Wednesday, 15 July 2015

‘नेपालका माओवादी अब भारतको सुरक्षा खतरा रहेनन् '


''नेपालका केही र भारतका माओवादी समूहबीच राजनीतिक सम्बन्ध अहिले पनि छ । तर एमाओवादी र भारतीय माओवादीको सम्बन्ध टुटेको छ । भारतीय माओवादीसँग राजनीतिक सम्बन्ध भएका समूह पनि भारतको सुरक्षा खतरा होइनन् ''
 -निहार नायक
दक्षिण एशियाका माओवादीबारे जानकार विज्ञ

पर्शुराम काफ्ले /नयाँ दिल्ली
................................................
भारतका सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला विज्ञले परिवर्तित परिस्थितिमा एकीकृत माओवादीलाई भारतले सुरक्षा खतराका रुपमा नलिएको र भारतीय माओवादीसँग उसको सम्बन्धसमेत नरहेको बताएका छन् । भारतीय विज्ञले अहिले मोहन बैद्य समूह र नेत्रविक्रम चन्द समूहको पनि भारतीय माओवादीसँग वैचारिक राजनीतिक सम्बन्ध मात्रै रहेको तर सहकार्यको अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘नेपालका केही र भारतका माओवादी समूहबीच राजनीतिक सम्बन्ध अहिले पनि छ । तर एमाओवादी र भारतीय माओवादीको सम्बन्ध टुटेको छ,’ दक्षिण एशियाका माओवादी समूहबारे जानकार निहार नायकले नयाँ दिल्लीमा केही दिनअघि यो संवाददातासँग भने, ‘नेत्रविक्रम चन्दको समूह भारतीय माओवादीहरुसँग अहिले पनि निकट छ, बैद्य समूहको पकड भारतका नेपालीहरुमा छ । तर तालिम लेनदेनलगायतको कार्यगत सहकार्य छैन ।’  नायकले चन्द समूह र भारतीय माओवादीबीच अरु समूहभन्दा राम्रो सम्बन्ध रहेको दाबी गरे । ‘चन्द समूहले क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने भनेर कार्यकर्तालाई पश्चिम नेपालमा गुरिल्ला तालिम दिएको सूचना पाएका छौँ,’ रक्षा मन्त्रालयको रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडीएसए)का नेपाल मामिला हेर्ने नायकले भने, ‘ चन्द समूहका गतिविधिलाई हामीले अलिक बढी चासोपूर्वक हेरेका छौं । तर भारतीय माओवादीसँग राजनीतिक सम्बन्ध भएका यी समूह भारतको सुरक्षा खतरा होइनन्, भविश्यमा के हुन्छन् अहिल्यै भन्न गाह्रो छ ।’
भारतले युद्धरत भाकपा माओवादीलाई उसको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौति घोषणा गरिसकेको छ । विगतमा नेपाल र भारतका माओवादीबीच सम्बन्ध रहेको र त्यो सम्बन्ध भारतका लागि सुरक्षा खतरा रहेको भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरुको निस्कर्ष थियो । यतिबेला सुरक्षा विज्ञहरुको विश्लेषणमा भारत र नेपालका माओवादी समूहबीच पुरानो सम्बन्ध र सहकार्य छैन ।
‘अहिले केही समूहको कायम रहेको वैचारिक सम्बन्ध भारतका लागि सुरक्षा खतरा होइन’ गुप्तचर संस्था रअका अवकासप्राप्त एक अधिकारीले भने, ‘चन्द समूहले  क्रान्तिको अर्को चरणमा जान्छौँ  भनिरहेको छ, रुकुम, रोल्पा, दाङमा सशस्त्र संघर्षका लागि कार्यकर्ता तयार पारिरहेको सूचना आएको  छ । तर अहिले नेपाल र भारतका माओवादीबीच रणनीतिक तहमा छैन । ’ रणनीतिक तह भनेको संयुक्त तालिम,  हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको ओहोरदोहोर, सशस्त्र कार्यकर्तालाई एकअर्काको क्याम्पमा तालिम दिने कार्य हो ।
नेपालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा गएपछि रणनीतिक सहकार्य समाप्त भएको भारतीयहरुको बुझाई छ । उनीहरुबीच रणनीतिक तहको सम्बन्ध –तालिम लिनेदेखि हतियार ओहोरदोहोर गर्ने)सम्मको समबन्ध नहुँदा भारत सरकारलाई फरक नपर्ने उनको भनाई छ । ‘हामी स्पष्ट छौँ कि भारतको नेपालमा तत्कालीन सुरक्षा चासो माओवादीहरुको सम्बन्ध होइन, आइएसआईले लगानी गरेका आतंककारी समूह र नक्कली भारु नोट हो’ रअका ती पूर्वअधिकारीले भने ।
भारतको सुरक्षा चासो
भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार भए पनि सुरक्षा चासो थपिएको विज्ञहरुको विश्लेषण छ । नेपालको तराईमधेश भारतको सुरक्षाका लागि थप संवेदनशील र खतरा रहेको उनीहरुको निस्कर्ष छ । त्यसका लागि सुपुर्दगी सन्धीलगायतका दुईपक्षीय नीतिगत समझदारी हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
‘भारतको नेपाल नीति अहिले पनि सुरक्षाकेनिद्रत छ । यतिबेला नेपालमा अरु भन्दा सुरक्षा नै भारतको प्राथमिक चासो हो’ नेपाल मामिला जानकार निहार नायकले भने, ‘विकासलगायतका अरु बिषयमा पनि भारतको चासो छ, तर सुरक्षाबाहेकका बिषय भारतको प्राथमिक एजेन्डा बन्न अझै समय लाग्छ ।’
नायकको विश्लेषणमा मधेशबाट भारतका लागि सुरक्षा जोखिम बढिरहेको छ । ‘आइएसआईको लगानी मधेशमा बढेको छ । नक्कली भारु नोटको कारोबार मधेशमा भइरहेको छ । भारतका अपराधीहरु मधेशमा लुकेर बसेका छन्’ नायकले भने, ‘मधेशमा हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको छ, जसको सम्बोधन नेपाल सरकारबाट अपेक्षा गरेका छौँ ।’ उनी लगायत सुरक्षा मामिला जानकारहरुका अनुसार  नेपालका मधेशकेन्द्रित दल र समूह भारतको सुरक्षा चासोका सन्दर्भमा संवेदनशील छैनन् ।  ‘सुरक्षा चासोको सन्दर्भमा मधेशका दललाई भारतको समर्थन छ भन्नु पूर्णतया गलत छ, उनीहरु भारतविरोधी होइनन्, तर भारतको सुरक्षामा सहयोगी पनि कहिल्यै छैनन’ नायकले भने, ‘भारत स्पष्ट छ कि मधेशी दलहरु आफूलाई राजनीतिक फाइदा लिन भारतको सहायता खोजिरहेका छन् । भारतको सुरक्षा चासोसँग उनीहरुको सरोकार छैन । हामीले उनीहरुबाट आश्वस्त हुन खोजेका पनि होइनौँ ।’
नयाँ दिल्लीमा अनौपचारिक कुराकानीमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीले नेपालमा आइएसआई (पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी)ले तराईमा भारतविरोधी जमात तयार गर्न लगानी गरिरहेको दाबी गरको छन् । उनीहरुकै कारण तराईमा जाली भारतीय नोटको कारोबार भइरहेको र भारतमा पनि निर्यात भएको भारतीयहरुको आरोप छ । यसको नियन्त्रणका लागि सुपुर्दगी सन्धी गर्नुपर्ने भारतको पुरानै माग हो ।
‘यो कुरा भारतले सन् १९९१देखि नेपाल सरकारलाई भन्दै आएको छ । आइएसआई समर्थित र लगानी भएका समूहहरुका गतिविधि अहिले पनि जारी छन्’ नेपाल भारत सुरक्षा मामिलाका एक जानकारले भने, ‘नेपाल हुँदै नक्कली भातीय नोटको कारोबार भारतमा भइरहेको छ । हाम्रो सुरक्षाको यो मुख्य चासो हो ।’  मधेशीहरु नै भारतको सुरक्षाविरुद्ध प्रयोग भइरहेको उनको आरोप थियो । ‘मधेशमा यस्ता तत्वहरु छन् जो पाकिस्तानी समूहसँग काम गरिरहेका छन् । ती सुरक्षा विज्ञले भने, ‘उनीहरु पाकिस्तानबाट पैसा लिएर भारतविरोधी काम गरिरहेका छन् । भारत सरकारलाई यसबारे राम्रो सुचना छ ।’
नायकका अनुसार तराईमा तेस्रो मुलुकको लगानी भारत सरकारको अर्को महत्वपूर्ण चासो हो ।  ‘तराईमा तेस्रो मुलुकको लगानी भारतको गुप्तचरीका लागि मात्रै हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ’ नायकले भने, ‘हामी तराईमा स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्दैनौँ । किनभने तराई हाम्रो रेडलाइन हो । बंगलादेश, पाकिस्तानसँगको बोर्डर साइडमा के भइरहेको छ, यसमा हामीलाई त्यति चासो छैन खुला सीमा भएकोले हाम्रो बढी चासो नेपालको बोर्डरमा छ । ’
वंगलादेशीबाट खतरा
भारतीय सुरक्षा अधिकारीका अनुसार नेपालमा बंगलादेशबाट आएका आप्रबासीहरु भारतको गम्भीर सुरक्षा सरोकारको बिषय हो । उनीहरुको बुझाईमा वंगलादेशी मुस्लिमहरु नेपालको मधेशमा बसेर भारतविरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक वंगलादेशीहरुको संख्या थपिँदै गएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।  ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रिया शुरुभएपछि बंगलादेशीहरुको आवागमन बढेको हो । मधेशमा उनीहरुको गतिविधि बढिरहेको छ र भारत लक्षित छ’ रअका पूर्व अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई यसबारे हामीले भनेका छौँ ।’
पाकिस्तान अन्तराष्ट्र्रिय एयरलाइन्सले गत बर्षदेखि नेपालबाट सेवा बन्द गरेपछि अहिले बंगलादेश रुटबाट नक्कली भारु नेपाल प्रवेश गरिरहेको ती अधिकारीले बताए ।  ‘भारतको उत्तरपूर्वी चिकेन नेक –सिलीगुडी कोरिडोर) यसका लागि प्रयोग भइरहेको छ । बंगलादेशका आप्रबासीले नेपालको मधेशमा बसेर यो काम गरिरहेका छन् ’ उनले भने, ‘यसमा नेपाललाई मात्रै आरोप लगाउन मिल्दैन, भारतको पनि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थापन छैन ।’
अहिले नेपालसँगको सीमानामा भारतीय एसएसबीका १७ बटालियन परिचालित छन् भने तीनवटा थपिँदैछन् । नेपालमा स्थिर सरकार गठन नभएसमम सीमावर्ती क्षेत्रमा एसएसबीको वर्तमान परिचालन जारी राख्ने भारतको नीति छ । सीमानामा नेपाल र भारतबीच सुरक्षा निकायबीच समन्वय भइरहेको छ तर नेपालको सुरक्षा तयारी पर्याप्त नभएको भारतीय गुनासो छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा अवस्था सुदृढ नभएको पनि भारतीयहरुको आरोप छ ।
‘त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थल सुरक्षाका हिसाबले अव्यवस्थित छ, सुरक्षा जाँच गर्ने एक्सरे मेशिनसमेत छैन, कसैको निगरानी पनि छैन’ सुरक्षा मामिला जानकार नायकले भने । पूर्व भारतीय राजदूत साकेश सुदले सरकारलाई पटकपटक बिमानस्थलमा एक्सरे मेशिन राख्न आग्रह गरेको तर सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन नगरेको नायक बताउँछन् ।
सीमानामा काँडेतारको प्रस्ताब
भारतीय सुरक्षाविज्ञको सुझाबमा नेपाल भारख खुल्ला सीमानाका निश्चित बिन्दु तय गरेर बाँकी भूभागमा काँढेतार लगाउनु उपयुक्त छ । ‘केही निश्चित नाकाहरु तय गरौ । दुवै देशकाले परिचय पत्र देखाउनुपर्ने नियम राखौँ’ एक पूर्व सुरक्षाअधिकारीले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाले पाकिस्तानी, बंगलादेशी जसको अनुहार हामीसँग मिल्छ, सजिलै ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । मंगोल अनुहारका अन्य देशका मानिसहरुले पनि यही छुट पाइरहेका छन् । यो हाम्रो सुरक्षाका लागि खतरा हो । ’
हाल नेपाल र भारतका २७ वटा नाकाबाट ओहोरदोहोर भइरहेको छ ।  ‘बरु अब बाँकी दशवटा थपौँ । बाँकी सीमामा काँढेतार लगाउँ’ ती अधिकारीले भने ,‘ त्यसो भयो भने नेपाल र भारत दुवैविरोधी गतिविधि बन्द हुन्छन्, गैरकानूनी व्यापार हुँदैन । ’
सुपुर्दगी सन्धीमा चासो
भारतले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धी गर्ने प्रस्ताब लामोसमयदेखि राख्दै आएको छ । तर नेपालले त्यसका लागि उपयुक्त समय आइनसकेको भन्दै आएको छ । यसका लागि नेपाललाई बाह्य दबाब आएको भारतीयहरुको आँकलन छ ।
‘हामीले भन्दै आएका छौँ, सुपुर्दगी सन्धी गरौं, दुवै देशका अपराधीलाई हस्तान्तरण गरौँ’ भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीले भने, ‘यो दुवै देशको सुरक्षाका लागि राम्रो विकल्प हो तर नेपालले किन चाहेको छैन, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’ हालसम्म अपराधीहरु सन्धीका आधारमा पक्राउ गरेर हस्तान्तरण नभएको तर व्यवहारिक रुपमा काम गर्न समस्या नरहेको सुरक्षासम्वद्ध अधिकारीहरु बताएँछन् । नेपाल र भारतबीच आसन्न गृहसचिवस्तरीय वैठकमा भारतका तर्फबाट सुपुर्दगी सन्धीको प्रस्ताब जान सक्ने  सम्भावना छ ।


No comments:

Post a comment

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab