 | |||
| -रुसी राजदूत डा. सेर्गेइ भेलिचकिन- |
............................................................
रुसी राजदूत डा. सेर्गेइ भेलिचकिन सन् २०१० डिसेम्बरदेखि काठमाडौंमा छन् । सन् १९७३ मा रुसी कूटनीतिक सेवामा प्रवेश गरेका उनी दक्षिण एसियामा मात्रै करिब २० वर्ष बसेका छन् । भारतमा दश र बंगलादेशमा पाँच वर्ष बसेका उनी नेपाल बसेको पनि पाँच वर्ष लाग्दै छ । दक्षिण एसियाको सुरक्षा, आर्थिक र राजनीतिक मामिलाका जानकार राजदूत भेलिचकिनले क्रिमिया रुसमा विलय भएपछि पश्चिमा देशको कडा विरोध गर्दै आएका छन् । पत्रकारहरूसँग खुलेर कुरा गर्न रुचाउने उनले नयाँ पत्रिकासँग रुसको विश्वव्यापी कूटनीति, दक्षिण एसियामा उसको स्वार्थ र नेपालमा उसको रुचिबारे विस्तारमा बताए :
.................................................. ........................................
नेपाल र तत्कालीन सोभियत संघबीच सन् १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसको दुई वर्षपछि नेपालमा दूतावास स्थापना भयो । त्यसको चार वर्षभित्रै राष्ट्रपतिसरह हैसियत राख्ने सोभियत जनसभा अध्यक्ष बरास्लोभको नेतृत्वमा नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण भयो । १९६० देखि हामीले नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन थाल्यौँ । रुस पढेका सबैजसोले नेपाल फर्केर देशका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । तीमध्ये ६ जना मन्त्री नै भइसकेका छन् ।
हामीसँग सम्बन्ध स्थापनाको समयमा नेपाल आधारभूत उद्योग र पूर्वाधार स्थापना गर्ने चरणमा थियो । त्यसवेला सोभियत संघ पनि सहयोगी बन्ने अवसर पायो । जनकपुरमा चुरोट कारखाना, वीरगन्जमा चिनी र कृषि सामग्री लिमिटेड तथा पनौतीमा सानै भए पनि जलविद्युत् आयोजना हाम्रो लगानीमा सञ्चालन भयो । जनकपुर चुरोट कारखानाले कुनैवेला नेपालको कुल राजस्वको ४० प्रतिशत ओगट्थ्यो । महेन्द्र राजमार्गको पथलैयादेखि ढल्केवरसम्म एक सय नौ किलोमिटर सडक निर्माणमा लगानी गर्यौँ । काठमाडौंमा अस्पताल पनि खोलिदियौँ ।
नेपालका लागि लगानीको वातावरण अहिलेको मुख्य सरोकार हो । यसको ग्यारेन्टी भएमा रुसी लगानीकर्ता यहाँ आउन तयार छन् । रुसी व्यापारी मलाई सोध्छन्, रुसी लगानीका पुराना परियोजनाको हालत के छ ? तर, दु:खको कुरा, अव्यवस्थापन वा अरू कारणले हामीले बनाइदिएका धेरै परियोजना बन्द छन् । यसको कारण मैले भनिरहनुपर्दैन ।
०००
रुस ‘नेसनल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स’ सुधारका पक्षमा ब्रिक्सका साझेदारसँग काम गरिरहेको छ । हाम्रै पहलमा जी–२० गठन भयो । यसको अध्यक्षका रूपमा हामीले सुधारका केही प्रस्ताव गर्यौँ । रुसले एपेक (एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन)को पनि नेतृत्व गरिरहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेका छौँ ।
गत २१ मेमा रुसका राष्ट्रपति र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच चीनको सांघाईमा ५० भन्दा बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यीमध्ये ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता बढी महत्त्वपूर्ण छ । चार सय अर्ब डलरमा रुसबाट ३० खर्ब क्युविक मिटर ग्यास ३० वर्षमा चीनमा आपूर्ति हुँदै छ । यसका लागि ५० खर्ब क्युविक मिटर ग्यास भण्डार निर्माण हुँदै छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि रुसले ५५ अर्ब र चीनले २२ अर्ब डलर लगानी गर्दै छन् ।
