Tuesday, 26 April 2016

दीक्षित जोडिएको त्यो बिबाद -मिडियामा विदेशी लगानी

–पर्शुराम काफ्ले–
वैशाख ५, २०७१मा कान्तिपुर दैनिकले छापेको मुख्य समाचारको शीर्षक छ : दीक्षितले विदेशी दुतावासबाट रकम लिएकोमा आपत्ति ।’ अधिकांश ब्रोडसिट दैनिकले यही आशयका शीर्षक र समाचार प्रमुखताकासाथ छापे । कान्तिपुर, नयाँ पत्रिकालगायतले सम्झौताकै कपीसमेत प्रमाणका रुपमा समाचारमा पेश गरे । अघिल्लो दिन अर्थात् वैशाख ४ गते व्यवस्थापिका संसदमा एकीकृत माओवादीका नेता शक्तिवहादुर बस्नेतले नर्वेली दूतावासबाट द साउथ एशिया ट्रष्टका कार्यकारी निर्देशक कनकमणि दीक्षितले रकम लिएको कागजी सम्झौता सार्वजनिक गरेपछि समाचार प्रकाशित भएको थियो । सम्झौता र एमाओवादी नेताले संसदभित्र÷बाहिर त्यसमाथि जनाएको प्रतिक्रिया सञ्चारमाध्यमका लागि खुराक बने । रोचक त ४ वैशाखमा काठमाडौं उपत्यका वाहिर रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखि राजधानीमा नेता डा. बाबुराम भट्टराई, अग्निप्रसाद सापकोटासमेतका नेताले अभिव्यक्ति दिए । यसको अर्थ एमाओवादी नेताहरुले निकै तयारीसाथ दीक्षितले नर्वेली दुताबासबाट लिएको रकम सम्झौता सार्वजनिक गरेका थिए ।
एमाओवादीले दीक्षितलगायत केही नागरिक अधिकारकर्मी र पत्रकारमाथि शान्तिप्रक्रिया भाँड्न उद्दत रहेको आरोप पहिलेदेखि नै लगाउँदै आएको थियो । त्यसकारण योसँग सम्बन्धीत एमाओवादी नेताका प्रतिक्रिया कुनै अनौठो थिएन । तर एमाओवादीले जुन उद्देश्यका लागि सम्झौताको कागज सार्वजनिक गरे, बहस उनीहरुका पक्षमा केन्द्रित भएन । त्यो सम्झौता कसरी शान्तिप्रक्रियाको अबरोध भयो भन्नेमा एमाओवादीले आरोपबाहेक थप दलिल पेश गर्न सकेन । तर एमाओवादीले सार्वजनिक गरेको सम्झौताले सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण बहसको श्रीगणेश गरिदियो । करिब डेढ दशकअघि शुरु भएको तर नटुंगिएको नेपाली मिडियामा विदेशी लगानी जायज वा नाजायज भन्ने बहस यो घटनाले सुचारु भयो । त्यसमाथि सञ्चारमाध्यममा लगानीको पारदर्शीताका सन्दर्भमा उठेका थुप्रै जिज्ञासाको सामान्य जबाफ सम्झौतामार्फत् प्रकट भयो । एमाओवादीको आरोप वा तर्क सिथिल भए पनि मिडियामा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी वा अनुदान र त्यसको पारदर्शिता एवं जबाफदेहीताबारे सञ्चारसँग सम्बन्धित सबैलाई त्यो कागजले घोत्लिन बाध्य पारेको छ ।
२२ अगस्त, २०१३ मा द साउथ एशिया ट्रष्टका नाममा काठमाडौंस्थित नर्वेली दूताबासबाट ३८ लाख ९२ हजार नर्वेली क्रोनर (करिब ६ करोड २७ लाख नेपाली रुपियाँ) सहयोगसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । दूतावासको लेटरप्याडमा चलानी नंवर १३÷००५८५ रहेको सम्झौतामा साउथ एशिया ट्रष्टका कार्यकारी निर्देशक दीक्षितले ‘क्षेत्रीय शान्ति र विकास प्रबद्र्धन गर्ने आम सञ्चारमाध्यमको प्रयोग परियोजना’का लागि रकम लिने उल्लेख छ । सम्झौता भएको आठ महिनापछि एमाओवादीले संसदबाट त्यो सम्झौता सार्वजनिक गरिदियो ।
