चार बर्षे बालकदेखि १०३ बर्षीय बृद्धाले सहयोग गरे

पूर्वपरराष्ट्रसचिव डा मदनकुमार भट्टराई जापानका लागि राजदूतको कार्यकाल सकेर मंसिरमा स्वदेश फर्र्किए । दुई महिनापछि उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कूटनीति तथा परराष्ट्रमामिला विज्ञ नियुक्त भएका छन् । नेपाल जापान सम्बन्धका विविध पाटा र गत बैशाखको ठूलो भूकम्पपछि जापानीहरुले नेपाललाई गरेको सहयोगबारे  राष्ट्रपतिका परराष्ट्र मामिला विज्ञ नियुक्त हुनुअघि डा भट्टराईले  पर्शुराम काफ्लेलाई बेलीविस्तार लगाए : 

------------------------------------------------------------

 
डा मदनकुमार भट्टराई
राष्ट्रपतिका परराष्ट्र मामिला विज्ञ, जापानका लागि पूर्व राजदूत 
==============================================

जापानमा सन् १९६५ मा नेपालले दुताबास खोल्यो । तीन बर्षपछि जापानले नेपालमा १९६८ मा दुताबास खोल्यो । जापानका १७ औं राजदूत नेपालमा छन्, म ११ औँ नेपाली राजदूतको कार्यकाल सकेर फर्केको छु । शुरुमा भरतराज राजभण्डारी र प्रकाश चन्द्र ठाकुर परराष्ट्र सेवाबाट जानुभयो, ३८ बर्षपछि म गएँ । त्यसबीचमा सेवाबाहिरबाट राजदूत जानुभयो । मैले फर्किँदै गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई टर्मिनल रिपोर्ट पठाएको छु जसमा मैले के गर्न सकेँ, केगर्न सकिँन, कहाँ कहाँ फेल भएँ, कहाँ कहाँ सफल भएँ, अब के गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छु ।
जापानमा मैले  कोशिस गरेर पनि हवाईलिंकेज हो । एउटा प्राइभेट पार्टी (बीबी एयरलाइन्स)ले ल्याउन खोजेको थियो सकेन ।  जापानको ठूलो एयरलाइन्समध्ये अल निप्पोन एयरवेज (आना) र जाल (जापान एयरलाइन्स)सँग कुरा गरेँ । जाल त डुबेर भर्खरै तंग्रिदै थियो त्यसले आँट गरेन । आना तयार छ, तर उसले जेट एयरलाइन्सलगायतसँग मिलेर भारतमा चार्टर्ड फ्लाइट चलाइरहेको छ । यात्रुहरु बढेको अवस्थामा उडान भर्न आना तयार छ, अध्ययन पनि गरिरहेको छ ।
मैले नेपाल एयरलाइन्सका उच्च पदाधिकारीलाई भनेको थिएँ,  ‘तपाईँहरुले बर्मा(म्यानमार)बाट जापानमा उडान चलाउनुस् । म्यानमार र काठमाडौंबीच डाइरेक्ट प्mलाइट छैन । त्यसकारण हप्ताको दुई, तीनवटा उडान फिफ्थ प्रिडम (यात्रु ओराल्ने वा लिने) अधिकारसहित शुरु गर्नुस् ।’ त्यसमा के कति काम भयो थाहा छैन ।
००००००००००
जापानमा नेपालीहरुको संख्या ५० हजार नाघेको छ । २०११ मा म जाँदा यो संख्या १७ हजार जति थियो । पाँच बर्षमा तीन गुणा नेपाली बढे ।
जापानमा रहेका नेपालीहरुको केही विशेषता फरक छ ।
पहिलो, जापानमा दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो संख्या नेपाली हो । भारतीयहरुको संख्या २५ हजार भन्दा बढी छैन । नेपालीहरु ५० हजार नाघिसके ।
दोस्रो, जापानमा अधिकांश नेपाली व्यवसायमा संलग्न छन् । अन्य मुलुकमा जागिर खाने नेपालीहरु धेरै छन् । मैले जापानमा दक्ष जनशक्ति पठाउन खोजेँ । रेस्टुरेन्ट व्यवसाय वा कामलाई पनि जापानमा स्किल्ड नै मानिन्छ । अलिक माथिल्लो स्तरका पठाउँदा जापानको माथिल्लो तहमा नेपालको एप्रोच बढ्छ भन्ने भयो । यसमा सामान्यरुपमा म सफल भएँ ।
तेस्रो, जापानमा बुद्धबृद्धा धेरै छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिएको छ । २०२५ सम्म जापानमा आठदेखि दशलाख जना बृद्धबृद्धा हुने आँकलन छ । हामीले गुणस्तरीय केयर गिभर पठाउन सकिने सम्भावना छ । यो धेरै पैसा आउने, सुरक्षित सेवा हो । हामीकहाँ खुलेका नर्सिङ कलेजले जापानी भाषा पनि पढाउन् भन्ने भयो । हाम्रा बहिनीहरु चार बर्ष यहाँ पढेर ग्रयाजुएसन गर्दा भाषा जानुन् भन्ने छ ।
जापानले केयर गिभरका लागि जनशक्ति इपिए (इकोनोमिक पार्टनरसिप एग्रीमेन्ट) गरेका मुलुकबाट मात्रै लिन्छ । नेपाल र जापानबीच इपीए भएको छैन । इपीए गर्दा जापानलाई भन्सार र अन्य सहुलियत दिनुपर्छ । यसो गर्दा छिमेकी मुलुकसँग हामीले गरेका  आर्थिक सम्झौता पुनरावलोकन वा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा केही झमेला छन्  ।
मैले जापान सरकारका अधिकारीसँग् भनें, ‘किन इपीए मुलुकमात्रै, हामीसँग पनि त्यस्ता जनशक्ति छन्, हामी पनि पठाउन चाहन्छौँ ।’ उनीहरुले सकारात्मकरुपमा लिएका छन् र मेरो सूचना अनुसार आगामी जुलाईसम्म जापानले इपिए नभएको मुलुकबाट पनि केयरगिभरका लागि जान पाउने गरी खुला गर्दैछ ।
जापानमा नेपालीहरुको संख्या बढेपछि नेपाली दुताबासको कन्सुलरको लोड बढेको छ । नेपालीहरुको समस्या पनि बढेको छ, त्यसको समाधानका लागि प्रयास पनि भएको छ । त्यहाँ गैरआवासीय नेपाली साथीहरुको सक्रियता यसमा उल्लेखनीय छ ।
०००
जापान र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ६० बर्ष हुँदैछ । यो अवसरमा उच्चस्तरीय भ्रमण गराउनुपर्छ भन्नेमा हामी थियौँ । म फर्किए पनि दुताबासका तर्फबाट पहल भइरहेको छ ।
मेरो कार्यकालको शुरुमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ जापान भ्रमणमा जानुभयो । उहाँ उपचारका लागि गए पनि परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभयो । पछि परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले जापानका समकक्षीको निमन्त्रणामा औपचारिक भ्रमणमा गर्नुभयो । धेरै बर्षको अन्तरालपछि  जापानका परराष्ट्रमन्त्री फुमियो किसिदाले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो ।
परराष्ट्रमन्त्री किसिदा जापानका भावि प्रधानमनत्रीका रुपमा चर्चामा हुनुहुन्छ । जापानको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुईपटक मात्रै हुन्छ । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे २०१८ मा अवकास लिनुहुन्छ । त्यसपछि किसिदा, इसिबालगायतका नेताहरु दाबेदार हुनुहुन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री किसिदाले नेपालको संविधानप्रति सकारात्मक बक्तव्य दिनुभएको छ । जापानको विज्ञप्ति अत्यन्तै विस्तृत र महत्वपूर्ण छ । उहाँलाई अहिले नेपालका तर्फबाट स्ट्याण्डिङ इन्भाइटेशन छ । २०१४ अक्टोबरमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले जापान भ्रमण गरेर निमन्त्रणा दिनुभएको हो ।  अब एकपटक परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण गराउन सकियो भने त्यसले जापानको राष्ट्राध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको स्तरमा नेपालमा भ्रमण गराउन मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।
हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रालयमा अहिले सक्षम नेतृत्व छ । अनुभवी उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ । परराष्ट्रसचिव पनि युवा र क्षमतावान हुनुहुन्छ । नेपाल र जापानबीच सम्बन्धको ६० औं बर्षगाठ मनाउने यो  बडो सुन्दर मौका हो ।
००००००००
जापानले कानूनी शासन राम्रो भएको, प्रणालीले काम गर्ने मुलुकलाई ओडीए (ओभरसिज डेभलेपमेन्ट एसिस्टेन्स) दिन्छ । यो एक प्रकारको ऋण अनुदान हो । जापानले २००१ देखि हामीलाई ऋण बन्द गरेको थियो । जापानले खर्च गर्ने क्षमता नभएको मुलुकलाई ऋण पनि दिँदैन । हामीकहाँ द्धन्द्धका कारण रोकेका थिए । जापानी अधिकारीहरु मसँग भन्थे, पहिला संविधान आवस्, हामी ओडीए दिन्छौँ ।’ मैले भनेको थिएँ, ‘संविधान न आइहाल्छ । आर्थिकरुपमा हामी धान्ने स्थिति भएन भने राजनीतिक विकासक्रमले मात्रै केही हुँदैन, सहयोेग गर्नुस् ।’ फलस्वरुप २०१३ मा जापानले ओडीए दिने निर्णय ग¥यो । तनहुँ हाइड्रो, एयरपोर्टको राडारजस्ता परियोजनामा उसले ऋण दिएको छ । हामीले परियोजना छनौट गरेर ऋणका लागि आग्रह गर्ने हो भने जापानले दिने सम्भावना छ ।
जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले गुणस्तरीय पूर्वाधारका लागि सहयोग गर्ने भन्नुभएको छ । हामीले सहयोग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । २०२० मा टोकियो ओलम्पिक आयोजना गर्न लागेको छ । उसले खेलकुद र संस्कृतिलाई फोकस गरेर सहयोग बढाउन खोजिरहेको छ । यसमा हामीलाई अबसर छ । जापान पर्यटनमा पनि सहयोग गर्न तयार छ । तर नेपाल पर्यटन बोर्डको निस्कृयताका कारण  विगतमा पहलकदमी भएन । होटललगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न उनीहरु तयार छन् । सम्बन्ध स्थापनाको ६० औँ बर्षगाँठका सन्दर्भमा हामीले यी क्षेत्रमा जापानलाई काम गर्न आकर्षित गर्न सकिने ठाउँ छ ।
००००
वैशाख १२ को भूकम्पपछि नेपालका बारेमा जापान सरकार, राजनीतिक दलहरु, विभिन्न दिग्गज व्यक्तित्व, शैशिक्ष संस्थादेखि आम जनमानसमा चासो र सहानुभूति बढ्यो । उनीहरुपनि भूकम्पपीडित भएको नाताले यो स्वभाविक थियो  ।  भूकम्पलगत्तै मैले त्यहाँको उच्च नेतृत्वकहाँ सम्पर्क गरेर भनेँ, ‘तपाईँहरुले टोकनका रुपमा अलिकति योगदान गरिदिनुभयो भने र मैले वेवसाइटमा राख्न पाएँ भने सहयोग संकलन गर्न सजिलो हुन्छ । नेपाल अहिले अप्ठेरो अवस्थामा छ ।’  जापानको समाज अत्यन्तै अनुशासित छ । नेतृत्वले यसो गरौं भनेपछि त्यसलाई सबै तप्काले मान्छन् भलै आणविकलगायतका बिषयहरुमा त्यहाँ मतैक्य नहोला । 
मेरो प्रस्ताबलाई सकारात्मकरुपमा लिँदै जापानको दुवै संसद (हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्स र हाउस अफ काउन्सिलर्स)मा मलाई बोलाइयो । ४७५ जना सांसद सबैले पाँच पाँच हजार रुपियाँका दरले कटाएर मलाई २६ लाख ७५ हजार यानको चेक दिइयो । मिडियाले समाचार दिए । त्यसपछि जापानमा  नेपाललाई सहयोग गर्नेहरु बढे ।
जापानका पर्वतारोहीहरुसँग मेरो पुरानो सम्बन्ध थियो । सगरमाथा चढ्ने बृद्ध युइचिरो मियुरा,  पहिलो महिला आरोही जुन्को ताबेइ मेरा पुराना साथी हुन् । दुवैको जन्मदिनमा मैले कार्यक्रम आयोजना दिएको थिएँ । उहाँहरुले ठूलो सहयोग गर्नुभयो । उहाँहरुले गरेको सहयोग हामीले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पठाएको ६२ करोड ५७ लाखमा परेको छैन । युइचिरो मियुरा विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लु एफ पी)को सद्भावना दुत हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा उठाइएको करिब आठ अर्ब पैसा विश्व खाद्य कार्यक्रमले नै खर्च गर्छ । जुन्को ताबेइ र म बसेर एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्दा चार अर्ब रुपियाँ पैसा उठेको छ । त्यो युनिसेफले खर्च गर्छ । जापानमा अन्य संस्थाहरुले पनि पैसा उठाएर पठाएका छन् । हामीकहाँ अर्बौँ पैसा आएको छ ।
म जापान गएपछि शैक्षिक संस्थाहरु विशेष गरी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध राखेँ । मैले चार बर्षमा ४३ वटा विश्वविद्यालयमा ४४ वटा लेक्चर लिएँ । भूकम्पपछि नेपाललाई हरेक विश्वविद्यालयले सहयोग गरे । मलाई बोलाई बोलाई उनीहरुले पैसा दिए । सबै राजनीतिक दलले पैसा अनुदान दिए ।
सत्तारुढ लिवरल डेमोक्रेटिक पार्टीका महासचिव सादाकाजु तानीगाकीले नै सहयोग गर्नुभयो । सबै बौद्ध गुम्बाबाट पैसा आयो । एफएम स्टेशनबाट पनि पैसा आयो । म पूर्व पत्रकार भएको हिसाबले पनि मिडियाले ठूलो सहयोग गरे ।
चारबर्षको मेगाचान भन्ने बच्चाले गरेको सहयोग अहिले पनि झल्झलि सम्झिरहेको छु । टिभीले भुकम्पका कारण नेपाल हल्लिएको देखाएपछि उनले भनिछन्, –मजस्ता बच्चा कति पीडित होलान् । म सहयोग गर्छु ।’ उनले कापी कलम, किताब बेचेर पैसा जम्मा गर्दिन बाआमालाई भनिछन् । बाआमा, नाता गोताले पनि थपिदिएछन् र मकहाँ बच्चा लिएर उनका बाआमा आए । मैले उनालाई बोकेर फोटो खिचेँ । मैले चिफ गेस्ट त्यो बच्चीलाई बनाएर एउटा डिनर आयोजना गरेँ, थुप्रै मानिसहरु आए । एकजना एकसय ३ बर्षका बृद्धाले किताब बेचेर जम्मा गरेको पैसा ८३ बर्षीय छोरीलाई पठाए । यसरी चार बर्षको बच्चादेखि १०३ बर्षका बुद्धालेसम्म नेपालका लागि सहयोग गरे । परराष्ट्रमन्त्री, कृषिमन्त्रीका पत्नी आफैँ सहयोग गर्न आउनुभयो । नेपालप्रति उहाँहरुले देखाएको सद्भाव म विर्सन सक्दिन ।
जापानले अन्तराष्टिय दाता सम्मेलन आयोजना गर्न प्रस्ताब गरेको हो । अजरबैजानको बाकुमा भएको एडीबीको वैठकमा जापानी अर्थमन्त्री तारोआसोले प्रस्ताब गर्नुभयो । नेपालमा आयोजित  सम्मेलनमा राज्यमन्त्री आएर सहयोग गर्नुभयो ।  जापानले हामीलाई सहयोग गर्न तयार छ । तर परियोजना छनौट गरेर जानुपर्छ, जापानसँग कुराकानी गर्नुपर्छ ।
००००
धेरै समयदेखि नेपाल र जापानबीच उच्चस्तरीय भ्रमण आदनप्रदान भएको छैन । जापानको साम्राट १९७५ मा युवराज हुँदा राजा वीरेन्दको राज्याभिषेकमा आउनुभयो ।  प्रधानमन्त्री युसिरो मुरी २००० मा आउनुभयो । नेपालबाट गिरिजाबाबु जानुभएको छ । धेरै बर्षको ग्यापपछि परराष्ट्रमन्त्री आउनुभयो ।
मेरो उत्कट अभिलाषा जापानको राजपरिवार, प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमण गराउने, हाम्रो प्रम, राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउने थियो । सम्भव भएन । ६० औँ बर्षगाँठ मनाउन उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति बन्ला, त्यसपछि उच्चस्तरीय भ्रमणका लागि पहल होला  ।
००००००
भूकम्पपछि नेपालमा भूकम्पीय जागरण केन्द्र (अर्थक्वेक अवेरनेस सेन्टर)को आवश्यकता बढेको छ । यो सन्दर्भमा जापानबाट हामीले सिक्नुपर्छ ।  १९९५ र २०११ को बीचमा जापानले ठूलो भूकम्प सामना ग¥यो । हाननिआवाजी र तोहुको भूकम्पपछि जापानले  केन्द्र स्थापना ग¥यो जसका कारण ठूला भूकम्प जाँदा पनि मानवीय क्षति न्यून भएको छ । म सिजुओका प्रान्तमा घुम्न गएको थिएँ त्यहाँ अर्थक्वेक अवेरनेस सेन्टर राखिएको छ । सम्बन्धित अधिकारीले मलाई भने, ‘हामीकहाँ जति ठूलो भूकम्प आए पनि मानवीय क्षति हुँदैन । हामीलाई सुनामी आउला भन्ने मात्रै चिन्ता हो ।’
नेपालमा समुद्र नभएका कारण सुनामीको खतरा छैन । आणबीक भट्टी पड्किएला भन्ने चिन्ता हामीकहाँ छैन । ज्वालामुखी विस्फोट होला भन्ने तनाब पनि हामीलाई छैन । तर भूकम्पको जोखिममा हामी भएकोले अर्थक्वेक अवेरनेस सेन्टर बनाउनेतिर शोच्नुपर्छ ।
१९९० साल माघ २ गते भुकम्पीय सुरक्षा दिवस मनाउँछौँ, तर यो मनाई सैद्धान्तिक खालको मात्रै छ । जापानले सेप्टेम्बर १ लाई ग्रेट कान्तो अर्थक्वेक दिवस मनाउँछ । १९२३मा ठूलो भूकम्प गएको थियो । त्यो दिनको सम्झनामा जापानले डिजास्टर्स प्रिपेयर्डनेस डे मनाउँछ ।
भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाउने कुरामा हामीले जापानबाट प्रविधि ल्याउन सक्छौँ । भूकम्पका कारण हाम्रो धेरै पुरातात्विक संरचना भताभुंग छन् । हामीकहाँजस्तै जापानमा पनि यस्ता संरचना काठ, ढुंगा र इँटाले बनेका छन् । उसको भूकम्प प्रतिरोधक छ, हामीले पनि त्यहाँबाट सिक्नुपर्छ । जापान सहयोग गर्न तयार छ ।

