एक शताब्दीपछिको उही 'बिजुली सपना'
पर्शुराम काफ्ले
................................
जलबिद्युत आयोजना निर्माण हुँदा आफ्नो अर्थतन्त्र उकासेको नजिकैको भुटानको अनुभवलाई सबै दलहरुले सकारात्मक शोचले आत्मसात गरेमा नेपालको भलाइ हुनेछ ।
........................................................................................
१९६८ साल जेठ ९ गते सोमवार अपरान्ह ६ः३० बजेको साइतमा फर्पिङमा ५०० किलोवाट क्षमताको चन्द्रज्योति पावर हाउस उद्घाटन हुँदा नेपालले आफ्नो र समग्र एशियाकै शीर माथि पारेको थियो । तत्कालीन राजा पृथ्वी वीरविक्रम शाहले उद्घाटन गरेको पावरहाउसबाट उत्पादित बिजुलीको पहुँच सिंहदरबार र पशुपतिनाथ मन्दिरमा सीमित रहे पनि एशिया महादेशका तर्फबाट नेपालले पहिलोपटक पावर हाउसबाट बत्ति बाल्दै थियो । एक शताब्दी यता नेपालको पुगनपुग आधा जनसंख्याले बिजुली बालिरहेको छ । बाँकी जनसंख्या बिजुलीको प्रतिक्षामा छ ।
एशियाको पहिलो विरासत बोकेको एक शताब्दीमा नेपालले जम्मा एक हजार मेघावाट जलबिद्युत पनि उत्पादन गर्न सकेको छैन । तर नेपालको जलस्रोतबाट करिब ४३ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता जीवित छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा जम्मा ७ सय पाँच मेघावाट बिद्युत उत्पादन भएको छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको प्रयासमा चाससय ७३ मेघावाट उत्पादन भएको छ भने निजि क्षेत्रले २३२ मेघावाट जलबिद्युत उत्पादन गरेको छ । अहिलेसम्मको उत्पादन आन्तरिक खपत पूरा गर्न पनि अपुग छ ।
नेपालले पछिल्लो एक शताब्दी राजनीतिक संक्रमण र उतारचढाबबाट गुजारेको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण अन्य आर्थिक क्षेत्रमा जस्तै जलबिद्युत उत्पादनमा पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । यो अबधिमा जलबिद्युत उत्पादनको रफ्तार रोकिएको भने छैन । नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना (२०४६ साल)पछिको एक दशक अबधिमा जलबिद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति भएको तथ्यांक छ । यो अबधि अघि र पछि पनि धीमा गतिमा प्रगति भइरहेको छ । नेपालको जलबिद्युत बार्षिकरुपमा औसत ६ मेघावाट मात्र बिजुली थपिएको छ ।
२०६२÷०६३को जनआन्दोलनको अबधिसम्म जम्मा ५५६ मेघावाट बिद्यूत उत्पादन भएको थियो । त्यसयता एक सय ४९ मेघावाट बिद्यूत थपिएको छ । नेपाललेभन्दा पछि बिजुली बालेको चीन अहिले विश्वका सबैभन्दा धेरै बिद्युत उत्पादन गर्ने क्यानाडा, अमेरिका, ब्राजिलको पछिपछि दौडिएको छ । छिमेकी भारतका बजारमा बिद्युत व्यापार गर्न सक्ने क्षमता बोकेको नेपालले यतिबेला चाहिँ आन्तरिक माग अनुरुपको बिद्युत आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा छ । यतिबेला ऊर्जा संकट झेलिरहेको छिमेकी भारतले दिने भनेको दुईसय मेघावाट बिद्युत ल्याउने क्षमता (अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन)समेत हामीसँग छैन । त्यसकारण वर्तमानमा हामीसँग अभाव धेरै छन् । तर राजनीतिक वातावरण बनिदिने हो भने हामीसँग प्रचुर सम्भावनाको भविश्य टाढा छैन ।
यतिबेला जलबिद्यूतमा सरकारको प्राथमिकता बढेको छ । सरकारले घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरबका १७ वटा विभिन्न परियोजनामा ४५६ मेघावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी, ७५० मेघावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ६०० मेघावाट क्षमताको बुढी गण्डकी जलबिद्युत परियोजना पनि परेका छन् । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना दु्रत गतिमा निर्माण कार्य भइरहेको छ । लगानीकर्ताको अलमलका कारण करिब ढेढ दशकसम्म बन्न नसकेको पश्चिम सेती निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी थ्रि गर्जेजले लगानी गर्ने भएको छ । मुआब्जालगायतका बिषयमा सरकारले सहजीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । यीवाहेक भारतीय लगानीमा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो आयोजना बन्ने पक्कापक्की भएको छ । पछिल्लोपटक भातीय लगानीकर्ता कम्पनी जीएमआरले माथिल्लो मस्र्याङदी २ जलबिद्युत आयोजनामा पनि लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । राजनीतिक अबरोधका कारण माथिल्लो कर्णाली आयोजना शुरु हुन सकेको थिएन । राजनीतिक पार्टीको दृष्टिदोषका कारण नेपालले १८ बर्ष अघि अरुण तेस्रोको लगानीकर्ता गुमाउनुको पीडाबोध यतिबेला अधिकांश दल र सरकोकारवालाले गरिरहेका छन् ।
जलबिद्युत आयोजनामा अबरोध उत्पन्न हुन नदिन राजनीतिक दलले नै प्रतिवद्धता जनाएका छन् । निजि क्षेत्रको उत्साह थपिएको छ । अन्तराष्ट्रिय ऊर्जा कम्पनी र दातृ निकायले पनि ठूला जलबिद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तेह्रौँ योजना (सन् २०१३/१४ देखि २०१५/१६)को अबधारणापत्रमा सन् २०१५ सम्म थप ६६८ मेघावाट जलबिूत उत्पादन गर्ने र थप ५८४ मेघावाटका आयोजना शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसबीचमाथप ४०० किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने, बिद्युत चुवाहट २१ प्रतिशतमा झार्ने तथा राष्ट्रिय प्रणालीबाट ६५ प्रतिशत जनतालाई बिद्युत पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । यदि यो लक्ष्य पूरा भएमा तीन हजार गाविसमा बिजुली पुग्नेछ ।
जलबिद्यूत आयोजना निर्माणमा उत्साहजनक वातावरण बनिरहे पनि त्यसमा बाह्य लगानी आकर्षित गर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न सकेको छैन ।हरेक दलका बीचमा जलबिद्युत विकासबारे साझा धारणा आएमा सरकारको अदलीबदलीले आयोजना निर्माणमा कुनै अबरोध पार्नेछैन । जलबिद्युत क्षेत्रलाई राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्न मात्र दलहरुले साझा प्रतिवद्धता जनाए भने उत्साहको वातावरण तयार हुनेछ । जलबिद्युत आयोजना निर्माण हुँदा आफ्नो अर्थतन्त्र उकासेको नजिकैको भुटानको अनुभवलाई सबै दलहरुले सकारात्मक शोचले आत्मसात गरेमा नेपालको भलाइ हुनेछ । एक शताब्दीपछिसम्म पनि नेपालीहरुले बिजुलीको सपना ‘आन्तरिक खपत पूरा गर्न’मा मात्र खर्चिएका छन् ।
pkaphle@gmail.com
Comments
Post a Comment