गणतन्त्रपछि नेपाली कूटनीति

दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको सबैभन्दा अनुभवी मुलुक नेपाल हो । यो क्षेत्रमा अधिकांश मुलुक ब्रिटिस उपनिवेशमा रहँदा स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको थियो । सन् १९३४ मा त बेलायतमा नेपाली राजदूतावास नै सञ्चालन भएको थियो । तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यसँग नेपालले बराबरीको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सन् १९४७ अप्रिलमा र सोही वर्ष अगस्तमा स्वतन्त्र भएपछि भारत हुँदै चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो ।

राजनीतिक र आर्थिक जिम्मेवारी थपिँदै गएपछि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ, चीन र जापानका लागि बेग्लाबेग्लै राजदूतावास र नियोग खोलियो र अलग–अलग राजदूत नियुक्त भए । २१औँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म राजनीतिक र आर्थिक आवश्यकताका कारण नेपाली दूतावास खोलिए । त्यो वेलासम्म नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र चीन तथा अफ्रिका हेर्ने गरी इजिप्टमा दूतावास स्थापना भयो । नेपालमा सबैभन्दा पहिला बेलायत र त्यसपछि भारतले राजदूतावास स्थापना गरे । नेपाल र अन्य मुलुकले दूतावास स्थापना गर्ने क्रम जारी छ ।

सन् ५० को दशकमा अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका मुलुक सहभागी भएको वाङदुङ सम्मेलनले परराष्ट्र नीतिमा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वका पाँच सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो । सम्मेलनमा दक्षिण एसियाबाट नेपाल र भारत सहभागी थिए । सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एसियाका तीनवटा मुलुकमा नेपाल, भारत र श्रीलंका थिए । दक्षिण एसियाबाट नेपालको प्रभावशाली कूटनीतिक हैसियत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित हुँदै थियो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान चुलिँदै गर्दा शक्तिशाली मुलुकका शीर्ष नेताले नेपाल भ्रमण गरे । जर्मनीका चान्सलर, अमेरिकाका उपराष्ट्रपति, बेलायतकी महारानीले नेपाल भ्रमण गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी सुरक्षा परिषद्मा दुईपटक सदस्य चुनिएर नेपालले विश्व रंगमञ्चमा आफूलाई स्थापित गरायो । त्यतिवेला परराष्ट्र मामिलामा अनुभव हासिल गरेका वा अनुभवी राजनीतिक व्यक्तित्वलाई शक्तिशाली मुलुकको राजदूत नियुक्त गरियो । ऋषिकेश शाह, मातृकाप्रसाद कोइराला, पदमबहादुर खत्रीजस्ता मूर्धन्य व्यक्ति अमेरिकाको राजदूत भए । पूर्वपरराष्ट्र सचिव नरप्रताप थापा र यदुनाथ खनाल तथा पूर्वमन्त्री वेदानन्द झा भारतका राजदूत भए । अमेरिकाबाट वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ स्टेभेन्च र एल्चवर्थ बङ्कर र भारतबाट श्रीमननारायणजस्ता व्यक्तित्व नेपालका लागि राजदूत भएर आए ।

नेपालको यो गर्विलो कूटनीतिक बिरासत ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि क्रमश: धुमिल हुँदै आयो । कूटनीति सञ्चालकहरूको अदूरदर्शिता, अक्षमता र साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका कारण गणतन्त्र स्थापनाको पाँच वर्षमा त मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन अत्यन्तै फितलो र कमजोर भएको छ । जनताले नरुचाएको पञ्चायतकाल वास्तवमा कूटनीति सञ्चालनका हिसाबले अहिलेको गणतन्त्रमा भन्दा प्रभावकारी थियो । अपवादबाहेक घरेलु मामिलामा विदेशीको संलग्नता थिएन । चीनसँगको सिमानामा राखिएका भारतीय चेकपोस्ट त्यही वेला कुशल कूटनीतिक पहलकदमीबाट हटाइएको थियो । यतिवेला नेपालले महत्त्वपूर्ण मुद्दा समाधानका लागि परिपक्व कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिँदै गएका कारण नेपालमा पाँच वर्षमा चीनबाहेक अन्य मुलुकबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई समेत छिमेकीबाहेक प्रभावशाली मुलुकले निम्तो दिएका छैनन् । यो हाम्रो असफल कूटनीति सञ्चालनको परिणाम हो । यसमा जनता सर्वोच्च हुने वा नहुने राजनीतिक प्रणाली होइन, राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि नठान्ने तथा अनावश्यक राजनीतिक भागबन्डा र साँघुरो दलीय स्वार्थपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सञ्चालनलाई उपयोग गर्ने दल र नेता जिम्मेवार छन् ।

नयाँदिल्लीमा ०६२ मंसिरमा सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिले तय गरेको नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया (संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया)ले पूर्णता पाउन नसक्दा नयाँदिल्लीले यतिवेला सबैभन्दा बढी चिन्ता प्रकट गरिरहेको छ । गणतन्त्रको आधा दशकमा छिमेकी चीनका लागि पनि नेपाल सम्बन्ध असहज हुँदै गएको छ । किनभने यही अवधिमा काठमाडौंमा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर दुईजनाले आत्मदाह गरेका छन् । समावेशीकरणको स्वाभाविक घरेलु मुद्दामा अस्वाभाविक तवरबाट पश्चिमाहरू यही वेला प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका छन् । त्यसकारण अनुभवी कूटनीतिज्ञहरूको विश्लेषणमा नेपाल अविश्वसनीय मुलुकका रूपमा विश्वमाझ स्थापित हुँदै छ । कूटनीति सञ्चालनको करिब सय वर्षको इतिहासमध्ये गणतान्त्रिक कालखण्डमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आइसोलेसनमा परेको छ ।

गणतन्त्रपछि हाम्रो आन्तरिक परिप्रेक्ष्य मात्र नभएर छिमेकीसँग हाम्रो र हामीसँग छिमेकीको आवश्यकता बदलिएको छ । भारत र चीनबीच आर्थिक सम्बन्ध सुमधुर भइरहेको छ । उनीहरूबीच दश वर्षअघि एक अर्ब डलर रहेको व्यापार आगामी वर्ष एक सय अर्ब डलर पुग्दै छ । एक दशकयता दक्षिण एसियाकै परिप्रेक्ष्यमा पनि फेरबदल भएको छ । सार्कमा चीन पर्यवेक्षकका रूपमा आएको छ । सांघाई कोअपरेसनमा भारत सहभागी छ । भारत र पाकिस्तानबीच आर्थिक सम्बन्ध खुकुलो हुँदै छ ।

परिवर्तित परिवेशमा नेपालले स्पष्ट विदेश नीति तय गर्न सकेको छैन । प्रमुख दलहरू चारतिर बाँडिएका छन् । सीमा जोडिएका गरिब भारतीय राज्य बिहार र उत्तरप्रदेश तीव्र आर्थिक वृद्धिमा छन् । त्यहाँबाट फाइदा लिनुपर्ने सामथ्र्यबाट नेपाल चुक्दै जानु विडम्बनापूर्ण छ । हाल अढाइ दर्जन राजदूतावास, तीनवटा महावाणिज्य दूतावास र दुईवटा स्थायी नियोग छन् । गणतन्त्र स्थापनायता सत्तासीन दलका व्यक्तिलाई भागबन्डाका आधारमा नियुक्त दिन दूतावासको संख्या थपिँदै गएको छ । तर, भागबन्डे नियोग र कूटनीतिज्ञ अप्रभावकारी र अनुचित सावित हुँदै आएका छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा नेपालले चुनाव हार्नुपर्‍यो । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन नेपाल असफल भयो । यही अवधिमा राष्ट्रसंघीय महासभाको अध्यक्षमा नेपाल पराजित भयो । भुटानी शरणार्थी समस्याको मामलामा नेपालले प्रभावकारी पहलकदमी लिन सकेन । कतिसम्म भने जेठ १३ गते नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गेले शरणार्थी विषयमा कुरै गर्न चाहेनन् । भुटानको विदेश मामिलाको निर्णायक तत्त्व भारतसँग यसविषयमा सघन वार्ता गर्ने हैसियत नेपालसँग भएन । भारतसँग बिप्पा सम्झौता भयो तर १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणलगायत मुद्दा जस्ताको तस्तै रहे । चीनसँग १९६० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको प्रयास भयो तर हाम्रो घरेलु राजनीतिक परिवेशका कारण सफल भएन । चीनले पठाएको बिप्पा प्रस्ताव अहिले अलपत्र परेको छ । छिमेकी चीन र भारतसँग हाम्रो हितमा उल्लेखनीय काम हुन सकेन भने उनीहरूको सुरक्षा चासोका एजेन्डा सम्बोधन गर्न पनि हामी चुक्यौँ । राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसनमा नेपाली सेनाको भूमिका र सहभागिता यो अवधिमा बढेको छ । हामीले यसलाई मात्रै सफलताको गीत गाइरहेका छौँ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नेपालका हकमा प्रभावशाली कूटनीतिक नियोगले मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेका छन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्ति मात्र नभएर परराष्ट्र परराष्ट्रकै क्यारिअर डिप्लोम्याटको भूमिका पनि प्रभावकारी भएन । कतिसम्म भने उनीहरूबाट परराष्ट्रले नियमित ब्रिफिङ लिन सकेको छैन ।

परिवर्तित परिप्रेक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनर्संरचना भएको छैन । राष्ट्रिय, छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्वमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता बढाउनेतिर सरकारको ध्यान गएको छैन । ०६४ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीति सक्रिय बनाउन निर्देशन दिँदै सबैभन्दा बढी आर्थिक लगानी भित्र्याउने राजदूतलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, न त राजदूतहरूले आर्थिक लगानी भित्र्याउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरे, न त परराष्ट्रले नै पुरस्कार बाँड्यो ।

मुलुकका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय अहिलेकै निकम्मा अवस्थामा रहनु विडम्बनापूर्ण छ । आर्थिक कूटनीति र राष्ट्रिय स्वार्थको सेवा गर्ने सक्षम राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ । सक्षम र अनुभवीलाई पन्छाएर शीर्ष नेताको किचेन क्याबिनेटमा धाइरहनेहरूलाई राजदूतमा भर्ती गर्ने परिपाटी परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यतिवेला रिक्त रहेका नियोगमा राजदूत बन्न परराष्ट्रका कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ताको घलेदौड सुरु भएको छ । दलहरू भागबन्डाको मनस्थितिबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक विकास र कूटनीति सञ्चालनको क्षमता बढाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ तर दलहरूको प्राथमिकतामा यो विषय छैन । भृकुटी र अरनिकोलाई देखाएर चीनसँग अनि परम्परागत रूपमा एउटै संस्कृति, धर्म, रोटीबेटीको सम्बन्धको व्याख्या गरेर भारतसँगको सम्बन्धबारे व्याख्या भइरहेको छ । अब बदलिँदो धु्रवीकृत, जटिल र प्रतिस्पर्धी परिवेशमा नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थको पुन: परिभाषित गर्नुपर्छ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा छिमेकी भारत र चीन, विश्व महाशक्तिका हिसाबले अमेरिका, रुस, परम्परागत मित्र बेलायत, नेपाललाई मद्दत गर्ने जापान र जर्मनी हाम्रा सबैभन्दा नजिकका मित्र हुन् । यीमध्ये पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्र नीति तय गर्नु जरुरी छ । भारतका लागि अनुभवी कूटनीतिज्ञलाई राजदूत बनाएर पठाउनु अनिवार्य छ । त्योभन्दा पहिला परिवर्तित परिस्थितिमा ऊसँग हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण गर्नु अपरिहार्य छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तो भारत र चीनबीच गेटवे, ट्रान्जिट प्वाइन्ट वा गतिशील पुल (सबैको सार एउटै हो) बन्ने बाटो तय गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि विद्यमान संरचना, सोच र क्षमताबाट माथि उठ्नुपर्छ । अन्यथा हामीले सार्क वा ब्रिक्सको पिरियोडिक नेतृत्व लिँदैमा केही पनि फरक पर्नेवाला छैन ।

निराशाजनक अवस्था भए पनि नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुमोदित भएको छ । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेको छ । भारत, चीन वा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला मुलुकले गणतान्त्रिक नेपालको भविष्यका लागि चासो र चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र चासोलाई नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन समृद्धिमा परिणत गर्न र विश्वमा पुरानो विश्वसनीय छवि पुनस्र्थापित गर्न हिम्मत गर्नैपर्छ । कूटनीतिक निकम्मापन यथावत् रहने हो भने नेपाल विश्व र क्षेत्रीय रंगमञ्चबाट थप एक्लिँदै जाने खतरा छ ।