यो हो गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

 सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी भएको नयां संविधान अधिकतम सहमतिमा निर्माण भएको छ भने विश्वका विभिन्न देश र संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यसलाई स्वागत गरेका छन् । अग्रगामी रुपान्तरणतर्फ अगाडि बढिरहेको बेला देशले विनाशकारी भूकम्प तथा छिमेकी भारत सरकारको अघोषित नाकाबन्दीको पनि सामना गर्नुपरेकोे छ ।

एकातर्फ संविधानको कार्यान्वयनका साथै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ नाकाबन्दीबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समाजमा भएको क्षति परिपूर्ति गर्दै जनजीवनलाई सामान्य तुल्याउनुपर्ने गहन दायित्व   छ । देश र जनता अत्यन्त कठीन परिस्थितिमा रहेको बेला देशको तराई–मधेशका  सीमा भन्सारमा अवरोध गर्ने लगायतका आन्दोलनका गतिविधिले स्थितिलाई झन गम्भीर र जटिल बनाएको छ । यो तात्कालीक राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गरी नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लगायतका दलहरु सम्मिलित संयुक्त सरकार गठन भएको हो ।

स्मरणीय छ, २०४६ सालको परिवर्तनले आर्थिक सुधारको मार्गलाई प्रसस्त गरेको थियो भने २०६३ सालको परिवर्तन राजनीतिक सुधारलाई प्रबद्र्धन गर्ने प्रस्थानविन्दु बनेको थियो । बिगतका ती दुवै सुधारका लागि राखिएका आकांक्षा र गरिएका प्रयत्नहरुको तादम्यबीच २०७२ सालले नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर नेपालको सुदृढ राष्ट्रियताको जगमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने युगीन अभिभारा हामीलाई सुम्पेको छ । नवगठित संयुक्त सरकार इतिहासको यो मोडमा उभिएको छ, जहां एकातिर कतिपय तात्कालीक चुनौतिहरु छन् भने अर्कोतिर नेपाललाई दीगो मेलमिलाप, शान्ति, विकास र समृद्धिको राजमार्गमा हिडांउने युगान्तकारी संभावनाहरु पनि त्यतिकै छन् । सारमा नयां संविधानले र्निदिष्ट गरेअनुसार राष्ट्रिय मार्गचित्र कोर्ने कार्य पनि यो संयुक्त सरकारको सर्वप्रमुख काम  हो । यस्ता कार्यले मात्रै हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीहरु र लोकतन्त्रको सार्थकतालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्छ ।

हामीले राजनीतिक स्थायीत्व र विकासका लागि बिगतमा ठूला मूल्यहरु चुकाएका छौं भने हालैको भूइचालो र नाकाबन्दीबाट सिर्जित थप कठिनाईमाझ अहिले हामीसंग चालु बजेट कार्यान्वयन गर्ने छोटो समयमात्रै बांकी छ । तथापि, देशले सामना गरिरहेका राजनीतिक र आर्थिक लगायत राज्य पुनःसंरचनाको समस्या समाधान गर्दै देशलाई अगाडि बढाउनेतर्फ हामी अग्रसर छौं । यस्तै, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान र एकताको पक्षमा दृढताका साथ उभिदै सहमति र सहकार्यका आधारमा यो दायित्व पूरा गर्न पनि हामी कटिबद्ध छौं । प्रत्येक चुनौतिलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै जनताका आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न सम्पूर्ण शक्ति र क्षमताका साथ अग्रसर रहन संयुक्त सरकारको निम्नबमोजिम साझा न्यूनतम् नीति र कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनको कार्यप्रणाली र आचार संहितामा सहमत भएका छौं ।

क) संयुक्त सरकार संचालनको नीति र प्राथमिकता
यो संयुक्त सरकार नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा गठित सरकार भएका कारण यसले नयां संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व, विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने जस्ता दीर्घकालीन सुधारका कार्यक्रमहरु पूर्वनिर्धारित राष्ट्रिय योजनासंग तादम्य मिलाएर गर्नेछ । संयुक्त सरकारले मूलभूत रुपमा निम्न नीति अवलम्बन गर्दै जनता र देशको सर्वोत्तम हितमा काम गर्नेछ, जसअनुसारः

क)  चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को अन्त्यसम्मका लागि संविधानको कार्यान्वयन, विदेश सम्बन्धको सुदृढीकरण र जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने तात्कालीक कार्यक्रमलाई उच्चतम् प्राथमिकता दिनेछ, र
ख) नयां संविधानबमोजिम संसदको निर्वाचन नभएसम्म पुनःनिर्माण, नवनिर्माण र विकासका कार्यहरुलाई प्रमुखता दिनेछ ।

संयुक्त सरकारका नीति र प्राथमिकताहरुः
१) नयां संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउँदै राज्यको पुनः संरचना तथा विभिन्न तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्ने । यी नीतिहरुको कार्यान्वयन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै गरिनेछ ।
२) २०७२ वैशाख महिनामा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको कामलाई तत्काल व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन प्राधिकरणसम्बन्धी कानून व्यवस्थापिका–संसदबाट यथासिघ्र पारित गरी आवश्यक संरचना खडागर्ने । भूकम्पका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरुपको सहयोग प्राप्त गरी परिचालन गर्नुका साथै आवश्यक थप रकम जुटाउने । भूकम्पग्रस्त जिल्लाहरुमा देशमै उत्पादित निर्माण र अन्य सामग्रीहरुको प्रयोग गरी वातावरणमैत्री तरिकाले पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम गर्ने । प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने ।
३) भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, विकास गतिविधी र सामाजिक क्षेत्रमा परेको असर एवं समग्रतामा ब्यहोरेको क्षतिको लेखाजोखा गर्ने र भविष्यमा देशले यस्तो स्थिति व्यहोर्न नपरोस् भन्नका लागि भुपरिवेष्ठित देशले प्राप्त गर्ने निर्वाध पारवहन अधिकार दुबै छिमेकी देशहरुबाट सुनिश्चित गर्नुका साथै यस सम्बन्धी अन्य आवश्यक काम गर्ने ।
४) सिमा अवरोधलगायतका कारणबाटअत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुहरुको आपूर्तिमा परेको ब्यवधानलाई नियमित र सुव्यवस्थित गर्ने । यसबाट दैनिक जीवनमा संकट सिर्जना भएको यथार्थ प्रत्येक नेपालीलाई विदितै छ । यस्तो स्थितिमा पनि सरकारले परिमाणमा थोरै र मितव्ययी रुपमै भए तापनि पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यांसको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउंदैजानेछ । साथै यस्तै बजार अनुगमन गरी कालोबजारिया र जम्माखोरलाई सशक्त कारबाही गर्ने एवं मूल्य नियन्त्रण गर्ने ।
५) लगानीमैत्री, उत्पादनमूलक तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीतिको आधारमा समग्र अर्थतन्त्रको विकास गरी स्वाधीन, सबल र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, उर्जा, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने । राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण, खनिजलगायत प्राकृतिक स्रोतहरुको अत्याधिक सदुपयोग, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको प्रबद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र व्यापार विविधीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाई आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर गराउने । उद्योग र प्रतिष्ठान स्तरमा एकमात्र ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने ।
६) सौर्य उर्जा विकासलगायत साना, मझौला र ठूला जलविद्युत आयोजनाको विकास गरी स्वदेशी विद्युतको माग परिपूर्ति गर्नुका साथै विद्युत निर्यात गर्ने । नेपालको राष्ट्रिय हित हुनेगरी ठूला बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाहरुमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने । लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरुका साथै सौर्य उर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्र, स्थानीय निकाय र सामुदायिक लगानीकर्तालार्ई प्रोत्साहित गर्ने । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सबारीको आयात निरुत्साहित गर्दै सौर्य उर्जामा चल्ने सार्वजनिक सबारी साधन बस, मिनीबस र माइक्रोबस सहुलियत भंसार दरमा आयात गर्न र नेपालमै एसेम्बली प्लान्ट सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिने । 
७) राजनीतिक दलहरुबीच सहमति र सहकार्यको अधिकतम् प्रयत्न गर्दै तराई–मधेशमा देखिएको आन्दोलनको स्थितिलाई वार्ता र सहमतिको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुका साथै अन्य आन्दोलनरत पक्षहरुसंग पनि सार्थक वार्ता तथा सहमतिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने ।
८) संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सबै मित्र राष्ट्रहरु,    विशेषगरी दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसंग सन्तुलित र मर्यादित रुपमा घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने ।
९) नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल नरहेका नीति, सहमति, सम्झौता र कार्यक्रमहरुलाई संशोधन, परिवर्तन र परिमार्जन गर्ने ।
१०) सन्तुलित, समानता र सहअस्तित्वमा आधारित विदेश नीति र भरपर्दो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राष्ट्रिय सहमति जुटाएर लागु गर्ने । कूटनीतिक आचार संहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने । राष्ट्रिय हितका लागि देशविदेशमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने भएकाले परराष्ट्र मामिला अध्ययन संस्थालाई पुनःसंरचना गरी स्तर र साधनस्रोत अभिवृद्धि गर्नुका साथै सुरक्षा निकायहरुमा सामयिक सुधार गरी क्षमता बढाउने । कानुनको शासन, शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्दै जनताको जीवन, सम्पत्ति र अधिकारको सुरक्षा गर्ने । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थित गर्नुका साथै सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने । राष्ट्रिय राजमार्ग, शिक्षण संस्था, अस्पताल र राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजना क्षेत्रका साथै विशेषः आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताअनुसार सीमानाको दशगजा र त्यसको नेपालतर्फको आसपासको क्षेत्रलाईबन्द हडतालबाट मुक्त राख्न कानुनी ब्यवस्था गर्ने ।
११) सबल र सम्बृद्ध नेपालको निर्माण नै हाम्रो विकासको गन्तब्य भएकाले आर्थिक कूटनीतिमा विशेष जोड दिने । वैदशिक सहायता नीतिमा पुनरावलोकनसहित बाह्य अनुदान सहयोग र ऋणलाई नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्ने तथा प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने । नेपाल लगानी बोर्डलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाई त्यसको निर्णय क्षमताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने ।
१२) भ्रष्टाचार र घुसखोरीविरुद्ध सशक्त कदम चाल्दै सुशासन र जवाफदेहिता बढाउने । यसका  लागि विशेष रणनीति तयार पारी भ्रष्टाचार विरुद्धका संवैधानिक निकाय एवं सरकारी संगसंगठनहरुलाई साधनस्रोतले सुदृढ बनाई तत्सम्बन्धमा अभियान नै संचालन गर्ने । सुशासन अभिवृद्धि गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा जनसहभागिता बढाउने ।
१३) वैज्ञानिक भूमिसुधार र एकीकृत भूउपयोग नीतिलाई देशको आर्थिक विकाससंग आवद्ध गर्ने । खेतीयोग्य जमीनमा जग्गा प्लटिङ्ग, भौतिक संरचना निर्माण वा बस्तीविकास गर्न नपाइने  ।
१४)    जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, पूर्वाधारको विकास, गरिबी निवारण, आय असमानता घटाउने र सामाजिक न्यायमा जोड दिने । बढ्दो आय असमानता कम गर्ने गरी कर र लगानी नीति अघि बढाउने ।
१५) सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन यथासिघ्र लागु गर्ने । राज्यका सबै अंग र निकायमा मेरिटोक्रेसीका आधारमा योग्य, दक्ष, इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तिहरुलाई अवसर र प्रोत्साहन दिने । सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालय तथा संस्थामा राजपत्र अनंकित तहसम्मकाले मात्र सहभागी हुनपाउने गरी एउटा निकायमा एकमात्र कर्मचारी संगठन खोल्न र संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । प्रशासनयन्त्रलाई राजनीतिकीकरणबाट मुक्त गर्ने । 
१६) शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यवसायीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने । विश्व विद्यालयसम्बन्धी छाता ऐनको तर्जुमा गरी प्र्रािज्ञक स्तर बढाउन त्रिभूवन विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयहरुलाई छरितो (स्मार्ट) आकारमा पुनःसंरचना गर्ने । शैक्षिक मर्यादा र प्राज्ञिक स्तरीयता कायम गर्ने र स्वास्थ्यसेवा प्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाको मापदण्ड एवम् गुणात्मकताको नियमित सम्परीक्षण यथासिघ्र प्रारम्भ  गर्ने । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरु यथासिघ्र पुनःस्थार्पना गर्ने ।
१७) राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्वच्छ, देशभक्तिपूर्ण र जनउत्तरदायी दिशातर्फ निर्देशित र संचालित गर्ने ।
१८) विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक परम्पराबीच सम्मान र सद्भाव अभिर्भाव  गर्ने ।
१९) सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने । हिमाल, पहाड, चुरेभावर, तराई–मधेशलगायत विभिन्न क्षेत्रका सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको उत्थान र विकासका निम्ति विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने ।
२०) महिलावर्ग, खासगरी विपन्नवर्गका महिलाहरुको आयआर्जन र सशक्तीकरण गर्ने तथा महिला हिंसामा कडाईका साथ कारबाही गर्ने । लैि¨क समानता अभिवृद्धि गर्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक सबै क्षेत्रमा भविष्यमा महिलावर्गको सहभागिता ५० प्रतिशत पु¥याउने नीतिअनुरुपमा हाललाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व, रोजगारी र सेवाको अवसर सुूनिश्चित गर्ने ।
२१) सुरक्षित आवासको नीति अवलम्वन गर्दै भवन संहिता कडाईका साथ लागु गर्ने र एकीकृत बस्ती विकास गर्ने तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विकसित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने ।
२२) स्थानीय गाबिसको भूमिका र विकास गतिविधीलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय अनुदान रकम बढाउने ।
२३) राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्गठन गरी देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा प्रभावकारी भूमिका बहन गर्नेगरी यसको संरचना, अधिकार एवं कार्यशैलीलाई सुदृढ पार्ने ।
२४) बिगत सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेटको पुनरावलोकन गरी परिवर्तित स्थितिअनुरुप समायोजन र परिमार्जन गर्ने ।
२५) व्यवस्थापिका संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित कार्यान्वयन हुन बाँकि   कामहरु तदारुकताका साथ गर्ने ।

ख) संयुक्त सरकारका कार्यक्रम
चालु आर्थिक वर्ष आरम्भ भएको झण्डै चार महिना भइसकेको छ । गतः सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा संयुक्त सरकारका सामु धेरै विकल्पहरु छैनन् । तापनि परिवर्तित परिस्थितिमा जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी नीतिगत सुधार, राहत, सेवा प्रवाह, पुननिर्माण, नवनिर्माण र विकासका लागि तपसिलका कार्यक्रम युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरिएको छ ः

१. संविधान र नीतिगत कार्यक्रम
सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने र आवश्यक कानुनहरुको निर्माण गर्ने ।
संघीय आयोगलगायत विभिन्न आयोगहरुको गठन र प्रदेशहरुको व्यवस्थापन गर्ने ।
स्थानीय स्वशासनका लागि २०७२ फागुन महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन तथा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनहरु गर्ने ।
राज्यको संरचनामा संविधानअनुरुप सुधार र रुपान्तरण तथा कर्मचारीको समायोजन गर्ने ।
संविधानका विशेषता र प्रावधानहरुबारे गैरसरकारी संस्थाहरुसमेतको सहकार्यमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने ।
चीनसंग हालै भएको इन्धन आपूर्तिसम्बन्धी समझदारीपत्रको आधारमा दुई पक्षीय व्यापार सम्झौता गर्नुका साथै चीनसंग बाणिज्य तथा पारवहन सम्झौता गर्ने ।
गरिवीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई लाभ हुनेगरी शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियतपूर्ण सुलभ र सहज पहुंच र हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने । मुटु, मृगौला र क्यान्सर जघन्य रोगको उपचारका लागि बढीमा प्रतिबिरामी पांच लाख रुपैयांसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने ।
विद्यमान राष्ट्रिय संकटलाई ध्यानमा राखी मितव्ययीतासम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नेे ।

