पर्शुराम काफ्ले/नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, ३ असार
भारतीय पक्षबाट नेपालको सीमाना अतिक्रमणको बिबाद टुंगो नलागेसम्म सीमाक्षेत्रका स्थानीय समस्या समाधान नहुने एक अध्ययनले निस्कर्ष निकालेको छ ।
बिपी कोइराला नेपाल भारत फाउण्डेशनको सहयोगमा एक बर्ष लगाएर गरिएको स्थलगत अध्ययनले सीमा अतिक्रमणको समस्या सुल्झिए नेपाल र भारतबीच अधिकांश समस्या समाधान हुने दाबी गरेको छ ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लोकराज बराल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलले स्थलगत अध्ययनका आधारमा सीमा क्षेत्रमा देखिएका स्थानीयवका समस्याका बिषयमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली र भारतीय सीमा सशस्त्र बलका पूर्व महानिर्देशक आर के शुक्लको पनि सहयोग लिएका थिए ।
सोमवार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायलगायतको उपस्थितिमा अध्ययनको निस्कर्ष सार्वजनिक भएको हो । प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतबीच यातायातको समान सुविधा अभाव, सीमा सुरक्षा बलको ज्यादतीले स्थानीय जनजीवनमा पारेको असर, फरक बजारमूल्यले पारेको नकारात्मक प्रभावका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
‘९७ प्रतिशत सिमाको विषयमा दुवै सरकारहरु सहमतिमा पुगिसकेको र नक्सांकन भैसकेको भनेको धेरै वर्ष भैसक्दा पनि त्यसमा औपचारिक हस्ताक्षर हुन नसक्नु दुर्भाग्यपुर्ण छ’ ६ बर्षअघि तयार भएको सीमानक्सालाई लक्षित गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यहि कमजोरिका कारण आज पनि भारतले सिमाना अतिक्रमण गर्ने कार्यमा निरन्तरता दिइराखेको र करिव ७१ स्थानमा सिमा विबाद रहेको भनेर भाषण गर्ने वहाना मिलिरहेको छ ।’ सुस्ता र कालापानि विवाद बारे गृहकार्य गरेर राजनैतिक निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
भारतको सशस्त्र सिमा वल र नेपालको शसस्त्र प्रहरी वलको प्राथमिकता बाझिएका कारण सीमामा तस्करी रोक्न समस्या देखिएको छ । ‘नेपाली पक्षले फेन्सिडायल जस्ता लागुपदार्थ उपभोगलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा भारतको असहयोग देख्छ भने भारतीय पक्ष नेपालतर्फ विहान देखि साँझसम्म सहज रुपमा वेचिने मदिरा रोक्न नेपालले सहयोग नगरेको भनी आरोप लगाउँछन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुपारिको तस्करीको सन्दर्भमा पनि नेपालको सुरक्षा निकाय यसलाई रोक्न कम्मर कसेर लागेको वेलामा भारतीय निकायको प्राथमिकता अर्कै देखिन्छ ।’
भारतमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य सस्तो र नेपालमा महँगो भएका कारण स्थानीय बासिन्दा भारतीय बजारमा जानु परेको र त्यसक्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट दुव्र्यवहार खेप्नुपरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले दुवैपट्टि सीमाक्षेत्रमा उपभोग्य बस्तुका एउटै मूल्य राख्नुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
नेपाल र भारतका सिमानामा एउटै प्रकारको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन भएपनि नाकापिच्छे फरक नियम छ । ‘इलामको पशुपतिनगर चेक पोइन्टमा मानव आवत जावतको रेकर्ड राख्ने गरिएको छ । बनबासा सिमा दिनको ५ घण्टाको लागिमात्र खुल्ने गर्दछ र त्यहाँ भारततर्फको २५० मिटरको दुरीमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै चेक पोइन्ट छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल आउने बेलामा मालसामान भारतीय प्रहरीहरुद्धारा चेक हुन्छ र पछि महाकाली नदी पार गरिसकेपछि अर्काेचोटी चेक हुन्छ । ’
झुलाघाट र धार्चुला÷दार्चुला सिमामा रहेको पुलमा साँझ ताल्चा लाग्ने गरेको, महाकाली क्षेत्रका सीमावर्ती झोलुङ्गे पुलमा दुवै तर्फ सुरक्षाकर्मीले साँझ ताल्चा लगाएर आवात जावतमा निषेध गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल सरकारले राजस्वकालागि भन्सारमा खटिएका कर्मचारिको वृत्ति विकासमा उसले संकलन गर्ने राजश्वलाई एक प्रमुख आधार वनाएका कारण तस्करीका सामानलाई भन्सार लिएर बैध बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं, ३ असार
भारतीय पक्षबाट नेपालको सीमाना अतिक्रमणको बिबाद टुंगो नलागेसम्म सीमाक्षेत्रका स्थानीय समस्या समाधान नहुने एक अध्ययनले निस्कर्ष निकालेको छ ।
बिपी कोइराला नेपाल भारत फाउण्डेशनको सहयोगमा एक बर्ष लगाएर गरिएको स्थलगत अध्ययनले सीमा अतिक्रमणको समस्या सुल्झिए नेपाल र भारतबीच अधिकांश समस्या समाधान हुने दाबी गरेको छ ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लोकराज बराल र काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक उद्धव प्याकुरेलले स्थलगत अध्ययनका आधारमा सीमा क्षेत्रमा देखिएका स्थानीयवका समस्याका बिषयमा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली र भारतीय सीमा सशस्त्र बलका पूर्व महानिर्देशक आर के शुक्लको पनि सहयोग लिएका थिए ।
सोमवार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजीत रायलगायतको उपस्थितिमा अध्ययनको निस्कर्ष सार्वजनिक भएको हो । प्रतिवेदनमा नेपाल र भारतबीच यातायातको समान सुविधा अभाव, सीमा सुरक्षा बलको ज्यादतीले स्थानीय जनजीवनमा पारेको असर, फरक बजारमूल्यले पारेको नकारात्मक प्रभावका बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
‘९७ प्रतिशत सिमाको विषयमा दुवै सरकारहरु सहमतिमा पुगिसकेको र नक्सांकन भैसकेको भनेको धेरै वर्ष भैसक्दा पनि त्यसमा औपचारिक हस्ताक्षर हुन नसक्नु दुर्भाग्यपुर्ण छ’ ६ बर्षअघि तयार भएको सीमानक्सालाई लक्षित गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यहि कमजोरिका कारण आज पनि भारतले सिमाना अतिक्रमण गर्ने कार्यमा निरन्तरता दिइराखेको र करिव ७१ स्थानमा सिमा विबाद रहेको भनेर भाषण गर्ने वहाना मिलिरहेको छ ।’ सुस्ता र कालापानि विवाद बारे गृहकार्य गरेर राजनैतिक निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
भारतको सशस्त्र सिमा वल र नेपालको शसस्त्र प्रहरी वलको प्राथमिकता बाझिएका कारण सीमामा तस्करी रोक्न समस्या देखिएको छ । ‘नेपाली पक्षले फेन्सिडायल जस्ता लागुपदार्थ उपभोगलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा भारतको असहयोग देख्छ भने भारतीय पक्ष नेपालतर्फ विहान देखि साँझसम्म सहज रुपमा वेचिने मदिरा रोक्न नेपालले सहयोग नगरेको भनी आरोप लगाउँछन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुपारिको तस्करीको सन्दर्भमा पनि नेपालको सुरक्षा निकाय यसलाई रोक्न कम्मर कसेर लागेको वेलामा भारतीय निकायको प्राथमिकता अर्कै देखिन्छ ।’
भारतमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य सस्तो र नेपालमा महँगो भएका कारण स्थानीय बासिन्दा भारतीय बजारमा जानु परेको र त्यसक्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट दुव्र्यवहार खेप्नुपरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनले दुवैपट्टि सीमाक्षेत्रमा उपभोग्य बस्तुका एउटै मूल्य राख्नुपर्ने सुझाब दिएको छ ।
नेपाल र भारतका सिमानामा एउटै प्रकारको सुरक्षा संयन्त्र परिचालन भएपनि नाकापिच्छे फरक नियम छ । ‘इलामको पशुपतिनगर चेक पोइन्टमा मानव आवत जावतको रेकर्ड राख्ने गरिएको छ । बनबासा सिमा दिनको ५ घण्टाको लागिमात्र खुल्ने गर्दछ र त्यहाँ भारततर्फको २५० मिटरको दुरीमा दुईवटा छुट्टाछुट्टै चेक पोइन्ट छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल आउने बेलामा मालसामान भारतीय प्रहरीहरुद्धारा चेक हुन्छ र पछि महाकाली नदी पार गरिसकेपछि अर्काेचोटी चेक हुन्छ । ’
झुलाघाट र धार्चुला÷दार्चुला सिमामा रहेको पुलमा साँझ ताल्चा लाग्ने गरेको, महाकाली क्षेत्रका सीमावर्ती झोलुङ्गे पुलमा दुवै तर्फ सुरक्षाकर्मीले साँझ ताल्चा लगाएर आवात जावतमा निषेध गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपाल सरकारले राजस्वकालागि भन्सारमा खटिएका कर्मचारिको वृत्ति विकासमा उसले संकलन गर्ने राजश्वलाई एक प्रमुख आधार वनाएका कारण तस्करीका सामानलाई भन्सार लिएर बैध बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दुई देशका ट्रकहरुलाई अर्को देशमा गएर फर्कन ७२ घण्टाको अनुमतिले नेपाली ट्रकलाई भारतीय बजारमा जान समस्या रहेको पनि उल्लेख छ । त्यस्तै भारतीय सवारि साधनलाई नेपालमा २४ घण्टाका लागि निशूल्क पास लिएर आउने व्यवस्था रहेको भारततर्फ जान नेपाली सवारीसाधनलाई अनुमतिपत्र, बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक गरिँदा समस्या भएको अध्ययनलेदेखाएको छ ।
जोगिएन दशगजा
अध्ययनले ईलामको पशुपतिनगर, मोरङ्गको जोगबनी, पर्साको अलौ र इनर्वामा (नेपाल पट्टि जानकी टोल) र सर्लाहीको बलरा (भारत पट्टि बसभित्ता) र अर्नाह (भारत पट्टि सुजावा) लगायतका धेरै ठाउँहरुमा दश गजा नजोगिएको अध्ययनले देखाएको छ । पशुपतिनगर सिमानाको दश गजा क्षेत्रमा नेपाल र भारतका भन्सार र अध्यागमन कार्यालय रहेको र त्यसका पछाडि दशगजामै घर बनाइएको छ । ‘चाखलाग्दो कुरा के छ भने, केहि घर यस्ता छन् जसको एउटा गेट नेपाल पट्टि र अर्काे भारत पट्टि छन्’ प्रतिवेदनमा भनिउको छ, ‘कुनै व्यक्ति एकपट्टिको गेट प्रयोग गरी घरभित्र आएमा अर्काे गेट प्रयोग गरी अर्काे देशमा आईपुग्छ ।’
सीमा सुरक्षाका लागि भारतले २००१ देखि सशस्त्र सिमा बल र नेपालले २००७ मा शसस्त्र प्रहरि सिमा सुरक्षा कार्यालय राखेको छ । एसएसबीका ७१ वटा ब्रिगेड तैनाथ छन् भने नेपालतर्फ ९ हजार सशस्त्र प्रहरी सीमामा तैनाथ छन् ।
टोलीले नेपाल भारतबीच ३६ वटा नेपाली बोर्डर पोष्ट पुगेर नेपाल र भारतका दुईसयजना सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको प्याकुरेलले बताए । ‘हामीले भेटेका सरोकारवालाहरुको धारणा र अध्ययनको निस्कर्ष भनेको सीमा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान हुनासाथ नेपाल र भारतबीच ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ’ प्याकुरेलले भने ।
अध्ययनले ईलामको पशुपतिनगर, मोरङ्गको जोगबनी, पर्साको अलौ र इनर्वामा (नेपाल पट्टि जानकी टोल) र सर्लाहीको बलरा (भारत पट्टि बसभित्ता) र अर्नाह (भारत पट्टि सुजावा) लगायतका धेरै ठाउँहरुमा दश गजा नजोगिएको अध्ययनले देखाएको छ । पशुपतिनगर सिमानाको दश गजा क्षेत्रमा नेपाल र भारतका भन्सार र अध्यागमन कार्यालय रहेको र त्यसका पछाडि दशगजामै घर बनाइएको छ । ‘चाखलाग्दो कुरा के छ भने, केहि घर यस्ता छन् जसको एउटा गेट नेपाल पट्टि र अर्काे भारत पट्टि छन्’ प्रतिवेदनमा भनिउको छ, ‘कुनै व्यक्ति एकपट्टिको गेट प्रयोग गरी घरभित्र आएमा अर्काे गेट प्रयोग गरी अर्काे देशमा आईपुग्छ ।’
सीमा सुरक्षाका लागि भारतले २००१ देखि सशस्त्र सिमा बल र नेपालले २००७ मा शसस्त्र प्रहरि सिमा सुरक्षा कार्यालय राखेको छ । एसएसबीका ७१ वटा ब्रिगेड तैनाथ छन् भने नेपालतर्फ ९ हजार सशस्त्र प्रहरी सीमामा तैनाथ छन् ।
टोलीले नेपाल भारतबीच ३६ वटा नेपाली बोर्डर पोष्ट पुगेर नेपाल र भारतका दुईसयजना सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको प्याकुरेलले बताए । ‘हामीले भेटेका सरोकारवालाहरुको धारणा र अध्ययनको निस्कर्ष भनेको सीमा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित समस्या समाधान हुनासाथ नेपाल र भारतबीच ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ’ प्याकुरेलले भने ।
सीमानक्सामा हस्ताक्षर गरौं : राजदूत
भारतीय राजदूत रणजीत रायले दुवै देशका प्राविधिकहरुले हस्ताक्षर गरिसकेको ९८ प्रतिशत सीमानक्सामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राजदूतले सीमानक्सामा हस्ताक्षर हुनेवित्तिकै सीमा अतिक्रमणका समस्या समाधान हुने दाबी गरे । ‘सुस्ता र कालापानीको सीमा समस्याबारे राजनीतिक तहबाट समाधान खोज्नुपर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा तयार भएको १८२ थान सीमानक्सामा हस्ताक्षर भएमा विद्यमान धेरै समस्या समाधान हुन्छ’ राजदूत रायले भने, ‘त्यसपछि दुवै मुलुकले सीमापार क्षेत्रमा विकास र सम्बृद्धिका अबसरहरु खोज्नुपर्छ ।’
तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले सुस्ता र कालापानीको समस्या समाधान गरेर एकैचोटी सीमानक्सामा हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुने बताए । ‘नेपाल भारत सीमामा ९८ प्रतिशत नक्सांकन भएर १८२ थान नक्सा तयार भएको छ । अब बाँकी दुई प्रतिशत नक्सांकन सम्पन्न गरेर एकैपटक हस्ताक्षर गर्नुपर्छ’ निधिले भने, ‘सबैसमस्या समाधान गरेर किन हस्ताक्षर नगर्ने ?’ नेपाल भारतको खुल्ला सीमालाई विकास र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने अबसरका रुपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लोकराज बरालले सुस्ता ठूलो समस्या नभएको बताए । ‘सुस्ताको समस्या (पत्रपत्रिका)ले ठूलो बनाएको हो । दुई सरकारले चाहे भने समाधान गर्न अप्ठेरो छैन’ उनले भने, ‘कालापानीको कुरा अर्कै हो । हामीले टाउको दुखाउने कुरा होइन ।’
कांग्रेसका सभासद अमरेश कुमार सिंहले सीमाक्षेत्रमा भारत र नेपालका सरकारले समस्या सिर्जना गरेको आरोप लगाए । उनले भारतीय एसएसबी र सशस्त्र प्रहरीबाट समस्या भएको उल्लेख गरे । ‘काठमाडौं र नयाँ दिल्ली बस्न्ोलाई सीमाको समस्या थाहै छैन’ उनले भने ।
(नयाँ पत्रिका दैनिकमा असार ३, २०७१ मा प्रकाशित)
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete