पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १७ असार
भारतसँग हस्ताक्षर गरेको दुई वर्षपछि सरकारले चीनसँग पनि दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्ने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि मात्र चीनसँग बिप्पा गर्ने सरकारको तयारी छ ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १८ देखि २० साउनसम्म नेपाल भ्रमण गर्नेबारे दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यसअघि नै अमेरिकाबाट स्वदेश फर्कनुभयो भने यो मितिमा मोदीको भ्रमण हुनेगरी छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलगत्तै चीनसँग बिप्पा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
भारतसँग भएको बिप्पालाई गाइडलाइन मानेर चीनसँग पनि बिप्पा हुन लागेको हो । भारतसँग ४ कात्तिक ०६८ मा बिप्पा भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक ०६८)का वेला बिप्पामा नेपालका तर्फबाट उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र भारतका तर्फबाट उद्योगमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण भारतसँगको बिप्पा कार्यान्वयन भएको छैन ।
भारतसँग बिप्पा भएपछि नेपाललाई चीनले दोस्रोपटक मस्यौदा पठाएको छ भने अनौपचारिक रूपमा धेरैपटक चासो राख्दै आएको छ । नेपाल र चीनबीच बिप्पाको मस्यौदा औपचारिक च्यानलमार्फत दुईपटक आदानप्रदान भइसकेको छ । यस विषयमा दुईपक्षीय बैठक भने बसेको छैन ।
‘हामी चाँडै नै चीनसँग बिप्पा गर्दै छौँ,’ उद्योगमन्त्री कर्ण थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चीनले पठाएको मस्यौदा संशोधन गरेर हामीले पठायौँ, त्यसमा उनीहरूले संशोधन गरेर पठाएका छन् । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र वार्तामा बस्छौँ ।’ भारतसँगको बिप्पालाई गाइडलाइन मानेर चीनसँग बिप्पा गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार चीनले बिप्पाका लागि पटकपटक चासो राख्दै आएको छ । ‘नेपाललाई हतारो हुनुपर्नेमा चीन आफैँले पहलकदमी लिइरहेको छ, यसलाई चाँडै नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसलाई नेपालमा चीनको सकारात्मक चासो थपिएको अर्थमा लिनुपर्छ ।’
भारतसँग बिप्पा भएलगत्तै चीनले बिप्पाका लागि नेपाललाई प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत मस्यौदा प्रस्ताव संशोधन गरेर चीनलाई पठाएको थियो । चीनले एक महिनाअघि बिप्पाका लागि संशोधित प्रस्ताव पठाएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार चीनले उपदफासहित १७ दफा समेटिएको १४ पृष्ठ लामो बिप्पा प्रस्ताव पठाएको छ । सो प्रस्ताव संशोधन गरेर चीनलाई पठाइने र औपचारिक छलफलपछि टुंगो लगाइने उद्योगमन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
चीनको बिप्पा प्रस्तावमाथि परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयमा चरणबद्ध छलफल भएको छ । सुरुमा बिप्पाका लागि परराष्ट्रले पहलकदमी लिएको थियो भने हाल उद्योगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चीनसँग सहसचिवस्तरमा हस्ताक्षर भएपछि अन्तिम रूप दिइने र उद्योगमन्त्रीको स्तरमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारी तयारी छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार चीनले बिप्पाको प्रस्तावित मस्यौदामा क्षेत्र उल्लेख गरेको छैन । कार्यान्वयनमा आएपछि स्थापना भएका लगानीको हकमा मात्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान भारतसँगको बिप्पामा उल्लेख गरिएको छ । तर, चीनले क्षतिपूर्तिको प्रावधान बिप्पामा हस्ताक्षर भएपछि स्थापित उद्योगमा लागू हुने कि पछिकोमा हुने भन्ने कुरा मस्यौदामा उल्लेख गरेको छैन । ‘क्षतिपूर्तिका हकमा चीनको प्रस्ताव भारतको भन्दा असहज र नेपालले थेग्न नसक्ने खालको छ, तर हामी मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
चीनले पूर्वप्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमणदेखि बिप्पा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, जियाबाओको भ्रमणमा समय अभावका कारण चीनसँग यो प्रस्ताबबारे छलफल हुन सकेको थिएन । त्यसयता चीनबाट आएका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले बिप्पा गर्न नेपाललाई सुझाब दिँदै आएका छन् ।
नेपालमा चिनियाँ लगानीका एक हजार दुई सय २० उद्योग दर्ता छन् । उद्योगमा २८ अर्ब लगानी छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ उद्योगबाट करिब ३३ हजार नेपालीले रोजगारी पाएका छन् ।
भारतसँग बिप्पा भएपछि चीनले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतसँग बिप्पा गरेपछि उत्पन्न विवादले चीनसँग थप छलफल हुन सकेको थिएन । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री तथा उद्योगमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि चीनसँग बिप्पाका लागि प्रयास गरेका थिए । चीनसहित अन्य मुलुकसँग बिप्पा गर्न नेपालको राष्ट्रिय मापदण्ड कोइरालाकै पहलकदमीमा बनेको हो ।
नेपालले ०३८ मा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि पहिलोपटक ०४० मा फ्रान्ससँग बिप्पा गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले भारत, जर्मनी, बेलायत, मोरिसस, अमेरिकासँग बिप्पा गरिसकेको छ । हालसम्म परराष्ट्रले जर्मनी र फ्रान्स, अर्थ मन्त्रालयले मोरिसस र फिनल्यान्ड तथा उद्योग मन्त्रालयले बेलायत र भारतसँग बिप्पा गरेका छन् । तर, अब उद्योग मन्त्रालयले नै बिप्पा गर्ने भएको छ ।
चीनबाहेक पाकिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र टर्कीले बिप्पाका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । चीन, पाकिस्तान र टर्कीले बढी चासो राखेका छन् । ‘टर्कीसँग कुराकानी भएको छ, पाकिस्तानसँग पनि भइरहेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘हामीले तोकेको राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा अन्य मुलुकसँग पनि बिप्पा हुन्छ, नेपालमा लगानीका लागि यो आवश्यक छ ।’
हालसम्म एक सय ७७ मुलुकले विभिन्न मुलुकसँग बिप्पा गरेका छन् । सन् १९५९ मा विश्वमा पहिलोपटक पाकिस्तान र जर्मनीबीच बिप्पा भएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आउन तीन वर्ष लागेको थियो । जर्मनी र डोमिनिकन रिपब्लिकबीच ३ जुलाई १९६० मा बिप्पा कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो नै बिप्पाको पहिलो कार्यान्वयन हो ।
हालसम्म भारतले ८३, चीनले एक सय २८ देशसँग बिप्पा गरेका छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल र भारतबाहेक अफगानिस्तानले दुई, बंगलादेश र श्रीलंकाले २४, पाकिस्तानले ४७ देशसँग बिप्पा गरेको छ । जर्मनीले एक सय ४७ मुलुकसँग बिप्पा गरेको छ ।
काठमाडौं, १७ असार
भारतसँग हस्ताक्षर गरेको दुई वर्षपछि सरकारले चीनसँग पनि दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गर्ने भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछि मात्र चीनसँग बिप्पा गर्ने सरकारको तयारी छ ।
कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले १८ देखि २० साउनसम्म नेपाल भ्रमण गर्नेबारे दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त्यसअघि नै अमेरिकाबाट स्वदेश फर्कनुभयो भने यो मितिमा मोदीको भ्रमण हुनेगरी छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणलगत्तै चीनसँग बिप्पा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
भारतसँग भएको बिप्पालाई गाइडलाइन मानेर चीनसँग पनि बिप्पा हुन लागेको हो । भारतसँग ४ कात्तिक ०६८ मा बिप्पा भएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक ०६८)का वेला बिप्पामा नेपालका तर्फबाट उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा र भारतका तर्फबाट उद्योगमन्त्री प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण भारतसँगको बिप्पा कार्यान्वयन भएको छैन ।
भारतसँग बिप्पा भएपछि नेपाललाई चीनले दोस्रोपटक मस्यौदा पठाएको छ भने अनौपचारिक रूपमा धेरैपटक चासो राख्दै आएको छ । नेपाल र चीनबीच बिप्पाको मस्यौदा औपचारिक च्यानलमार्फत दुईपटक आदानप्रदान भइसकेको छ । यस विषयमा दुईपक्षीय बैठक भने बसेको छैन ।
‘हामी चाँडै नै चीनसँग बिप्पा गर्दै छौँ,’ उद्योगमन्त्री कर्ण थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चीनले पठाएको मस्यौदा संशोधन गरेर हामीले पठायौँ, त्यसमा उनीहरूले संशोधन गरेर पठाएका छन् । त्यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौँ र वार्तामा बस्छौँ ।’ भारतसँगको बिप्पालाई गाइडलाइन मानेर चीनसँग बिप्पा गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार चीनले बिप्पाका लागि पटकपटक चासो राख्दै आएको छ । ‘नेपाललाई हतारो हुनुपर्नेमा चीन आफैँले पहलकदमी लिइरहेको छ, यसलाई चाँडै नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘यसलाई नेपालमा चीनको सकारात्मक चासो थपिएको अर्थमा लिनुपर्छ ।’
भारतसँग बिप्पा भएलगत्तै चीनले बिप्पाका लागि नेपाललाई प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसपछि उद्योग मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत मस्यौदा प्रस्ताव संशोधन गरेर चीनलाई पठाएको थियो । चीनले एक महिनाअघि बिप्पाका लागि संशोधित प्रस्ताव पठाएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार चीनले उपदफासहित १७ दफा समेटिएको १४ पृष्ठ लामो बिप्पा प्रस्ताव पठाएको छ । सो प्रस्ताव संशोधन गरेर चीनलाई पठाइने र औपचारिक छलफलपछि टुंगो लगाइने उद्योगमन्त्री थापाले जानकारी दिए ।
चीनको बिप्पा प्रस्तावमाथि परराष्ट्र र उद्योग मन्त्रालयमा चरणबद्ध छलफल भएको छ । सुरुमा बिप्पाका लागि परराष्ट्रले पहलकदमी लिएको थियो भने हाल उद्योगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । चीनसँग सहसचिवस्तरमा हस्ताक्षर भएपछि अन्तिम रूप दिइने र उद्योगमन्त्रीको स्तरमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारी तयारी छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार चीनले बिप्पाको प्रस्तावित मस्यौदामा क्षेत्र उल्लेख गरेको छैन । कार्यान्वयनमा आएपछि स्थापना भएका लगानीको हकमा मात्र सरकारले क्षतिपूर्ति दिने प्रावधान भारतसँगको बिप्पामा उल्लेख गरिएको छ । तर, चीनले क्षतिपूर्तिको प्रावधान बिप्पामा हस्ताक्षर भएपछि स्थापित उद्योगमा लागू हुने कि पछिकोमा हुने भन्ने कुरा मस्यौदामा उल्लेख गरेको छैन । ‘क्षतिपूर्तिका हकमा चीनको प्रस्ताव भारतको भन्दा असहज र नेपालले थेग्न नसक्ने खालको छ, तर हामी मिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
चीनले पूर्वप्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमणदेखि बिप्पा गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, जियाबाओको भ्रमणमा समय अभावका कारण चीनसँग यो प्रस्ताबबारे छलफल हुन सकेको थिएन । त्यसयता चीनबाट आएका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले बिप्पा गर्न नेपाललाई सुझाब दिँदै आएका छन् ।
नेपालमा चिनियाँ लगानीका एक हजार दुई सय २० उद्योग दर्ता छन् । उद्योगमा २८ अर्ब लगानी छ । उद्योग मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ उद्योगबाट करिब ३३ हजार नेपालीले रोजगारी पाएका छन् ।
भारतसँग बिप्पा भएपछि चीनले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, भारतसँग बिप्पा गरेपछि उत्पन्न विवादले चीनसँग थप छलफल हुन सकेको थिएन । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री तथा उद्योगमन्त्री शंकर कोइरालाले पनि चीनसँग बिप्पाका लागि प्रयास गरेका थिए । चीनसहित अन्य मुलुकसँग बिप्पा गर्न नेपालको राष्ट्रिय मापदण्ड कोइरालाकै पहलकदमीमा बनेको हो ।
नेपालले ०३८ मा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेपछि पहिलोपटक ०४० मा फ्रान्ससँग बिप्पा गरेको थियो । त्यसपछि नेपालले भारत, जर्मनी, बेलायत, मोरिसस, अमेरिकासँग बिप्पा गरिसकेको छ । हालसम्म परराष्ट्रले जर्मनी र फ्रान्स, अर्थ मन्त्रालयले मोरिसस र फिनल्यान्ड तथा उद्योग मन्त्रालयले बेलायत र भारतसँग बिप्पा गरेका छन् । तर, अब उद्योग मन्त्रालयले नै बिप्पा गर्ने भएको छ ।
चीनबाहेक पाकिस्तान, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार र टर्कीले बिप्पाका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । चीन, पाकिस्तान र टर्कीले बढी चासो राखेका छन् । ‘टर्कीसँग कुराकानी भएको छ, पाकिस्तानसँग पनि भइरहेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘हामीले तोकेको राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा अन्य मुलुकसँग पनि बिप्पा हुन्छ, नेपालमा लगानीका लागि यो आवश्यक छ ।’
हालसम्म एक सय ७७ मुलुकले विभिन्न मुलुकसँग बिप्पा गरेका छन् । सन् १९५९ मा विश्वमा पहिलोपटक पाकिस्तान र जर्मनीबीच बिप्पा भएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आउन तीन वर्ष लागेको थियो । जर्मनी र डोमिनिकन रिपब्लिकबीच ३ जुलाई १९६० मा बिप्पा कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो नै बिप्पाको पहिलो कार्यान्वयन हो ।
हालसम्म भारतले ८३, चीनले एक सय २८ देशसँग बिप्पा गरेका छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल र भारतबाहेक अफगानिस्तानले दुई, बंगलादेश र श्रीलंकाले २४, पाकिस्तानले ४७ देशसँग बिप्पा गरेको छ । जर्मनीले एक सय ४७ मुलुकसँग बिप्पा गरेको छ ।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete