भारतीय पूर्व प्रहरी महानिर्देशक भन्छन्–भारतको संघीयता त्रुटीपूर्ण

पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका

काठमाडौं, २ साउन

-------------------------------

भारतका एकजना बरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीले भारतको संघीय संरचनामा सुरक्षा निकायको तालमेल नभएको आरोप लगाउँदै त्यसलाई अनुसरण नगर्न नेपाललाई सुझाब दिएका छन् । आसाम तथा उत्तर प्रदेशका पूर्व प्रहरी महानिर्देशक प्रकाश सिंहले संघीय प्रणालीमा गएपछि नेपाली सेनाको आकार घटाउन तथा सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय हुनेगरी भूमिका स्पष्ट पार्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

‘नजिकको छिमेकीका नाताले नाताले भारतको गल्तीबाट सिकेर संघीय संरचना तय गर्नुपर्छ, सुरक्षा निकायको भूमिका त्यही अनुसार तय गर्नुपर्छ’ नेपाल नीति अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा शुक्रवार आयोजित सेमिनारमा सिंहले भने, ‘भारतले भाषाका आधारमा संघीयता अपनाएर ठीकै गरेको थियो, तर पछि अन्य आधारमा संघीय प्रदेश थपिए, यसले समस्यामात्र थप्यो । नेपालले यो गल्तीबाट पाठ सिकोस् ।’

सिंहले संसारका सबै सुरक्षा जोखिम र समस्या भारतमा रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षा निकायको सबलीकरणमा राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको भूमिका नकारात्मक रहेको टिप्पणि गरे । ‘भारतले १५ हजार ३१८ किलोमिटर सीमा छिमेकी मुलुकहरुसँग र ५ हजार ४३२ किलोमिटर तटीय सीमा झेल्नुपरेको छ । तर कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक दल सुरक्षा निकायको सवलीकरणमा बाधक छन्’ सिंहले भने, ‘भारतको राज्य प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ । उनीहरु कानून अनुसार होइन, मुख्यमन्त्रीको हुकुम अनुसार चलिरहेका छन् । छिमेकी नेपालले भारतको गल्तीबाट सिक्नुपर्छ ।’

भारतको जनसंख्या अनुसार सुरक्षा निकायको संख्या कम रहेको तथा  केन्द्रिय सुरक्षा निकाय र राज्यसरकारका सुरक्षा संयन्त्रबीच उपयुक्त समन्वय नभएको पनि बताए । ‘भारतमा माओवादी समस्या सामना गर्ने केन्द्रिय नीति छैन । छत्तिस गढ, झारखण्ड, पश्चिमवंगाल, विहार, उडिसाका राज्य सरकारका आफ्नै नीति छन् ’ सिंहले भने, ‘भारतीय संघीयताको यो ठूलो समस्या हो । यसरी माओवादी समस्याको समाधान हुँदैन । राष्ट्रिय स्तरको नीति र शोचले मात्रै राष्ट्रिय समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले ‘राज्यको ठूलो चोर समात्ने अधिकार’समेत केन्द्रिय प्रहरीलाई नभएको भन्दै भारतीय सुरक्षा निकायप्रति व्यंग्य गरे ।

सिंहले नेपालमा चीन र भारतबाट हस्तक्षेप वा सशस्त्र हमलाको कुनै संभावना नरहेको विश्लेषण गर्दै सेनाको आकार घटाएर सुस्त बनाउन सुझाब दिए । ‘सेनाको आकार घटाउनुस्, चुस्त दुरुस्त राख्नुस् । किनभने उत्तर दक्षिण (चीन र भारत)बाट हस्तक्षेपको सम्भावना छैन’ उनले भने ।

सिंहले सुरक्षा निकायमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने तर जातीय स्वार्थ पूरा हुनुनहुने पनि धारणा राखे । ‘सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ तर ती समुदाय वा जातको निहित स्वार्थ पूरा हुनुहुँदैन, आरक्षण पनि त्यस अनुसार हुनुहुँदैन’ सिंहले भने, ‘भारतमा पिछडिएका समुदायलाई १० बर्षका लागि आरक्षण भनिएको थियो, तर ४० बर्षसम्म हटेको छैन । यो ठीक होइन ।’

नेपाली विज्ञको सुझाव

सुरक्षा मामलाका नेपाली विज्ञहरुले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि सेनासहित सुरक्षा निकायको भूमिका र संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाब दिए । उनीहरुले सम्भावित प्रदेशहरुको सुरक्षा खतराका आधारमा सुरक्षा निकायको भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

 

पूर्व रक्षासचिव वामनप्रसाद न्यौपानेले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गरेपछि त्यसआधारमा सुरक्षा निकायको पुनसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुरक्षा परिषदको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने पनि बताए । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन लोकसेवा आयोगलाई जिम्मा दिनुपर्ने पनि उनको सुझाब छ ।

परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला जानकार राजन भट्टराईले सशस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने तथा नेपाली सेनाको उपयुक्त आकार तय गर्नुपर्ने बताए । ‘संघीयतामा मुलुक गए पनि साधनस्रोतको सीमिततालाई ध्यानमा राखेर अर्ध संघीय ढाँचामा प्रहरीलाई लैजानुपर्छ’ भट्टराईले भने, ‘ दैवि प्रकोपसँग सम्बन्धित कामको समन्वय पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हुनुपर्छ । सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त राखिनुपर्छ ।’

नेपाली सेनाका पुर्वरथी नेपाल भूषण चन्दले सुरक्षा निकायको भूमिकावारे श्रीलंकाली मोडलको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने र नेपालमा अनुकुलताका आधारमा अपनाउनुपर्ने सुझाब दिए । ‘त्यहाँको सिभिल डिफेन्स फोर्सको मोडालिटी हाम्रा लागि उपयुक्त हुनसक्छ’ चन्दले भने ।

सेनाका पूर्व सहायकरथी केशरवहादुर भण्डारीले विदेशस्थित शान्ति स्थापक मिसनमा औद्योगिक स्केलमा सेना पठाउने गरी नेपालले पहल गर्नुपर्ने सुझाब दिए । ‘नेपाली सेनाको स्वीकार्यता स्थापित भएको र संख्याका हिसाबले पनि उपयुक्त भएकोले ठूलो स्केलमा सेना पठाएर सैन्य अर्थतन्त्र मजबुत पार्ने हिसाबले सरकारले पहल गर्नुपर्छ’ भण्डारीले भने ।