भारतमा हाम्रा अनेकौँ परियोजना छन् । भारतको उडनकोलामा १६ वटा ‘प्रिलिमिनरी न्युक्लियर पावर ब्लक’ बनाउँदै छौँ । भारतसँग सैन्य तथा प्राविधिक सहयोगको अर्को पाटो पनि छ । हामी आपूर्तिकर्ता मात्र होइनौँ, साझेदार हौँ । हामीले ब्रह्मपुत्र र मस्कोको सामूहिक चिनारी दिने गरी भारतमा ब्रह्स नामको मिसाइल निर्माण गर्यौँ ।
०००
नेपालको छेउछाउमा रुसले धेरै लगानी गरिरहेको छ । तर, नेपाल बाइपास भएको छ । लगानी वातावरण र पहलकदमी अभाव त्यसको मुख्य कारण हो । त्यसका लागि सरकार र नेपाली दूतावासको सक्रियता बढाउनु जरुरी छ । संसद्ले पनि पहल लिन सक्छ ।
२०११ मार्चमा रुसी संसदीय टोली नेपाल भ्रमणमा आयो । त्यही वर्ष रुसका ३३ जना व्यापारिक प्रतिनिधि पनि नेपाल आए । नौजना नेपाली व्यवसायी रुस गए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सक्रियता प्रशंसनीय छ । जुलाई २०११ मा तत्कालीन अध्यक्ष सुरज वैद्य रुस गएर रुसी चेम्बर अफ ट्रेड एन्ड कमर्ससँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । अक्टोबर २०१२ मा अर्को व्यापारिक टोली नेपाल आयो । रुसी दूतावासले अन्तक्र्रियामा सहजीकरण गर्यो ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाल लगानीबाट वञ्चित भएको छ । व्यावसायिक वातावरण बन्न सकेको छैन । मार्च २०११ मा नेपालमा ऊर्जासंकट घोषणा भयो । त्यसको फलोअप भएको छैन । बारम्बार सरकार परिवर्तन, कर्मचारीको फेरबदलले लगानीको वातावरण प्रभावित भएको छ । तर, सरकारले यसमा केही नयाँपन ल्याउला भनेर विश्वास गरौँ ।
सरकारले कानुन निर्माण, नियमन, कार्यान्वयन, पारदर्शिता र लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई वैदेशिक साझेदारसँग सहकार्यका लागि खुला गरिदिनुपर्छ । अन्यथा, नेपालको अवस्था यही रहनेछ ।
०००
उच्चस्तरीय भ्रमण विदेशनीतिका साधन हुन् । देशको राष्ट्रिय हितको पृष्ठभूमिमा यसलाई हेर्नुपर्छ । नेपाल र रुसबीच उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छैनन् । २००२ मा रुसी विदेश मन्त्रालयको एसिया डिपार्टमेन्टका निर्देशक नेपाल आए । २००५ मा परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले मस्को भ्रमण गरे । २०१० मा म आएपछि भ्रमणका लागि गृहकार्य गरेँ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव जुलाई २०११ मा मस्को गए । त्यसपछि निरन्तरता छैन ।
२४ नोभेम्बर २०१० मा सेन्टपिट्र्सबर्गमा विश्व बाघ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हाल राष्ट्रपति) पुटिनबीच महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो । म काठमाडौं आउनुभन्दा १० दिनअघिको कुरा हो । लामो पृष्ठभूमि र छलफलको महत्त्वका आधारमा दुईपक्षीय भ्रमण गराउन मैले गृहकार्य गरेँ । तर, नेपाली पक्षले त्यति धेरै चासो राखेको मैले पाइनँ ।
०००
सोभियत युनियन पतनपछि हाम्रो विदेशनीति पनि संकटमा पर्यो । चरम अस्थिरता उत्पन्न भयो । छिमेकी र शीतयुद्धको प्रतिपक्षी अमेरिकासँग झेल्न हामी केन्द्रित भयौँ । चेचेन्यादेखि अन्य संकट व्यहोर्नुपर्यो । मुलुकको आर्थिक र सामाजिक आवश्यकतामा समय खर्च भयो । तर, त्यो छोटो अवधि छाड्ने हो भने विगत १४ वर्षमा परिस्थिति बदलिएको छ । २१औँ शताब्दीमा रुस स्पष्ट राष्ट्रिय स्वार्थका एजेन्डा र कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्यसाथ आएको छ ।
सोभियत विदेशनीति तत्कालीन देशको चरित्रका आधारमा तय भएको थियो । सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तका आधारमा मुलुक सञ्चालन भयो र पार्टीको वैचारिक धरातलले विदेशनीति सञ्चालन गर्यो । तर, अहिले हामी ‘मल्टिफ्याक्टर फरेन पोलिसी’मा आइपुगेका छौँ ।
हामी एक धु्रवीय विश्वको अवधारणा दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्छौं । ९० पछि आएको एक धु्रवीय विश्वको अवधारणाले बमबारीबाट बेलग्रेडमा हजारौँ मानिस मारिए । एक धु्रवीय विश्वको नेतृत्वकर्ता भनिनेहरूबाट इराक, अफगानिस्तान, लिबियामा आममानिसको हत्या भयो । अहिले सिरियामा त्यही भइरहेको छ । त्यसकारण, अब निश्चित प्रकारको प्रजातन्त्रको व्याख्याले सबैतिर काम गर्दैन । एक धु्रवीय विश्वका नेतृत्वकर्ताकै कारण २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक संकट आयो । अब ‘कोल्डवार लजिक’को सान्दर्भिकता छैन । मैले जितेर तपाईं हार्ने खालको सुरक्षा अब व्यावहारिक हुँदैन । सामूहिक सुरक्षाको अवधारणामा जानुपर्छ । अहिले ‘कोअपरेटिभ मल्टिपोलारिटी’ले एक धु्रवीय विश्वलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
अब सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै विश्व परिवर्तन गर्न सक्छौँ, गठबन्धनको मानसिकता अब काम लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र शीतयुद्धको इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । पूर्वसोभियत गठबन्धन नवीकरण गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ । विश्वमा शक्तिशाली रूपमा उदाउँदै गरेका चीन, भारत, अन्य मुलुकहरू आफैँमा एक/एक केन्द्र हुन् ।
गठबन्धन होइन, हामीले सहकार्यको सामूहिक प्रयास थालेका छौँ । ब्रिक्सलाई हेरौँ । उदाउँदो मुलुकहरूको साझा धारणा बनाउने फोरम हो यो । यसले जी–२० को बैठकलाई नै प्रभावित पारिदिएको छ । ब्रिक्स ‘बिग आइल्यान्ड’ का रूपमा केही ग्लोबल सेन्टरहरूको साझा एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने कामयावी र प्रभावकारी फोरम भएको छ । यहीमार्फत विश्वको शासन प्रणाली सुधारका सन्दर्भमा हामी काम गरिरहेका छौँ ।
सांघाई कर्पोरेसन अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय फोरम हो, जसले विश्वको एउटा भागलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यसको रुस र चीन संस्थापक हुन् । भारत सुरुदेखि नै पर्यवेक्षक हो । यस वर्ष भारत, पाकिस्तान, इरान पूर्ण सदस्य हुँदै छन् । अफगानिस्तान, मंगोलिया पर्यवेक्षक हुन् । श्रीलंका, बेलारुस डायलग पार्टनरका रूपमा आएका छन् । नेपालले पनि श्रीलंकाभन्दा अगाडि सहभागिताका लागि चासो प्रकट गरेको थियो । बंगलादेशले पनि ढोका ढकढक्याइरहेको छ । नेपालले आफैँ निर्णय लिने हो । सांघाई कर्पोरेसनका दुई मुलुक चीन र भारतबीच नेपाल गतिशील पुल बन्ने अवधारणा यसरी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, नेपालीहरूको मामला हो । तर, चीन र भारत भविष्यमा कुनै पनि ‘प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट’ नगुमाईकन नजिक आउँदै छन् । त्यो परिस्थितिको फाइदा नेपालले लिनसक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ ।
सोभियतपछिको अवस्थामा आर्थिक एजेन्डाका लागि गठबन्धन हुन सक्छ । एपेक, एसियन रिजनल फोरम (एआरएफ), इस्टर्न एसिया डायलगजस्ता फोरम यसमा काफी छन् ।
०००
