- खिलराज रेग्मी-
...........................................................................................
आन्दोलनकारी शक्ति एकजुट भएर समयमै संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्रलाई सँस्थागत गर्ने कि लुछाचुँडीमै दशौँ वर्ष बिताउने ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन् ।
...............................................................................................
मलाई अहिले निर्धारित समयमा हाम्रो देशको संविधान निर्माण हुन नसकेको विषयले अति दुःखी बनाएको छ र किन बन्न सकेन भनी निकै गम्भीर पनि बनाएको छ । किनभने, नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संविधानसभा निर्वाचन र तत्पश्चात् क्रियाशील रहेको संविधानसभाले निर्धारण गरेको कार्यतालिकाबाट निर्दिष्ट समयावधि २०७१ माघ ८ गतेभित्र हामीले संविधान जारी भएको देख्न पाएनौँ । संविधान किन जारी हुन सकेन भन्ने कुराको राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्नै ढङ्गका विश्लेषण, कारण र तर्क होलान्, तर, त्यो विषयसँग जनतालाई कति चाख होला त्यसको पनि हेक्का राखिनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ । जनता संविधान चाहन्छन्, नबन्ने र नबनाएको कारण र तर्क व्याख्या सुन्न कत्ति पनि लालायित छैनन् र त्यो धैर्य पनि राख्दैनन् भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
संविधान निर्माणको क्रममा सहमति जुट्न नसकेको वा दलहरुबीच कुरा नमिलेको भन्ने जस्ता जवाफ वा संविधान निर्माण हुन नसकेको अन्य कुनै पुुष्ट्याँई भन्दा पनि संविधान जारी भई देशमा स्थायित्व र शान्ति स्थापना भएको हेर्ने र अनुभूत गर्ने जनताको तीव्र चाहना थियो र छ । संविधान निर्माणको नाममा सहमति र असहमतिको चर्चा र प्रचारका आधारमा नियमित राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा चलाइएको निरर्थक बहस सुन्न र देख्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने जनभावना सहजै बुझिन्छ । यस कुरालाई राजनीति गर्ने नेतागणले समयको सापेक्षतामा राम्ररी बुुझ्नुभएको हुनुपर्दछ र बुझ्नु पनि जरुरी छ । कुशल राजनीतिकले देशको रुपान्तरण र अग्रगमनको कुरा बोलि र व्यवहार दुवैमा देखाउन सक्नुपर्दछ र बोलेको कुरालाई कार्यान्वयन गरी सुनिश्चित पनि गर्नुपर्दछ । राजनीतिकका विषयलाई र वाणीलाई जनताले महत्व दिएको र उहाँहरुबाट अभिव्यक्त भएका विचार वा वक्तव्यलाई बढी अर्थपूर्ण रुपमा लिइने पनि यही कारण नै हो, अन्यथा शब्दमा प्रतिबद्धता देखाउने तर वास्तविकता त्यसको विपरित हुने अवस्था भएमा राजनीतिकको वाणी र सामान्य अवस्थामा कसैले गरेको ठट्टामस्करीमा कुनै भिन्नता हुँदैन । जनताका सामु बोलेको विषयबाट आफ्नो विश्वसनीयताको परीक्षण पनि स्वयं गर्न सक्नुपर्दछ । कताकति एकदुुईपटक कुनै विषयमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न असमर्थ हुनुमा हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा केही कुराहरुले असहज बनाएको हुनसक्दछ भन्ने कुरालाई जनताले बुुझेका हुन्छन् नै, तर, सँधै एउटै बहाना वा समस्यालाई अघि सारेर देशको निकासलाई गौण बनाउने हो भने त्यो राजनीतिक दल र नेता सबैका लागि प्रत्युत्पादक हुन पुुग्दछ र शोभनीय पनि हुँदैन । यी सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि राजनीतिक दलहरुले गत वर्ष संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र सोही आधारमा निर्वाचन सम्पन्न भई गठित संविधानसभाले निर्माण गरेको कार्यतालिका बमोजिम २०७१ माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न असमर्थ भएको अवस्था हाम्रा सामु छ । तर, यसो हुनुका पछाडि के कारणले हामीलाई बाध्य बनायो वा के कस्ता चुुनौती हामीसँग छन् भन्ने कुरामा हामी कति चिन्तनशील छौँ ? मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ । अझ भन्नुपर्दा – हामी किन अनिर्णयात्मक राजनीतक अभ्यासबाट प्रभावित हुन पुुगेका छौँ ? गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाली जनता मलिन मुद्रामा आफूले मतदान गरेका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई नियाली रहेका छन् । उता भने राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै जानु, संविधानसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कित्ताकाट भई असहज वातावरण बढ्दै जानु दुर्भाग्यको अवस्था बन्न पुगेको छ । संविधान कुनै राजनीतिक दलको लागि नभएर नेपाली जनताको समृद्धि र समुन्नतिका लागि बनाइने हो । मूलतः २०६२।६३ सालको जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायतको मर्म र भावनालाई संविधानमा रुपान्तरित गर्ने लक्ष्य पनि संविधान निर्माणबाट नै प्राप्त हुने हो । त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी शक्ति एकजुट भएर समयमै संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्रलाई सँस्थागत गर्ने कि लुछाचुँडीमै दशौँ वर्ष बिताउने ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन् । केही दल संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बलात् टाढिन खोज्ने, मुलुकी प्रशासनको कार्यभार सम्हालेका केही दल शासन प्रशासनमै रमाउने एवं समन्वय र सहकार्यलाई वेवास्ता गरेको सन्देश प्रवाह हुने व्यवहार देखिने अवस्था कुनैपनि जिम्मेवार राजनीतिक दललाई शोभनीय हुँदैन । यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु अनुत्तरदायी कार्य हुन जान्छ र जनता र जनमतको अनादर हो भन्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा भाग लिई जनमत लिने राजनीतिक दलले जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेको प्राथमिक जिम्मेवारी संविधान निर्माण भएको हुँदा संविधान निर्माणबाट पन्छिन कसैले पनि मिल्दैन, विशेषतः २०६२।६३ को जनआन्दोलनमा संलग्न दलहरुको त दायित्व र कर्तव्य नै हो । त्यसैले, आपसमा टाढिएर होइन, एकजुट भएर वार्ता र संवादमा बस्नुको विकल्प छैन । यस कुरलाई विशेष रुपमा गम्भीरतापूर्वक लिन जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्दछु ।
यी सबै कुरालाई मनन गर्दै छोटोभन्दा छोटो समयमा संविधान जारी गर्ने कार्यमा सक्रिय रहनुको कुनै विकल्प छैन भन्ने यथार्थलाई मनन गरिनु जरुरी छ । तसर्थ, जनताको मन जित्ने हो वा सँधै यसरी नै अनिर्णयात्मक अवस्थामा राखी देशलाई रुपान्तरणको प्रक्रियाबाट वञ्चित गराउने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको हातमा छ । तर, जहाँसम्म मलाई लाग्दछ – उहाँहरुको मन र विवेक जनताको हितमा नै केन्द्रित हुनेछ र नेपाली जनताको सुखद भविष्यको सपना साकार हुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छुु । अहिलेको अवस्थामा एकमात्र सङ्कल्प संविधान निर्माण नै हो भन्ने मान्यताका साथ राजनीतिक दलहरुले जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको पनि स्मरण गराउँदै निकट भविष्यमा नै संविधान जारी गर्नेतर्फ अग्रसर हुन संविधानसभा तथा राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गसँग मेरो विशेष आग्रह छ ।
अन्त्यमा, संविधान निर्माणको कार्यलाई चुनौती होइन, अवसर मानौँ भन्दै संविधान निर्माणले कसैलाई अधिकारबाट वञ्चित पार्ने नभई अधिकारको सुनिश्चतता गर्नेछ र यो देशलाई अघि बढाउने साधन हो भन्ने मर्मलाई बुुझ्दै क्रियाशील हुन सबै राजनीतिक दलहरुसँग विशेष आग्रह गर्दछुु । देशको राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ रुपमा प्राप्त यस अवसरलाई पूर्ण सदुपयोग गर्दै जनभावनाको उच्च सम्मानका साथ देशलाई चिरकालपर्यन्त सुखी, शान्त र समृद्ध बनाइराख्न यथाशक्य चाँडो संविधान जारी गर्ने कार्यमा क्रियाशील हुन संविधानसभासँग पनि विशष आग्रह गर्दछुु । साथै, शीघ्रताका साथ संविधान निर्माणको महान् ऐतिहासिक लक्ष्यमा संविधानसभाको सफलताको कामना गर्दछुु ।
(मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले रिडी–राम्दी पाल्पाली समाजको छैठौँ साधारण सभाका अवसरमा माघ २४ मा आयोजित कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनका सम्पादित अंश )
...........................................................................................
आन्दोलनकारी शक्ति एकजुट भएर समयमै संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्रलाई सँस्थागत गर्ने कि लुछाचुँडीमै दशौँ वर्ष बिताउने ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन् ।
...............................................................................................
मलाई अहिले निर्धारित समयमा हाम्रो देशको संविधान निर्माण हुन नसकेको विषयले अति दुःखी बनाएको छ र किन बन्न सकेन भनी निकै गम्भीर पनि बनाएको छ । किनभने, नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संविधानसभा निर्वाचन र तत्पश्चात् क्रियाशील रहेको संविधानसभाले निर्धारण गरेको कार्यतालिकाबाट निर्दिष्ट समयावधि २०७१ माघ ८ गतेभित्र हामीले संविधान जारी भएको देख्न पाएनौँ । संविधान किन जारी हुन सकेन भन्ने कुराको राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्नै ढङ्गका विश्लेषण, कारण र तर्क होलान्, तर, त्यो विषयसँग जनतालाई कति चाख होला त्यसको पनि हेक्का राखिनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ । जनता संविधान चाहन्छन्, नबन्ने र नबनाएको कारण र तर्क व्याख्या सुन्न कत्ति पनि लालायित छैनन् र त्यो धैर्य पनि राख्दैनन् भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
संविधान निर्माणको क्रममा सहमति जुट्न नसकेको वा दलहरुबीच कुरा नमिलेको भन्ने जस्ता जवाफ वा संविधान निर्माण हुन नसकेको अन्य कुनै पुुष्ट्याँई भन्दा पनि संविधान जारी भई देशमा स्थायित्व र शान्ति स्थापना भएको हेर्ने र अनुभूत गर्ने जनताको तीव्र चाहना थियो र छ । संविधान निर्माणको नाममा सहमति र असहमतिको चर्चा र प्रचारका आधारमा नियमित राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा चलाइएको निरर्थक बहस सुन्न र देख्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने जनभावना सहजै बुझिन्छ । यस कुरालाई राजनीति गर्ने नेतागणले समयको सापेक्षतामा राम्ररी बुुझ्नुभएको हुनुपर्दछ र बुझ्नु पनि जरुरी छ । कुशल राजनीतिकले देशको रुपान्तरण र अग्रगमनको कुरा बोलि र व्यवहार दुवैमा देखाउन सक्नुपर्दछ र बोलेको कुरालाई कार्यान्वयन गरी सुनिश्चित पनि गर्नुपर्दछ । राजनीतिकका विषयलाई र वाणीलाई जनताले महत्व दिएको र उहाँहरुबाट अभिव्यक्त भएका विचार वा वक्तव्यलाई बढी अर्थपूर्ण रुपमा लिइने पनि यही कारण नै हो, अन्यथा शब्दमा प्रतिबद्धता देखाउने तर वास्तविकता त्यसको विपरित हुने अवस्था भएमा राजनीतिकको वाणी र सामान्य अवस्थामा कसैले गरेको ठट्टामस्करीमा कुनै भिन्नता हुँदैन । जनताका सामु बोलेको विषयबाट आफ्नो विश्वसनीयताको परीक्षण पनि स्वयं गर्न सक्नुपर्दछ । कताकति एकदुुईपटक कुनै विषयमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न असमर्थ हुनुमा हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा केही कुराहरुले असहज बनाएको हुनसक्दछ भन्ने कुरालाई जनताले बुुझेका हुन्छन् नै, तर, सँधै एउटै बहाना वा समस्यालाई अघि सारेर देशको निकासलाई गौण बनाउने हो भने त्यो राजनीतिक दल र नेता सबैका लागि प्रत्युत्पादक हुन पुुग्दछ र शोभनीय पनि हुँदैन । यी सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि राजनीतिक दलहरुले गत वर्ष संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र सोही आधारमा निर्वाचन सम्पन्न भई गठित संविधानसभाले निर्माण गरेको कार्यतालिका बमोजिम २०७१ माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न असमर्थ भएको अवस्था हाम्रा सामु छ । तर, यसो हुनुका पछाडि के कारणले हामीलाई बाध्य बनायो वा के कस्ता चुुनौती हामीसँग छन् भन्ने कुरामा हामी कति चिन्तनशील छौँ ? मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ । अझ भन्नुपर्दा – हामी किन अनिर्णयात्मक राजनीतक अभ्यासबाट प्रभावित हुन पुुगेका छौँ ? गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाली जनता मलिन मुद्रामा आफूले मतदान गरेका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई नियाली रहेका छन् । उता भने राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै जानु, संविधानसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कित्ताकाट भई असहज वातावरण बढ्दै जानु दुर्भाग्यको अवस्था बन्न पुगेको छ । संविधान कुनै राजनीतिक दलको लागि नभएर नेपाली जनताको समृद्धि र समुन्नतिका लागि बनाइने हो । मूलतः २०६२।६३ सालको जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायतको मर्म र भावनालाई संविधानमा रुपान्तरित गर्ने लक्ष्य पनि संविधान निर्माणबाट नै प्राप्त हुने हो । त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी शक्ति एकजुट भएर समयमै संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्रलाई सँस्थागत गर्ने कि लुछाचुँडीमै दशौँ वर्ष बिताउने ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन् । केही दल संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बलात् टाढिन खोज्ने, मुलुकी प्रशासनको कार्यभार सम्हालेका केही दल शासन प्रशासनमै रमाउने एवं समन्वय र सहकार्यलाई वेवास्ता गरेको सन्देश प्रवाह हुने व्यवहार देखिने अवस्था कुनैपनि जिम्मेवार राजनीतिक दललाई शोभनीय हुँदैन । यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु अनुत्तरदायी कार्य हुन जान्छ र जनता र जनमतको अनादर हो भन्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा भाग लिई जनमत लिने राजनीतिक दलले जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेको प्राथमिक जिम्मेवारी संविधान निर्माण भएको हुँदा संविधान निर्माणबाट पन्छिन कसैले पनि मिल्दैन, विशेषतः २०६२।६३ को जनआन्दोलनमा संलग्न दलहरुको त दायित्व र कर्तव्य नै हो । त्यसैले, आपसमा टाढिएर होइन, एकजुट भएर वार्ता र संवादमा बस्नुको विकल्प छैन । यस कुरलाई विशेष रुपमा गम्भीरतापूर्वक लिन जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्दछु ।
यी सबै कुरालाई मनन गर्दै छोटोभन्दा छोटो समयमा संविधान जारी गर्ने कार्यमा सक्रिय रहनुको कुनै विकल्प छैन भन्ने यथार्थलाई मनन गरिनु जरुरी छ । तसर्थ, जनताको मन जित्ने हो वा सँधै यसरी नै अनिर्णयात्मक अवस्थामा राखी देशलाई रुपान्तरणको प्रक्रियाबाट वञ्चित गराउने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको हातमा छ । तर, जहाँसम्म मलाई लाग्दछ – उहाँहरुको मन र विवेक जनताको हितमा नै केन्द्रित हुनेछ र नेपाली जनताको सुखद भविष्यको सपना साकार हुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छुु । अहिलेको अवस्थामा एकमात्र सङ्कल्प संविधान निर्माण नै हो भन्ने मान्यताका साथ राजनीतिक दलहरुले जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको पनि स्मरण गराउँदै निकट भविष्यमा नै संविधान जारी गर्नेतर्फ अग्रसर हुन संविधानसभा तथा राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गसँग मेरो विशेष आग्रह छ ।
अन्त्यमा, संविधान निर्माणको कार्यलाई चुनौती होइन, अवसर मानौँ भन्दै संविधान निर्माणले कसैलाई अधिकारबाट वञ्चित पार्ने नभई अधिकारको सुनिश्चतता गर्नेछ र यो देशलाई अघि बढाउने साधन हो भन्ने मर्मलाई बुुझ्दै क्रियाशील हुन सबै राजनीतिक दलहरुसँग विशेष आग्रह गर्दछुु । देशको राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ रुपमा प्राप्त यस अवसरलाई पूर्ण सदुपयोग गर्दै जनभावनाको उच्च सम्मानका साथ देशलाई चिरकालपर्यन्त सुखी, शान्त र समृद्ध बनाइराख्न यथाशक्य चाँडो संविधान जारी गर्ने कार्यमा क्रियाशील हुन संविधानसभासँग पनि विशष आग्रह गर्दछुु । साथै, शीघ्रताका साथ संविधान निर्माणको महान् ऐतिहासिक लक्ष्यमा संविधानसभाको सफलताको कामना गर्दछुु ।
(मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले रिडी–राम्दी पाल्पाली समाजको छैठौँ साधारण सभाका अवसरमा माघ २४ मा आयोजित कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनका सम्पादित अंश )
No comments:
Post a Comment