२.    विकास कार्यक्रमहरु

• इन्धन,औषधीलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरु चीनसमेत अन्य सम्भाव्य देशहरुबाट प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा एकभन्दा बढी आयातकर्तामार्फत आयात गर्ने । 
• चीनसंग जोडिएका सिमा नाकाहरुमा तत्कालै सडक यातायात सुचारु गर्ने र आवश्यकताअनुसार सडक बिस्तार गर्ने । चीनसंग सिमाना जोडिएका नाकाहरुबाट काठमाडौंसम्म रज्जुमार्ग वा ग्यास पाइपलाइन तथा विद्युत आयात–निर्यातका लागि नेपाल–चीन सिमापार विद्युत प्रसारण लाइनको संभाव्यता अध्ययन गर्ने र संभाव्यताका आधारमा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने ।
• नेपाल आयल निगमको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा इन्धनको भण्डारण क्षमतामा अभिबृद्धि गर्नुका साथै निगमले चीनबाट इन्धन आपूर्ति गरी भण्डारण गर्नका लागि रसुवागढी–काठमाडौं र तातोपानी–लामोसांघु सडकमार्ग बीचको उपयुक्त दुई स्थानमा इन्धन भण्डारण डिपो यथासिघ्र स्थापना गर्ने ।
• धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरुलगायत काठमाडौं उपत्यकाका ल्यान्डमार्कका रुपमा रहेका धरहरा, काष्ठमण्डप आदि ‘रुप उस्तै संरचना दुरुस्तै, बलियो प्रशस्तै’ नाराका साथ तत्काल निर्माण र पुनस्र्थापना प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने ।
• श्रम तथा रेमिटेन्स प्राधिकरण गठन गरी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाई सिपमुलक तालिमदिने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने । रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने श्रमशक्तिलाई पुनर्निर्माण कार्यक्रममा सहभागी गराउनका लागि एक लाख श्रमिकलाई आवश्यक सिपविकास तालिम दिई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने ।
• भूकम्प पीडितहरुले वित्तीय संस्थाहरुबाट पहिल्ये लिएका ऋण भुक्तानीको समयावधी समायोजन गर्नेर भूकम्पबाट सम्पूर्ण जायजेथा गुमाएका पीडितहरुले पहिल्ये वित्तीय संस्थाबाट लिएको एक लाख रुपैयांसम्मको ऋणको सांवा ब्याज मिनाह गर्ने ।
• संभाव्यता अध्ययन सकिएका दुई जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये तमोरमा नेपाल सरकार आफैंले र उत्तरगंगामा निजी क्षेत्रबाट यथाशिघ्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने  ।
• हालको लोडसेडिङको समयमा कमी ल्याउन सुनसरी–मोरंग तथा नारायणी सिंचाइ आयोजनाहरुका नहरमाथि सोलार फोटोभोल्टेयक प्यानल जडान गरी यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल ५०० मे. वा. सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने ।
• सौर्य प्रणाली नै धितोमा रहनेगरी निजी आवास, सरकारी कार्यालय, सिमा नाका, सैनिक–प्रहरीका ब्यारेक, अस्पताल र सार्वजनिक भवनहरुमा सौर्य विद्युत उत्पादन प्रणाली जडान गरेर २०० मे. वा. सौर्य विद्युत उत्पादन गर्न सहुलियत दरमा ऋण तथा आंशिक अनुदान दिने ।
• कालीगण्डकी नदीमा रनिङ्ग रिभर टर्बाइन प्रविधि, ओखरपौवामा फोहर व्यवस्थापनबाट र दांगमा कोइलाबाट थर्मल प्लाण्टको स्थापना गरी विद्युत उत्पादन गर्ने ।
• देशमा रहेको ग्यांस र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उपयोग गर्ने ।
• मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेका १० वटा जिल्लामा राष्ट्रपति महिला उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम लागुगरी एकल महिला, अपांगता भएका महिला, घरमूली महिला वा अतिविपन्न वर्गका प्रतिपरिबार एक महिला सदस्यलाई एक लाख रुपैयांसम्मको अनुदान विनाधितो र सरल तरिकाले माछा तथा पशुपक्षी पालन र तरकारी खेतीका लागि दिने ।  
• प्रगतिशील र वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि प्रति परिबारले तराई–मधेसमा तीन बिघा, चुरेभावर क्षेत्रमा चार बिघा, पहाडी क्षेत्रमा ३५० रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ५०० रोपनी जमिन राख्नपाउने गरी भूमिको हदबन्दी कायम गर्ने । कुनै पनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा एकै परिवारको नाममा क्रमशः बढीमा १३ रोपनी, २६ रोपनी र ३९ रोपनी हदबन्दी कायम गर्ने । कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकारबाहेक स्वामित्व हस्तान्तरण गरी नदिने, र यदि पहिल्ये त्यसरी दिइसकेको भए भोगाधिकारमा रुपान्तरण गराउने ।  
• पर्यटक संख्या बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय चेनमा आवद्ध कम्तिमा १००० शैय्या बढनेगरी ठूला तारे होटलहरुको स्थापना, निर्माण र सञ्चालनका लागि विशेष सहुलियत एवं सुविधा प्रदान गर्ने र नेपाल वायु सेवा निगमको संरचना र व्यवस्थापनमा सुधार गरी क्षमता अभिबृद्धि गर्नुका साथै कम्तिमा दुईवटा वाइड बडी जेट विमान यसै आर्थिक वर्षभित्र खरिद गर्ने ।
• कम्तिमा ५ वटा उत्पादनमूलक र निर्यातजन्य नयां ठूला उद्योगहरुको स्थापना र बन्द भएका रुग्ण ५ वटा उद्योगको पुनःसञ्चालन गर्न आवश्यक सहुलियत दिई व्यवस्थापन गर्ने । देशभरका विद्यालय, मजदुरवर्ग, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी र उच्च पदाधिकारीहरुले स्वदेशमै उत्पादित कपडाको प्रयोग गर्ने ।
• काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग नेपाल सरकार स्वयंले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने र संगसंगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य पनि अघि बढाउने ।
• भैरहवामा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।
• हुलाकी सडक निर्माण कार्यलाई तदारुकताका निर्माण पूरा गर्ने । 
• वृहत्त जनकपुर परिक्रमा पथ निर्माण सुरु गर्ने ।
• काठमाण्डौ उपत्यकामा सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा स्काई ट्रेनको निमार्णको प्रक्रिया  सुरु गर्ने । यसैगरी पोखरामा बूट प्रणालीअनुरुप निजी क्षेत्रमार्फत विद्युतचालित ट्राम सेवाको संभाव्यता अध्ययन गर्ने । काठमाडौंबाट दुवै छिमेकी देशसम्म पहुच हुनेगरी मालबाहक रोपवेको निर्माण गर्ने ।
• सबै मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिभिजन सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा देशका ७५ जिल्लाका जनतासम्म पु¥याउने ।
• गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न परिवारका साथै तराई–मधेस तथा अन्य क्षेत्रका दलितवर्गको परिवारका एक सदस्यलाई ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी दिने ।
• ०.५ हेक्टरसम्म भूमि भएका किसानहरुलाई ऋण र ब्याज मिनाहा गर्ने ।
• तराई–मधेशमा गरिवीको रेखामुनि रहेका परिवारका कक्षा ९ र सोभन्दा उच्च अध्ययन गर्ने कक्षामा छात्राहरुलाई निःशुल्क साइकल उपलब्ध गराउने ।
• निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एकमुष्ट रकमको व्यवस्था गर्ने । 
•  

R.K. Yadav says : Monarchy remained more favourable for India

R.K. YADAV, 
 FORMER RAW OFFICER

BY PARSHU RAM KAPHLE
(pkaphle@gmail.com)

............................................................................
King of Nepal offered asylum to Indra Gandhi and her family, Indra Gandi rejected this offer after discussion with Kao who told her that PM Morarji Desai would not harm Nehru family.
............................................................

What was the motive behind writing the book “Mission R&AW” ?

First, the main reason behind writing this book was the hidden inspiration which I have taken from Mr. Rmamesh Nath Kao (R.N Kao) founder and first Secretary of RAW. I have maintained cordial relations with Mr. RN Kao. One chapter of the book has been taken from his briefings. Mr. Kao has conducted a high profile investigation of air crash (sabotage) of aircraft named “Kashmir Princess”. At that time, Mr Kao was a junior officer and he along with high level American and British intelligence carried very professional investigation.

The second reason is that Intelligence is a hidden community and I have tried to present our senior officers services, contribution and sacrifices for the country to the present and future generations. I wanted to leave an authentic and historical document in shape of a book. I have documented the successes and failures of the organization between 1947 to 2004 through this book.

Don’t you think that you have violated the code of conduct of intelligence?

Your question is valid but I have not committed any exposure in detail e.g, while discussing on role of RAW during war of 1971, I have not minutely taken on number of operations which were launched during 1971 war by RAW. However, I have given a broader picture of RAW’s role in Separation of East Pakistan.

Similarly, merger of Sikkim with India was a “top secret operation” in which only three RAW officers were involved even RAW Number Two was entirely ignorant about it. Mr Kao closely guarded this top secret operation and an area of 2500 sq. km has been included in Indian boundaries. Some facts of the operation have been disclosed in detail because without mentioning these facts it would not be comprehensible.

An allegation was raised by Indian Army that during war of 1965 with Pakistan, intelligence was not up to the mark. Mr Sankhan Naryan, RAW Number 2 who at that time was incharge of Pakistan Desk in IB informed during an interview that he had forwarded 65 reports prior to Indo – Pakistan war of 1965 to MOD and whether these were utilized or not was none of his concern. In the book I have countered these allegations of Indian military officers regarding lack of intelligence during 1965 war. Similarly there were allegations of intelligence failure in Indo – China war of 1962. After the war there was a Committee; “Henderson Brook Committee”, formed to examine alleged failure of Indian intelligence. The report remained secret and not disclosed by the government. Interestingly the said Committee neither called the IB Chief for questioning nor held him responsible for intelligence failure, means that (IB) has been given clean chit. I have also highlighted this in my book. It has become a myth in India that some retired Army officers and journalists continuously write articles on the failure of Indian intelligence in wars of 1962 and 1965. However, there was no intelligence void during these two wars.

When China took over Tibet in 1962 then a threat was felt that China may advance to Indian territory while it has already taken over Askai Chin. A number of Indian intelligence personnel lost their lives on Indo – China border while establishing Ops without any support of the Army. I have also highlighted such sacrifices of intelligence which henceforth had no recognition.

I have also written one chapter regarding Kashmir in which it is mentioned that Sheikh Abdullah was initially pro Indian but later became anti Indian. Nehru kept him in jail for 10 years. Nehru instructed Sheikh Abdullah to visit Pakistan and make a comparative judgment of Muslims living on both sides. This way Nehru tried to bring Sheikh Abdullah in main stream.

What was the year of your joining RAW and what was its strength then?

RAW was established in 1968 while I have joined it in 1973 and its strength was around 5000 when I joined it. At that time India had won Bangladesh war of 1971 and RAW was expending quite fast.

My first posting was in Rajasthan and my AOR was Rajasthan and Gujarat. By stationing in Rajasthan RAW HQ, I was covering Pakistan.

In your book you have written about Sikkim merger, Himalayan region and Terai of Nepal’s possible integration into India. Could you describe in detail ?

Mr. RN Kao once told me that he was thinking about Terrai’s merger with India. This was his plan and not Indra Gandi’s. Mr Kao was monitoring King of Nepal and the King was turning pro China. Mr. Kao mentioned that when he got free from Sikkim’s merger in June 1975 then Indra Gandhi promulgated Emergency in the country, which prolonged for 20 months. During emergency period internal problems of India increased so much that intelligence was put on back burner. The RAW policies regarding other countries or vision of Kao could not be implemented.

Mr. Kao was a perfect nationalist and he used to watch in enemy’s territory. His vision was beyond India’s borders. Once he mentioned that he is interested to launch “Jeay Sind movement / Sindhudesh in province of Sindh to dismember it from Pakistan. This was his plan as RAW Chief, but such kind of sensitive plans need time for execution.

When emergency was lifted in March 1977 and elections were conducted, resultantly PM Indra Gandhi met with defeat and Morarji Desai became the Prime Minister of India and he sent Mr. Kao on leave.

 PM Morarji Desai reduced the strength of RAW which created discontent and resentment in RAW establishment. PM Morarji was wrongly of the view that RAW was responsible for atrocities on politicians on instructions of Indra Gandhi.

PM Indira Gandhi discussed her mission with her Principal Secretary and Adviser PN Dhar regarding integration of Sikkim, Bhutan, Nepal, Kashmir (Himalayam Range)” to guarantee Indian security . What do you say ?

I am ignorant about this mission. As far as Sikkim’s merger is concerned it has been executed because of Mr. Chogyal Palden, last ruler of independent of Sikkim, who got married with an American lady which led to American interests and presence in Sikkim. This was considered as a security risk for India.

As far as Bhutan is concerned its defence falls in the responsibility of India. If   China attacks on Bhutan, Indian forces would come out for its defence.

Merger of Terrai potion of Nepal was future plan of Mr. Kao / RAW and PM Indra Gandhi was not in picture.

But anyhow, Indian has serious concerns on Himalayan border!

The security concerns are not as serious as it was in past because India has consolidated itself. Now we have an occupation from Tezpur to Siachin (Tezpur, AP, Leh Ladakh and Siachin) and there is no need to worry now.

India is a parallel nuclear power as compared to China and sporadic incidents of border tension between the two countries are routine matter. The Indo - China soldiers come in front of each other off and on during tension but don’t exchange fire. In case of India – Pakistan, exchange of fire is a regular feature.

Would you like to shed light on the operations dismissed by PM Morarji Desai run by Mr. Kao and RAW ?

Mr Morarji Desai stopped two to three very vital operations that were going on which impacted our security interests. Morarji Desai was a stubborn kind of personality and he would ensure the implementations of his given orders without caring of results on national security.

Mr. Kao was running some high profile operations in Pakistan at that time and PM Desai ordered Rao’s successor, Mr. Sankaran Nair to stop these operations. Mr. Sankaran Nair informed PM Desai that abortion of these operations would heavily cost India as huge investments have been made. He also informed that if we stop these operations it would have a demoralizing effect on those intelligence operators who have prepared the assets after years of hard work. Above all it would cause irreparable damage to Indian interests. We lost some of our very important assets on Bangladesh border.

PM Desai ordered massive cuts to the agency’s budget and operation which created problems of payments for agents who were working in Sikkim, Bangladesh and Pakistan. This had a very demoralizing effect for all of us.

Merger of Sikkim was a successful operation of RAW then why payments to agents/sources were not made ?

Actually after imposing emergency some payments were not made to the agents. Infect Sikkim merged with India in May 1975, while emergency was imposed in June 1975 and it was lifted in 1977. India was surrounded by internal problems and all operations were stopped due to shortage of finance.

Morarji Desai kept a grudge against RAW. He was arrested on 26 June 1975 and released in 10 March 1977 by Congress government. During his arrest, Desai was tortured and kept in different prisons. Desai thought that RAW was responsible for this. Resultantly after becoming Prime Minister, Desai stopped all operations including in Pakistan. 

Would you please elaborate the nature of operations which were launched against Pakistan?

Some important operations were being run in Sindh Province and we have some agents and sympathizers in Sindh to whom we were supporting.

MQM is a powerful party in Karachi, Sindh and BBC imposed allegations that RAW is funding MQM which is not true.

It has become a blame game in Pakistan that if someone go to England in exile from Pakistan is declared as an RAW agent and being funded by agency.

Benazair Bhutto and Musharaf both remained in exile in England and Nawaz Shraif in Saudi Arabia, does it means that they were funded by RAW.

Political leaders of Pakistan go in exile due to adverse political situation in the country. It is Pakistan’s weakness that she calls every political leader a RAW agent who is in exile. No political leader from India remained in exile due to stable political situation.

The main reason is that the political system of Pakistan is not well established and true democracy is not being practiced. Army and ISI are in full power and at the helm of affairs.

Please shed some more light on Mr. Kao’s dream of integration of Terrai with India.

I discussed with Mr. Kao regarding Terrai and I said Nepal is an independent sovereign state and buffer zone between China and India. China would never capture Nepal with the intention that she would attack India from Nepal. For that China has Leh, Laddakh border. Mr Kao had conceived that plan as King was becoming pro China.

The terrain and population of Terrai are very similar to India and people of Indian Bihar and UP deeply linked through inter marriages.

 Infect King Brindra had became pro China and anti India at that particular time. A high way named Kodari high way (Khasa / Kodari to Kathmandu) project was signed between two countries.

Actually China believes in policy of expansionism not India. Tibet was not part of China, historically Tibet ruled on some parts of China with the help of Mongolia. There were internal and outer China in the past and Tibet even ruled over internal China.

China is founder of hegemonic concept and after Communist revolution, China occupied Tibet and started killing / torture peace loving Tibetans. So China is initiator of expansionist policy in the region not India.

During occupation of China on Tibet, Indian security apparatus felt security threat of Chinese advance on Indian territory. What do you say about it?

A-11

We have border dispute with China today. China is occupant on South Tibet and Khampas area (Arunachal Pradesh) while problems regarding Leh Ladakh also prevails.

China was initial signatory to Mc Mohan Line which is dividing line between India and Tibet. China’s Political Agent who at that time was seated in Lasha was signatory, Tibet Government was signatory and British who were ruling India were signatory of Mc Mohan Line. But when it was to be tabled in parliament for ratification then China backed out.

China showed smartness and accepted Mc Mohan Line until it was weak but when it become stronger then she rejected Mc Mohan Line.

The time is not far when China would be disintegrated. Tibetans are awaiting for their independence.

China is united and integrated due to PLA but discontentment and resentment is prevailing in Chinese society.

US and Japan are following the policies to make China disintegrate.

After Modi became PM the relations between China and India have improved on papers. When Chinese President visited India then PM Modi received him at Ahmedabad and when PM Modi visited China he was shown courtesy and given unprecedented protocol. However, if you see in Atlantic Japan, Cambodia, Australia, Vietnam and New Zeeland all are anti China.

In the war of Islands in South China Sea, China is unable to show courage to attack on Japan because all world forums are anti China except North Korea.

Does RN Kao’s Terai policy still exists on RAW agenda ?

It is propagated in Nepal against my book that India wanted to include Terai region into India, it was Kao’s baby (RAW future planning) but latter the situation does not favour Kao to implement his plans (Mr. Yadav requested me to clarify misunderstandings about his book in Nepal).

What do you know about the asylum offer made by King Brindra to Indra Gandi after losing election in 1977?

Yes I know King of Nepal offered asylum to Indra Gandhi and her family, Indra Gandi rejected this offer after discussion with Kao who told her that PM Morarji Desai would not harm Nehru family.

It is believed in Nepal that there is main role of India in toppling Monarchy from Nepal and to bring a pro Indian government.

I think monarchy remained more favourable for India except for some time. After departure of Monarchy many anti Indians have entered Nepal’s political scene. Communists / Maoist are anti Indian. Prachanda is more towards China and less towards India. With the downfall of Monarchy, India has suffered as Monarchy was never openly against India. Monarchy was favorable towards India and in so called democracy there are some elements which all totally against India.

Hopefully, future government in Nepal would not only be Nepal friendly but also neighbor friendly.

When last year our PM (Modi) visited Nepal then he desired during his parliament address to make constitution as early as possible to serve the people of Nepal.

India only wants prosperous Nepal. In the recent earthquake our air craft’s reached within four hours in Kathmandu with relief material. Hindustan considers Nepal as its younger brother.

What do you know about the political asylum offered by Indian Government to last King, Gyandra?

I don’t think there was any such plan as in case of Nepal, Communists were not arresting the King. Elected government don’t take such kind of extreme actions.

Political asylum is required when Army take over as is the case in Pakistan where Army take over government from civilian rulers.

The King of Nepal has relatives in India he can come and stay here any time. And he is also struggling to become active in politics of Nepal.

‘नेपालका माओवादी अब भारतको सुरक्षा खतरा रहेनन् '

''नेपालका केही र भारतका माओवादी समूहबीच राजनीतिक सम्बन्ध अहिले पनि छ । तर एमाओवादी र भारतीय माओवादीको सम्बन्ध टुटेको छ । भारतीय माओवादीसँग राजनीतिक सम्बन्ध भएका समूह पनि भारतको सुरक्षा खतरा होइनन् ''

 -निहार नायक

दक्षिण एशियाका माओवादीबारे जानकार विज्ञ

पर्शुराम काफ्ले /नयाँ दिल्ली
................................................
भारतका सुरक्षा तथा कूटनीतिक मामिला विज्ञले परिवर्तित परिस्थितिमा एकीकृत माओवादीलाई भारतले सुरक्षा खतराका रुपमा नलिएको र भारतीय माओवादीसँग उसको सम्बन्धसमेत नरहेको बताएका छन् । भारतीय विज्ञले अहिले मोहन बैद्य समूह र नेत्रविक्रम चन्द समूहको पनि भारतीय माओवादीसँग वैचारिक राजनीतिक सम्बन्ध मात्रै रहेको तर सहकार्यको अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
‘नेपालका केही र भारतका माओवादी समूहबीच राजनीतिक सम्बन्ध अहिले पनि छ । तर एमाओवादी र भारतीय माओवादीको सम्बन्ध टुटेको छ,’ दक्षिण एशियाका माओवादी समूहबारे जानकार निहार नायकले नयाँ दिल्लीमा केही दिनअघि यो संवाददातासँग भने, ‘नेत्रविक्रम चन्दको समूह भारतीय माओवादीहरुसँग अहिले पनि निकट छ, बैद्य समूहको पकड भारतका नेपालीहरुमा छ । तर तालिम लेनदेनलगायतको कार्यगत सहकार्य छैन ।’  नायकले चन्द समूह र भारतीय माओवादीबीच अरु समूहभन्दा राम्रो सम्बन्ध रहेको दाबी गरे । ‘चन्द समूहले क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने भनेर कार्यकर्तालाई पश्चिम नेपालमा गुरिल्ला तालिम दिएको सूचना पाएका छौँ,’ रक्षा मन्त्रालयको रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान (आइडीएसए)का नेपाल मामिला हेर्ने नायकले भने, ‘ चन्द समूहका गतिविधिलाई हामीले अलिक बढी चासोपूर्वक हेरेका छौं । तर भारतीय माओवादीसँग राजनीतिक सम्बन्ध भएका यी समूह भारतको सुरक्षा खतरा होइनन्, भविश्यमा के हुन्छन् अहिल्यै भन्न गाह्रो छ ।’
भारतले युद्धरत भाकपा माओवादीलाई उसको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौति घोषणा गरिसकेको छ । विगतमा नेपाल र भारतका माओवादीबीच सम्बन्ध रहेको र त्यो सम्बन्ध भारतका लागि सुरक्षा खतरा रहेको भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरुको निस्कर्ष थियो । यतिबेला सुरक्षा विज्ञहरुको विश्लेषणमा भारत र नेपालका माओवादी समूहबीच पुरानो सम्बन्ध र सहकार्य छैन ।
‘अहिले केही समूहको कायम रहेको वैचारिक सम्बन्ध भारतका लागि सुरक्षा खतरा होइन’ गुप्तचर संस्था रअका अवकासप्राप्त एक अधिकारीले भने, ‘चन्द समूहले  क्रान्तिको अर्को चरणमा जान्छौँ  भनिरहेको छ, रुकुम, रोल्पा, दाङमा सशस्त्र संघर्षका लागि कार्यकर्ता तयार पारिरहेको सूचना आएको  छ । तर अहिले नेपाल र भारतका माओवादीबीच रणनीतिक तहमा छैन । ’ रणनीतिक तह भनेको संयुक्त तालिम,  हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको ओहोरदोहोर, सशस्त्र कार्यकर्तालाई एकअर्काको क्याम्पमा तालिम दिने कार्य हो ।
नेपालमा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा गएपछि रणनीतिक सहकार्य समाप्त भएको भारतीयहरुको बुझाई छ । उनीहरुबीच रणनीतिक तहको सम्बन्ध –तालिम लिनेदेखि हतियार ओहोरदोहोर गर्ने)सम्मको समबन्ध नहुँदा भारत सरकारलाई फरक नपर्ने उनको भनाई छ । ‘हामी स्पष्ट छौँ कि भारतको नेपालमा तत्कालीन सुरक्षा चासो माओवादीहरुको सम्बन्ध होइन, आइएसआईले लगानी गरेका आतंककारी समूह र नक्कली भारु नोट हो’ रअका ती पूर्वअधिकारीले भने ।
भारतको सुरक्षा चासो
भारतमा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विस्तार भए पनि सुरक्षा चासो थपिएको विज्ञहरुको विश्लेषण छ । नेपालको तराईमधेश भारतको सुरक्षाका लागि थप संवेदनशील र खतरा रहेको उनीहरुको निस्कर्ष छ । त्यसका लागि सुपुर्दगी सन्धीलगायतका दुईपक्षीय नीतिगत समझदारी हुनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
‘भारतको नेपाल नीति अहिले पनि सुरक्षाकेनिद्रत छ । यतिबेला नेपालमा अरु भन्दा सुरक्षा नै भारतको प्राथमिक चासो हो’ नेपाल मामिला जानकार निहार नायकले भने, ‘विकासलगायतका अरु बिषयमा पनि भारतको चासो छ, तर सुरक्षाबाहेकका बिषय भारतको प्राथमिक एजेन्डा बन्न अझै समय लाग्छ ।’
नायकको विश्लेषणमा मधेशबाट भारतका लागि सुरक्षा जोखिम बढिरहेको छ । ‘आइएसआईको लगानी मधेशमा बढेको छ । नक्कली भारु नोटको कारोबार मधेशमा भइरहेको छ । भारतका अपराधीहरु मधेशमा लुकेर बसेका छन्’ नायकले भने, ‘मधेशमा हाम्रो सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको छ, जसको सम्बोधन नेपाल सरकारबाट अपेक्षा गरेका छौँ ।’ उनी लगायत सुरक्षा मामिला जानकारहरुका अनुसार  नेपालका मधेशकेन्द्रित दल र समूह भारतको सुरक्षा चासोका सन्दर्भमा संवेदनशील छैनन् ।  ‘सुरक्षा चासोको सन्दर्भमा मधेशका दललाई भारतको समर्थन छ भन्नु पूर्णतया गलत छ, उनीहरु भारतविरोधी होइनन्, तर भारतको सुरक्षामा सहयोगी पनि कहिल्यै छैनन’ नायकले भने, ‘भारत स्पष्ट छ कि मधेशी दलहरु आफूलाई राजनीतिक फाइदा लिन भारतको सहायता खोजिरहेका छन् । भारतको सुरक्षा चासोसँग उनीहरुको सरोकार छैन । हामीले उनीहरुबाट आश्वस्त हुन खोजेका पनि होइनौँ ।’
नयाँ दिल्लीमा अनौपचारिक कुराकानीमा भारतीय सुरक्षा अधिकारीले नेपालमा आइएसआई (पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सी)ले तराईमा भारतविरोधी जमात तयार गर्न लगानी गरिरहेको दाबी गरको छन् । उनीहरुकै कारण तराईमा जाली भारतीय नोटको कारोबार भइरहेको र भारतमा पनि निर्यात भएको भारतीयहरुको आरोप छ । यसको नियन्त्रणका लागि सुपुर्दगी सन्धी गर्नुपर्ने भारतको पुरानै माग हो ।
‘यो कुरा भारतले सन् १९९१देखि नेपाल सरकारलाई भन्दै आएको छ । आइएसआई समर्थित र लगानी भएका समूहहरुका गतिविधि अहिले पनि जारी छन्’ नेपाल भारत सुरक्षा मामिलाका एक जानकारले भने, ‘नेपाल हुँदै नक्कली भातीय नोटको कारोबार भारतमा भइरहेको छ । हाम्रो सुरक्षाको यो मुख्य चासो हो ।’  मधेशीहरु नै भारतको सुरक्षाविरुद्ध प्रयोग भइरहेको उनको आरोप थियो । ‘मधेशमा यस्ता तत्वहरु छन् जो पाकिस्तानी समूहसँग काम गरिरहेका छन् । ती सुरक्षा विज्ञले भने, ‘उनीहरु पाकिस्तानबाट पैसा लिएर भारतविरोधी काम गरिरहेका छन् । भारत सरकारलाई यसबारे राम्रो सुचना छ ।’
नायकका अनुसार तराईमा तेस्रो मुलुकको लगानी भारत सरकारको अर्को महत्वपूर्ण चासो हो ।  ‘तराईमा तेस्रो मुलुकको लगानी भारतको गुप्तचरीका लागि मात्रै हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ’ नायकले भने, ‘हामी तराईमा स्ट्राटेजिक इन्भेस्टमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्दैनौँ । किनभने तराई हाम्रो रेडलाइन हो । बंगलादेश, पाकिस्तानसँगको बोर्डर साइडमा के भइरहेको छ, यसमा हामीलाई त्यति चासो छैन खुला सीमा भएकोले हाम्रो बढी चासो नेपालको बोर्डरमा छ । ’
वंगलादेशीबाट खतरा
भारतीय सुरक्षा अधिकारीका अनुसार नेपालमा बंगलादेशबाट आएका आप्रबासीहरु भारतको गम्भीर सुरक्षा सरोकारको बिषय हो । उनीहरुको बुझाईमा वंगलादेशी मुस्लिमहरु नेपालको मधेशमा बसेर भारतविरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । पछिल्लोपटक वंगलादेशीहरुको संख्या थपिँदै गएको उनीहरुको विश्लेषण छ ।  ‘नेपालमा शान्ति प्रक्रिया शुरुभएपछि बंगलादेशीहरुको आवागमन बढेको हो । मधेशमा उनीहरुको गतिविधि बढिरहेको छ र भारत लक्षित छ’ रअका पूर्व अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकारका विभिन्न निकायलाई यसबारे हामीले भनेका छौँ ।’
पाकिस्तान अन्तराष्ट्र्रिय एयरलाइन्सले गत बर्षदेखि नेपालबाट सेवा बन्द गरेपछि अहिले बंगलादेश रुटबाट नक्कली भारु नेपाल प्रवेश गरिरहेको ती अधिकारीले बताए ।  ‘भारतको उत्तरपूर्वी चिकेन नेक –सिलीगुडी कोरिडोर) यसका लागि प्रयोग भइरहेको छ । बंगलादेशका आप्रबासीले नेपालको मधेशमा बसेर यो काम गरिरहेका छन् ’ उनले भने, ‘यसमा नेपाललाई मात्रै आरोप लगाउन मिल्दैन, भारतको पनि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थापन छैन ।’
अहिले नेपालसँगको सीमानामा भारतीय एसएसबीका १७ बटालियन परिचालित छन् भने तीनवटा थपिँदैछन् । नेपालमा स्थिर सरकार गठन नभएसमम सीमावर्ती क्षेत्रमा एसएसबीको वर्तमान परिचालन जारी राख्ने भारतको नीति छ । सीमानामा नेपाल र भारतबीच सुरक्षा निकायबीच समन्वय भइरहेको छ तर नेपालको सुरक्षा तयारी पर्याप्त नभएको भारतीय गुनासो छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा अवस्था सुदृढ नभएको पनि भारतीयहरुको आरोप छ ।
‘त्रिभुवन अन्तराष्टिय विमानस्थल सुरक्षाका हिसाबले अव्यवस्थित छ, सुरक्षा जाँच गर्ने एक्सरे मेशिनसमेत छैन, कसैको निगरानी पनि छैन’ सुरक्षा मामिला जानकार नायकले भने । पूर्व भारतीय राजदूत साकेश सुदले सरकारलाई पटकपटक बिमानस्थलमा एक्सरे मेशिन राख्न आग्रह गरेको तर सरकारले अहिलेसम्म सम्बोधन नगरेको नायक बताउँछन् ।
सीमानामा काँडेतारको प्रस्ताब
भारतीय सुरक्षाविज्ञको सुझाबमा नेपाल भारख खुल्ला सीमानाका निश्चित बिन्दु तय गरेर बाँकी भूभागमा काँढेतार लगाउनु उपयुक्त छ । ‘केही निश्चित नाकाहरु तय गरौ । दुवै देशकाले परिचय पत्र देखाउनुपर्ने नियम राखौँ’ एक पूर्व सुरक्षाअधिकारीले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थाले पाकिस्तानी, बंगलादेशी जसको अनुहार हामीसँग मिल्छ, सजिलै ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् । मंगोल अनुहारका अन्य देशका मानिसहरुले पनि यही छुट पाइरहेका छन् । यो हाम्रो सुरक्षाका लागि खतरा हो । ’
हाल नेपाल र भारतका २७ वटा नाकाबाट ओहोरदोहोर भइरहेको छ ।  ‘बरु अब बाँकी दशवटा थपौँ । बाँकी सीमामा काँढेतार लगाउँ’ ती अधिकारीले भने ,‘ त्यसो भयो भने नेपाल र भारत दुवैविरोधी गतिविधि बन्द हुन्छन्, गैरकानूनी व्यापार हुँदैन । ’
सुपुर्दगी सन्धीमा चासो
भारतले नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धी गर्ने प्रस्ताब लामोसमयदेखि राख्दै आएको छ । तर नेपालले त्यसका लागि उपयुक्त समय आइनसकेको भन्दै आएको छ । यसका लागि नेपाललाई बाह्य दबाब आएको भारतीयहरुको आँकलन छ ।
‘हामीले भन्दै आएका छौँ, सुपुर्दगी सन्धी गरौं, दुवै देशका अपराधीलाई हस्तान्तरण गरौँ’ भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीले भने, ‘यो दुवै देशको सुरक्षाका लागि राम्रो विकल्प हो तर नेपालले किन चाहेको छैन, हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।’ हालसम्म अपराधीहरु सन्धीका आधारमा पक्राउ गरेर हस्तान्तरण नभएको तर व्यवहारिक रुपमा काम गर्न समस्या नरहेको सुरक्षासम्वद्ध अधिकारीहरु बताएँछन् । नेपाल र भारतबीच आसन्न गृहसचिवस्तरीय वैठकमा भारतका तर्फबाट सुपुर्दगी सन्धीको प्रस्ताब जान सक्ने  सम्भावना छ ।

नेपाल सञ्चार मञ्चमार्फत् चिनियाँ सहयोग, दुईदर्जन पत्रकारलाई जस्तापाता

काठमाडौं, २५ जेठ । जनवादी गणतन्त्र चीनको ताइवानका समाजसेवी चाउ मिन रिनले १२ वैशाखमा नेपालमा आएको महाभूकम्पपीडित पत्रकारलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । ताइवानमा स्थापित समाजसेवी रहेका उनले काठमाडौं भ्रमणका क्रममा नेपाल सञ्चार मञ्चमार्फत् पत्रकारहरुको बसोबासका लागि सहयोग गर्ने आज घोषणा गरेका हुन् ।
रिनले पहिलो चरणमा दुईदर्जन पत्रकारलाई सहयोग गर्ने बचन दिएको मञ्चका महासचिव पर्शुराम काफ्लेले जानकारी दिए । प्रतिवद्धता अनुसार रिनले दुई बण्डलका दरले प्रति पत्रकार जस्तापाता दिनेछन् । यसबाट अस्थायी आवास निर्माणका लागि पत्रकारलाई सहयोग पुग्ने रिनले विश्वास व्यक्त गरे । रिनले चरणबद्धरुपमा अन्य नेपाली पत्रकारलाई पनि सहयोग गर्दैजाने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
भूकम्प पीडित नेपाली पत्रकारलाई उनको मुलुक चीन र ताइवानका अन्य समाजसेवीले पनि सहयोग गर्न चाहिरेको र त्यसबारे स्वदेश फर्किएपछि आफूले केही प्रयास गर्ने पनिउनले बताए । रिनले सञ्चार मञ्चलाई २० जना पत्रकारका लागि दिने जस्तापाताको कुपनसमेत हस्तान्तरण गरे । केही दिनपछि पत्रकारलाई सहयोग हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ ।
आज ठमेलमा आयोजित कार्यक्रममा मञ्चका अध्यक्ष निरन्जन ओझाले समाजवेवी चाऊ मिन रिनको सहयोगबाट थोरै भए पनि पत्रकारहरुको समस्यालाई सम्बोधन गरेको बताए । उनले भूकम्पबाट एक हजार भन्दा बढी पत्रकारको घर क्षति भएको र बस्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि थप सहयोग गर्न पनि रिनसँग अनुरोध गरे । जबाफमा रिनले आफू त्यसका लागि इच्छुक रहेको र स्वदेश फर्किएपछि त्यसका लागि पहल गर्ने जानकारी दिए ।
सो अबसरमा मञ्चका तर्फबाट रिनलाई सम्मानपत्रसहित मायाको चिनो हस्तान्तरण भएको थियो । कार्यक्रममा मञ्चका पदाधिकारी र सञ्चारकर्मी सहभागी थिए । मञ्च स्वतन्त्र व्यावसायिक पत्रकारहरुद्धारा हालसालै गठन भएको संस्था हो । स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास र पत्रकारहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि मञ्च सक्रिय छ । 

 

 

 

 

 

राष्ट्रपति यादवको सन्देश - संविधान निर्माणलाई बढी प्राथमिकता

८ ‌औं गणतन्त्र दिवस, १५ जेठ २०७२ को पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले देशवासीका नाममा दिनु भएको सन्देश        

Thursday, 28th May, 2015

१. आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !

आठौं गणतन्त्र दिवस- २०७२ को पूर्व सन्ध्यामा देश-विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुको सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दछु ।

२. मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र; विधिको शासन र समावेशी राजनीतिक पद्धति स्थापनाका निम्ति विभिन्न कालखण्डमा भएका ऐतिहासिक आन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण अमर शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धा र सम्मान अर्पण गर्दछु ।

३. यही २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनमा परी अकालमा जीवन गुमाउनु भएका नेपाली दिदीबहिनी-दाजुभाइ एवं विदेशी नागरिकको आत्माले शान्ति पावस् भन्ने कामना गर्दै सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । भूकम्पमा परी दिवंगत हुनु भएका स्वदेशी एवं विदेशी नागरिकका परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु ।

४. भूकम्पका कारण घाइते तथा अङ्गभङ्ग भई उपचार गराई रहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

५. भूकम्प गए लगत्तैको विषम परिस्थितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्वयंसेवी युवाहरुले पीडितको उद्धार र घाइतेहरुलाई अस्पताल पुर्यातउन दर्शाएको तत्परता र आँट अत्यन्त प्रशंसनीय थियो । त्यो साहस र सक्रियताका निम्ति म उहाँहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु । त्यसैगरी, संकटको घडीमा रातदिन नभनी भूकम्प पीडितको सेवामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन, सडक, विमानस्थल जस्ता अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा, सुविधा सुचारु राख्न सघाउने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, पेशाकर्मी, स्वयंसेवी एवं नागरिक समाजका सदस्यहरुको योगदानको कदर गर्दै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

भूकम्पले सृजना गरेको मानवीय संकटको घडीमा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु भारत र चीन सहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देखाएको सद्‌भाव, सहानुभूति र सहयोगका निम्ति हामी कृतज्ञ छौं । विपद्को घडीमा उद्धारका निम्ति तत्काल आवश्यक उपकरण र प्रविधि तथा विज्ञ सहित राहत सामग्री पठाउने सबै मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाहरुलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु ।

६. आदरणीय देशवासीहरु,

नेपालका विभिन्न भूभागलाई केन्द्रविन्दु बनाई २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको ७.६ रिक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछि निरन्तर गइरहेका पराकम्पनबाट ८ हजार ६ सय भन्दा बढी नेपाली तथा विदेशी नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ । केही सय मानिस अझै हराई रहेका छन् । भूकम्पका कारण घाइते भएका बीसौं हजार नागरिक उपचारको क्रममा छन् । घर-गोठ भत्किएर ओत-आश्रय विहीन भएकाहरुको संख्या लाखौंमा आँकलन गरिएको छ । भूकम्पले मुलुकको अर्थतन्त्र, जनजीवीका र भौतिक सम्पत्तिमा पुर्याुएको क्षतिको तत्काल अनुमान गर्न कठीन छ, जुन धेरै खर्ब रुपैया बराबर हुनसक्नेछ ।

७. भूकम्पबाट विश्व सम्पदामा सूचीकृत काठमाडौं उपत्यकाका थुप्रै मठ-मन्दिर तथा हिमाली क्षेत्रका प्राचिन गुम्बा एवं बिहार देखि जनकपुरको जानकी मन्दिरमा समेत क्षति पुगेको छ । यस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक धरोहर एवं कला-सम्पदामा पुगेको नोक्सानी हामीले अनुभव मात्र गर्न सक्ने छौं, तिनको क्षतिपूर्ति गर्न सकिने छैन, किनभने ती आफैमा अमूल्य र अपूरणीय थिए । वितेको एक महिनामा मात्रै कयौं नेपाली आमाका काख रित्तिए, कयौं नानीहरु टुहुरा भए, कयौं दिदीबहिनीका सिउँदो पुछिए । भूकम्पले लाखौं नेपालीको मन-मस्तिष्कमा लगाएको यस्तो घाउ निको हुन पुस्तौं पुस्ता लाग्न सक्छ । यथार्थमा नेपालको वर्तमान पुस्ताले प्रकृतिको यति निर्मम प्रहार यस अघि भोग्नु परेको थिएन । तर सन्तोषको कुरा हो; यस्तो दुःखद अवस्थामा पनि सबै नेपालीले धैर्य धारण गरी विपद्को सामना गर्न साहस र एकताको उदाहरण पेश गर्न सके ।

८. हामी हिमालय पर्वतको काखमा बसोबास गर्नेहरुका लागि भूकम्प र त्यसले ल्याउन सक्ने विपत्ति एकदमै नौलो र अकल्पनीय कुरा भने होइन । यस भूखण्डको विगत सात सय वर्षलाई नियाल्यौं भने हरेक असी-सय वर्षको अन्तरालमा भूकम्पले यहाँका घर, मठ-मन्दिर, गुम्बा आदि भौतिक संरचनाहरु ढालेर तहस-नहस पारिदिने अनि हाम्रा पुर्खाहरु हरेक पटक धुलो टक्‌टक्याउँदै पुनर्निमाणमा जुट्ने गरेको इतिहास भेटिन्छ । हुन पनि; पृथ्वीमै सबैभन्दा कमलो पर्वतीय भूभागका बासिन्दा भएका नाताले हामी नेपालीले भूकम्पको वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर यहाँको प्रकृति र प्राकृतिक स्रोत अनुरुपको वातावरण मैत्री जीवनशैली विकसित गरी त्यससँगै बाँच्न सिक्नु सबै भन्दा उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ । त्यस निम्ति हाम्रा मूल्यवान स्रोत-सम्पदाका रुपमा रहेका हिमाल, पहाड, शिवालिक र तराई-मधेशको प्राकृतिक विशेषता जोगाउनु जरुरी छ । हाम्रा हिमालमा हिउँ, पहाडका पाखामा वन-वनस्पति, शिवालिक र तराईको जंगलमा जीवजन्तु र वन सुरक्षित राख्न सक्यौ भनेमात्र तराई-मधेशको उर्वर कृषि भूमि बचाउँन सक्ने छौं, जसले राष्ट्रको अन्नको भकारीलाई रित्तिन दिने छैन ।

९. दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु

हामी विगत आठ वर्षदेखि सार्वभौम संविधानसभा मार्फत मुलुकलाई नयाँ संविधान दिन लागि परेका छौं । तर आजसम्म पनि संविधान बन्न सकिरहेको छैन । पछिल्ला दिनहरुमा संविधान निर्माणको निम्ति मुलुकको वातावरण केही अनुकूल बन्दै गएको अनुभव गरिदै थियो । यही बेलामा यति ठूलो विनाशकारी भूकम्प आएर हाम्रा सामु नयाँ चुनौती थपिदियो । यो परिस्थितिमा कतै प्रश्न उठ्न सक्छः 'अव संविधान अथवा भूकम्पले भत्काएका संरचना मध्ये कुन पहिला निर्माण गर्ने ? तर यसमा हामी कोही पनि द्विविधामा रहनु हुँदैन- नयाँ संविधान र भत्किएका संरचना निर्माण सँगसँगै अघि बढ्नु पर्छ । त्यसमा पनि संविधान निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिदै जानु राम्रो हुन्छ । यथार्थमा, आउँदा केही महिना भूकम्प पीडितहरुको निम्ति राहत र अस्थाई बसोबासको व्यवस्था गर्न मै व्यतित हुने छन् । दीर्घकालिन पुनर्निर्माणको क्रम त्यसपिछ मात्र शुरु हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरुले अहिले भूकम्प पीडित जनतालाई राहत पुर्याुउने सन्दर्भमा देखाएको जस्तो एकता र समझदारी संविधान निर्माणको सवालमा पनि कायम राख्न सकून भन्ने आग्रह गर्दछु । लाखौंको संख्यामा भत्किएका निजी तथा सार्वजनिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको काममा वर्षौं लाग्न सक्छ, तर संविधान लेखनका निम्ति अब त्यति धेरै लामो समय लिनु न्यायोचित हुनेछैन ।