दक्षिण एसियामा रुसको प्राथमिक चासो सुरक्षा हो । सोभियत समयमा दक्षिण एसिया हाम्रोविरुद्ध प्रयोग भएको छ । पाकिस्तानमा १९५४ मा हामीविरुद्ध तीनवटा सैन्य ब्लक खडा थिए । सिएटो (साउथ इस्ट एसिया ट्रिटी अर्गनाइजेसन), सेन्टो र अमेरिकी मिलिट्री बेस । ३१ अप्रिल १९६० मा पेसावरबाट रुस पठाइएको गुप्तचर विमानलाई हाम्रो एन्टी एयरक्र्याफ्ट मिसाइलले ध्वस्त पार्यो । हाम्रो सैन्य तैनाथीको फोटो खिचेर गुप्तचरी गर्न पठाएको प्लेन कब्जा गरेर हामीले धेरै कुरा थाहा पायौँ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भने, ‘हामी असंलग्न हुन्छौँ ।’ हाम्रोविरुद्ध नलाग्ने उनको उद्घोषपछि हामीले भारतसँग सहकार्य गर्यौँ । पाकिस्तानीहरू सोभियतविरुद्ध थिए । त्यो वेला असंख्य आक्रमण भोग्यौँ ।
अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानको सान्दर्भिकता बढिरहेको छ । सार्कको सदस्यता पाइसकेको उसले सुरक्षा सचेतनामा नयाँ आयाम दिइरहेको छ । सोभियत विघटनपछि पनि पश्चिम एसियाली मुलुकमा हाम्रो आर्थिक, मानवीय चासो छ । त्यहाँ हाम्रा मानिसहरू पनि बस्दै आएका छन् ।
भारतसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । बंगलादेशसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । सोभियत संघको सहयोग र ऐक्यबद्धता हुन्थेन भने बंगलादेश स्वतन्त्र हुने थिएन । किनकि, त्योवेला पाकिस्तानलाई सघाउन अमेरिकी सेना बंगालको खाडीसम्म आएका थिए । अहिले हामीले बंगलादेशमा आणविक भट्टी निर्माण गरेका छौँ । दुईवटा ऊर्जा केन्द्र बनाएका छौँ । बंगलादेशमा ऊर्जाको अवस्था सन्तोषजनक हुनुको कारण रुसी सहयोग नै हो ।
श्रीलंकासँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । सुरुमै हामीले तमिल पृथकतावादी लडाइँमा सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ । अहिले व्यापारिक सम्बन्ध छ । त्यहाँको चिया उत्कृष्ट छ । श्रीलंकाबाट अत्यधिक पर्यटक रुस आउँछन् । मालदिभ्ससँग हाम्रो पर्यटकीय सम्बन्ध छ । अतीत बिर्सेर पाकिस्तानले हामीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै आएको छ । तर, उसको अफगानिस्तान नीतिले सम्बन्धको भविष्य निर्भर गर्छ । पाकिस्तानको ऊर्जामा हाम्रो लगानी छ । इरान र अफगानिस्तानमा हाम्रो चासो र सरोकार छ । हामीले नै यी मुलुकमा हाइड्रोकार्बन र ग्यास आपूर्ति गरिरहेका छौँ ।
०००
नेपालसँग हाइड्रोपावरको प्रचुर सम्भावना छ । यसका लागि रुसी लगानीको सम्भावना छ । नेपालले नर्वे, डेनमार्कलगायत मुलुकसँग ऊर्जामा लगानीको कुरा गरिरहेको छ, रुससँग छलफल नै गर्न चाहेको छैन । नेपालको जलस्रोतमा हामी ठूला लगानीकर्ता हुन सक्छौँ । रुसबाट सय अर्ब डलर हरेक वर्ष बाहिर गएको छ । केही मान्छे रुसका विषयमा भ्रम फैलाएर रुसबाट डलर आउने बाटो रोकिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र लगानीको वातावरणलगायत कारण नेपालमा लगानी आइरहेको छैन ।
अनौठो कुरा, भारतीयहरू तल्लो तटीय क्षेत्र (भारत)मा नेपालबाट बगेको पानीबाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि रुसी व्यवसायीलाई निम्त्याइरहेका छन् । नेपालीले एउटा पार्टनर गुमाइरहेको छ । नेपाल हुँदै बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्र (भारत)मा लगानी गर्न रुसी लगानीकर्ताहरू आकर्षित छन् । मैले भारतलाई आदर्शका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छैन । भारतमा लगानीको वातावरण छ, पारदर्शिता छ । नेपालले यही प्रस्ताव किन नगर्ने ? यत्रो ठूलो अवसर किन गुमाउने ?
NAYAPATRIKA, JETH 27, 2071
प्रस्तुति : पर्शुराम काफ्ले
नेपाल र तत्कालीन सोभियत संघबीच सन् १९५६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसको दुई वर्षपछि नेपालमा दूतावास स्थापना भयो । त्यसको चार वर्षभित्रै राष्ट्रपतिसरह हैसियत राख्ने सोभियत जनसभा अध्यक्ष बरास्लोभको नेतृत्वमा नेपालको उच्चस्तरीय भ्रमण भयो । १९६० देखि हामीले नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउन थाल्यौँ । रुस पढेका सबैजसोले नेपाल फर्केर देशका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । तीमध्ये ६ जना मन्त्री नै भइसकेका छन् ।
हामीसँग सम्बन्ध स्थापनाको समयमा नेपाल आधारभूत उद्योग र पूर्वाधार स्थापना गर्ने चरणमा थियो । त्यसवेला सोभियत संघ पनि सहयोगी बन्ने अवसर पायो । जनकपुरमा चुरोट कारखाना, वीरगन्जमा चिनी र कृषि सामग्री लिमिटेड तथा पनौतीमा सानै भए पनि जलविद्युत् आयोजना हाम्रो लगानीमा सञ्चालन भयो । जनकपुर चुरोट कारखानाले कुनैवेला नेपालको कुल राजस्वको ४० प्रतिशत ओगट्थ्यो । महेन्द्र राजमार्गको पथलैयादेखि ढल्केवरसम्म एक सय नौ किलोमिटर सडक निर्माणमा लगानी गर्यौँ । काठमाडौंमा अस्पताल पनि खोलिदियौँ ।
नेपालका लागि लगानीको वातावरण अहिलेको मुख्य सरोकार हो । यसको ग्यारेन्टी भएमा रुसी लगानीकर्ता यहाँ आउन तयार छन् । रुसी व्यापारी मलाई सोध्छन्, रुसी लगानीका पुराना परियोजनाको हालत के छ ? तर, दु:खको कुरा, अव्यवस्थापन वा अरू कारणले हामीले बनाइदिएका धेरै परियोजना बन्द छन् । यसको कारण मैले भनिरहनुपर्दैन ।
०००
रुस ‘नेसनल फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स’ सुधारका पक्षमा ब्रिक्सका साझेदारसँग काम गरिरहेको छ । हाम्रै पहलमा जी–२० गठन भयो । यसको अध्यक्षका रूपमा हामीले सुधारका केही प्रस्ताव गर्यौँ । रुसले एपेक (एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन)को पनि नेतृत्व गरिरहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा हामी काम गरिरहेका छौँ ।
गत २१ मेमा रुसका राष्ट्रपति र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच चीनको सांघाईमा ५० भन्दा बढी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । यीमध्ये ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता बढी महत्त्वपूर्ण छ । चार सय अर्ब डलरमा रुसबाट ३० खर्ब क्युविक मिटर ग्यास ३० वर्षमा चीनमा आपूर्ति हुँदै छ । यसका लागि ५० खर्ब क्युविक मिटर ग्यास भण्डार निर्माण हुँदै छ । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि रुसले ५५ अर्ब र चीनले २२ अर्ब डलर लगानी गर्दै छन् ।
भारतमा हाम्रा अनेकौँ परियोजना छन् । भारतको उडनकोलामा १६ वटा ‘प्रिलिमिनरी न्युक्लियर पावर ब्लक’ बनाउँदै छौँ । भारतसँग सैन्य तथा प्राविधिक सहयोगको अर्को पाटो पनि छ । हामी आपूर्तिकर्ता मात्र होइनौँ, साझेदार हौँ । हामीले ब्रह्मपुत्र र मस्कोको सामूहिक चिनारी दिने गरी भारतमा ब्रह्स नामको मिसाइल निर्माण गर्यौँ ।
०००
नेपालको छेउछाउमा रुसले धेरै लगानी गरिरहेको छ । तर, नेपाल बाइपास भएको छ । लगानी वातावरण र पहलकदमी अभाव त्यसको मुख्य कारण हो । त्यसका लागि सरकार र नेपाली दूतावासको सक्रियता बढाउनु जरुरी छ । संसद्ले पनि पहल लिन सक्छ ।
२०११ मार्चमा रुसी संसदीय टोली नेपाल भ्रमणमा आयो । त्यही वर्ष रुसका ३३ जना व्यापारिक प्रतिनिधि पनि नेपाल आए । नौजना नेपाली व्यवसायी रुस गए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सक्रियता प्रशंसनीय छ । जुलाई २०११ मा तत्कालीन अध्यक्ष सुरज वैद्य रुस गएर रुसी चेम्बर अफ ट्रेड एन्ड कमर्ससँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । अक्टोबर २०१२ मा अर्को व्यापारिक टोली नेपाल आयो । रुसी दूतावासले अन्तक्र्रियामा सहजीकरण गर्यो ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण नेपाल लगानीबाट वञ्चित भएको छ । व्यावसायिक वातावरण बन्न सकेको छैन । मार्च २०११ मा नेपालमा ऊर्जासंकट घोषणा भयो । त्यसको फलोअप भएको छैन । बारम्बार सरकार परिवर्तन, कर्मचारीको फेरबदलले लगानीको वातावरण प्रभावित भएको छ । तर, सरकारले यसमा केही नयाँपन ल्याउला भनेर विश्वास गरौँ ।
सरकारले कानुन निर्माण, नियमन, कार्यान्वयन, पारदर्शिता र लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई वैदेशिक साझेदारसँग सहकार्यका लागि खुला गरिदिनुपर्छ । अन्यथा, नेपालको अवस्था यही रहनेछ ।
०००
उच्चस्तरीय भ्रमण विदेशनीतिका साधन हुन् । देशको राष्ट्रिय हितको पृष्ठभूमिमा यसलाई हेर्नुपर्छ । नेपाल र रुसबीच उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छैनन् । २००२ मा रुसी विदेश मन्त्रालयको एसिया डिपार्टमेन्टका निर्देशक नेपाल आए । २००५ मा परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले मस्को भ्रमण गरे । २०१० मा म आएपछि भ्रमणका लागि गृहकार्य गरेँ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादव जुलाई २०११ मा मस्को गए । त्यसपछि निरन्तरता छैन ।
२४ नोभेम्बर २०१० मा सेन्टपिट्र्सबर्गमा विश्व बाघ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री (हाल राष्ट्रपति) पुटिनबीच महत्त्वपूर्ण कुराकानी भयो । म काठमाडौं आउनुभन्दा १० दिनअघिको कुरा हो । लामो पृष्ठभूमि र छलफलको महत्त्वका आधारमा दुईपक्षीय भ्रमण गराउन मैले गृहकार्य गरेँ । तर, नेपाली पक्षले त्यति धेरै चासो राखेको मैले पाइनँ ।
०००
सोभियत युनियन पतनपछि हाम्रो विदेशनीति पनि संकटमा पर्यो । चरम अस्थिरता उत्पन्न भयो । छिमेकी र शीतयुद्धको प्रतिपक्षी अमेरिकासँग झेल्न हामी केन्द्रित भयौँ । चेचेन्यादेखि अन्य संकट व्यहोर्नुपर्यो । मुलुकको आर्थिक र सामाजिक आवश्यकतामा समय खर्च भयो । तर, त्यो छोटो अवधि छाड्ने हो भने विगत १४ वर्षमा परिस्थिति बदलिएको छ । २१औँ शताब्दीमा रुस स्पष्ट राष्ट्रिय स्वार्थका एजेन्डा र कार्यान्वयन गर्ने सामथ्र्यसाथ आएको छ ।
सोभियत विदेशनीति तत्कालीन देशको चरित्रका आधारमा तय भएको थियो । सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तका आधारमा मुलुक सञ्चालन भयो र पार्टीको वैचारिक धरातलले विदेशनीति सञ्चालन गर्यो । तर, अहिले हामी ‘मल्टिफ्याक्टर फरेन पोलिसी’मा आइपुगेका छौँ ।
हामी एक धु्रवीय विश्वको अवधारणा दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्छौं । ९० पछि आएको एक धु्रवीय विश्वको अवधारणाले बमबारीबाट बेलग्रेडमा हजारौँ मानिस मारिए । एक धु्रवीय विश्वको नेतृत्वकर्ता भनिनेहरूबाट इराक, अफगानिस्तान, लिबियामा आममानिसको हत्या भयो । अहिले सिरियामा त्यही भइरहेको छ । त्यसकारण, अब निश्चित प्रकारको प्रजातन्त्रको व्याख्याले सबैतिर काम गर्दैन । एक धु्रवीय विश्वका नेतृत्वकर्ताकै कारण २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक संकट आयो । अब ‘कोल्डवार लजिक’को सान्दर्भिकता छैन । मैले जितेर तपाईं हार्ने खालको सुरक्षा अब व्यावहारिक हुँदैन । सामूहिक सुरक्षाको अवधारणामा जानुपर्छ । अहिले ‘कोअपरेटिभ मल्टिपोलारिटी’ले एक धु्रवीय विश्वलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
अब सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै विश्व परिवर्तन गर्न सक्छौँ, गठबन्धनको मानसिकता अब काम लाग्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र शीतयुद्धको इतिहासबाट सिक्नुपर्छ । पूर्वसोभियत गठबन्धन नवीकरण गर्ने पक्षमा हामी छैनौँ । विश्वमा शक्तिशाली रूपमा उदाउँदै गरेका चीन, भारत, अन्य मुलुकहरू आफैँमा एक/एक केन्द्र हुन् ।
गठबन्धन होइन, हामीले सहकार्यको सामूहिक प्रयास थालेका छौँ । ब्रिक्सलाई हेरौँ । उदाउँदो मुलुकहरूको साझा धारणा बनाउने फोरम हो यो । यसले जी–२० को बैठकलाई नै प्रभावित पारिदिएको छ । ब्रिक्स ‘बिग आइल्यान्ड’ का रूपमा केही ग्लोबल सेन्टरहरूको साझा एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने कामयावी र प्रभावकारी फोरम भएको छ । यहीमार्फत विश्वको शासन प्रणाली सुधारका सन्दर्भमा हामी काम गरिरहेका छौँ ।
सांघाई कर्पोरेसन अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय फोरम हो, जसले विश्वको एउटा भागलाई प्रतिनिधित्व गर्छ । यसको रुस र चीन संस्थापक हुन् । भारत सुरुदेखि नै पर्यवेक्षक हो । यस वर्ष भारत, पाकिस्तान, इरान पूर्ण सदस्य हुँदै छन् । अफगानिस्तान, मंगोलिया पर्यवेक्षक हुन् । श्रीलंका, बेलारुस डायलग पार्टनरका रूपमा आएका छन् । नेपालले पनि श्रीलंकाभन्दा अगाडि सहभागिताका लागि चासो प्रकट गरेको थियो । बंगलादेशले पनि ढोका ढकढक्याइरहेको छ । नेपालले आफैँ निर्णय लिने हो । सांघाई कर्पोरेसनका दुई मुलुक चीन र भारतबीच नेपाल गतिशील पुल बन्ने अवधारणा यसरी कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, नेपालीहरूको मामला हो । तर, चीन र भारत भविष्यमा कुनै पनि ‘प्रिन्सिपल इन्ट्रेस्ट’ नगुमाईकन नजिक आउँदै छन् । त्यो परिस्थितिको फाइदा नेपालले लिनसक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ ।
सोभियतपछिको अवस्थामा आर्थिक एजेन्डाका लागि गठबन्धन हुन सक्छ । एपेक, एसियन रिजनल फोरम (एआरएफ), इस्टर्न एसिया डायलगजस्ता फोरम यसमा काफी छन् ।
०००
दक्षिण एसियामा रुसको प्राथमिक चासो सुरक्षा हो । सोभियत समयमा दक्षिण एसिया हाम्रोविरुद्ध प्रयोग भएको छ । पाकिस्तानमा १९५४ मा हामीविरुद्ध तीनवटा सैन्य ब्लक खडा थिए । सिएटो (साउथ इस्ट एसिया ट्रिटी अर्गनाइजेसन), सेन्टो र अमेरिकी मिलिट्री बेस । ३१ अप्रिल १९६० मा पेसावरबाट रुस पठाइएको गुप्तचर विमानलाई हाम्रो एन्टी एयरक्र्याफ्ट मिसाइलले ध्वस्त पार्यो । हाम्रो सैन्य तैनाथीको फोटो खिचेर गुप्तचरी गर्न पठाएको प्लेन कब्जा गरेर हामीले धेरै कुरा थाहा पायौँ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले भने, ‘हामी असंलग्न हुन्छौँ ।’ हाम्रोविरुद्ध नलाग्ने उनको उद्घोषपछि हामीले भारतसँग सहकार्य गर्यौँ । पाकिस्तानीहरू सोभियतविरुद्ध थिए । त्यो वेला असंख्य आक्रमण भोग्यौँ ।
अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तानको सान्दर्भिकता बढिरहेको छ । सार्कको सदस्यता पाइसकेको उसले सुरक्षा सचेतनामा नयाँ आयाम दिइरहेको छ । सोभियत विघटनपछि पनि पश्चिम एसियाली मुलुकमा हाम्रो आर्थिक, मानवीय चासो छ । त्यहाँ हाम्रा मानिसहरू पनि बस्दै आएका छन् ।
भारतसँग हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ । बंगलादेशसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध छ । सोभियत संघको सहयोग र ऐक्यबद्धता हुन्थेन भने बंगलादेश स्वतन्त्र हुने थिएन । किनकि, त्योवेला पाकिस्तानलाई सघाउन अमेरिकी सेना बंगालको खाडीसम्म आएका थिए । अहिले हामीले बंगलादेशमा आणविक भट्टी निर्माण गरेका छौँ । दुईवटा ऊर्जा केन्द्र बनाएका छौँ । बंगलादेशमा ऊर्जाको अवस्था सन्तोषजनक हुनुको कारण रुसी सहयोग नै हो ।
श्रीलंकासँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ । सुरुमै हामीले तमिल पृथकतावादी लडाइँमा सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ । अहिले व्यापारिक सम्बन्ध छ । त्यहाँको चिया उत्कृष्ट छ । श्रीलंकाबाट अत्यधिक पर्यटक रुस आउँछन् । मालदिभ्ससँग हाम्रो पर्यटकीय सम्बन्ध छ । अतीत बिर्सेर पाकिस्तानले हामीसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्दै आएको छ । तर, उसको अफगानिस्तान नीतिले सम्बन्धको भविष्य निर्भर गर्छ । पाकिस्तानको ऊर्जामा हाम्रो लगानी छ । इरान र अफगानिस्तानमा हाम्रो चासो र सरोकार छ । हामीले नै यी मुलुकमा हाइड्रोकार्बन र ग्यास आपूर्ति गरिरहेका छौँ ।
०००
नेपालसँग हाइड्रोपावरको प्रचुर सम्भावना छ । यसका लागि रुसी लगानीको सम्भावना छ । नेपालले नर्वे, डेनमार्कलगायत मुलुकसँग ऊर्जामा लगानीको कुरा गरिरहेको छ, रुससँग छलफल नै गर्न चाहेको छैन । नेपालको जलस्रोतमा हामी ठूला लगानीकर्ता हुन सक्छौँ । रुसबाट सय अर्ब डलर हरेक वर्ष बाहिर गएको छ । केही मान्छे रुसका विषयमा भ्रम फैलाएर रुसबाट डलर आउने बाटो रोकिरहेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता र लगानीको वातावरणलगायत कारण नेपालमा लगानी आइरहेको छैन ।
अनौठो कुरा, भारतीयहरू तल्लो तटीय क्षेत्र (भारत)मा नेपालबाट बगेको पानीबाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि रुसी व्यवसायीलाई निम्त्याइरहेका छन् । नेपालीले एउटा पार्टनर गुमाइरहेको छ । नेपाल हुँदै बग्ने तल्लो तटीय क्षेत्र (भारत)मा लगानी गर्न रुसी लगानीकर्ताहरू आकर्षित छन् । मैले भारतलाई आदर्शका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छैन । भारतमा लगानीको वातावरण छ, पारदर्शिता छ । नेपालले यही प्रस्ताव किन नगर्ने ? यत्रो ठूलो अवसर किन गुमाउने ?
NAYAPATRIKA, JETH 27, 2071
प्रस्तुति : पर्शुराम काफ्ले
pkaphle@gmail.com
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete