समष्टिगत परिवेश र अवस्थालाई विचार गरी आफ्नो अन्तरआत्माको आवाजलाई सुन्दै मैले आजैका मितिबाट लागू हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिई अलग हुने निष्कर्षमा पुगी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०५ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सर्वोच्च अदालतमा मेरो पदाधिकार रहेको प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएको छु ।
-खिलराज रेग्मी-
नेपाली जनताले आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक रुपान्तरणका लागि गरेका विभिन्न पटकका संघर्षहरुमार्फत् अभिव्यक्त भएको उत्कट चाहनालाई साकार पार्ने लक्ष्यका साथ नेपालको इतिहासमा विभिन्न प्रकारका राजनीतिक प्रणाली स्थापना र सञ्चालन भए । लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था जस्ता विशेषताहरुलाई अवलम्बन गरी अगाडि बढिरहेको नेपाली राजनीतिक व्यवस्थाको इतिहासमा विभिन्न पटक संवैधानिक तथा राजनीतिक घटनाहरु विकसित हुँदै आएका छन् । यसरी विकसित राजनीतिक क्रमसँगै संवैधानिक दस्तावेजहरु निर्माण हुँदै आएको भएतापनि नेपाली जनभावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान निर्माण हुन नसकेको भन्ने राजनीतिक मागका आधारमा विभिन्न संघर्षहरु पनि नेपालमा हुँदै आएका थिए । जनप्रतिनिधि मार्फत् संविधान निर्माण गरी नेपाली जनताको अधिकार स्थापना गर्ने र देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा उन्मुख हुने उद्देश्यका साथ संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनुपर्ने मागका साथ निर्देशित त्यस्ता संघर्षहरुले नेपालमा विशेष अर्थ र महत्व राखेका छन् ।
देश र जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिको आकांक्षा अनुरुपको राजनीतिक प्रणाली स्थापनार्थ नेपालको इतिहासमा भएका यस्ता थुप्रै संघर्ष र आन्दोलनहरुमध्ये विगतमा करिब एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वले नेपाली समाजको अग्रगमन र रुपान्तरणका मुद्दाहरु उठान गरी थुप्रै नेपाली दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरुले आफ्नो अमूल्य जीवनको आहूति दिएको हामी सबैलाई जानकारी नै छ । देशमा जारी तत्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरी नेपाली समाजलाई शान्ति र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन नेपाली राजनीतिको समग्र पृष्ठभूमिमा वि.सं. २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमार्फत् जनप्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा संविधान निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने अभिलाषा व्यक्त भएको थियो । यही उद्देश्यका साथ वि.सं. २०६४ साल चैत्र २८ गते नेपालमा सम्पन्न भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट गठन भएको संविधानसभाबाट नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको सुख, शान्ति र समृद्धिको चाहनालाई साकार पार्न कस्तो शासनप्रणाली अपनाउने भन्ने कुराको निर्धारण गरी देशलाई आवश्यक पर्ने संविधान निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । साथै, संविधानसभाबाट संविधान जारी नभएसम्मका लागि राजनीतिक सहमतिमा निर्माण भई तत्कालिन प्रतिनिधिसभाबाट जारी भएको र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदद्वारा अनुमोदन भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बाट हालसम्म निर्देशित हुँदै मुलुकको व्यवस्था सञ्चालन भइआएको छ ।
संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रारम्भ भएको तत्कालिन संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्ट्र घोषणा गर्दै संविधान निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । तथापि, सो संविधानसभाबाट निर्धारित समयमा संविधान निर्माण हुन नपाउँदै संविधानसभा विघटन भई संविधान निर्माणको उद्देश्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न संविधानसभाको निर्वाचन पुनः गराउनुपर्ने दायित्व हामी सबैका सामु उत्पन्न हुनपुग्यो । तत्कालिन संविधानसभाको विघटनसँगै व्यवस्थापिका–संसदको समेत रिक्तता रहेको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्थापिका–संसदको रिक्ततामा के गर्ने भन्ने कुनै परिकल्पना नगरेको अवस्थामा संवैधानिक र कानूनी प्रबन्धबिना कसरी अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र उक्त निर्वाचन सम्पन्न गर्न कस्तो सरकार निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा समेत संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुनपुगेको थियो । यसैबीच संवैधानिक प्रावधानका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयोजनार्थ राजनीतिक सहमतिमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५८ बमोजिम तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट २०६९ साल चैत्र १ गते जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशमार्फत् विशिष्ट परिस्थितिमा वर्तमान सरकार निर्माण भएको स्मरण गर्न चाहन्छु ।
मेरो नेतृत्वको सरकार गठनसँगै सरकारलाई समर्थन गरी नैतिक बल, हौसला र सहयोग प्रदान गर्नुहुने नेपाली दिदिबहिनी, दाजुभाइ, राजनीतिक दल, विभिन्न वर्ग, समुदाय, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, मानव अधिकारकर्मी, व्यावसायिक संघ सङ्गठन, सञ्चारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलगायत सम्पूर्ण आम जनसमुदायप्रति आजको यस अवसरमा पुनः एकपटक आभार प्रकट गर्दछु । साथै, वर्तमान सरकार गठन प्रक्रियाप्रति पृथक धारणा राख्नुहुने विभिन्न महानुभाव तथा व्यक्तिहरुका हकमा मलाई के भन्न मन लाग्दछ भने – त्यसप्रकारका धारणाहरु लोकतान्त्रिक अभ्यासका रुपमा व्यक्त भएका उहाँहरुका रचनात्मक अभिव्यक्तिहरु हुन्, जसले सरकारलाई आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति थप सजग भई कार्य गर्न पनि सहयोग ग¥यो । सैद्धान्तिक रुपमा कुनैपनि विषयमा धारणाहरु निर्माण हुनु एउटा कुरा हो, तर, त्यसप्रकारका सैद्धान्तिक मान्यताहरुको अभ्यास गर्दै जाँदा व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न भई त्यस्ता सैद्धान्तिक मान्यतालाई व्यावहारिक रुप दिनका लागि जीवनका कतिपय अवस्थामा अपवादका रुपमा भएपनि केही खास व्यवस्था अपनाउनुपर्ने हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नु आवश्यक छ । वस्तुतः यस सरकारको गठन मुलुकमा विकसित असहज राजनीतिक प्रक्रियाबाट उत्पन्न भएको बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज हो । सामान्य अवस्थाका लागि प्रतिपादित र अपनाइएका सैद्धान्तिक मान्यताहरु असामान्य परिस्थितिमा स्वाभाविक ढङ्गबाट क्रियान्वित हुन नसक्ने भएकाले हरेक सैद्धान्तिक मान्यताहरुका अपवाद हुने गर्दछन् ।
तर, त्यस्ता अपवादको अभ्यासको उद्देश्य सैद्धान्तिक मान्यताहरुलाई निष्क्रिय बनाउने हुनुहुँदैन, सकारात्मक नतिजा एवं राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हितका लागि निर्देशित हुनुपर्दछ । नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा निर्मित यस सरकारको निर्माण पनि यही मान्यताका आधारमा भएको थियो । यो सरकार जुन उद्देश्य र प्रयोजनका लागि निर्माण भएको थियो, सोही अनुसार कार्य थालनी गरी विधिवत्रुपमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण गर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न व्यग्र रुपमा प्रतिक्षारत मेरो नेतृत्वको सरकारले मुलुकको शासन व्यवस्था जननिर्वाचित मन्त्रिपरिषद्लाई सुम्पिई जिम्मेवारीबाट विश्राम लिन पाउँदा म लगायत सरकारका सबै मन्त्रीहरु तथा अन्य सदस्यहरुलाई गौरव र सन्तोषको अनुभूति भएको छ ।
मेरो नेतृत्वको सरकारको मुख्य उद्देश्य संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने रहेकाले सरकारको समूल लक्ष्य र प्रयासहरु निर्वाचनको सफलतामा केन्द्रित गरिएको थियो । तथापि, सार्वजनिक हितमा लक्षित हुँदै शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति, वस्तु र सेवाको सहज आपूर्ति र व्यवस्थापन, विकास निर्माण, सुशासन, मानवअधिकारको रक्षा र प्रबद्र्धन आदि लगायतका कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा सँधै रहेको हुन्छ । यस उद्देश्यमा सरकारले प्रारम्भदेखि नै अधिकतम् प्रयासहरु गर्दै आयो । सरकार गठन र विस्तारसँगै आर्थिक अनुशासन कायम राख्न र मितव्ययीता अपनाउन दोहोरो सुविधा नलिने र बिना आधार फजुल आर्थिक सहायता वितरण नगर्ने निर्णय गरिएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा देशमा सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विभिन्न संवैधानिक निकायहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखापरीक्षकमा रिक्त पदाधिकारीहरुको नियुक्ति गरी संवैधानिक निकायलाई क्रियाशील बनाइएको थियो । सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसँगै पूर्ण आकारको बजेट पारित गरी आर्थिक क्षेत्रमा तत्कालिन अवस्थामा रहेको अन्यौलको स्थितिलाई सम्बोधन गरेको थियो । विगतमा विभिन्न पटक उत्पन्न अवरोधका कारण समयमै पूर्ण बजेट आउन नसकिरहेकोमा यस सरकारले समयमै पूर्ण बजेट सार्वजनिक गरेबाट अर्थतन्त्रको सञ्चालन सहज हुन पुगेको छ । नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय विकास परिषद्बाट तेह्रौँ त्रि–वर्षीय योजना (२०७०÷७१–२०७२÷७३) को आधारपत्र स्वीकृत भएकोमा सोही अनुरुप मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारबाट वार्षिक बजेट मार्फत विभिन्न विकास कार्यक्रमहरु र थप राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु पारित भएको अवस्था छ । यसका साथै, उपभोक्ता अधिकारलाई लक्षित गरी उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभ उपलब्धता, उचित मूल्य र गुणस्तर कायम गर्न सरकारले निरन्तर रुपमा विभिन्न प्रयासहरु गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । गैरकानूनी र अस्वस्थकर प्रतिष्पर्धालाई निरुत्साहित गरी बजार अनुगमनको कार्यमा सरकारको सक्रियता रह्यो भने मुख्य चाडपर्वहरुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको पनि स्मरण गर्न चाहन्छु । आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासकै सन्दर्भमा स्वदेशमा सम्भावना रहेका जलविद्युत, सुरुङ्गमार्ग, द्रूतमार्ग, विमानस्थल, औद्योगिक क्षेत्र आदिको निर्माणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारका सम्बद्ध निकायहरु र लगानी बोर्डले अधिकतम् प्रयास गरेको छ । साथै, कृषि, घरेलु उद्योग, वन तथा वातावरण सन्तुलन, भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन, सहकारी, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रको प्रबद्र्धनमा यस सरकारको सक्रियता रह्यो । काठमाण्डौमा जारी सडक विस्तार कार्यलाई वर्तमान सरकारले तीव्रता दिया,े जुन कार्य हालसम्म जारी छ । यी सबै पक्षहरु मैले किन व्यक्त गर्न खोजेको हुँ भने – मेरो नेतृत्वको सरकार प्राथमिकताका साथ स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण वातावरणमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न जति क्रियाशील थियो, सँगसँगै, विकास निर्माण, आर्थिक समुन्नति, शान्तिसुरक्षा, महिला र वालबालिकाको हित संरक्षण, मानवअधिकारको प्रबद्र्धन कायम गर्दै नेपाली जनतालाई सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति दिलाउन पनि निरन्तर क्रियाशील रह्यो ।
२०७० साल मंसिर ४ गते स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय र शान्तिपूर्ण वातावरणमा ऐतिहासिक सफलताका साथ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी यस सरकारले संविधानतः आफ्नो जिम्मेवारी पूरा ग¥यो । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले गरेका सबै प्रयासहरुमा आम जनसमुदाय र विभिन्न समूहका व्यक्तिहरुले निर्वाह गर्नुभएको सकारात्मक भूमिका नेपालको इतिहासमा सदैव सराहनीय रहिरहनेछ । निर्वाचनको वातावरण सहज बनाई जनताको अत्यधिक सहभागिता सुनिश्चित गराउन विभिन्न राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग वार्ता गरी नेपाल सरकारले आवश्यक नीतिगत र कानूनी सुधार गरेको कुरा यहाँ स्मरण गर्न उपयुक्त ठान्दछु । यस सन्दर्भमा मेरो नेतृत्वमा गठित सरकारले विभिन्न समयमा सर्वदलीय बैठकको आयोजना गरेको, विभिन्न राजनीतिक दल र पक्षहरुसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी निर्वाचनको माहौल निर्माण गरेको कुरा पनि एकपटक स्मरण गर्न चाहन्छु । उक्त प्रक्रियामा सघाउ पु¥याउने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै, देशको विशिष्ट परिस्थितिमा सम्पन्न गर्नुपरेको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा सरकारले गरेको प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कार्यमा साथ दिने सबै महानुभावहरु राष्ट्रप्रति जिम्मेवार रहेको कुरा मैले अनुभव गरेको छु । निर्वाचनका अवधिमा भएका केही अवाञ्छित गतिविधि र बन्द, हड्ताल, तोडफोड जस्ता क्रियाकलापबाट कत्तिपनि विचलित नभई त्यस्ता क्रियाकलापको स्वःस्फूर्त अवज्ञा गर्दै मतदाताले मतदानमा देखाएको अपार सहभागिताबाट हाम्रो एकता र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीबोधको भावना पनि उजागर भएको छ । यसरी ऐतिहासिक रुपमा सम्पन्न निर्वाचनको सफलतासँगै देशमा राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र समृद्धिको दिशा तय हुनपुगेको छ । यसका साथै, सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा संविधानसभाको गठन र व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ, जसबाट देशमा जनप्रतिनिधिमूलक सँस्था स्थापना भई संविधानले परिकल्पना गरेका प्रमुख अङ्गहरु सक्रिय भएका छन् । सँगसँगै, शक्ति पृथकीकरणको व्यावहारिक अभ्यास हुनसक्ने राजनीतिक र संवैधानिक अवस्था श्रृजना भएको छ । नवगठित संविधानसभाले नेपाली जनताको चाहना अनुरुपको संविधान निर्माण गरी जनताले अभिव्यक्त गरेको संविधान निर्माणको चाहनालाई मूर्त रुप दिनेछ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । साथै, विधायिकी कार्यमा व्यवस्थापिका–संसदको भूमिका प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । आफ्ना सबै सकारात्मक उद्देश्यमा नवगठित संविधानसभाका माननीय सदस्यहरुको कुशल नेतृत्व र जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाले पूर्ण सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
२०७० साल माघ २७ गतेको व्यवस्थापिका–संसद बैठकबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्राप्त गरेको छ । जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्दै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने अभिभारा अब निर्वाचित मन्त्रिपरिषद्को हुनेछ । नेपाली राजनीतिक इतिहासको विशेष परिस्थितिमा निर्मित मेरो नेतृत्वको सरकारले आफूलाई ऐतिहासिक रुपमा प्राप्त जिम्मेवारी सम्पन्न गरी जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने यो अवसर मेरा लागि जीवनमा सन्तोष र सुखद अनुभूति दिलाउने अविष्मरणीय क्षण बनेको छ । नवनिर्वाचित सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशील कोइरालालाई यसै सम्बोधनमार्फत् हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु । साथै, संविधान निर्माणको कार्यलाई गति दिँदै देशमा सुशासन, शान्ति, विकास निर्माण र स्थायित्व र समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यमा नवगठित सरकारलाई पूर्ण सफलता प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु ।
मेरो अध्यक्षतामा निर्मित सरकारको सफलता सरकारमा आसिन व्यक्तिहरुको मात्र होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको सफलता हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । लोकतन्त्रमा जनता सर्वश्रेष्ठ र सर्वोपरि हुने भएकाले जनताको निर्णय नै सबैभन्दा वैधानिक र वस्तुपरक मानिन्छ । सरकार गठन भएदेखि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्दै जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा सरकारबाट भएका सबै निर्णयहरु देश र जनताको हितमा केन्द्रित गर्दै आएको कुरा पुनः दोहो¥याउन चाहन्छु । मेरो नेतृत्वको सरकार गठन गर्न तत्कालिन अवस्थामा संवैधानिक प्रबन्धअनुरुप जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश सार्वभौम जनताको मतबाट स्थापित व्यवस्थापिका–संसदबाट अनुमोदन भइसकेकाले अहिले नेपालमा सबै संवैधानिक जटिलताहरु पनि एकैसाथ निराकरण भइसकेका छन् । तसर्थ, अबका दिनहरुमा नेपालको संवैधानिक अभ्यास, राजनीतिक व्यवहार र लोकतान्त्रिक प्रणाली सँस्थागत रुपमा अघि बढाउन संविधानसभाबाट नेपाली जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्ने संविधान निर्माण हुनेछ भन्नेमा आशावादी भई अघि बढ्न सबैसँग आग्रह गर्दछु ।मैले जुन प्रयोजनका लागि देशको अति विशिष्ट र जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को कार्यभार सम्हालेको थिएँ त्यस अवस्थाबाट संविधानसभाको निर्वाचन भई आज जननिर्वाचित मन्त्रिपरिषद् गठन हुने निश्चित अवस्थामा देश आइपुगेको छ । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद यो नै मेरो अध्यक्षतामा निर्मित मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख उपलब्धि र राष्ट्रको निकास हो । अब एक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्नु राजनीतिक दलहरुका सामु चुनौती र दायित्व रहेको छ । एक वर्षभित्र संविधान निर्माण भएमा मेरो आत्मालाई शान्ति मिल्नेछ र त्यही नै राष्ट्रले मलाई दिएको ठूलो पुरस्कार पनि हुनेछ । यस्तो विशेष परिस्थिति र राज्यको निकासको असहज यात्राको चरण पार भएको अवस्थालाई सम्झेर मेरा लागि अन्य निजी विषय समेत गौण हुन पुगेका छन् । देश र जनताप्रतिको सेवाको समर्पणभाव र त्यागको भावनाबाट नै मैले सरकार प्रमुखको जिम्मेवारी लिन पुगेको थिएँ, पदीय लालसाले होइन । त्यसैले पनि पुनः न्यायपालिकामा फर्की जाने भन्नेमा लाभ, हानि र दिनगन्तिको अङ्कगणितको आशक्ति भाव मेरा लागि अनाकर्षणको विषय बनेको छ । न्यायपालिका र कार्यपालिकामा रही देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर जो नियतिले मलाई दियो, त्यो नै मेरा लागि पर्याप्त ठान्दछु र अत्यन्त सन्तुष्ट पनि छु । यद्यपि, पुनः न्यायपालिकामा गई कार्य गर्न संविधान, कानून र कुनैपनि सिद्धान्त मेरो अहिलेको अवस्थामा बाधक हुँदैन, किनभने, कर्ता स्वतन्त्र र निष्पक्ष भए न्यायपालिका स्वच्छ र स्वतन्त्र हुने हो ।
सिद्धान्तको सफल कार्यान्वयन पनि व्यक्तिको आफ्नो इमान्दारिता र व्यावसायिकताबाट सिद्ध हुनेहुँदा यो व्यक्तिको इच्छाशक्ति, व्यवहार र चरित्रमा निर्भर गर्दछ । तसर्थ, यी विषयहरुको समग्रताका बीचमा आफ्नो अन्तस्करणको स्पन्दनलाई सुन्दै उपयुक्त निर्णय गर्नु श्रेयष्कर हुने मेरो विश्वास हो । उल्लिखित समष्टिगत परिवेश र अवस्थालाई विचार गरी आफ्नो अन्तरआत्माको आवाजलाई सुन्दै मैले आजैका मितिबाट लागू हुनेगरी सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिई अलग हुने निष्कर्षमा पुगी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०५ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सर्वोच्च अदालतमा मेरो पदाधिकार रहेको प्रधान न्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएको छु ।
अन्त्यमा, नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रयोजनार्थ निर्मित मेरो नेतृत्वको सरकारको विगत करिब एघार महिनाको अवधिमा सरकारको सहज कार्य सञ्चालनमा प्राप्त सहयोग र सद्भावका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयप्रति आभार प्रकट गर्दछु । साथै, समस्त नेपाली दिदिबहिनी तथा दाजुभाइहरु, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरु, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल, निर्वाचन अधिकृत, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि, मानव अधिकारकर्मी, कानून व्यवसायी, सञ्चारकर्मी, व्यावसायिक संघ सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत सम्बद्ध सबैलाई सहयोग र सद्भावका लागि हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । संविधानसभा सदस्य निर्वाचन–२०७० बाट गठित संविधानसभाबाट एक वर्षभित्रै नेपाली जनतामा सद्भाव, सुख, शान्ति र समृद्धिको आधार दिने संविधान जारी हुनेछ भन्ने अटल विश्वासका साथ संविधान निर्माणको कार्यमा नवगठित संविधानसभालाई पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन चाहन्छु । धन्यवाद ।।
अध्यक्ष रेग्मीले सरकार प्रमुखका हैसियतबाट २०७० माघ २८ गते, मंगलबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश ।