दीक्षितले ४ वैशाख साँझ  रकम लिएको पुष्टि गरे । ‘माननीय बस्नेतले सदनभित्र बाँड्नुभएको दुवै कागजात सही हुन् । तर, मुलुकको कानूनसम्मत भएका कारोबारका कागजातलाई आरोपका रुपमा प्रयोग गरिनु चाहिँ गलत थियो’ उनले भनेका छन् । दीक्षितले सम्झौताको कानूनी पाटोलाई समातेर सम्झौताको पक्षपोषण गरेका छन् । दीक्षित सम्पादक रहेको पत्रिकाले क्षेत्रीय शान्ति र विकास प्रबद्र्धन गर्ने के के काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा पाठकहरुलाई समेत जानकारी छैन ।
दीक्षितले हिमाल साउथएशियनको आत्मप्रशंसामा अधिकांश शब्द खर्चेर फेसबुकमा स्पष्टीकरण दिएका छन् :
विगत २५ बर्षदेखि नेपालबाट अन्तराष्ट्रिय ‘क्यालिवर’ को पत्रिका हिमाल साउथएशिया को प्रकाशन गर्दै आएको गैरनाफामूलक संस्था हो, साउथएशिया ट्रष्ट । पहिला हिमालय क्षेत्रमामात्र केन्द्रीत यो पत्रिकाले सन् १९९६ देखि पूरै दक्ष्णि एशियालाई समेट्दै आएको छ । समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको यो ‘पायोनियरिङ’ संस्थाले नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दक्षिण एशियाली मापदण्डको पत्रकारिता गर्दै आएको छ । दक्षिण एशियाली पत्रकारिताको बजार प्रवर्धन भई नसकेको अवस्थामा साउथएशिया ट्रष्टले निरन्तर अनुदान सहयोग लिँदै आएको छ । सदनमा उठाइएको नर्वे सरकारको सहयोगको सन्दर्भ पनि यही अन्तर्गत हो ।’
आलोचना र विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रतिक्रिया झेलेका दीक्षितले ७ वैशाखमा फेसबुकमा पुनः स्पष्टीकरण दिए :
‘हिमाल साउथएसियन  समाजकल्याण परिषदमा दर्ता भएको गैरनाफामूखी द साउद एशिया ट्रष्टद्वारा प्रकाशन हुन्छ । हिमाल खवरपत्रिका कम्पनी ऐन अन्तर्गत हिमालमिडिया प्रालिबाट प्रकाशन हुन्छ ।’
वैधानिकरुपमा दर्ता भएको ट्रष्टमा विदेशी लगानी भित्र्याएर त्यसअन्तर्गत २५ बर्षदेखि पत्रिका सञ्चालन गरिरहेको र नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेको दीक्षितको दलिल छ । उनले पत्रकारिताको दक्षिण एशीयाली मापदण्ड र बजारको मापदण्ड के हो उल्लेख गरेका छैनन् । दीक्षितको प्रतिक्रिया उनले नर्वेली दुताबासबाट रकम लिने सम्झौतासँग विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।  सम्झौतामा क्षेत्रीय शान्ति र विकास प्रबद्र्धनका लागि रकम लेनदेन भएको उल्लेख छ तर दीक्षितले नेपाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दक्षि एशीयाली स्तरको पत्रकारिता गरेको दाबी गरेका छन् । उनको ‘दक्षिण एशियाली पत्रकारिताको बजार प्रवर्धन भई नसकेको अवस्थामा साउथएशिया ट्रष्टले निरन्तर अनुदान सहयोग लिँदै आएको’ प्रष्टीकरणमा वजन देखिँदैन । बरिष्ठ पत्रकार धु्रवहरि अधिकारीले आउटलाइन समाचार सेवालाई ५ वैशाखमा दिएको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण छ । उनले भनेका छन् :
‘साउथ एसिया ट्रष्टबाट हिमाल साउथ एसिया प्रकाशन हुन्छ भने हिमाल साउथ एसियाको प्रत्येक अंकमा कहाँबाट प्राप्त अनुदानबाट चलेको हो भन्ने खुलाउनुपर्छ । नर्वेजियन राजदूतावासबाट आएको अनुदानले सञ्चालन भएको हो भने पाठकले प्रस्ट रुपमा देख्ने ठाउँमा ‘यो नर्वेबाट प्राप्त अनुदानबाट सञ्चालित हो’ भनेर लेख्नुपर्छ । यदि लेखिएको छैन भने त्यो अनियमित भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । .... यदि गैरनाफामुखी संस्था हो भने हिमाल साउथ एसिया भन्ने पत्रिका निशुल्क वितरण भएको हुनुपर्ने । तर त्यो त छापिएर, विक्री गरेर, नाफै कमाइरहेको छ । अनि त्यो कसरी ‘नट फर प्रफिट’ भयो त ?’
तर दीक्षित यो मान्यतामा सहमत छैनन् । बजार प्रबद्र्धन गर्न पैसा लिनुपर्ने तर रकम कहाँबाट आएको भन्ने उल्लेख गरिराख्नु नपर्ने उनको तर्क छ । ५ वैशाखमा आउटलाइनलाई दिएको प्रतिक्रियाले दीक्षितलाई थप बिबादमा तानेको छ । उनको प्रष्टीकरण यस्तो छ :
‘दक्षिण एसियामा पत्रकारिता गर्नको लागि गाह्रैै छ । बजार प्रवद्र्धन भइसकेको छैन । पैसा लिनुपर्छ । यो पत्रिका यहाँबाट आएको पैसाले चलेको भनेर पत्रिकामा लेख्नुपर्दैन । नर्वेजियन एम्बेसीको वेबसाइटमा उल्लेख भएकै हुन्छ । कुनै बेला पूर्ण सहयोग हुँदैन, आंशिक हुन्छ । सहयोग सधैँ एउटैले मात्र गरिरहेको हुन्छ भन्ने छैन । विभिन्न ठाउँबाट सहयोग भइरहेको हुन्छ । त्यो सबैकुराहरु लेखिरहनु पर्दैन । ....गैरनाफामूलक भन्ने वित्तिकै  पत्रिका निशुल्क बेच्नुपर्छ भन्नु नचाहिने  कुरा हो । हिमाल साउथ एसिया त पर्चा होइन नि, पत्रिका पो हो । यसलाई सकेसम्म नाफाको बाटोमा लिएर जानुपर्छ ।’ 
दीक्षित यहाँ पनि चुकेका छन् । उनले नर्वेमात्र नभएर अन्य निकायबाट पनि हिमाल साउथ एशियनका लागि अनुदान ल्याउने खुलासा गरेका छन् भने अर्कातिर पारदर्शिताको बिपक्षमा उनी उभिएका छन् । वैदेशिक लगानीका आधारमा नाफा कमाउने उनको तर्कले लगानीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएको छ । दीक्षितमाथि एमाओवादीको आरोप जसरी पुष्टि हुँदैन, त्यसैगरी दीक्षितले दिएको प्रष्टीकरण पनि अपूर्ण छ । यो प्रकरणले छापामाध्यममा भन्दा अनलाइन माध्यममा बढी चर्चा र बहस कमायो । कान्तिपुर दैनिकले मिडियामा विदेशी लगानीको बिपक्षमा सम्पादकीय प्रकाशित ग¥यो  । विभिन्न माध्यमबाट प्रत्यक्ष÷परोक्ष विदेशी लगानी भित्र्याएका अनलाइन मिडिया, सञ्चालकको पनि यसबीचमा प्रतिक्रिया आयो ।
मिडियामा मिश्रीत बहस
२०७१ वैशाख ९ गते अनलाइनखबर डटकममा पत्रकार अरूण बरालले ‘मागेर खाऊ तर मगन्ते दार्शनिक नबन’ शीर्षकमा विदेशी लगानी निरुत्साहित गर्नुपर्ने बरु गाउँमा गएर भैँसी पाल्नुपर्ने लेख लेखे ।
बरालले लेखेका छन् :
‘आफ्नै परिश्रमले मिडिया चलाउन सकिँद्यैन र विदेशी दुतावासबाट हण्डी लिएर मिडिया चलाउनुपर्ने अवस्था छ भने त्यस्तो मिडिया चलाउँदा भन्दा नचलाउँदा देशलाई फाइदा हुन्छ । आफ्नो मौलिकता र राष्ट्रको अस्मितालाई नङ्ग्याएर विदेशीको एजेन्डामा पत्रकारिता गर्नुभन्दा गाउँमा गएर भैँसी पाल्दा मुलुकको हित हुन्छ ।’
उज्यालो अनलाइन डटकममा बरिष्ठ पत्रकार, उज्यालोका कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल गुरागाईँले वैशाख १० गते ‘नेपाली मिडियामा वैदेशिक लागनी : भ्रम र वास्तविकता’ शीर्षकमा लेख लेखे । विदेशी अनुदानमा सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम उत्पादन गर्ने रेडियो सञ्चालकका रुपमा चिनिएका गुरागाईँको भनाईमा नेपालका सबैजसो मिडिया र पत्रकार ले अनुदान वा सहयोग लिएका छन्, नपाएकाहरु प्राप्त गर्न लालायित हुन्छन् । 
उनको अनुभवमा मिडियामा लगानी दुई तरिकाले आउँछ– अनुदान वा सहयोगका रुपमा र लगानीका रुपमा । अनुदानको नियमन समाज परिषदले गर्ने र लगानीको उद्योग बिभाग लगायतले गर्छन् । राजाका पालामा विदेशी लगानी वा अनुदान बर्जित गरिएकोले अहिले गणतन्त्रमा पनि रोक्नु नहुने उनको आशय छ । विद्यमान कानूनले शत प्रतिशत लगानीमा बिज्ञापन एजेन्सी, रेडियो र टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण कम्पनी र अनलाइन चलाउन रोकिएको छैन । गुरागाईको सूचना अनुसार नेपालमा शत प्रतिशत बिदेशी लगानीमा एउटा बिज्ञापन एजेन्सी चलेको दशकभन्दा बढी भयो । नेपालका सबै टेलिभिजन च्यानल बितरण गर्ने एकमात्र कम्पनीमा बिदेशी लगानीकर्ताले ४९ प्रतिशत शेयर खरिद गरेका छन् । लगानीसम्बन्धी ऐनको सहारामा बिदेशी लगानीमा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्ने कम्पनीले काठमाडौंको एउटा रेडियोमा लगानी गरेको छ र त्यहाँ चिनियाँ नागरिक काम गर्छन् । भारतबाट सिमानाका रेडियोमा ठूलो लगानीको तयारी भैरहेको उनको सूचना छ । उज्यालो अनलाइनले विदेशी संस्थासँग ऋण लिएको र सावाँ व्याज तिरिरहेको गुरागाईँको दलिल छ ।
सबै दृष्टान्त पेश गरेका गुरागाईँ नेपाली मिडियामा विदेशी लगानी र अनुदान आवश्यक रहेको निस्कर्ष निकाल्छन् । उनले तीनवटा बेग्लाबेग्लै दलिल पेश गरेका छन् :
‘....मिडियालाई चाहिने दक्ष जनशक्ति, मिडिया कार्यक्रमको अनुसन्धान, बजार निर्माण पत्रकारको र प्राविधिकको तालिम, कार्यक्रम निर्माण उत्पादन र प्रसारणका लागि नेपालका मिडियालाई बजारले धान्न नसकुञ्जेल रेडियो, टिभी, अनलाइन र छापा जस्ता सबै माध्यमलाई बिदेशी संस्थाको सहयोग र अनुदान आबश्यक छ ।
....नेपालको बिज्ञापन बजार लगभग ४ अर्ब रुपियाँ को छ । लगभग २ अर्बको बिज्ञापन सरकार र बिदेशी लगानी भन्ने गरिएका बहुराष्ट«िय संघसंस्था, दुतावास र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारीबाट आउँछ । यो बजारले नेपालमा सञ्चालित दर्जनभन्दा बढी टेलिभिजन, सरदर ४ सय रेडियो स्टेशन, दिनरात खुलिरहेका नयाँ अनलाइन र दैनिक पत्रपत्रिकालाई अब धेरै दिन धान्दैन भन्ने कुरा पनि स्पष्टै छ ।
.....नेपाली मिडियाको बजार र कन्टेन्ट दुबैलाई बिश्वब्यापी बजारमा स्थापित गर्न र प्रतिस्पर्धी बनाउन नेपालका मिडियामा बिदेशीको लगानी भित्रयाउनु अब आबश्यक नै भैसक्यो । यसका लागि बिदेशी अनुदान पनि बढ्नुपर्छ । सरकारले दिने अनुदानबाट सरकारकै रेडियो र टिभी समेत चल्न नसकेको अवस्थामा अब पनि नेपालको मिडियामा बिदेशी लगानी हुनुहुँदैन भन्नु सुतुरमुर्गले टाउको लुकाएर आफु सुरक्षित भएको भ्रम पाल्नुजस्तै हो । ’

मिडियामा विदेशी लगानीको बहस चलेपछि एब कर्षअघि सञ्चालित सेतोपाटी अनलाइनले विशेष सम्पादकीय र सम्पादकीय लेख्यो । सबैभन्दा रोचक त सेतोपाटीका सम्पादकले सेतोपाटीमा पत्रकारहरुको लगानी रहेको पटकपटक प्रष्टीकरण दिएका छन् । यससम्बन्धी बहसले सेतोपाटी किन तरंगीत भयो भन्ने खुल्न बाँकी छ । तर सेतोपाटीले विशेष सम्पादकीयमार्फत् मिडियामा विदेशी लगानीको पक्षमा पक्षपोषण गरेको मात्र छैन, कहाँ कहाँ विदेशी लगानी छ भन्ने यथार्थ पनि प्रस्तुत गरिदिएको छ । 
‘थाहा भएसम्मको सूचना’ भन्दै सेतोपाटीले अंग्रेजी दैनिक हिमालन टाइम्सको मुख्य संचालक संस्था भारतीय रहेको, सरकारी मिडिया रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको स्थापना र सञ्चालनमा विदेशी सहयोग आएको, बिबिसी नेपालीसेवा पूर्णरुपमा विदेसी लगानीमा सञ्चालन भएको, उज्यालो रेडियो नेटवर्कको स्थापना र सञ्चालनमा ‘मिडिया डेभलपमेन्ट इन्भेस्टमेन्ट फन्ड’ को लगानी रहेको, वातावरण पत्रकार समूह र त्यसबाट सञ्चालित रेडियो सगरमाथाको स्थापना र सञ्चालनमा विदेशी सहयोग आएको, सयौं सामुदायिक रेडियो प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालन भएको उल्लेख गरेको छ । यतिमात्र होइन, सेतोपाटीले कान्तिपुर टेलिभिजनका कतिपय सेयरहोल्डर एनआरएन नेपाली अर्थात विदेशी नागरिकहरु रहेका त्यहीँबाट प्रसारित साझा सवाल विदेशी लगानीमा निर्माण भएको, नर्वेजियन सहयोगमा सञ्चारिका समूहले सोही टिभीमा समकोण कार्यक्रम चलाएको इन्टरनेशनल हेराल्ड ट«िवयुन, र चिनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र चाइना डेली नेपालकै प्रकाशन गृहबाट प्रकाशित भएको उदाहरण पेश गरेको छ । भारतको लगानीमा नेपाल वान टेलिभिजन पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ । यही दृष्टान्तका आधारमा सेतोपाटीको निस्कर्ष छ :
‘पूर्ण विदेशी लगानीमा खुलेका पत्रिकाले विचारको नेतृत्व गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले विदेशी सहयोग वा लगानी भएका पत्रिका वा सञ्चारगृहले राष्टियिता र राष्ट्रहितमा हानी पु¥याउँछन् भन्नु पाठकहरुमा आएको व्यापक चेतनाको अपमान हुनजान्छ ।’
सेतोपाटीले दीक्षितमाथि अमर्यादित प्रहार भनेर सम्पादकीय पनि लेखेको छ ।
कान्तिपुरले विदेशी लगानीको बिपक्षमा ७ वैशाखमा सम्पादकीय लेख्यो । मिडियामा विदेशी लगानीको प्रश्न शीर्षकमा कान्तिपुरले लेखेको छ :
‘नेपालको विद्यमान कानूनले सञ्चार क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमको विदेशी लगानी, अनुदान, सहयोग आदिलाई अनुमति दिएको छैन । अझ विदेशी दूताबासबाटै आर्थिक सहयोग लिएर पत्रिका छाप्ने, बेच्ने, बजार प्रबद्र्धन गर्ने, लेखक पत्रकारलाई पारिश्रमीक दिने, कार्यालय चलाउने काम नैतिक कानूनी कुनै दृष्टिबाट जायज होइन । पत्रकारिताको आचारसंहिताले पनि त्यसो गर्न दिँदैन । ...यसमाथि नेपालमा सघन भूराजनीतिक रुची भएका भारत, चीनजस्ता छिमेकीलेसमेत नर्वेली नजिर तेस्र्याउँदै मिडियामा लगानी गर्न या प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गर्न थालेको खण्डमा कसरी रोक्ने ? यी सबै प्रश्नको जबाफ हो– कुनै पनि व्यावसायिक मिडियामा विदेशी मुलुकको लगानी स्वीकार्य हुनसक्दैन ।’
कान्तिपुरले विदेशी लगानीको बिपक्षमा सम्पादकीय प्रकाशित गरे पनि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपकै कान्तिपुर टेलिभिजनमा एनआरएनको लगानीका बिषयमा पनि टिप्पणि भयो । संयोगवस कान्तिपुरकै पूर्वसम्पादक युवराज घिमिरेले १२ वैशाखमा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा ‘लहरो तान्दा खस्न लागेको पहरो’ शीर्षकमा लेख लेखेर कान्तिपुरका लगानीकर्ताको आलोचना गरे ।  घिमिरे लेख्छन् :
‘कान्तिपुर दैनिकले त्यस (द साउथ एशिया ट्रष्टमा नर्वेली लगानी)लाई सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै मुलुकको सञ्चार नीतिविपरीत भएको सम्पादकीय अर्थात् संस्थागत अडान लियो, यद्यपि त्यही सञ्चारगृहअन्तर्गतको कान्तिपुर टेलिभिजनमा त्यही प्रवृत्तिका वा विदेशी अनुदानका कार्यक्रमहरु सञ्चालित भएको तथ्यलाई त्यो सम्पादकीयले आपत्तिजनक ठानेन ।
दोहोरो मापदण्डले व्यक्तिगत संस्थागत वा खण्डित स्वार्थको पक्षपोषण गर्छ र राष्ट्रिय स्वार्थलाई कमजोर पार्छ । दाताहरुले अक्सर आफ्ना प्रभाव विस्तार गर्नका लागि सञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो गुड लुकमा ल्याउने प्रयास गर्छन् । यो कति नीतिसंगत, कति कानुनसंगत र कति नैतिकतासम्मत छ, त्यसको लेखाजोखा र निर्णय लिने दायित्व सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको बन्न जान्छ ।’


दोहोरो मापदण्ड, अस्पष्ट नीति 

