अमेरिकी अर्थशास्त्री क्रिस्टोफर लिङ्ले भन्छन् - भारतसँगको सम्बन्धमा चीन बार्गेनिङ चिप बन्न सक्छ ।

Prof. Dr Christopher Lingle

– नेपालको भूराजनीतिमा भारतको दबदबा छ । भारत र चीनको बीचमा रहनुको फाइदा पनि धेरै छन् । म चीनलाई धेरै महत्त्व दिने पक्षमा छैन । तर, नेपालको हकमा यसको महत्त्व अधिक छ । भारतसँगको सम्बन्धमा चीन नेपालको ‘बार्गेनिङ चिप’ बन्न सक्छ । तर, भारतविरोधी कार्डका रूपमा चीनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन । भारतसँगको सन्तुलनका लागि चीनसँग व्यापार खुला गर्नुपर्छ, उससँगको सम्बन्ध अझ घनीभूत बनाउनुपर्छ ।
– ‘ड्युटी फ्रि’ घोषणा गरेर चीन र भारतबाट सामान आयात गर्न छुट दिने हो भने नेपाललाई सिंगापुरजस्तै ‘सपिङ डेस्टिनेसन’ बनाउन सकिन्छ । त्यतिवेला नेपालबाट भारतीयले चाइनिज सामान किन्ने अवसर पाउनेछन् भने चिनियाँलाई नेपाली बजारबाट इन्डियन सामान किन्ने सुविधा मिल्नेछ । यसले नेपाललाई रातारात आर्थिक रूपमा सबल बनाउनेछ ।
......................................................
प्रा.डा. क्रिस्टोफर लिङ्ले

अमेरिकी अर्थशास्त्री

................................................................................
अमेरिकी प्रोफेसर डा. क्रिस्टोफर लिङ्ले अर्थशास्त्री हुन् । सन् १९७७ मा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि हासिल गरेपछि उनले अफ्रिका, एसिया, युरोप, ल्याटिन अमेरिका र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आएका छन् । उनी ग्वाटेमालास्थित फ्रान्सिस्को म्यारोक्विन विश्वविद्यालयका भिजिटिङ प्रोफेसर, नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर सिभिल सोसाइटी रिसर्च स्कलर, ब्रसेल्सस्थित काउन्सिल अफ द ग्लोबलाइजेसन इन्स्टिच्युटको सल्लाहकार परिषद्का सदस्य हुन् ।
राजनीतिक अर्थशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रमा रुचि राख्ने उनका अमेरिकन इकोनोमिक रिभ्यु, फरेन अफेयर्स, जर्नल फर स्टडिज इन इकोनोमिक्स एन्ड इकोनोमेट्रिक्स, प्यासिफिक रिभ्युजस्ता प्रतिष्ठित जर्नलमा अर्थशास्त्रसम्बन्धी अनुसन्धानमूलक लेख प्रकाशित छन् । उनका ‘सिंगापुर्स अथोरिटेरियन क्यापिटालिज्म–एसियन भ्याल्युज’, ‘फ्रि मार्केट इल्युजन्स एन्ड पोलिटिकल डिपेन्डेन्सी’जस्ता किताब पनि प्रकाशित छन् । एक साताअघि एशियन इन्स्टीच्यूट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्सको सेमिनारमा काठमाडौं आएका उनले नयाँ पत्रिकासँग नेपालको भूराजनीति र विकासबारे लामो कुराकानी गरे ।
०००
सात वर्षअघि काठमाडौं आएको थिएँ । त्यतिवेला राजाको शासन थियो । गणतन्त्र आएपछि नेपालमा आर्थिक प्रगति द्रुत गतिमा होला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ । निराश हुनुपर्‍यो । मैले सुनेअनुसार नेताहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही निर्णय गर्न सकेनन्, जसकारण मुलुक र जनता आर्थिक समृद्धितिर लम्किन सकेन ।
नेपाली जनताले आर्थिक प्रगतिको उपयुक्त अवसर पाएका छैनन् । आर्थिक निर्णयमा जनता सामेल छैनन्, ‘प्राइभेट होल्डर’हरूको दबदबा रहेछ, यहाँ । दलहरूले शक्ति अभ्यासको चाहनाअनुसार अर्थतन्त्र ‘होल्ड’ गरिरहेका छन् । यो विडम्बनापूर्ण छ । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि नेपालीले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य परिवर्तन देख्न पाएका छैनन् । तर, उनीहरूले आर्थिक जीवनमा नाटकीय परिवर्तन होला भन्ने आश राखेका थिए ।
०००
नेपालमा केही नेता बुद्धिजीवीले भनिरहेका छन् कि मुलुकको जीवनमा पाँच/सात वर्ष भनेको ठूलो कुरा होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई उद्धृत गर्दै उनीहरू ‘प्रजातन्त्रमा अधिनायकवादी मुलुकजस्तो दु्रत विकास सम्भव छैन’ भनिरहेका छन् । यो मान्यतासँग म सहमत छैन । नेता बुद्धिजीवीहरूको संवेदनाहीन र गैरजिम्मेवारीपनको उपज हो, यस्तो अभिव्यक्ति नेताहरूको जीवनमा सात/दश वर्ष केही नहोला । तर, जनताका लागि यो निक्कै लामो अवधि हो ।
प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था अँगालेर अमेरिकाले १९औँ शताब्दीमा दु्रत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । प्रजातान्त्रिक मुलुक जापानले पनि तीव्र गतिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको थियो । नेपालले मात्र किन यसो गर्न नसक्ने ?
आजको संसारमा समयभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चिज हो, पुँजी परिचालन र सहज प्रविधि विस्तार । यसले मात्रै गतिशील अर्थतन्त्र निर्माणको आधार तय गर्छ । नेपालले कृषि, खनिज, जलविद्युत्लगायत बाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बृहत् सम्भावना बोकेको छ । राजनीतिक दलहरूले यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । उनीहरूमा इच्छाशक्तिको कमी हुनु र तदारुकता नदेखिनु मुख्य समस्या हो ।
राजनीतिले गर्दा नेपालमा लगानी असुरक्षित बनेको छ । उद्योग खोल्ने वेलामा लाइसेन्स लिन ठूलो झमेला बेहोर्नुपर्दो रहेछ । कामदारका पक्षमा श्रमबजार नीति तर्जुमा भएको छैन । उद्योगधन्दा धमाधम बन्द हुँदै छन् । यसका लागि ट्रेड युनियनका गतिविधि पनि जिम्मेवार छन् । यी सबै कृत्यबाट मजदुरहरूको जीवन र उनीहरूको रोजीरोटीमाथि खेलवाड भइरहेको छ । राजनीतिक दल र मातहतका ट्रेड युनियनले उद्योग बन्द गराएर श्रमिकमाथि ठूलो अपराध गरिरहेका छन् । राजनीतिक दल र उनीहरूका ट्रेड युनियन संगठनले औद्योगिक वातावरण बिगारिरहेको तथ्य मेरो अध्ययनले पनि देखाएको छ ।
०००
राजा हटिसकेपछि नेपालमा स्थिर शक्ति स्थापित भएको छैन । स्पेनमा स्थिर संस्थाका रूपमा राजा भएका कारण त्यहाँका जनताले लामो संक्रमण थेग्न सके । नेपालमा सर्वस्वीकार्य राष्ट्रिय व्यक्तित्व छैन । अमेरिकामा हामीले रोनाल्ड रेगनलाई विश्वास गर्‍यौँ । पछिल्लोपटक थाइल्यान्डमा सैनिक शासन सुरु भएको छ । जनताले त्यहाँको सेनालाई पत्याएका छन् ।
नेपालमा स्थिर शक्ति छैन । यहाँ पब्लिक ओपिनियन ल्याएर निर्णयमा पुगौँ भन्ने मानसिकता र अवस्था मैले देखेको छैन । विगतमा श्रीलंका यस्तै अवस्थामा थियो । तर, उसले द्वन्द्व समाधान गरेर एउटा बाटो तय गरिसकेको छ । नेपालले पनि द्वन्द्व समाधान गर्‍यो, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्‍यो । तर, विडम्बना, आर्थिक समृद्धिको बाटो समाप्त सकेन । भेट भएका नेपालीसँग म सोध्ने गर्छु, यस्तो किन र कसरी भयो ? जवाफ भेटेको छैन ।
यहाँ कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी शक्तिमा छन् । तर, जनताले उनीहरू नि:तान्त शक्तिको पछाडि दौडिरहेको ठान्दा रहेछन् । धेरैजनाले मलाई भनेका छन्, यी पार्टीहरू खाली शक्तिका लागि दौडिन्छन्, झगडा गर्छन् । देशको समृद्धिका लागि उनीहरू छलफल, बहस गर्दैनन् । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि आर्थिक पक्षमा ध्यान नदिनु राम्रो होइन ।
भारतजस्तो ठूलो देशमा भ्रष्टाचारविरोधी एउटा सानो समूह (आमआद्मी पार्टी)ले शक्ति हासिल गर्‍यो । भ्रष्टाचारको विरोधका कारण अत्यन्तै छोटो समयमा त्यो ‘इन्फ्लुइन्सियल’ शक्ति बन्यो । दिल्लीमा जनताले पत्याए र आमआद्मी दिल्लीमा उदायो । नेपालमा पनि त्यस्तै खालको आन्दोलन र गतिशील नेतृत्वको खाँचो छ । यो सम्भावना म देखिरहेको छु । राजनीतिमा इमानदार मान्छे आउने सम्भावना छ ।

०००
नेपालको भू–राजनीतिमा भारतको दबदबा छ । यसले हद पार गरिसकेको छ । गतिशील अर्थतन्त्र बन्न पुगेका भारत–चीनको बीचमा रहनुको पाइदा पनि उत्तिकै छ, नेपालका लागि । दुर्भाग्य, नेपालले यसको उपयोग गर्न सकेको छैन । म चीनलाई धेरै महत्त्व दिने पक्षमा छैन । तर, नेपालको हकमा यसको महत्त्व अधिक छ । भारतसँगको सम्बन्धमा चीन नेपालको ‘बार्गेनिङ चिप’ बन्नसक्छ । यसलाई नेपालले सकारात्मक रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । भारतविरोधी कार्डका रूपमा चीनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन । भारतसँगको सन्तुलनका लागि चीनसँग व्यापार खुला गर्नैपर्छ, सम्बन्ध अझ घनिभूत बनाउनैपर्छ । यसो गर्नु नेपाल र नेपालीको बाध्यता हो ।
भुटानजस्तो भारतको ‘संरक्षित’ देश नहुनु नेपालका लागि अत्यन्तै राम्रो अवसर हो । तर, समस्या के छ भने यहाँका नेतामा भू–राजनीतिप्रति संवेदनशीलता देखिँदैन । उनीहरू स–साना राजनीतिक विवादमा अल्झिने गर्छन् । चीन र भारतसँगको सम्बन्धबाट अधिक फाइदा लिन उनीहरू सक्रिय र जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
०००
नेपालसँग व्यापार वृद्धि गर्ने ठूलो अवसर छ । ‘ड्युटी फ्री’ घोषणा गरेर चीन र भारतबाट सामान आयात गर्न छुट दिने हो भने नेपाललाई सिंगापुरजस्तै ‘सपिङ डेस्टिनेसन’ बनाउन सकिन्छ । त्यो वेला नेपालबाट भारतीयहरूले चाइनिज सामान किन्ने अवसर पाउनेछन् भने चिनियाँहरूलाई नेपाली बजारबाट इन्डियन सामान किन्ने अवसर मिल्नेछ । यसले नेपाललाई रातारात आर्थिक रूपमा सबल बनाउनेछ ।
नेपालले भारत र चीनसँगको नाका खुला गर्नुपर्छ र ब्रान्डेड सामान आयात गर्नुपर्छ । ‘ड्युटी फ्री’ गरिदिएपछि नेपाली बजारमा विदेशी सामान सस्तोमा पाइन्छ, जसकारण नेपाली बजार धाउन चिनियाँ र भारतीय लालयित बन्नेछन् । यो सिंगापुरको मोडल हो, जुन नेपालका लागि एकदमै उपयुक्त छ ।
नेपालले ‘हाई भ्याल्यु एडेड एग्रो बिजनेस’को विकास गर्नुपर्छ । नेपालमा यसको भव्य सम्भावना छ । तर, नेपालले यो अवसर गुमाइरहेको छ । यहाँ अग्र्यानिक उत्पादनका लागि उपयुक्त मौसम छ । हिमाली भेगमा स्वच्छ हावापानी छ । भारत र चीनसँग ‘हाई भ्याल्यु एडेड’ कृषि व्यापार गर्नुपर्छ । यसका लागि उच्च गुणस्तरीय कृषि सामग्री उत्पादन गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।
०००
मेरो विचारमा नेपालमा विकासको मुख्य चुनौती राजनीतिज्ञ र कर्मचारीहरूको सोच र कार्यशैली हो । दुई गतिशील अर्थतन्त्रको बीचमा रहेर नेपालले आफूसँग भएको अथाह अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ । यहाँ श्रम बजारमा समस्या, लाइसेन्सिङ, भ्रष्टाचारजस्ता असहजता छन् । तर, राजनीतिक दल र कर्मचारीतत्त्र प्रारम्भिक असहजता बनेका छन् । यो हटाउनुपर्छ ।
नेपाल चाँडै सम्पन्न हुनसक्छ । यहाँबाट पुँजी बाहिरिरहेको छ । नेपालीले आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्न सकेका छैनन् । नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई बढी सहुलियत दिनु हुँदैन । यहाँ पुँजी र श्रममैत्री वातावरण बन्ने हो भने आन्तरिक लगानीको वातावरण बन्नेछ । आन्तरिक लगानीको अवसर सिर्जना हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हो । नेपालीहरूको लगानी बढेपछि त्यही मापदण्डमा लगानी गर्न विदेशी आफैँ आउनेछन् । उनीहरूलाई विशेष सहुलियत दिनु नेपालको हितमा छैन । विदेशी लगानीकर्तालाई छुट दिएर नेपालले विदेशीलाई धनी र नेपालीलाई गरिब बनाउने काम किन गर्ने ?
सन् १९९० पछि भारतले विदेशी लगानीविनै दु्रत आर्थिक विकास गर्‍यो । जापान, कोरिया, ताइवान र सिंगापुर आन्तरिक लगानी र पुँजी परिचालनबाट आर्थिक रूपमा सबल बने । स्वदेशी लगानी निरुत्साहित गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने अवधारणा मूर्खतापूर्ण हो ।
नेपालमा लगानी र श्रममैत्री वातावरण चाहिएको हो । यदि यस्तो गर्न सकियो भने यहाँ उद्योग, कलकारखाना खुल्नेछन् । बिदेसिएका नेपाली श्रमिक घर फर्किनेछन् । यसबाट देशको भाषा, संस्कृति र सम्मान बढ्नेछ । यति सामान्य कुरा नेपालका नेताले किन बुझ्न सकेका छैनन् ? नेपाललाई विदेशी लगानीकर्ता होइन, लगानीकर्ता चाहिएको छ । लगानी देश र जनताको फाइदाका लागि हुनुपर्छ, विदेशीको फाइदाका लागि होइन ।
०००
नेपालले वैदेशिक अनुदानलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ । वैदेशिक अनुदान विकासको विषवृक्ष हो । भूकम्प र प्राकृतिक प्रकोप भएको अवस्थाबाहेक विदेशी अनुदान वा सहयोग लिनु हुँदैन । यसले राजनीतिक नेता र जनताबीच दूरी बढाउँछ । विदेशी अनुदान अथवा सहयोग बढे नेताहरू जनताप्रति नभएर विदेशीप्रति बढी प्रतिबद्ध हुनेछन् । नेपालको कुल बजेटको ४० प्रतिशत रकम वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकार कसरी जनताप्रति प्रतिबद्ध हुन सक्छ ? दुर्भायवश, नेपालका राजनीतिज्ञहरूलाई विदेशी सहयोग र अनुदानप्रति अगाध प्रेम छ ।
१९९० पछि भारतले वैदेशिक अनुदान लिन बन्द गर्‍यो । अर्बौं डलर वैदेशिक अनुदान लिए पनि भारतको सडक, कृषि, पूर्वाधार, रेल्वे आदि केहीमा प्रगति गर्न सकेन । चीनले कहिल्यै विदेशी सहयोग लिएन, जसकारण चीनको अर्थतन्त्र निकै माथि पुग्यो । भारतलाई भने समय लाग्यो । वैदेशिक अनुदानले यहाँका राजनीतिज्ञ कर्मचारीलाई वशमा पार्नेबाहेक केही काम गर्दैन । यो जनताको पक्षमा छैन । यसप्रति सतर्क हुनुपर्छ ।
०००
भारत र चीनबीच नेपाल गतिशील पुल बन्न सक्छ । म त्यो सम्भावना देख्छु । तर, अहिले नै नेपाली नेताहरूले यसका लागि काम गर्ने क्षमता राख्छन् भन्ने विश्वास गर्न म सक्दिनँ । भारत र चीनबीच गतिशील पुल बन्ने सम्भावनाबारे कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, विज्ञहरूबाट विस्तृत अध्ययन गराइनुपर्छ । राजनीतिकज्ञहरूको उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, यो विषय । यो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नयाँदिल्ली र बेइजिङमा नेपालप्रति विश्वास आवश्यक छ । दुवै देशमा नेपालको विशेष उपस्थिति आवश्यक छ । भारत र चीनले नेपालको कुरा गम्भीरतापूर्वक सुन्ने वातावरण बन्नुपर्छ । तर, नेपालको अवधारणा भारत र चीनले कसरी ग्रहण गर्न सक्लान् भन्नेमा म प्रस्ट छैन । यसकाल लागि सबैभन्दा पहिले नेपालले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै नेपालले दुई छिमेकीबीच गतिशील पुल बन्ने क्षमता राख्नसक्छ । नेपालीहरूलाई मेरो सुझाब छ– देशलाई धनी बनाउनुस्, त्यसपछि भारत र चीन तपाईंहरूको कुरा सुन्न बाध्य हुनेछन् ।
प्रस्तुति : पर्शुराम काफ्ले, Nayapatrika, Jeth 23, 2071