Saturday, 30 January 2016

यो हो गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

 सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट जारी भएको नयां संविधान अधिकतम सहमतिमा निर्माण भएको छ भने विश्वका विभिन्न देश र संयुक्त राष्ट्र संघले पनि यसलाई स्वागत गरेका छन् । अग्रगामी रुपान्तरणतर्फ अगाडि बढिरहेको बेला देशले विनाशकारी भूकम्प तथा छिमेकी भारत सरकारको अघोषित नाकाबन्दीको पनि सामना गर्नुपरेकोे छ ।

एकातर्फ संविधानको कार्यान्वयनका साथै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र अर्कोतर्फ नाकाबन्दीबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र समाजमा भएको क्षति परिपूर्ति गर्दै जनजीवनलाई सामान्य तुल्याउनुपर्ने गहन दायित्व   छ । देश र जनता अत्यन्त कठीन परिस्थितिमा रहेको बेला देशको तराई–मधेशका  सीमा भन्सारमा अवरोध गर्ने लगायतका आन्दोलनका गतिविधिले स्थितिलाई झन गम्भीर र जटिल बनाएको छ । यो तात्कालीक राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गरी नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी, राप्रपा नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) लगायतका दलहरु सम्मिलित संयुक्त सरकार गठन भएको हो ।

स्मरणीय छ, २०४६ सालको परिवर्तनले आर्थिक सुधारको मार्गलाई प्रसस्त गरेको थियो भने २०६३ सालको परिवर्तन राजनीतिक सुधारलाई प्रबद्र्धन गर्ने प्रस्थानविन्दु बनेको थियो । बिगतका ती दुवै सुधारका लागि राखिएका आकांक्षा र गरिएका प्रयत्नहरुको तादम्यबीच २०७२ सालले नेपाली जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर नेपालको सुदृढ राष्ट्रियताको जगमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने युगीन अभिभारा हामीलाई सुम्पेको छ । नवगठित संयुक्त सरकार इतिहासको यो मोडमा उभिएको छ, जहां एकातिर कतिपय तात्कालीक चुनौतिहरु छन् भने अर्कोतिर नेपाललाई दीगो मेलमिलाप, शान्ति, विकास र समृद्धिको राजमार्गमा हिडांउने युगान्तकारी संभावनाहरु पनि त्यतिकै छन् । सारमा नयां संविधानले र्निदिष्ट गरेअनुसार राष्ट्रिय मार्गचित्र कोर्ने कार्य पनि यो संयुक्त सरकारको सर्वप्रमुख काम  हो । यस्ता कार्यले मात्रै हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धीहरु र लोकतन्त्रको सार्थकतालाई प्रमाणित गरेर देखाउन सक्छ ।

हामीले राजनीतिक स्थायीत्व र विकासका लागि बिगतमा ठूला मूल्यहरु चुकाएका छौं भने हालैको भूइचालो र नाकाबन्दीबाट सिर्जित थप कठिनाईमाझ अहिले हामीसंग चालु बजेट कार्यान्वयन गर्ने छोटो समयमात्रै बांकी छ । तथापि, देशले सामना गरिरहेका राजनीतिक र आर्थिक लगायत राज्य पुनःसंरचनाको समस्या समाधान गर्दै देशलाई अगाडि बढाउनेतर्फ हामी अग्रसर छौं । यस्तै, राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान र एकताको पक्षमा दृढताका साथ उभिदै सहमति र सहकार्यका आधारमा यो दायित्व पूरा गर्न पनि हामी कटिबद्ध छौं । प्रत्येक चुनौतिलाई अवसरका रुपमा उपयोग गर्दै जनताका आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न सम्पूर्ण शक्ति र क्षमताका साथ अग्रसर रहन संयुक्त सरकारको निम्नबमोजिम साझा न्यूनतम् नीति र कार्यक्रम, सरकार सञ्चालनको कार्यप्रणाली र आचार संहितामा सहमत भएका छौं ।

क) संयुक्त सरकार संचालनको नीति र प्राथमिकता

यो संयुक्त सरकार नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा गठित सरकार भएका कारण यसले नयां संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै दिगो शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व, विकास, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने जस्ता दीर्घकालीन सुधारका कार्यक्रमहरु पूर्वनिर्धारित राष्ट्रिय योजनासंग तादम्य मिलाएर गर्नेछ । संयुक्त सरकारले मूलभूत रुपमा निम्न नीति अवलम्बन गर्दै जनता र देशको सर्वोत्तम हितमा काम गर्नेछ, जसअनुसारः