१०. भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई सन्तुलित, चुस्त र जनता-केन्द्रित तुल्याउनका निम्ति पनि नयाँ संविधानको खाँचो महशुस गरिने छ । कमजोर राजनीतिक प्रतिवद्धता तथा अन्तिरम संविधानमा पनि स्पष्ट प्रावधान नरहेका कारण विगत दशक देखि नै स्थानीय निकायहरु जनप्रतिनिधि विहिन रहँदै आएका छन् । ती निकायहरुको अभावमा भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको बेला राहत वितरण गर्नेदेखि नियमित विकास निर्माणका योजनाको कार्यान्वयन समेत चाहेजस्तो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । यथार्थमा स्थानीय निकायहरुको चुनाव कुनै पनि बहानामा अब टार्न नमिल्ने एउटा अपरिहार्य राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ । तर त्यस निम्ति पनि नयाँ संविधानको निर्माण पूर्व शर्तको रुपमा रहेको छ । त्यतिमात्रै होइन, सरकार, संविधानसभा एवं व्यवस्थापिका-संसद, राजनीतिक दल तथा तिनको नेतृत्व र हाम्रो समग्र राज्य प्रणालीप्रति नेपाली जनता एवं विश्व समुदायको आस्था र भरोसा कायम राख्नका लागि समेत अव संविधान निर्माण प्रक्रियाले उच्च प्राथमिकता पाउनु जरुरी भएको छ । यो कुरा म किन पनि दोहोर्या उँदै छु भने, जनचाहना अनुरुपको नयाँ संविधान बनाउनकै लागि भनेर नेपाली जनताको साथ र विश्व समूदायको सहयोगमा हामीले दुई-दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन गरेका हौं र त्यसै अनुरुप जनता र विश्वलाई वचन पनि दिएका छौं । मुलुकमा करीब एक दशक देखि चल्दै आएको राजनीतिक तदर्थवाद अन्त्य गर्न धेरै ढिलो भइसकेको छ । त्यस निम्ति पनि नयाँ संविधान जारी हुनै पर्छ । आज म विशेष गरी संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्छु: 'अन्तरिम संविधान अन्तर्गतको गणतन्त्र दिवस यो नै अन्तिम होवस्; मुलुकले अर्को गणतन्त्र दिवस नयाँ संविधान अनुसार मनाउन पावस् !'

११. "भूकम्प पीडितहरुको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने" भनी संविधानसभामा रहेका सम्पूर्ण दलहरुले सर्वसम्मतिबाट सङ्‌कल्प प्रस्ताव पारित गर्नुलाई मैले अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लिएको छु । दलहरुले उक्त प्रस्ताव मार्फत गरेका संकल्प र त्यसपछि तिनले गाउँ, वडा र घरदैलो तहमा सञ्चालन गरेका राहत र सहयोगका कार्यक्रमले पीडित जनतालाई ढाढस प्रदान गरेको छ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार एवं बस्तीहरुसँगै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने सवालमा पनि राजनीतिक दलहरुबाट आगामी दिनमा यस्तै एकता र सहकार्यको संस्कृति प्रदर्शन हुने छ भन्ने अपेक्षा मैले राखेको छु ।

१२. भूकम्पले राजधानी र आसपासका जिल्लाहरुमा पुर्याैएको भौतिक क्षतिबाट हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिक जीवनमा निकै गहीरो असर पार्ने संकेत देखिइ सकेका छन् । भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा ठूलो धनरासी र वर्षौंको समय लाग्न सक्छ । तर, राष्ट्रको निर्माण र पुनर्निर्माणमा पैसा र प्रविधि भन्दा जनताको जोस, जाँगर र तत्परताको उच्च भूमिका रहने तथ्यलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । त्यसैले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणलाई एउटा राष्ट्रिय अभियानको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ । त्यस निम्ति एकातिर राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय साधन स्रोत जुटाउने प्रयत्न गरिनु पर्छ भने अर्को तिर जनताको मनोबल र उत्साह अभिवृद्धि गर्न पुनर्निर्माणका हरेक निर्णय एवं कार्यमा उनीहरुलाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवसर दिइनु पर्छ । हाम्रा पुर्खाले आफ्नै बल, बुद्धि र सीपबाट सिर्जना गरेका गाउँ, नगर; मठ-मन्दिर र अन्य धरोहरहरु पुनर्स्थापित गर्न अहिलेको पुस्ताका नेपाली उत्तिकै सक्षम छन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । त्यसैले, पुनर्निर्माणको कार्यको थालनी गर्दा "हामी नेपाली सक्षम छौं, हामी

सक्छौं ।" भन्ने संकल्प गरौं ।

१३. भूकम्पको धक्काले चिरा-चिरा पारेका पाखा-पर्वत र खेत-बारीका कान्लामा छिटै सुरु हुने मनसुनी वर्षाको भेल पस्दा जीवन अझ कष्टप्रद हुन सक्ने भयले हिमाल, पहाड र तराई-मधेश समेत सबै क्षेत्रका वासिन्दालाई सताएको छ । यो स्थितिमा सम्बद्ध विषयका विज्ञहरु परिचालित गरी वर्षा अघि नै सबैलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने तर्फ कदम चाल्नु आजको आवश्यकता हो । परिस्थिति दुःखद् हुँदाहुँदै पनि अहिलेको घडीलाई भावी नयाँ नेपालको नक्सा कोर्ने अवसरका रुपमा लिन सबै देशवासीहरुसँग विनम्र आग्रह गर्दछु । सुरक्षित गाउँ-बस्ती कहाँ बसाल्न सम्भव हुन्छ र नगर वा महानगरहरु कहाँ कहाँ विकास गर्न सकिन्छ भन्ने दीर्घकालीन खाका तयार पार्ने बेला पनि यही हो । भूकम्पका कारण पहिरो र भूक्षयको गंभीर जोखिममा परेका केही गाउँ-बस्तीहरुलाई उचित ठाउँमा स्थानान्तर गरी मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । त्यसरी स्थानान्तर गर्दा सकेसम्म उस्तै परिवेश र भूगोल भएको सुरक्षित स्थानलाई प्राथमिकता दिनु उचित हुनेछ ।

१४. विपद्को घडिमा नेपाली युवाहरुले यसपटक स्वस्फूर्त रुपमा देखाएको स्वयंसेवी भाव, धैर्य, दृढता र सुन्दर भविष्य निर्माणको चाहनाले हामी सबैलाई भरोसा दिलाएको छ । यी उर्जाशील युवाहरु देशका अमूल्य श्रोत र शक्ति हुन् । भूकम्प पछिको नव नेपालको प्रमुख जिम्मेवारी युवाहरुको काँधमा सुम्पिन सकेको खण्डमा तिनले गणतन्त्र नेपाललाई छोटो समयमै विश्वसामु एक समुन्नत र गतिशील राष्ट्रका रुपमा स्थापित गर्न सक्नेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ । यस निम्ति सर्वप्रथम युवाहरुका निम्ति 'वैदेशिक' को सट्टा स्वदेशी रोजगारको ढोका खोल्न सक्नु पर्छ ।

१५. आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,

अन्त्यमा, म अघि भनेकै एउटा कुरा दोहोर्याकउन चाहन्छु - भूकम्प, महाभूकम्पहरु नेपाली भूमिका वास्तविकता हुन् । धरतीको यो वास्तविकता बुझेर, उसैसँग मिलेर हामीले हाम्रा निर्माण कार्य र बर-व्यवहार गर्न सक्नु पर्छ । यस अघिका भूकम्पबाट हामीले भूकम्प आएको बेलामा 'जो जहाँ छ, त्यहाँबाट भाग्नु पर्छ' भन्ने सिकेका थियौं । तर २०७२ सालको भूकम्पबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नु, जान्नु छ । त्यसमध्ये मनन गर्नै पर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ हो - "हामीलाई भूकम्पले थिच्ने होइन रहेछ, थिच्ने त हामीले नै बनाएका हाम्रा आफ्नै भौतिक संरचनाले रहेछ" । तसर्थ, भोलिका दिनमा भौतिक निर्माण गर्दा बाढी, पहिरो र हुरी बतास जस्ता वातावरणीय पक्षहरुलाई जस्तै भूकम्पलाई पनि ख्याल गरौं र महत्व दिऊँ । यो सालको भूकम्पले पैदा गरेको पीडा बिर्सौं तर यो सन्देश नविर्सौं ।

साथै, भूकम्प पछि स्वःस्फूर्त सिर्जना भएको राष्ट्रिय एकता र सद्‌भावबाट प्राप्त ऊर्जालाई नयाँ संविधान एवं नव नेपालको निर्माणमा उपयोग गरौं !

धन्यवाद !

सबै नेपालीको जय होस् ।

 

‘वेल डन’ नेपाली सेना

काठमाडौं । नेपाली सेनाले १२ वैशाखको विनासकारी भूकम्पबाट ज्यान गुमाएका वहालवाला तथा भूपू सैनिकका परिवार तथा घाइतेहरुका लागि बेग्लै राहत घोषणा गरेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको आइतवार बसेको वैठकले कोषबाट दुई अर्ब रुपियाँ निकासा गरेर बहालवाला र अवकासप्राप्त सेनाका परिवारलाई दिन लागेको छ । सैनिकहरु शान्ति सैनिकमा खटिएको भत्ता कटौति गरेर बनाइएको कोषबाट राष्ट्रिय विपत्तिका समयमा सैनिकहरु नै लाभान्वित हुन पाउनेछन् । सेनाले आफ्ना सदस्यहरुका लागि गरेको यो हदसम्मको योगदानले समग्र सैनिकहरुको मनोबल माथि गएको छ ।
मृत्यु भएका सैनिकको प्रतिपरिवारलाई तीनलाख २५ हजार रुपियाँ दिने सेनाको निर्णय छ । सेनाले दुर्घटना र साधारणविमावापत् सैनिक अधिकृतका लागि दुई लाख ७५ हजार, पदिकका लागि दुईलाख २५ हजार र अन्य दर्जाका लागि एक लाख ७५ हजार रुपियाँ दिनेसमेत कोषले निर्णय गरेको छ । यसरी सेनाले मृत्यु भएका सैनिक अधिकृतको हकमा प्रतिपरिवार जम्मा ६ लाख, पदिकको हकमा प्रतिपरिवार पाँच लाख ५० हजार र अन्य दर्जाको हकमा प्रतिपरिवार पाँच लाख रुपियाँ आर्थिक राहत दिने छ ।
सेनाले भूकम्पमा परी मृत्यु भएक अवकासप्राप्त सैनिकका हकवालालाई प्रतिमृतक एकमुष्ठ तीनलाख २५ हजार रुपियाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको छ । मृत्यु भएका वहालवाला र अवकासप्राप्त सैनिकका परिवारलाई नयाँ घर बनाउन प्रतिपरिवार पचासहजार र मर्मत सम्भारका लागि २५ हजारका दरले राहत दिने पनि सेनाले जनाएको छ ।
भूकम्पमा परेर घाइते तथा अंगभंग भएका सैनिकलाई सशक्तताका आधारमा १ लाख सम्मको आर्थिक राहत दिने, मृत्यु भएका सैनिका छोराछोरीलाई एक कक्षादेखि विद्यालयतहसम्म प्रधानसेनापति छात्रबृद्धि दिने, मृत्यु भएका सैनिकका दुई जना छोराछोरीलाई निःशुल्क १० जोड दुईसम्म सैनिक महाविद्यालयमा निशुल्क पढाउने र अवकासप्राप्त मृतक सैनिकको हकवाला छोराछोरीलाई दश हजार रुपियाँसम्म दिने पनि कोषले निर्णय गरेको छ ।
सेना सरकारको समानान्तर संगठन होइन तर उसले आफ्ना सदस्यहरुका लागि निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ । सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि सेनाको यो कार्यबाट सिक्नुपर्ने जरुरी छ । परिवारमा परेको पीडाका बाबजुत सेनाका करिब ६० हजार सदस्य उद्दार, राहत र खोजमा खटिएका थिए । उनीहरुको तलबबाट समेत कट्टा गरेर सेनाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २४ करोड २६ लाख रुपियाँ दिएको छ ।