Friday, 6 June 2014

गणतन्त्रपछि नेपाली कूटनीति



दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको सबैभन्दा अनुभवी मुलुक नेपाल हो । यो क्षेत्रमा अधिकांश मुलुक ब्रिटिस उपनिवेशमा रहँदा स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतमा नेपालले बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडेको थियो । सन् १९३४ मा त बेलायतमा नेपाली राजदूतावास नै सञ्चालन भएको थियो । तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यसँग नेपालले बराबरीको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सन् १९४७ अप्रिलमा र सोही वर्ष अगस्तमा स्वतन्त्र भएपछि भारत हुँदै चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भयो ।

राजनीतिक र आर्थिक जिम्मेवारी थपिँदै गएपछि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसंघ, चीन र जापानका लागि बेग्लाबेग्लै राजदूतावास र नियोग खोलियो र अलग–अलग राजदूत नियुक्त भए । २१औँ शताब्दीको प्रारम्भसम्म राजनीतिक र आर्थिक आवश्यकताका कारण नेपाली दूतावास खोलिए । त्यो वेलासम्म नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुस र चीन तथा अफ्रिका हेर्ने गरी इजिप्टमा दूतावास स्थापना भयो । नेपालमा सबैभन्दा पहिला बेलायत र त्यसपछि भारतले राजदूतावास स्थापना गरे । नेपाल र अन्य मुलुकले दूतावास स्थापना गर्ने क्रम जारी छ ।

सन् ५० को दशकमा अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका मुलुक सहभागी भएको वाङदुङ सम्मेलनले परराष्ट्र नीतिमा शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वका पाँच सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो । सम्मेलनमा दक्षिण एसियाबाट नेपाल र भारत सहभागी थिए । सन् १९६१ मा तत्कालीन युगोस्लाभियाको बेलग्रेडमा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने दक्षिण एसियाका तीनवटा मुलुकमा नेपाल, भारत र श्रीलंका थिए । दक्षिण एसियाबाट नेपालको प्रभावशाली कूटनीतिक हैसियत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित हुँदै थियो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान चुलिँदै गर्दा शक्तिशाली मुलुकका शीर्ष नेताले नेपाल भ्रमण गरे । जर्मनीका चान्सलर, अमेरिकाका उपराष्ट्रपति, बेलायतकी महारानीले नेपाल भ्रमण गर्नु महत्त्वपूर्ण थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको अस्थायी सुरक्षा परिषद्मा दुईपटक सदस्य चुनिएर नेपालले विश्व रंगमञ्चमा आफूलाई स्थापित गरायो । त्यतिवेला परराष्ट्र मामिलामा अनुभव हासिल गरेका वा अनुभवी राजनीतिक व्यक्तित्वलाई शक्तिशाली मुलुकको राजदूत नियुक्त गरियो । ऋषिकेश शाह, मातृकाप्रसाद कोइराला, पदमबहादुर खत्रीजस्ता मूर्धन्य व्यक्ति अमेरिकाको राजदूत भए । पूर्वपरराष्ट्र सचिव नरप्रताप थापा र यदुनाथ खनाल तथा पूर्वमन्त्री वेदानन्द झा भारतका राजदूत भए । अमेरिकाबाट वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ स्टेभेन्च र एल्चवर्थ बङ्कर र भारतबाट श्रीमननारायणजस्ता व्यक्तित्व नेपालका लागि राजदूत भएर आए ।

नेपालको यो गर्विलो कूटनीतिक बिरासत ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि क्रमश: धुमिल हुँदै आयो । कूटनीति सञ्चालकहरूको अदूरदर्शिता, अक्षमता र साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका कारण गणतन्त्र स्थापनाको पाँच वर्षमा त मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन अत्यन्तै फितलो र कमजोर भएको छ । जनताले नरुचाएको पञ्चायतकाल वास्तवमा कूटनीति सञ्चालनका हिसाबले अहिलेको गणतन्त्रमा भन्दा प्रभावकारी थियो । अपवादबाहेक घरेलु मामिलामा विदेशीको संलग्नता थिएन । चीनसँगको सिमानामा राखिएका भारतीय चेकपोस्ट त्यही वेला कुशल कूटनीतिक पहलकदमीबाट हटाइएको थियो । यतिवेला नेपालले महत्त्वपूर्ण मुद्दा समाधानका लागि परिपक्व कूटनीतिक पहल गर्न सकेको छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिँदै गएका कारण नेपालमा पाँच वर्षमा चीनबाहेक अन्य मुलुकबाट उच्चस्तरीय भ्रमण भएको छैन । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई समेत छिमेकीबाहेक प्रभावशाली मुलुकले निम्तो दिएका छैनन् । यो हाम्रो असफल कूटनीति सञ्चालनको परिणाम हो । यसमा जनता सर्वोच्च हुने वा नहुने राजनीतिक प्रणाली होइन, राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरि नठान्ने तथा अनावश्यक राजनीतिक भागबन्डा र साँघुरो दलीय स्वार्थपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मामिला सञ्चालनलाई उपयोग गर्ने दल र नेता जिम्मेवार छन् ।

नयाँदिल्लीमा ०६२ मंसिरमा सम्पन्न १२ बुँदे सहमतिले तय गरेको नयाँ राजनीतिक प्रक्रिया (संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया)ले पूर्णता पाउन नसक्दा नयाँदिल्लीले यतिवेला सबैभन्दा बढी चिन्ता प्रकट गरिरहेको छ । गणतन्त्रको आधा दशकमा छिमेकी चीनका लागि पनि नेपाल सम्बन्ध असहज हुँदै गएको छ । किनभने यही अवधिमा काठमाडौंमा स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर दुईजनाले आत्मदाह गरेका छन् । समावेशीकरणको स्वाभाविक घरेलु मुद्दामा अस्वाभाविक तवरबाट पश्चिमाहरू यही वेला प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका छन् । त्यसकारण अनुभवी कूटनीतिज्ञहरूको विश्लेषणमा नेपाल अविश्वसनीय मुलुकका रूपमा विश्वमाझ स्थापित हुँदै छ । कूटनीति सञ्चालनको करिब सय वर्षको इतिहासमध्ये गणतान्त्रिक कालखण्डमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आइसोलेसनमा परेको छ ।

गणतन्त्रपछि हाम्रो आन्तरिक परिप्रेक्ष्य मात्र नभएर छिमेकीसँग हाम्रो र हामीसँग छिमेकीको आवश्यकता बदलिएको छ । भारत र चीनबीच आर्थिक सम्बन्ध सुमधुर भइरहेको छ । उनीहरूबीच दश वर्षअघि एक अर्ब डलर रहेको व्यापार आगामी वर्ष एक सय अर्ब डलर पुग्दै छ । एक दशकयता दक्षिण एसियाकै परिप्रेक्ष्यमा पनि फेरबदल भएको छ । सार्कमा चीन पर्यवेक्षकका रूपमा आएको छ । सांघाई कोअपरेसनमा भारत सहभागी छ । भारत र पाकिस्तानबीच आर्थिक सम्बन्ध खुकुलो हुँदै छ ।

परिवर्तित परिवेशमा नेपालले स्पष्ट विदेश नीति तय गर्न सकेको छैन । प्रमुख दलहरू चारतिर बाँडिएका छन् । सीमा जोडिएका गरिब भारतीय राज्य बिहार र उत्तरप्रदेश तीव्र आर्थिक वृद्धिमा छन् । त्यहाँबाट फाइदा लिनुपर्ने सामथ्र्यबाट नेपाल चुक्दै जानु विडम्बनापूर्ण छ । हाल अढाइ दर्जन राजदूतावास, तीनवटा महावाणिज्य दूतावास र दुईवटा स्थायी नियोग छन् । गणतन्त्र स्थापनायता सत्तासीन दलका व्यक्तिलाई भागबन्डाका आधारमा नियुक्त दिन दूतावासको संख्या थपिँदै गएको छ । तर, भागबन्डे नियोग र कूटनीतिज्ञ अप्रभावकारी र अनुचित सावित हुँदै आएका छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा नेपालले चुनाव हार्नुपर्‍यो । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन नेपाल असफल भयो । यही अवधिमा राष्ट्रसंघीय महासभाको अध्यक्षमा नेपाल पराजित भयो । भुटानी शरणार्थी समस्याको मामलामा नेपालले प्रभावकारी पहलकदमी लिन सकेन । कतिसम्म भने जेठ १३ गते नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग भुटानी प्रधानमन्त्री छिरिङ तोप्गेले शरणार्थी विषयमा कुरै गर्न चाहेनन् । भुटानको विदेश मामिलाको निर्णायक तत्त्व भारतसँग यसविषयमा सघन वार्ता गर्ने हैसियत नेपालसँग भएन । भारतसँग बिप्पा सम्झौता भयो तर १९५० को सन्धि पुनरावलोकन, पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणलगायत मुद्दा जस्ताको तस्तै रहे । चीनसँग १९६० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनको प्रयास भयो तर हाम्रो घरेलु राजनीतिक परिवेशका कारण सफल भएन । चीनले पठाएको बिप्पा प्रस्ताव अहिले अलपत्र परेको छ । छिमेकी चीन र भारतसँग हाम्रो हितमा उल्लेखनीय काम हुन सकेन भने उनीहरूको सुरक्षा चासोका एजेन्डा सम्बोधन गर्न पनि हामी चुक्यौँ । राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापक मिसनमा नेपाली सेनाको भूमिका र सहभागिता यो अवधिमा बढेको छ । हामीले यसलाई मात्रै सफलताको गीत गाइरहेका छौँ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोग सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नेपालका हकमा प्रभावशाली कूटनीतिक नियोगले मन्त्रालयलाई प्रभावमा पारेका छन् । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्ति मात्र नभएर परराष्ट्र परराष्ट्रकै क्यारिअर डिप्लोम्याटको भूमिका पनि प्रभावकारी भएन । कतिसम्म भने उनीहरूबाट परराष्ट्रले नियमित ब्रिफिङ लिन सकेको छैन ।

परिवर्तित परिप्रेक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनर्संरचना भएको छैन । राष्ट्रिय, छिमेकी, क्षेत्रीय र विश्वमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षमता बढाउनेतिर सरकारको ध्यान गएको छैन । ०६४ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आर्थिक कूटनीति सक्रिय बनाउन निर्देशन दिँदै सबैभन्दा बढी आर्थिक लगानी भित्र्याउने राजदूतलाई पुरस्कृत गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, न त राजदूतहरूले आर्थिक लगानी भित्र्याउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरे, न त परराष्ट्रले नै पुरस्कार बाँड्यो ।

मुलुकका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय अहिलेकै निकम्मा अवस्थामा रहनु विडम्बनापूर्ण छ । आर्थिक कूटनीति र राष्ट्रिय स्वार्थको सेवा गर्ने सक्षम राजदूत नियुक्त गर्नुपर्छ । सक्षम र अनुभवीलाई पन्छाएर शीर्ष नेताको किचेन क्याबिनेटमा धाइरहनेहरूलाई राजदूतमा भर्ती गर्ने परिपाटी परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यतिवेला रिक्त रहेका नियोगमा राजदूत बन्न परराष्ट्रका कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ताको घलेदौड सुरु भएको छ । दलहरू भागबन्डाको मनस्थितिबाट बाहिर आउन सकेका छैनन् ।

आर्थिक विकास र कूटनीति सञ्चालनको क्षमता बढाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ तर दलहरूको प्राथमिकतामा यो विषय छैन । भृकुटी र अरनिकोलाई देखाएर चीनसँग अनि परम्परागत रूपमा एउटै संस्कृति, धर्म, रोटीबेटीको सम्बन्धको व्याख्या गरेर भारतसँगको सम्बन्धबारे व्याख्या भइरहेको छ । अब बदलिँदो धु्रवीकृत, जटिल र प्रतिस्पर्धी परिवेशमा नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थको पुन: परिभाषित गर्नुपर्छ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा छिमेकी भारत र चीन, विश्व महाशक्तिका हिसाबले अमेरिका, रुस, परम्परागत मित्र बेलायत, नेपाललाई मद्दत गर्ने जापान र जर्मनी हाम्रा सबैभन्दा नजिकका मित्र हुन् । यीमध्ये पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्र नीति तय गर्नु जरुरी छ । भारतका लागि अनुभवी कूटनीतिज्ञलाई राजदूत बनाएर पठाउनु अनिवार्य छ । त्योभन्दा पहिला परिवर्तित परिस्थितिमा ऊसँग हाम्रो प्राथमिकता निर्धारण गर्नु अपरिहार्य छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, ज्ञानेन्द्र र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तो भारत र चीनबीच गेटवे, ट्रान्जिट प्वाइन्ट वा गतिशील पुल (सबैको सार एउटै हो) बन्ने बाटो तय गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि विद्यमान संरचना, सोच र क्षमताबाट माथि उठ्नुपर्छ । अन्यथा हामीले सार्क वा ब्रिक्सको पिरियोडिक नेतृत्व लिँदैमा केही पनि फरक पर्नेवाला छैन ।

निराशाजनक अवस्था भए पनि नेपालको गणतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अनुमोदित भएको छ । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन, प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हार्दिकतापूर्वक स्वीकार गरेको छ । भारत, चीन वा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला मुलुकले गणतान्त्रिक नेपालको भविष्यका लागि चासो र चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र चासोलाई नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन समृद्धिमा परिणत गर्न र विश्वमा पुरानो विश्वसनीय छवि पुनस्र्थापित गर्न हिम्मत गर्नैपर्छ । कूटनीतिक निकम्मापन यथावत् रहने हो भने नेपाल विश्व र क्षेत्रीय रंगमञ्चबाट थप एक्लिँदै जाने खतरा छ ।

3 comments:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete
  2. राम्रो दिन,
    हामी नाम सहकारी संसारमा ऋण गरेर कम्पनी ऋण ऋणदाता हामी निर्भर गर्दछ वार्षिक साप्ताहिक मासिक वा अनुमति कुल ऋण ऋण चुक्ता संग 2% को एक ब्याज दर मा ऋण प्रदान, हामी गम्भीर दिमाग व्यक्तिविशेषले प्रमाणित ऋण दिन र एक वैध, सम्मानित सरकार पैसा ऋणदाता कम्पनी दर्ता तपाईं भुगतान गर्न सक्छौं, यदि चासो मा मलाई इमेल मा: cooperativeworld.org@gmail.com हामी मात्र मलाई बाहिर प्रदान: डलर, पाउन्ड, यूरो। र अधिक ..

    सूचना आवश्यक:
    पूरा नाम:
    देश:
    कुनै फोन:
    राज्य:
    राशि आवश्यक:
    ऋण अवधि:
    व्यवस्थापन
    श्री कार्लोस डिएगो
    सबै जवाब यस कम्पनी पठाइने गर्नुपर्छ
    cooperativeworld.org@gmail.com

    ReplyDelete
  3. Absolon Casimir ऋण दृढ, उद्यमीहरू सजिलै ऋण पारदर्शी र कुशलतापूर्वक, चाँडै वातावरण मा पहुँच गर्न मौका प्रदान गर्दछ। हाम्रो विशेषज्ञता र अन्तर्राष्ट्रिय स्तर ग्राहकहरु हाम्रो सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र वितरण सेवा अवकाश, पर्यटन, मनोरञ्जन र निर्माण उद्योग मा भूमि को महत्वपूर्ण विकास परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परियोजना कम्पनीहरु, व्यवसाय र संगठन को हाम्रो मुख्य आपूर्ति छ हामी पनि, व्यक्तिगत ऋण, निजी ऋण, ऋण ऋण परिशोधन; सम्पर्क इमेल: absoloncasimir200@gmail.com

    ReplyDelete

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab