।’
गुरुङले चैत २१ गते पेन्टागनमा अमेरिकी सेनाप्रमुख जनरल जर्ज डब्ल्यु क्यासी तथा अमेरिकी सेनाको रणनीतिक योजना र नीति हेर्ने लेफ्टिनेन्ट जनरल चाल्स एच ज्याकोबसँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर, राणालाई त्यो अवसर मिलेन ।
आफ्ना समकक्षीको निमन्त्रणामा मात्र सेनापतिको औपचारिक भ्रमण तय हुन्छ । तर, राणाले क्रमभंग गरिदिए । राणाले भविष्यमा अमेरिकी सेनाका क्याप्टेन र पेन्टागनका अधिकृतको निम्तामा हाम्रा भावी सेनापतिलाई अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने बाटो खुला गरिदिएका छन् । यसले नेपाल, नेपाली र सेनाको इज्जत होइन, लज्जा बढाइदिएको छ ।
राणाले प्रधानसेनापतिको मर्यादा नराखेको विषयमा सरोकारवालाले खोजी नगर्नु विडम्बना भएको छ । उनको भ्रमण स्वीकृत गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्ले यथेष्ट अध्ययन नगर्नु र रक्षासचिवले पनि वास्ता नगर्नु त्रुटिपूर्ण छ । बेलायत भ्रमणमा जाँदा प्रोटोकलमा कतै सम्झौता नगरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाका सन्तान गौरवले त्यो बिरासत किन बिर्से ?
राणा उनै हुन् जो पछिल्लोपटक भारत भ्रमणमा जाँदा चीनका बारेमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी गरेर विवादमा आए । चीनले भारतमाथि आक्रमण गर्ने हैसियत राख्दैन भन्ने अभिव्यक्ति भारतीय पत्रकारलाई दिएका राणाले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नसक्ने कुरै थिएन । अमेरिका भ्रमणको सबैभन्दा उदेकलाग्दो पक्ष के हो भने राणाले अमेरिकी राजदूतसँग द्विपक्षीय वार्ता गरे । प्रोटोकलका हिसाबले प्रधानसेनापतिले राजदूतसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न सुहाउँदैन । सेनापतिले राजदूत भेट्न दूतावास वा कहीँ जान मिल्दैन, राजदूत स्वयम् जंगी अड्डा पुग्नुपर्छ ।
०५८ सालमा अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेल (अमेरिकी सेनाका पूर्वस्थलसेनाध्यक्ष) जंगी अड्डामै गएर तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रज्ज्वल शमशेरलाई भेटेका थिए । प्रज्ज्वल शमशेर उनलाई भेट्न अमेरिकी दूतावास वा उनी बसेको होटल चहारेनन् । कुनै मुलुकका राजदूत र प्रधानसेनापतिको हैसियत एउटै हुँदैन भन्ने यथार्थ राणाले नबुझेको भन्न मिल्दैन ।
कमान्ड एन्ड स्टाफ कलेज फोर्ट लिभरवर्थ, कान्सासमा फोटो झुन्ड्याउने प्रयोजनका लागि सेनापति निम्त्याइएका थिए । तर, निम्ता जसरी आयो, त्यसलाई शिरोधार्य गरेर प्रधानसेनापतिले युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशकसम्मलाई पठाइदिएको भए उनको इज्जत जोगिन्थ्यो । प्रधासेनापतिको अमेरिका भ्रमणको नियत असल भए पनि भ्रमणको व्यवस्थापन र शैलीलाई जायज भन्न मिल्दैन । भावी प्रधानसेनापतिहरूले यसको गम्भीरतालाई अहिलेदेखि नै आत्मसात गर्नु जरुरी छ ।
PUBLISHED AT NAYAPATRIKA DAILY, JETH 2, 2071
No comments:
Post a Comment