क)  चालु आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को अन्त्यसम्मका लागि संविधानको कार्यान्वयन, विदेश सम्बन्धको सुदृढीकरण र जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने तात्कालीक कार्यक्रमलाई उच्चतम् प्राथमिकता दिनेछ, र
ख) नयां संविधानबमोजिम संसदको निर्वाचन नभएसम्म पुनःनिर्माण, नवनिर्माण र विकासका कार्यहरुलाई प्रमुखता दिनेछ ।

संयुक्त सरकारका नीति र प्राथमिकताहरुः
१) नयां संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउँदै राज्यको पुनः संरचना तथा विभिन्न तहका निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्ने । यी नीतिहरुको कार्यान्वयन नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान र हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै गरिनेछ ।
२) २०७२ वैशाख महिनामा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणको कामलाई तत्काल व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन प्राधिकरणसम्बन्धी कानून व्यवस्थापिका–संसदबाट यथासिघ्र पारित गरी आवश्यक संरचना खडागर्ने । भूकम्पका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताअनुरुपको सहयोग प्राप्त गरी परिचालन गर्नुका साथै आवश्यक थप रकम जुटाउने । भूकम्पग्रस्त जिल्लाहरुमा देशमै उत्पादित निर्माण र अन्य सामग्रीहरुको प्रयोग गरी वातावरणमैत्री तरिकाले पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम गर्ने । प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनका विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने ।
३) भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र, विकास गतिविधी र सामाजिक क्षेत्रमा परेको असर एवं समग्रतामा ब्यहोरेको क्षतिको लेखाजोखा गर्ने र भविष्यमा देशले यस्तो स्थिति व्यहोर्न नपरोस् भन्नका लागि भुपरिवेष्ठित देशले प्राप्त गर्ने निर्वाध पारवहन अधिकार दुबै छिमेकी देशहरुबाट सुनिश्चित गर्नुका साथै यस सम्बन्धी अन्य आवश्यक काम गर्ने ।
४) सिमा अवरोधलगायतका कारणबाटअत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुहरुको आपूर्तिमा परेको ब्यवधानलाई नियमित र सुव्यवस्थित गर्ने । यसबाट दैनिक जीवनमा संकट सिर्जना भएको यथार्थ प्रत्येक नेपालीलाई विदितै छ । यस्तो स्थितिमा पनि सरकारले परिमाणमा थोरै र मितव्ययी रुपमै भए तापनि पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यांसको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउंदैजानेछ । साथै यस्तै बजार अनुगमन गरी कालोबजारिया र जम्माखोरलाई सशक्त कारबाही गर्ने एवं मूल्य नियन्त्रण गर्ने ।
५) लगानीमैत्री, उत्पादनमूलक तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीतिको आधारमा समग्र अर्थतन्त्रको विकास गरी स्वाधीन, सबल र स्वतन्त्र अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने । भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन, उर्जा, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी साझेदारीलाई उच्च प्राथमिकता दिने । राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण, खनिजलगायत प्राकृतिक स्रोतहरुको अत्याधिक सदुपयोग, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको प्रबद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र व्यापार विविधीकरण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाई आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर गराउने । उद्योग र प्रतिष्ठान स्तरमा एकमात्र ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने ।
६) सौर्य उर्जा विकासलगायत साना, मझौला र ठूला जलविद्युत आयोजनाको विकास गरी स्वदेशी विद्युतको माग परिपूर्ति गर्नुका साथै विद्युत निर्यात गर्ने । नेपालको राष्ट्रिय हित हुनेगरी ठूला बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाहरुमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने । लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाहरुका साथै सौर्य उर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्र, स्थानीय निकाय र सामुदायिक लगानीकर्तालार्ई प्रोत्साहित गर्ने । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सबारीको आयात निरुत्साहित गर्दै सौर्य उर्जामा चल्ने सार्वजनिक सबारी साधन बस, मिनीबस र माइक्रोबस सहुलियत भंसार दरमा आयात गर्न र नेपालमै एसेम्बली प्लान्ट सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिने । 
७) राजनीतिक दलहरुबीच सहमति र सहकार्यको अधिकतम् प्रयत्न गर्दै तराई–मधेशमा देखिएको आन्दोलनको स्थितिलाई वार्ता र सहमतिको आधारमा व्यवस्थापन गर्नुका साथै अन्य आन्दोलनरत पक्षहरुसंग पनि सार्थक वार्ता तथा सहमतिको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने ।
८) संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा सबै मित्र राष्ट्रहरु,    विशेषगरी दुई छिमेकी मित्र राष्ट्रहरुसंग सन्तुलित र मर्यादित रुपमा घनिष्ठ सम्बन्ध कायम गर्ने ।
९) नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल नरहेका नीति, सहमति, सम्झौता र कार्यक्रमहरुलाई संशोधन, परिवर्तन र परिमार्जन गर्ने ।
१०) सन्तुलित, समानता र सहअस्तित्वमा आधारित विदेश नीति र भरपर्दो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति राष्ट्रिय सहमति जुटाएर लागु गर्ने । कूटनीतिक आचार संहिताको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने । राष्ट्रिय हितका लागि देशविदेशमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने भएकाले परराष्ट्र मामिला अध्ययन संस्थालाई पुनःसंरचना गरी स्तर र साधनस्रोत अभिवृद्धि गर्नुका साथै सुरक्षा निकायहरुमा सामयिक सुधार गरी क्षमता बढाउने । कानुनको शासन, शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्दै जनताको जीवन, सम्पत्ति र अधिकारको सुरक्षा गर्ने । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा व्यवस्थित गर्नुका साथै सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने । राष्ट्रिय राजमार्ग, शिक्षण संस्था, अस्पताल र राष्ट्रिय महत्वका ठूला आयोजना क्षेत्रका साथै विशेषः आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताअनुसार सीमानाको दशगजा र त्यसको नेपालतर्फको आसपासको क्षेत्रलाईबन्द हडतालबाट मुक्त राख्न कानुनी ब्यवस्था गर्ने ।
११) सबल र सम्बृद्ध नेपालको निर्माण नै हाम्रो विकासको गन्तब्य भएकाले आर्थिक कूटनीतिमा विशेष जोड दिने । वैदशिक सहायता नीतिमा पुनरावलोकनसहित बाह्य अनुदान सहयोग र ऋणलाई नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्ने तथा प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने । नेपाल लगानी बोर्डलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाई त्यसको निर्णय क्षमताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने ।
१२) भ्रष्टाचार र घुसखोरीविरुद्ध सशक्त कदम चाल्दै सुशासन र जवाफदेहिता बढाउने । यसका  लागि विशेष रणनीति तयार पारी भ्रष्टाचार विरुद्धका संवैधानिक निकाय एवं सरकारी संगसंगठनहरुलाई साधनस्रोतले सुदृढ बनाई तत्सम्बन्धमा अभियान नै संचालन गर्ने । सुशासन अभिवृद्धि गर्न सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा जनसहभागिता बढाउने ।
१३) वैज्ञानिक भूमिसुधार र एकीकृत भूउपयोग नीतिलाई देशको आर्थिक विकाससंग आवद्ध गर्ने । खेतीयोग्य जमीनमा जग्गा प्लटिङ्ग, भौतिक संरचना निर्माण वा बस्तीविकास गर्न नपाइने  ।
१४)    जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, पूर्वाधारको विकास, गरिबी निवारण, आय असमानता घटाउने र सामाजिक न्यायमा जोड दिने । बढ्दो आय असमानता कम गर्ने गरी कर र लगानी नीति अघि बढाउने ।
१५) सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन यथासिघ्र लागु गर्ने । राज्यका सबै अंग र निकायमा मेरिटोक्रेसीका आधारमा योग्य, दक्ष, इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तिहरुलाई अवसर र प्रोत्साहन दिने । सरकारी र अर्धसरकारी कार्यालय तथा संस्थामा राजपत्र अनंकित तहसम्मकाले मात्र सहभागी हुनपाउने गरी एउटा निकायमा एकमात्र कर्मचारी संगठन खोल्न र संचालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । प्रशासनयन्त्रलाई राजनीतिकीकरणबाट मुक्त गर्ने । 
१६) शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो व्यवसायीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने । विश्व विद्यालयसम्बन्धी छाता ऐनको तर्जुमा गरी प्र्रािज्ञक स्तर बढाउन त्रिभूवन विश्वविद्यालयलगायतका विश्वविद्यालयहरुलाई छरितो (स्मार्ट) आकारमा पुनःसंरचना गर्ने । शैक्षिक मर्यादा र प्राज्ञिक स्तरीयता कायम गर्ने र स्वास्थ्यसेवा प्रदायक व्यक्ति तथा संस्थाको मापदण्ड एवम् गुणात्मकताको नियमित सम्परीक्षण यथासिघ्र प्रारम्भ  गर्ने । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरु यथासिघ्र पुनःस्थार्पना गर्ने ।
१७) राष्ट्रिय राजनीतिलाई स्वच्छ, देशभक्तिपूर्ण र जनउत्तरदायी दिशातर्फ निर्देशित र संचालित गर्ने ।
१८) विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक परम्पराबीच सम्मान र सद्भाव अभिर्भाव  गर्ने ।
१९) सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने । हिमाल, पहाड, चुरेभावर, तराई–मधेशलगायत विभिन्न क्षेत्रका सीमान्तकृत वर्ग र समुदायको उत्थान र विकासका निम्ति विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने ।
२०) महिलावर्ग, खासगरी विपन्नवर्गका महिलाहरुको आयआर्जन र सशक्तीकरण गर्ने तथा महिला हिंसामा कडाईका साथ कारबाही गर्ने । लैि¨क समानता अभिवृद्धि गर्न राजनीतिक, आर्थिक र समाजिक सबै क्षेत्रमा भविष्यमा महिलावर्गको सहभागिता ५० प्रतिशत पु¥याउने नीतिअनुरुपमा हाललाई कम्तिमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व, रोजगारी र सेवाको अवसर सुूनिश्चित गर्ने ।
२१) सुरक्षित आवासको नीति अवलम्वन गर्दै भवन संहिता कडाईका साथ लागु गर्ने र एकीकृत बस्ती विकास गर्ने तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विकसित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्ने ।
२२) स्थानीय गाबिसको भूमिका र विकास गतिविधीलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीय अनुदान रकम बढाउने ।
२३) राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्गठन गरी देशको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा प्रभावकारी भूमिका बहन गर्नेगरी यसको संरचना, अधिकार एवं कार्यशैलीलाई सुदृढ पार्ने ।
२४) बिगत सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेटको पुनरावलोकन गरी परिवर्तित स्थितिअनुरुप समायोजन र परिमार्जन गर्ने ।
२५) व्यवस्थापिका संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित संकल्प प्रस्तावमा उल्लिखित कार्यान्वयन हुन बाँकि   कामहरु तदारुकताका साथ गर्ने ।

ख) संयुक्त सरकारका कार्यक्रम

चालु आर्थिक वर्ष आरम्भ भएको झण्डै चार महिना भइसकेको छ । गतः सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत व्यवस्थापिका–संसदबाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा संयुक्त सरकारका सामु धेरै विकल्पहरु छैनन् । तापनि परिवर्तित परिस्थितिमा जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी नीतिगत सुधार, राहत, सेवा प्रवाह, पुननिर्माण, नवनिर्माण र विकासका लागि तपसिलका कार्यक्रम युद्धस्तरमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरिएको छ ः

१. संविधान र नीतिगत कार्यक्रम
सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने र आवश्यक कानुनहरुको निर्माण गर्ने ।
संघीय आयोगलगायत विभिन्न आयोगहरुको गठन र प्रदेशहरुको व्यवस्थापन गर्ने ।
स्थानीय स्वशासनका लागि २०७२ फागुन महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन तथा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचनहरु गर्ने ।
राज्यको संरचनामा संविधानअनुरुप सुधार र रुपान्तरण तथा कर्मचारीको समायोजन गर्ने ।
संविधानका विशेषता र प्रावधानहरुबारे गैरसरकारी संस्थाहरुसमेतको सहकार्यमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने ।
चीनसंग हालै भएको इन्धन आपूर्तिसम्बन्धी समझदारीपत्रको आधारमा दुई पक्षीय व्यापार सम्झौता गर्नुका साथै चीनसंग बाणिज्य तथा पारवहन सम्झौता गर्ने ।
गरिवीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई लाभ हुनेगरी शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियतपूर्ण सुलभ र सहज पहुंच र हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने । मुटु, मृगौला र क्यान्सर जघन्य रोगको उपचारका लागि बढीमा प्रतिबिरामी पांच लाख रुपैयांसम्म आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने ।
विद्यमान राष्ट्रिय संकटलाई ध्यानमा राखी मितव्ययीतासम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्नेे ।

२.    विकास कार्यक्रमहरु
  • इन्धन,औषधीलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरु चीनसमेत अन्य सम्भाव्य देशहरुबाट प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा एकभन्दा बढी आयातकर्तामार्फत आयात गर्ने । 
  • चीनसंग जोडिएका सिमा नाकाहरुमा तत्कालै सडक यातायात सुचारु गर्ने र आवश्यकताअनुसार सडक बिस्तार गर्ने । चीनसंग सिमाना जोडिएका नाकाहरुबाट काठमाडौंसम्म रज्जुमार्ग वा ग्यास पाइपलाइन तथा विद्युत आयात–निर्यातका लागि नेपाल–चीन सिमापार विद्युत प्रसारण लाइनको संभाव्यता अध्ययन गर्ने र संभाव्यताका आधारमा पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया थाल्ने ।
  • नेपाल आयल निगमको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा इन्धनको भण्डारण क्षमतामा अभिबृद्धि गर्नुका साथै निगमले चीनबाट इन्धन आपूर्ति गरी भण्डारण गर्नका लागि रसुवागढी–काठमाडौं र तातोपानी–लामोसांघु सडकमार्ग बीचको उपयुक्त दुई स्थानमा इन्धन भण्डारण डिपो यथासिघ्र स्थापना गर्ने ।
  • धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका संरचनाहरुलगायत काठमाडौं उपत्यकाका ल्यान्डमार्कका रुपमा रहेका धरहरा, काष्ठमण्डप आदि ‘रुप उस्तै संरचना दुरुस्तै, बलियो प्रशस्तै’ नाराका साथ तत्काल निर्माण र पुनस्र्थापना प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने ।
  • श्रम तथा रेमिटेन्स प्राधिकरण गठन गरी निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाई सिपमुलक तालिमदिने र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउने । रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने श्रमशक्तिलाई पुनर्निर्माण कार्यक्रममा सहभागी गराउनका लागि एक लाख श्रमिकलाई आवश्यक सिपविकास तालिम दिई स्वदेशमा नै रोजगारी दिने ।
  • भूकम्प पीडितहरुले वित्तीय संस्थाहरुबाट पहिल्ये लिएका ऋण भुक्तानीको समयावधी समायोजन गर्नेर भूकम्पबाट सम्पूर्ण जायजेथा गुमाएका पीडितहरुले पहिल्ये वित्तीय संस्थाबाट लिएको एक लाख रुपैयांसम्मको ऋणको सांवा ब्याज मिनाह गर्ने ।
  • संभाव्यता अध्ययन सकिएका दुई जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये तमोरमा नेपाल सरकार आफैंले र उत्तरगंगामा निजी क्षेत्रबाट यथाशिघ्र निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने  ।
  • हालको लोडसेडिङको समयमा कमी ल्याउन सुनसरी–मोरंग तथा नारायणी सिंचाइ आयोजनाहरुका नहरमाथि सोलार फोटोभोल्टेयक प्यानल जडान गरी यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कुल ५०० मे. वा. सौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने ।
  • सौर्य प्रणाली नै धितोमा रहनेगरी निजी आवास, सरकारी कार्यालय, सिमा नाका, सैनिक–प्रहरीका ब्यारेक, अस्पताल र सार्वजनिक भवनहरुमा सौर्य विद्युत उत्पादन प्रणाली जडान गरेर २०० मे. वा. सौर्य विद्युत उत्पादन गर्न सहुलियत दरमा ऋण तथा आंशिक अनुदान दिने ।
  • कालीगण्डकी नदीमा रनिङ्ग रिभर टर्बाइन प्रविधि, ओखरपौवामा फोहर व्यवस्थापनबाट र दांगमा कोइलाबाट थर्मल प्लाण्टको स्थापना गरी विद्युत उत्पादन गर्ने ।
  • देशमा रहेको ग्यांस र पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उपयोग गर्ने ।
  • मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा पछाडि परेका १० वटा जिल्लामा राष्ट्रपति महिला उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम लागुगरी एकल महिला, अपांगता भएका महिला, घरमूली महिला वा अतिविपन्न वर्गका प्रतिपरिबार एक महिला सदस्यलाई एक लाख रुपैयांसम्मको अनुदान विनाधितो र सरल तरिकाले माछा तथा पशुपक्षी पालन र तरकारी खेतीका लागि दिने ।  
  • प्रगतिशील र वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि प्रति परिबारले तराई–मधेसमा तीन बिघा, चुरेभावर क्षेत्रमा चार बिघा, पहाडी क्षेत्रमा ३५० रोपनी र हिमाली क्षेत्रमा ५०० रोपनी जमिन राख्नपाउने गरी भूमिको हदबन्दी कायम गर्ने । कुनै पनि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा एकै परिवारको नाममा क्रमशः बढीमा १३ रोपनी, २६ रोपनी र ३९ रोपनी हदबन्दी कायम गर्ने । कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकारबाहेक स्वामित्व हस्तान्तरण गरी नदिने, र यदि पहिल्ये त्यसरी दिइसकेको भए भोगाधिकारमा रुपान्तरण गराउने ।  
  • पर्यटक संख्या बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय चेनमा आवद्ध कम्तिमा १००० शैय्या बढनेगरी ठूला तारे होटलहरुको स्थापना, निर्माण र सञ्चालनका लागि विशेष सहुलियत एवं सुविधा प्रदान गर्ने र नेपाल वायु सेवा निगमको संरचना र व्यवस्थापनमा सुधार गरी क्षमता अभिबृद्धि गर्नुका साथै कम्तिमा दुईवटा वाइड बडी जेट विमान यसै आर्थिक वर्षभित्र खरिद गर्ने ।
  • कम्तिमा ५ वटा उत्पादनमूलक र निर्यातजन्य नयां ठूला उद्योगहरुको स्थापना र बन्द भएका रुग्ण ५ वटा उद्योगको पुनःसञ्चालन गर्न आवश्यक सहुलियत दिई व्यवस्थापन गर्ने । देशभरका विद्यालय, मजदुरवर्ग, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारी र उच्च पदाधिकारीहरुले स्वदेशमै उत्पादित कपडाको प्रयोग गर्ने ।
  • काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग नेपाल सरकार स्वयंले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्ने र संगसंगै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य पनि अघि बढाउने ।
  • भैरहवामा गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने ।
  • हुलाकी सडक निर्माण कार्यलाई तदारुकताका निर्माण पूरा गर्ने । 
  • वृहत्त जनकपुर परिक्रमा पथ निर्माण सुरु गर्ने ।
  • काठमाण्डौ उपत्यकामा सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा स्काई ट्रेनको निमार्णको प्रक्रिया  सुरु गर्ने । यसैगरी पोखरामा बूट प्रणालीअनुरुप निजी क्षेत्रमार्फत विद्युतचालित ट्राम सेवाको संभाव्यता अध्ययन गर्ने । काठमाडौंबाट दुवै छिमेकी देशसम्म पहुच हुनेगरी मालबाहक रोपवेको निर्माण गर्ने ।
  • सबै मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिभिजन सेवालाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा देशका ७५ जिल्लाका जनतासम्म पु¥याउने ।
  • गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न परिवारका साथै तराई–मधेस तथा अन्य क्षेत्रका दलितवर्गको परिवारका एक सदस्यलाई ‘एक परिवार, एक रोजगार’ कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी दिने ।
  • ०.५ हेक्टरसम्म भूमि भएका किसानहरुलाई ऋण र ब्याज मिनाहा गर्ने ।
  • तराई–मधेशमा गरिवीको रेखामुनि रहेका परिवारका कक्षा ९ र सोभन्दा उच्च अध्ययन गर्ने कक्षामा छात्राहरुलाई निःशुल्क साइकल उपलब्ध गराउने ।
  • निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक वर्ष एकमुष्ट रकमको व्यवस्था गर्ने । 
  •  







No comments:

Post a comment

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab