 | |||||||||
| प्रा. डा. राजेश खरात अध्यक्ष, दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्र, जेएनयू |
.........................................................................................................................................................
प्रा. डा. राजेश खरात नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार हुन् । उनी
नयाादिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) को दक्षिण एसिया
अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष हुन् । भारतले नेपाल मामिला प्रभावकारी सञ्चालन
गर्न नसक्दा अविश्वास उत्पन्न भएको उनको बुझाइ छ । नेपाललाई भारतले ‘गुजराल
डक्ट्रिन’का आधारमा हेर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका खरातसग जेएनयूस्थित
निवासमा नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्लेले गरेको कुराकानी :
=====================================================
परिवर्तित सन्दर्भमा भारतले नेपाललाई के–कति महत्त्व दिएको छ ?
पाकिस्तानपछि निश्चय पनि नेपाल भारतका लागि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा भारत अझ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु । भारत र पाकिस्तानबीच विभाजनको इतिहास छ, उपनिवेशको इतिहास छ । यी दुई सरकार र समुदायबीच एकखालको घृणाको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर, भारतको नेपाल सम्बन्ध सरकार र जनता दुवैको तहबाट प्रेमपूर्ण रहँदै आएको छ । नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट यो ‘लभ लभ रिलेसन्स’ कायम राख्नुपर्छ । सांस्कृतिक रूपमा भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध पाकिस्तान वा अरूसँग तुलनै हुन सक्दैन । यसको कारण नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो वा भारतमा बहुसंख्यक हिन्दू छन् भन्ने हिसाबले मात्र होइन, बौद्ध धर्म पनि अर्को कारण हो । नेपाल र भारतका जनताबीचको पूजाआजा, परम्परा, मान्यता, संस्कार सबै समान छन् । यी सबै पृष्ठभूमिका आधारमा म भन्छु कि भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनुपर्छ । भारतका नीति निर्माताले पाकिस्तान वा अरू मुलुकसँग तुलना गरेर नेपालसँगको सम्बन्ध हेर्नु हुँदैन ।
तर, त्यस्तो निकट सम्बन्ध पनि अहिलेसम्म प्रिय बन्न सकेको छैन नि ?
सन् १९८९ र २०१५ मा नाकाबन्दी भयो । यतिवेला धेरै नेपालीले अघिल्लो नाकाबन्दी बिर्सिसकेका थिए । तर, अहिले जे भयो त्यसलाई डाइजेस्ट गर्न धेरै नै मुस्किल भइरहेको छ । दिनानुदिन नेपालका शिक्षित युवापुस्ता विश्वमा के भइरहेको छ भन्नेमा अपडेट छन् । विश्वव्यापीकरण, मिडिया, सूचना प्रविधि, सञ्चारबारे उनीहरू जानकार छन् । नेपालमा स्वतन्त्रताको काफी अभ्यास भइरहेको छ । उनीहरू भारतले नाकाबन्दी लगाएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्, भलै नाकाबन्दी कसले लगाएको भन्ने द्विविधा यहाँ (दिल्लीमा) पनि छ । नाकाबन्दीको ‘फेस भ्याल्यु’मा भारत थिएन, नेपालका मधेसी थिए । तर, यो सत्य हो कि भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न सकेन । यसको कारणबारे नीति–निर्मार्ताले नै भन्न सक्लान् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालीले नेपालमा प्रेमपूर्वक स्वागत गरे । पशुपतिनाथमा गएर उनले लामो दर्शन गरे । तर, दोस्रोपटक मोदी नेपाल जाँदा त्यस्तो अवस्था किन भएन ? भारतले यसबारे सोच्न सक्नुपर्छ । किनभने मोदीले जनकपुर भ्रमण गर्न चाहेका थिए । सार्कका लागि काठमाडौं जाँदा मोदीलाई सीताको माइती जनकपुर जानबाट रोकियो । मलाई लाग्छ, मोदीलाई जनकपुर जानबाट रोकिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘सेटब्याक’ सुरु भएको हो । त्यसले मधेसी आन्दोलनसम्मको परिस्थिति निम्त्याएको हो, जुन आन्दोलनलाई भारतले ब्याकिङ गरेको आरोप लागिरहेको छ । पछि नेपालका संविधान निर्मार्ताले मधेसीको नागरिकता, उनीहरूको भौगोलिक प्रतिनिधित्व समावेश नगरेका कारण सम्बन्ध बिग्रिएर यहाँसम्म आयो । अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने भारत र नेपालका नीति–निर्माताका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
तपाईंले भन्नुभयो कि मोदीको जनकपुर भ्रमण रोकिँदा सम्बन्धमा असमझदारी सुरु भयो । नेपालका मन्त्री मोदीको स्वागत गर्न जनकपुर गएका थिए, यसमा भारत सरकार नै जिम्मेवार छैन र ?
भारतले कसरी भ्रमण रद्द गर्छ ? मोदीलाई नेपालले निमन्त्रणा गरेको थियो । त्यस सन्दर्भमा बल नेपालको कोर्टमा थियो । जनकपुर क्षेत्रको नेपाली जनसंख्या र केही समूहले कालो झन्डा देखाउने तयारी गरेका थिए । भ्रमणको अगाडि नै विरोध सुरु भएको थियो । मोदी स्थलमार्ग हुँदै जनकपुर जाँदै थिए । त्यहाँबाट उनी काठमाडौं जाने तय भएको थियो । सरकार स्वागतको तयारीमा रहे पनि सायद स्थानीय जनता र केही समूह मोदी भ्रमणको विपक्षमा थिए । देवी सीताको माइतीमा म जान्नँ भन्ने सायद कोही पनि भारतीय नेता वा प्रधानमन्त्री हुँदैनन् । उनीहरू हमेसा जान चाहन्छन् । त्यहाँ मोदीले साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यसलाई लिएर पनि सायद विरोध भयो । मोदी आफैँले साइकल बाँड्न चाहनुहुन्थ्यो, तर नेपालका विपक्षीले त्यसलाई राम्रो मानेनन् । त्यसकारण मोदीको भ्रमण रोकियो र गडबड त्यहीँबाट सुरु भयो ।
तपाईंले नेपाल र भारतको सम्बन्ध मायामा आधारित भन्नुभयो । तर, जहिले पनि नेपाल भारतबाट आफ्नो सार्वभौमसत्ता, अखण्डताप्रति विश्वस्त हुन सकेको छैन । भारत पनि नेपालतिर सुरक्षाका हिसाबले आश्वस्त हुन सकेको छैन र सधैँ भारतविरोधी गतिविधि भइरहेको भन्दै आएको छ । दुवै एक–अर्काप्रति किन सशंकित भइरहनुपरेको हो ?
नेपाल सधैँ सार्वभौम छ । कसैले यसमा चुनौती दिन सक्दैन र जरुरी पनि छैन । तपाईंहरूको सार्वभौमसत्तामाथि भारतबाट खतरा भयो भन्ने महसुस भएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जान सक्नुहुन्छ । त्यसकारण तपाईंहरू किन बारम्बार नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो भनिरहनुभएको छ । जब कि यसमा कसैले प्रश्न उठाएकै छैन र उठाउन मिल्दैन पनि । अब यसभन्दा माथि उठेर अघि बढ्नुपर्छ । अन्य मुद्दामा भारत र नेपालबीच सल्टाउनुपर्ने विषय छन् भने कुराकानी गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली आउँदा भारतीय विश्व मामिला परिषद्मा भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भनेकी थिइन्, ‘भारत नेपालको बिग ब्रदर होइन, इल्डर ब्रदर हो ।’ बिग ब्रदरबाट इल्डर ब्रदरसम्म भारत आइपुग्यो । यहीअनुसार अघि बढौँ भन्ने भारत सरकारको कुरा छ । तर, म देख्छु नेपालीले अझै भारतलाई बिग ब्रदरकै हिसाबले डिल गर्न खोजिरहेका छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्य किन बदलिएको छैन, बुझ्न सकिएको छैन । विगतमा भारतले बिग ब्रदरजस्तो आचरण देखाउनुमा चीन फ्याक्टर, भूराजनीतिक चासो, भूरणनीतिक चासो केही परिस्थितिजन्य कारण होलान् । तर, अहिले त्यो छैन र नेपालले यसलाई मात्रै सम्झिरहनु जरुरी छैन ।
अब जहाँसम्म चीनको सवाल छ, नेपाल–चीन सम्बन्ध सबै कुरामा सिम्बोलिक (सांकेतिक) छ । चीनसँग डिल गर्ने, सम्बन्ध राख्ने सार्वभौम देशका हिसाबले नेपालको आफ्नो निर्णय हो । तर, चीनसँग सम्बन्धित नेपालको निर्णयकै कारण भारत झस्किनु आवश्यक छैन । चीनबारे जसरी यहाँ (दिल्लीमा) व्याख्या भइरहेको छ, मैले त्यसलाई ‘ननसेन्स’ भन्ने गरेको छु ।
तर, चीन र नेपालसँगको खुला सिमानालाई देखाउँदै भारतका सरकारी अधिकारीले नेपालबाट सुरक्षा खतरा बढ्यो भनिरहेका छन् नि त ?
म नेपालबाट भारतमा चीनको खतरा देख्दिनँ । उनीहरू के आधारमा त्यत्रा हिमाल पार गरेर नेपाल आउँछन् ? अनि नेपाली जनमानसले उसको प्रवेशलाई स्वीकार कसरी गर्छ ? यो बेकारको कुरा हो । नेपालीहरू सांस्कृतिक हिसाबले पनि चीनियाँहरूसँग नजिक हुँदैनन् । उनीहरू चाइनिज खाना खाँदैनन्, आफ्नै थकाली, नेवारी थाली खान्छन् । अहिले चीन फ्याक्टर बेकारको कुरा हो । तर, कुनै यस्तो समय थियो, त्यतिवेला भारत र नेपाल दुवैले चीन फ्याक्टरको सदुपयोग र दुरुपयोग दुवै गरेका थिए । अहिले भारत सरकार चाइना फ्याक्टरबाट मुक्त हुनुपर्छ । उनीहरू आउनु नै छ भने भारतकै अर्को सीमाबाट आउन सक्छन्, नेपालबाट किन ? भुटानको पनि त सिमाना छ, खुला बोर्डर छ । भुटान बौद्धमार्गी देश हो र भुटान हुँदै चीन भारततिर नजिकको दूरीमा छ, जब कि नेपालतिर ऊ टाढा छ । म विश्वास गर्दिनँ कि अब चीन त्यसरी भारतमा आउनेवाला छ । चीनलाई धेरै कुरा गर्नु छ । र, यो समयमा चीनले नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि भारतसँगको बृहत् व्यापारिक सम्बन्धलाई तिलाञ्जली दिन सक्दैन । चीनलाई ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, युरोपमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ । चीनले भारतविरुद्ध लड्न नेपाललाई प्रयोग गर्दै छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ ।
नेपालसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि भारतले अब के गर्नुपर्छ ?
नेपाल–भारत सम्बन्धमा नराम्रो दाग लागेको छ । यो मेटाउन विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । भारतले नेपाली जनता, नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वासका लागि नयाँ हिसाबले पहलकदमी लिनुपर्छ । भारतले सबै पक्षलाई बराबरीको व्यवहार गर्नुपर्छ सायद यसमा कमी छ । भारतले मधेसी, पहाडी, लिम्बू, गुरुङ वा जोकोहीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक नेपालको विकासमा के सहयोग गर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ । नेपालीलाई छात्रवृत्तिको संख्या बढाउनुपर्छ । हरेक शैक्षिक फ्याकल्टीमा नेपालीलाई कोटा दिनुपर्छ । आर्मीमा त छँदै छ गोर्खा रेजिमेन्ट । नेपालको विकासमा भारतले विनासर्त सहयोग गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले तय गरेको गुजराल डक्ट्रिन लागू गर्नुपर्छ नेपालका सन्दर्भमा । भारतले नेपालसँग समानता होइन, गुजरालले भनेजस्तो बढी दिनुपर्छ । गुजराल डक्ट्रिन लागू हुने हो भने द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ । अर्को, ‘कन्सेप्ट अफ बेनिफिसियल वाइल्याट्रलिज्म’ (द्विपक्षीय फाइदामा आधारित अवधारणा), जसलाई भारतीय जनता पार्टीको सरकारका विदेशमन्त्री हुँदा अटल विहारी बाजपेयीले १९७७ मा अघि सार्नुभएको थियो, गुजराल डक्ट्रिनको आधार यही थियो । नेपालसँग एक हातले लिने, अर्काे हातले दिने सम्बन्ध होइन, नेपाललाई केबल दिने उताबाट नलिने नीति लागू गर्नुपर्छ । नेपालसँग भारतलाई दिने चीन सद्भावबाहेक के छ र ? यदि भारतलाई नेपालको सद्भाव नै चाहिन्न भने यथास्थितिमा रहन्छ सम्बन्ध । भारतले नेपालबाट सद्भाव लिने र नेपाललाई सकेको मद्दत गर्ने पहलकदमी लिनुपर्छ ।
पाँच महिनाको नाकाबन्दीका समयमा भारतले स्पष्ट अडान लिएन । काठमाडौंसँग के गर्ने, मधेसीसँग के गर्ने भन्नेमा भारतको भूमिका स्पष्ट भएन । भारत द्विविधामा थियो । मधेसीले भारत सरकारबाट जस्तो मद्दत चाहेका थिए, त्यो पाएनन् । मधेसीले नै भारतका ट्रकवालामाथि आक्रमण गरेका हुन् । मधेसीले काठमाडौं र भारतको बीचमा मधेसलाई स्यान्डविच बनाउन खोजेका थिए । अन्तत: उनीहरूकै हालत खराब भयो । न काठमाडौंसँग राम्रो भयो, न भारतसँग मधेसीको राम्रो भयो, न त जनता नै साथमा रहे । भारतले मधेसी आन्दोलनलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर भएको हो कि उस्तै छ ?
प्रधानमन्त्री ओली भारत आउनुभयो, केही समझदारी भए । तर, नेपाल भारत असमझदारी हटेको छैन । यसका लागि समय लाग्छ । विदेशमन्त्री स्वराजले भन्नुभयो, ‘हामीबीच कम्तीमा भारत पक्षतिर असमझदारी छैन । अब असमझदारी छ कि छैन भन्ने पुष्टि नेपाली पक्षले गर्नुपर्छ ।’
ओलीको चीन भ्रमणलाई दिल्लीमा किन संशयसाथ हेरियो नि ?
उहाँ चीन जानुभयो । यो सामान्य परम्परा हो । उहाँ चीन गएर भारत आउनुभएन, भारत आएर चीन जानुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर भारत सरकार चिन्तित हुनुपर्ने म कारण देख्दिनँ ।
फरक प्रसंग, नेपाल–भारत सम्बन्ध सञ्चालनका विषयमा भारतमा निर्णायक पक्ष को हो ? प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्रालय, खुफिया एजेन्सी, राजनीतिक दलको नेतत्वपंक्ति वा अरू कोही ?
विदेश–नीति सञ्चालनमा निर्णायक फ्याक्टर प्रधानमन्त्री नै हुन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री मोदी हुन् । मोदीले कसैको कुरा सुनेर नेपालका सन्दर्भमा निर्णय लिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । उनी हरेक कर्नरबाट विचार लिइरहेका छन् । अनि आफ्नो निर्णय गरिरहेका छन् । नेपाली धरातलबाट सूचना, सुझाब सल्लाह पनि मोदीकहाँ पुगिरहेको हुन्छ । अब मलाई लाग्छ कि नेपाल र भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध कसले चाहेको छैन भन्ने पनि नीति–निर्माताले राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यहीँबाट नयाँ पहलकदमी लिनुपर्छ ।
भारत नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ भन्ने एकथरिको बुझाइ छ । नेपालसँग भारतको असमझदारीको कारण यो पनि हो ?
भारतमा केही मानिस थिए, जो नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको हेर्न चाहन्थे । तर, यो भारतको समग्र दृष्टिकोण होइन । भारत सरकारको पनि यो दृष्टिकोण होइन । शंकराचार्य पीठमा बस्नेहरू, गोरखपुरका आदित्यनाथलगायत केहीले मन नपराएका हुन् । तर, नेपाल जेसुकै भए पनि यहाँ फरक पर्दैन । हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि भारतलाई फरक थिएन, भारतको राम्रो सम्बन्ध थियो, अहिले धर्मनिरपेक्षता हुँदा पनि फरक छैन । नेपालको धर्म भारतका जनताको चासोको विषय होइन । हिन्दू यदि एजेन्डा थियो भने नेपालमा मधेसी हिन्दू छन्, पहाडी हिन्दू छन्, जनजाति हिन्दू होलान् । किन उनीहरूबीच दरार आइरहेको छ ? मेरो दृष्टिकोणमा राज्यसञ्चालनको मामिलामा धर्म जोडिनु हुँदैन ।
नेपाल र भारतको खुला सिमाना सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील हुँदै गएको र बन्द गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि कतिपय वृत्तबाट आएको छ । तपाईंलाई यसबारे के लाग्छ ?
कुन सुरक्षा ? सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक सुरक्षा वा के ? नेपालबाट के सुरक्षा खतरा छ ? खुला सिमानाबाट मानव तस्करी भइरहेको छ, यो खतरालाई रोक्नुपर्छ । खुला सिमानाबाट अरू के असुरक्षा छ भारतलाई ? किन सिमाना बन्द गर्ने ? यो आवश्यक छैन । घरको ढोका किन बन्द गर्ने ? तपाईं युरोपमा पेरिस पुग्नुभयो भने सीधै डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड पुग्न खुला छ । संसारमा सिमाना खुला हुँदै गएका वेला भारत–नेपाल सिमाना बन्द गर्ने अवधारणाको औचित्य म देख्दिनँ । सीमा बन्द गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन, यो बेकारको बहस हो ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको भूमिकाबारे के भन्नुहुन्छ ?
सार्क प्रभावकारी छैन । आसियान, इयू हेर्नुहुन्छ भने सार्क काहीँ छैन । वास्तवमा सार्क एउटा अवसर थियो, तर अहिले त्यसलाई भार बनाइएको छ । यो भारत र पाकिस्तानका लागि होइन, साना र कमजोर मुलुक नेपाल, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, मालदिभ्सका लागि राम्रो अवसर हो । साना मुलुकहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा गएर आफ्ना कुरा राख्ने अवस्था हुँदैन, सार्कजस्ता क्षेत्रीय फोरम त्यसका लागि उपयुक्त हुन सक्छ । सार्कलाई साना मुलुकका पक्षमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, यसको औचित्य खत्तम भइसकेको छैन । सार्कका साना मुलुकबीच उपक्षेत्रीय साझेदारी जरुरी छ ।
सार्कमा चीनको प्रवेश आवश्यक छ कि छैन ?
मेरो विचारमा चीन सार्कको सदस्य राष्ट्रका रूपमा आएपछि मात्रै आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ र सार्कको प्रभावकारिता पनि देखिनेछ । तर, चीन आयो भने खान्छ भन्ने डरबाट भारत प्रभावित छ । पाकिस्तानलाई अहिले भारतले डोमिनेसन गरिरहेको भन्ने डर भएजस्तै भारतलाई चीनको डर छ । चीन र पाकिस्तान मिले भने भारतलाई खतरा हुन्छ र नेपाल पनि उतैतिर जान्छ भन्ने भारतीय नीति निर्माताको बुझाइ छ । चीन अहिले पर्यवेक्षक छ, त्यही रूपमा रहोस् भन्ने भारतको चाहना छ । त्यसकारण अहिले चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्यका रूपमा कोही पनि भारतीय उसलाई स्वागत गर्न तयार छैनन् । तर, सार्कमा चीनलाई रोक्न भारतले सक्दैन । आज रोक्न सक्ला, तर सधैँ सक्दैन । आगामी पाँच वर्षमा सार्कमा चीन आउँछ । यदि पाँच वर्षमा चीन आउँछ नै भने अहिले नै किन नल्याउने ? चीन सार्कका लागि अभिशाप वा वरदान दुवै सावित हुन सक्छ । यसका लागि पर्खिनुपर्छ । पहिल्यै चीनलाई इन्कार गर्नु ठीक हुँदैन । चीन सदस्य हुँदैमा भारतसँगको व्यापार घट्ने होइन । सार्कमा चीन आउँदैमा नेपालमा आकाशबाट सामान खसाउने हो र ? चीनको सबैभन्दा आर्थिक साझेदारी भारतसँगै हुने हो, चाहे ऊ सार्कमा आओस् वा नआओस् ।
=====================================================
परिवर्तित सन्दर्भमा भारतले नेपाललाई के–कति महत्त्व दिएको छ ?
पाकिस्तानपछि निश्चय पनि नेपाल भारतका लागि महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा भारत अझ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु । भारत र पाकिस्तानबीच विभाजनको इतिहास छ, उपनिवेशको इतिहास छ । यी दुई सरकार र समुदायबीच एकखालको घृणाको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर, भारतको नेपाल सम्बन्ध सरकार र जनता दुवैको तहबाट प्रेमपूर्ण रहँदै आएको छ । नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट यो ‘लभ लभ रिलेसन्स’ कायम राख्नुपर्छ । सांस्कृतिक रूपमा भारतको नेपालसँगको सम्बन्ध पाकिस्तान वा अरूसँग तुलनै हुन सक्दैन । यसको कारण नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो वा भारतमा बहुसंख्यक हिन्दू छन् भन्ने हिसाबले मात्र होइन, बौद्ध धर्म पनि अर्को कारण हो । नेपाल र भारतका जनताबीचको पूजाआजा, परम्परा, मान्यता, संस्कार सबै समान छन् । यी सबै पृष्ठभूमिका आधारमा म भन्छु कि भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध थप मजबुत बनाउनुपर्छ । भारतका नीति निर्माताले पाकिस्तान वा अरू मुलुकसँग तुलना गरेर नेपालसँगको सम्बन्ध हेर्नु हुँदैन ।
तर, त्यस्तो निकट सम्बन्ध पनि अहिलेसम्म प्रिय बन्न सकेको छैन नि ?
सन् १९८९ र २०१५ मा नाकाबन्दी भयो । यतिवेला धेरै नेपालीले अघिल्लो नाकाबन्दी बिर्सिसकेका थिए । तर, अहिले जे भयो त्यसलाई डाइजेस्ट गर्न धेरै नै मुस्किल भइरहेको छ । दिनानुदिन नेपालका शिक्षित युवापुस्ता विश्वमा के भइरहेको छ भन्नेमा अपडेट छन् । विश्वव्यापीकरण, मिडिया, सूचना प्रविधि, सञ्चारबारे उनीहरू जानकार छन् । नेपालमा स्वतन्त्रताको काफी अभ्यास भइरहेको छ । उनीहरू भारतले नाकाबन्दी लगाएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्, भलै नाकाबन्दी कसले लगाएको भन्ने द्विविधा यहाँ (दिल्लीमा) पनि छ । नाकाबन्दीको ‘फेस भ्याल्यु’मा भारत थिएन, नेपालका मधेसी थिए । तर, यो सत्य हो कि भारतले नेपालसँगको सम्बन्ध प्रभावकारी रूपमा सम्हाल्न सकेन । यसको कारणबारे नीति–निर्मार्ताले नै भन्न सक्लान् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालीले नेपालमा प्रेमपूर्वक स्वागत गरे । पशुपतिनाथमा गएर उनले लामो दर्शन गरे । तर, दोस्रोपटक मोदी नेपाल जाँदा त्यस्तो अवस्था किन भएन ? भारतले यसबारे सोच्न सक्नुपर्छ । किनभने मोदीले जनकपुर भ्रमण गर्न चाहेका थिए । सार्कका लागि काठमाडौं जाँदा मोदीलाई सीताको माइती जनकपुर जानबाट रोकियो । मलाई लाग्छ, मोदीलाई जनकपुर जानबाट रोकिएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा ‘सेटब्याक’ सुरु भएको हो । त्यसले मधेसी आन्दोलनसम्मको परिस्थिति निम्त्याएको हो, जुन आन्दोलनलाई भारतले ब्याकिङ गरेको आरोप लागिरहेको छ । पछि नेपालका संविधान निर्मार्ताले मधेसीको नागरिकता, उनीहरूको भौगोलिक प्रतिनिधित्व समावेश नगरेका कारण सम्बन्ध बिग्रिएर यहाँसम्म आयो । अब कसरी समाधान गर्ने भन्ने भारत र नेपालका नीति–निर्माताका लागि गम्भीर चुनौती हो ।
तपाईंले भन्नुभयो कि मोदीको जनकपुर भ्रमण रोकिँदा सम्बन्धमा असमझदारी सुरु भयो । नेपालका मन्त्री मोदीको स्वागत गर्न जनकपुर गएका थिए, यसमा भारत सरकार नै जिम्मेवार छैन र ?
भारतले कसरी भ्रमण रद्द गर्छ ? मोदीलाई नेपालले निमन्त्रणा गरेको थियो । त्यस सन्दर्भमा बल नेपालको कोर्टमा थियो । जनकपुर क्षेत्रको नेपाली जनसंख्या र केही समूहले कालो झन्डा देखाउने तयारी गरेका थिए । भ्रमणको अगाडि नै विरोध सुरु भएको थियो । मोदी स्थलमार्ग हुँदै जनकपुर जाँदै थिए । त्यहाँबाट उनी काठमाडौं जाने तय भएको थियो । सरकार स्वागतको तयारीमा रहे पनि सायद स्थानीय जनता र केही समूह मोदी भ्रमणको विपक्षमा थिए । देवी सीताको माइतीमा म जान्नँ भन्ने सायद कोही पनि भारतीय नेता वा प्रधानमन्त्री हुँदैनन् । उनीहरू हमेसा जान चाहन्छन् । त्यहाँ मोदीले साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यसलाई लिएर पनि सायद विरोध भयो । मोदी आफैँले साइकल बाँड्न चाहनुहुन्थ्यो, तर नेपालका विपक्षीले त्यसलाई राम्रो मानेनन् । त्यसकारण मोदीको भ्रमण रोकियो र गडबड त्यहीँबाट सुरु भयो ।
तपाईंले नेपाल र भारतको सम्बन्ध मायामा आधारित भन्नुभयो । तर, जहिले पनि नेपाल भारतबाट आफ्नो सार्वभौमसत्ता, अखण्डताप्रति विश्वस्त हुन सकेको छैन । भारत पनि नेपालतिर सुरक्षाका हिसाबले आश्वस्त हुन सकेको छैन र सधैँ भारतविरोधी गतिविधि भइरहेको भन्दै आएको छ । दुवै एक–अर्काप्रति किन सशंकित भइरहनुपरेको हो ?
नेपाल सधैँ सार्वभौम छ । कसैले यसमा चुनौती दिन सक्दैन र जरुरी पनि छैन । तपाईंहरूको सार्वभौमसत्तामाथि भारतबाट खतरा भयो भन्ने महसुस भएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जान सक्नुहुन्छ । त्यसकारण तपाईंहरू किन बारम्बार नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो भनिरहनुभएको छ । जब कि यसमा कसैले प्रश्न उठाएकै छैन र उठाउन मिल्दैन पनि । अब यसभन्दा माथि उठेर अघि बढ्नुपर्छ । अन्य मुद्दामा भारत र नेपालबीच सल्टाउनुपर्ने विषय छन् भने कुराकानी गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली आउँदा भारतीय विश्व मामिला परिषद्मा भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भनेकी थिइन्, ‘भारत नेपालको बिग ब्रदर होइन, इल्डर ब्रदर हो ।’ बिग ब्रदरबाट इल्डर ब्रदरसम्म भारत आइपुग्यो । यहीअनुसार अघि बढौँ भन्ने भारत सरकारको कुरा छ । तर, म देख्छु नेपालीले अझै भारतलाई बिग ब्रदरकै हिसाबले डिल गर्न खोजिरहेका छन् । नेपालको परिप्रेक्ष्य किन बदलिएको छैन, बुझ्न सकिएको छैन । विगतमा भारतले बिग ब्रदरजस्तो आचरण देखाउनुमा चीन फ्याक्टर, भूराजनीतिक चासो, भूरणनीतिक चासो केही परिस्थितिजन्य कारण होलान् । तर, अहिले त्यो छैन र नेपालले यसलाई मात्रै सम्झिरहनु जरुरी छैन ।
अब जहाँसम्म चीनको सवाल छ, नेपाल–चीन सम्बन्ध सबै कुरामा सिम्बोलिक (सांकेतिक) छ । चीनसँग डिल गर्ने, सम्बन्ध राख्ने सार्वभौम देशका हिसाबले नेपालको आफ्नो निर्णय हो । तर, चीनसँग सम्बन्धित नेपालको निर्णयकै कारण भारत झस्किनु आवश्यक छैन । चीनबारे जसरी यहाँ (दिल्लीमा) व्याख्या भइरहेको छ, मैले त्यसलाई ‘ननसेन्स’ भन्ने गरेको छु ।
तर, चीन र नेपालसँगको खुला सिमानालाई देखाउँदै भारतका सरकारी अधिकारीले नेपालबाट सुरक्षा खतरा बढ्यो भनिरहेका छन् नि त ?
म नेपालबाट भारतमा चीनको खतरा देख्दिनँ । उनीहरू के आधारमा त्यत्रा हिमाल पार गरेर नेपाल आउँछन् ? अनि नेपाली जनमानसले उसको प्रवेशलाई स्वीकार कसरी गर्छ ? यो बेकारको कुरा हो । नेपालीहरू सांस्कृतिक हिसाबले पनि चीनियाँहरूसँग नजिक हुँदैनन् । उनीहरू चाइनिज खाना खाँदैनन्, आफ्नै थकाली, नेवारी थाली खान्छन् । अहिले चीन फ्याक्टर बेकारको कुरा हो । तर, कुनै यस्तो समय थियो, त्यतिवेला भारत र नेपाल दुवैले चीन फ्याक्टरको सदुपयोग र दुरुपयोग दुवै गरेका थिए । अहिले भारत सरकार चाइना फ्याक्टरबाट मुक्त हुनुपर्छ । उनीहरू आउनु नै छ भने भारतकै अर्को सीमाबाट आउन सक्छन्, नेपालबाट किन ? भुटानको पनि त सिमाना छ, खुला बोर्डर छ । भुटान बौद्धमार्गी देश हो र भुटान हुँदै चीन भारततिर नजिकको दूरीमा छ, जब कि नेपालतिर ऊ टाढा छ । म विश्वास गर्दिनँ कि अब चीन त्यसरी भारतमा आउनेवाला छ । चीनलाई धेरै कुरा गर्नु छ । र, यो समयमा चीनले नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि भारतसँगको बृहत् व्यापारिक सम्बन्धलाई तिलाञ्जली दिन सक्दैन । चीनलाई ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका, युरोपमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु छ । चीनले भारतविरुद्ध लड्न नेपाललाई प्रयोग गर्दै छ भन्नेमा म विश्वास गर्दिनँ ।
नेपालसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि भारतले अब के गर्नुपर्छ ?
नेपाल–भारत सम्बन्धमा नराम्रो दाग लागेको छ । यो मेटाउन विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । भारतले नेपाली जनता, नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्वसँग विश्वासका लागि नयाँ हिसाबले पहलकदमी लिनुपर्छ । भारतले सबै पक्षलाई बराबरीको व्यवहार गर्नुपर्छ सायद यसमा कमी छ । भारतले मधेसी, पहाडी, लिम्बू, गुरुङ वा जोकोहीलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक नेपालको विकासमा के सहयोग गर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ । नेपालीलाई छात्रवृत्तिको संख्या बढाउनुपर्छ । हरेक शैक्षिक फ्याकल्टीमा नेपालीलाई कोटा दिनुपर्छ । आर्मीमा त छँदै छ गोर्खा रेजिमेन्ट । नेपालको विकासमा भारतले विनासर्त सहयोग गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री आइके गुजरालले तय गरेको गुजराल डक्ट्रिन लागू गर्नुपर्छ नेपालका सन्दर्भमा । भारतले नेपालसँग समानता होइन, गुजरालले भनेजस्तो बढी दिनुपर्छ । गुजराल डक्ट्रिन लागू हुने हो भने द्विपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ । अर्को, ‘कन्सेप्ट अफ बेनिफिसियल वाइल्याट्रलिज्म’ (द्विपक्षीय फाइदामा आधारित अवधारणा), जसलाई भारतीय जनता पार्टीको सरकारका विदेशमन्त्री हुँदा अटल विहारी बाजपेयीले १९७७ मा अघि सार्नुभएको थियो, गुजराल डक्ट्रिनको आधार यही थियो । नेपालसँग एक हातले लिने, अर्काे हातले दिने सम्बन्ध होइन, नेपाललाई केबल दिने उताबाट नलिने नीति लागू गर्नुपर्छ । नेपालसँग भारतलाई दिने चीन सद्भावबाहेक के छ र ? यदि भारतलाई नेपालको सद्भाव नै चाहिन्न भने यथास्थितिमा रहन्छ सम्बन्ध । भारतले नेपालबाट सद्भाव लिने र नेपाललाई सकेको मद्दत गर्ने पहलकदमी लिनुपर्छ ।
पाँच महिनाको नाकाबन्दीका समयमा भारतले स्पष्ट अडान लिएन । काठमाडौंसँग के गर्ने, मधेसीसँग के गर्ने भन्नेमा भारतको भूमिका स्पष्ट भएन । भारत द्विविधामा थियो । मधेसीले भारत सरकारबाट जस्तो मद्दत चाहेका थिए, त्यो पाएनन् । मधेसीले नै भारतका ट्रकवालामाथि आक्रमण गरेका हुन् । मधेसीले काठमाडौं र भारतको बीचमा मधेसलाई स्यान्डविच बनाउन खोजेका थिए । अन्तत: उनीहरूकै हालत खराब भयो । न काठमाडौंसँग राम्रो भयो, न भारतसँग मधेसीको राम्रो भयो, न त जनता नै साथमा रहे । भारतले मधेसी आन्दोलनलाई राम्रोसँग बुझ्न सकेन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध सुमधुर भएको हो कि उस्तै छ ?
प्रधानमन्त्री ओली भारत आउनुभयो, केही समझदारी भए । तर, नेपाल भारत असमझदारी हटेको छैन । यसका लागि समय लाग्छ । विदेशमन्त्री स्वराजले भन्नुभयो, ‘हामीबीच कम्तीमा भारत पक्षतिर असमझदारी छैन । अब असमझदारी छ कि छैन भन्ने पुष्टि नेपाली पक्षले गर्नुपर्छ ।’
ओलीको चीन भ्रमणलाई दिल्लीमा किन संशयसाथ हेरियो नि ?
उहाँ चीन जानुभयो । यो सामान्य परम्परा हो । उहाँ चीन गएर भारत आउनुभएन, भारत आएर चीन जानुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलाई लिएर भारत सरकार चिन्तित हुनुपर्ने म कारण देख्दिनँ ।
फरक प्रसंग, नेपाल–भारत सम्बन्ध सञ्चालनका विषयमा भारतमा निर्णायक पक्ष को हो ? प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्रालय, खुफिया एजेन्सी, राजनीतिक दलको नेतत्वपंक्ति वा अरू कोही ?
विदेश–नीति सञ्चालनमा निर्णायक फ्याक्टर प्रधानमन्त्री नै हुन् । नेपालका सन्दर्भमा पनि निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री मोदी हुन् । मोदीले कसैको कुरा सुनेर नेपालका सन्दर्भमा निर्णय लिन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । उनी हरेक कर्नरबाट विचार लिइरहेका छन् । अनि आफ्नो निर्णय गरिरहेका छन् । नेपाली धरातलबाट सूचना, सुझाब सल्लाह पनि मोदीकहाँ पुगिरहेको हुन्छ । अब मलाई लाग्छ कि नेपाल र भारतबीच सुमधुर सम्बन्ध कसले चाहेको छैन भन्ने पनि नीति–निर्माताले राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यहीँबाट नयाँ पहलकदमी लिनुपर्छ ।
भारत नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहन्छ भन्ने एकथरिको बुझाइ छ । नेपालसँग भारतको असमझदारीको कारण यो पनि हो ?
भारतमा केही मानिस थिए, जो नेपाल हिन्दू राष्ट्र भएको हेर्न चाहन्थे । तर, यो भारतको समग्र दृष्टिकोण होइन । भारत सरकारको पनि यो दृष्टिकोण होइन । शंकराचार्य पीठमा बस्नेहरू, गोरखपुरका आदित्यनाथलगायत केहीले मन नपराएका हुन् । तर, नेपाल जेसुकै भए पनि यहाँ फरक पर्दैन । हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि भारतलाई फरक थिएन, भारतको राम्रो सम्बन्ध थियो, अहिले धर्मनिरपेक्षता हुँदा पनि फरक छैन । नेपालको धर्म भारतका जनताको चासोको विषय होइन । हिन्दू यदि एजेन्डा थियो भने नेपालमा मधेसी हिन्दू छन्, पहाडी हिन्दू छन्, जनजाति हिन्दू होलान् । किन उनीहरूबीच दरार आइरहेको छ ? मेरो दृष्टिकोणमा राज्यसञ्चालनको मामिलामा धर्म जोडिनु हुँदैन ।
नेपाल र भारतको खुला सिमाना सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील हुँदै गएको र बन्द गर्नुपर्छ भन्ने धारणा पनि कतिपय वृत्तबाट आएको छ । तपाईंलाई यसबारे के लाग्छ ?
कुन सुरक्षा ? सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, रणनीतिक सुरक्षा वा के ? नेपालबाट के सुरक्षा खतरा छ ? खुला सिमानाबाट मानव तस्करी भइरहेको छ, यो खतरालाई रोक्नुपर्छ । खुला सिमानाबाट अरू के असुरक्षा छ भारतलाई ? किन सिमाना बन्द गर्ने ? यो आवश्यक छैन । घरको ढोका किन बन्द गर्ने ? तपाईं युरोपमा पेरिस पुग्नुभयो भने सीधै डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड पुग्न खुला छ । संसारमा सिमाना खुला हुँदै गएका वेला भारत–नेपाल सिमाना बन्द गर्ने अवधारणाको औचित्य म देख्दिनँ । सीमा बन्द गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन, यो बेकारको बहस हो ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको भूमिकाबारे के भन्नुहुन्छ ?
सार्क प्रभावकारी छैन । आसियान, इयू हेर्नुहुन्छ भने सार्क काहीँ छैन । वास्तवमा सार्क एउटा अवसर थियो, तर अहिले त्यसलाई भार बनाइएको छ । यो भारत र पाकिस्तानका लागि होइन, साना र कमजोर मुलुक नेपाल, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, मालदिभ्सका लागि राम्रो अवसर हो । साना मुलुकहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा गएर आफ्ना कुरा राख्ने अवस्था हुँदैन, सार्कजस्ता क्षेत्रीय फोरम त्यसका लागि उपयुक्त हुन सक्छ । सार्कलाई साना मुलुकका पक्षमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, यसको औचित्य खत्तम भइसकेको छैन । सार्कका साना मुलुकबीच उपक्षेत्रीय साझेदारी जरुरी छ ।
सार्कमा चीनको प्रवेश आवश्यक छ कि छैन ?
मेरो विचारमा चीन सार्कको सदस्य राष्ट्रका रूपमा आएपछि मात्रै आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ र सार्कको प्रभावकारिता पनि देखिनेछ । तर, चीन आयो भने खान्छ भन्ने डरबाट भारत प्रभावित छ । पाकिस्तानलाई अहिले भारतले डोमिनेसन गरिरहेको भन्ने डर भएजस्तै भारतलाई चीनको डर छ । चीन र पाकिस्तान मिले भने भारतलाई खतरा हुन्छ र नेपाल पनि उतैतिर जान्छ भन्ने भारतीय नीति निर्माताको बुझाइ छ । चीन अहिले पर्यवेक्षक छ, त्यही रूपमा रहोस् भन्ने भारतको चाहना छ । त्यसकारण अहिले चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्यका रूपमा कोही पनि भारतीय उसलाई स्वागत गर्न तयार छैनन् । तर, सार्कमा चीनलाई रोक्न भारतले सक्दैन । आज रोक्न सक्ला, तर सधैँ सक्दैन । आगामी पाँच वर्षमा सार्कमा चीन आउँछ । यदि पाँच वर्षमा चीन आउँछ नै भने अहिले नै किन नल्याउने ? चीन सार्कका लागि अभिशाप वा वरदान दुवै सावित हुन सक्छ । यसका लागि पर्खिनुपर्छ । पहिल्यै चीनलाई इन्कार गर्नु ठीक हुँदैन । चीन सदस्य हुँदैमा भारतसँगको व्यापार घट्ने होइन । सार्कमा चीन आउँदैमा नेपालमा आकाशबाट सामान खसाउने हो र ? चीनको सबैभन्दा आर्थिक साझेदारी भारतसँगै हुने हो, चाहे ऊ सार्कमा आओस् वा नआओस् ।
PUBLISHED A@NAYAPATRIKA DAILY- APRIL 25, 2016 (2073-1-13)
No comments:
Post a Comment