सञ्चारमाध्यमको विकास र सुदृढीकरणका नाममा गठित विभिन्न आयोग र समितिले सञ्चारमा विदेशी लगानीसम्बन्धी दोहोरो अर्थलाग्ने गरी सुझाब दिएका छन् । सरोकारवालाहरु सञ्चारमाध्यममा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी वा अनुदानको पक्षमा छैनन्, तर आंशिक र राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रतिकुल असर नपर्ने गरी अनुदान वा सहयोग लिँदा आपत्ति नहुनेमा सहमत छन् ।
२०६३ सालमा राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले मिडियामा विदेशी लगानीलाई पारदर्शीबनाएर स्वागत गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । पारदर्शीरुपमा तर कुल लगानीको ४९ प्रतिशतमा विदेशी लगानी सीमित राखी नेपाली व्यवस्थापक र नेपाली कर्मचारी÷पत्रकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ :
‘अन्य क्षेत्रमा जस्तो प्रेस र सञ्चार उद्यममा विदेशी लगानीलाई निःशर्त खुला गर्नु उचित नहुने हुँदा राष्ट्रिय तहमा मात्र बहुसंख्यक शेयर नेपालीको रहने र सम्पादकीय स्वतन्त्रता एवम् व्यवस्थापनमा नेपालीको सार्थक भूमिका रहने व्यवस्था गरी प्रेस र सञ्चारका क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई निश्चित सीमाभित्र रही खुला गरिनुपर्ने । क्षेत्रीय तथा स्थानीय तहका सञ्चार माध्यमहरूमा विदेशी लगानी पूर्णरुपमा निषेधित गर्ने ।’

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालिन नीति २०५९ले प्रशारण र प्रकासन माध्यमका लागि वैदेशिक नीतिबारे बेग्लाबेग्लै व्यवस्था गरेको छ । प्रकाशनसम्बन्धी नीतिको दफा २ः२२ मा उल्लेख छ :
‘नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा स्वदेशी लगानी प्रवाहित भइरहेको हुँदा छापामाध्यमको विकासका लागि विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने ।’

प्रसारणमाध्यमको हकमा भने सोही नीतिले सञ्चारमाध्यममा कुल लगानीको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक लगानीलाई स्थान दिइएको छ ।  दफा २ः १२ मा उल्लेख छ, ‘प्रसारणका क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोगका लागि आवश्यक पर्ने लगानी हाल स्वदेशभित्रबाट मात्र पूर्ति हुन सक्ने स्थिति नरहेको हुँदा सो स्थितिमा सुधार नआएसम्म प्रशारण क्षेत्रको विकासका निम्ति बढीमा २५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानीको सहभागीता बढाउने ।
तर २०५९ सालमा छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यमको विकासका लागि सुझाब दिन गठिन दुईवटा कार्यदल/समितिले कुनैपनि सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी बर्जित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रपत्रिकाको विकासका लागि सुझाव दिन प्रेस काउन्सीलका अध्यक्ष हरिहर विरहीको संयोजकत्वमा २०५९ पुस ९ गते कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा तारानाथ दाहाल, शम्भु श्रेष्ठ, ऋषि धमला र हरि लम्साल सदस्य थिए । कार्यदलले प्रतिवेदनमा स्पष्ट पारेको छ, ‘नेपालको पत्रकारितामा विदशेी पूँजी लगानी पनि आकर्षित हुन थालेको छ । कुनै उद्योगमा विदेशी पूँजी प्रवाहित हुने स्थिति बन्नु नराम्रो कुरा होइन तर पत्रकारिता उद्योगको प्रबृत्ति, प्रभाव र परिणाम अन्य उद्योगको भन्दा भिन्न हुने भएकोले यससम्बन्धमा संवेदनशील भएर सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्दछ । यस व्यवसायमा अन्य उद्योगसरह वैद्येशिक लगानी सहजै स्वीकार्य र स्वागतयोग्य हुँदैन । तसर्थ यससम्बन्धमा राष्ट्रिय हितलाई सर्बोपरी बनाई अबिलम्ब स्पष्ट कानूनी व्इवस्था हुनुपर्ने खाँचो छ ।’
कार्यदलले दीर्घकालिन नीति अनुसार विदेशी लगानी स्वीकार नगर्ने बिषयमा तय गरेको शोच कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिएको छ ।
२०५८ मंसिर १२ गते विद्युतीय मिडियाको विकास र सञ्चालनमा सुधार र व्यवस्थित बनाउनका लागि सुझाब दिन बरिष्ठ पत्रकार भारतदत्त कोइरालाको संयोकत्वमा विजयकुमार पाण्डे सदस्य र दुर्गानाथ शर्मा सदस्यसचिव रहेको समिति गठन भएको थियो । समितिले निम्नानुसारको सुझाब दिएको थियो :
आज विश्वव्यापीकरणकै युव भए पनि नेपालजस्तो मुलुकमा राजनीतिक र समाजमा यसबाट पर्नसक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी अहिलेको अवस्थामा सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानी भित्र्याउनु  राष्ट्रिय हित अनुकुल नहुने देखिन्छ ।
विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा विदेशी लगानीले धेरै दुष्परिणाम ल्याउन सक्छन् । जब नेपाली समाज अलिक बढी शिक्षित हुँदै जान्छ, त्यसबेलामात्र विचार गर्नु उपयुक्त होला ।

विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा २५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न दिने व्यवस्थाबारे समितिले प्रश्न उठाएको छ । समितिले त यतिसम्म सुझाब दिएको छ : ‘विदेशी लगानीको संकेतसम्म पाइएमा लाइसेन्स खारेज गर्न सकिने प्रावधान राख्नु जरुरी छ ।’ मिडियामा विदेशी लगानीको सान्दर्भिकताबारे बहस जारी छ ।

(NOTE- नर्वेजियन दुताबासले हिमाल साउथ एशिया सञ्चालनका लागि दिएको रकमसम्बन्धी सम्झौतापत्र सार्वजनिक भएपछि २०७१ सालमा मिडियामा विदेशी लगानीका बारेमा बहस छेडिए, पत्रकार कनकमणि दीक्षित बिबादमा तानिए । मैले त्यसबेला प्रेस काउन्सिल नेपालको संहिता जर्नलमा मिडियामा विदेशी लगानीसम्बन्धी विस्तृमा स्टोरी गरेको थिएँ । दीक्षित अहिले पक्राउ परेका छन् तर बेग्लै प्रसंगमा । मैले उनी पक्राउको घटनालाई मिडियामा विदेशी लगानीको प्रसंग जोड्न खोजेको होइन, तर त्यो बेलाको स्टोरी अहिले पनि सान्दर्भिक लागेकोले यहाँ पुनःप्रकाशन गर्ने जमर्को मात्रै गरेको हुँ । )
प्रेस काउन्सिलद्धारा प्रकाशित जर्नल संहिताबाट साभार

No comments:

Post a comment

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab