विदेश सचिवले गरेको गल्ती मोदीले करेक्सन गरे

प्रोफेसर एसडी मुनी नेपाल भारत सम्बन्धका बहुआयामलाई गहिरोसँग अध्ययन विश्लेषण गर्दै आएका छन् । मुनी भारतको रक्षा अनुसन्धान एवं विश्लेषण संस्थान (आइडीएसए)मा पनि आवद्ध छन् ।  नेपालका सबै शीर्ष नेतासँग व्यक्तिगत सम्बन्ध भएका मुनीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भ्रमण र नेपाल भारत सम्बन्धका अन्य विविध बिषयमा नयाँ दिल्लीमा नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्लेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :

प्रोफेसर एसडी मुनी

.......................................................................................................

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भारत यात्रालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

तपाईँका प्रधानमन्त्री निकै खुशी देखिनुहुन्छ, यो राम्रो हो ।  तर केही बिषयहरु स्पष्ट छन् । जस्तो : संयुक्त बक्तव्य जारी भएन । यसमा दुई कारण हुनसक्छन् । पहिलो, आपसमा केही असहमति छन् । दुवैले जिद्धि गरेर यो राख्ने, यो बिषय नराख्ने भने र अन्ततः बक्तव्य नै जारी नहुने परिस्थिति पैदा भयो । दोस्रो, भ्रमणको महत्व नहुनु । मलाई दोस्रा्े कारण सही हो भन्ने लाग्दैन । किनभने ओलीजीलाई कति तोपको स्वात भयो ? राष्टपति भवनमा स्वागत गरियो । दुवैतिरबाट  भनियो कि अत्यन्तै राम्रो, सफल । तर बक्तव्य नआएपछि सफलताको अर्थ कहाँ रह्यो, यसमा थप अध्ययन विश्लेषण आवश्यक छ । दिल्लीमा ओलीजीले मात्रै असमझदारी हट्यो भने, नरेन्द्र मोदीजीले यसबारे बोलेनन् । काठमाडौंमा केही मानिसहरु भनिरहेका छन् कि मोदीजीले नभनेसम्म असमझदारी कहाँ हट्छ ? मोदीजीले त पहिले भनेकै कुरा संविधानमा सहमति खोज्नुस् भनेका छन्, अहिले फरक केही भनेका छैनन् । विदेश सचिव एस जयशंकरले पनि सार्वजनिकरुपमा भने कि संविधानमा थप काम गर्नुजरुरी छ । मोदीले सुरक्षाको पनि बिषय राख्नुभयो, जहाँ संयुक्तरुपमा सहकार्य गर्ने कुरा थियो । जलविद्यूतको पनि कुरा आयो । व्यापारको पनि बिषय राख्नुभयो  । मोदीको कुरा स्पष्ट छन् कि नेपालमा सल्टाउनुपर्ने कही मुद्दा बाँकी छन् । यो भ्रमणमा कुनै ठूलो समझदारी भएन । ओलीजी भन्न सक्नुहुन्छ कि म कुनै समझदारी गर्न आएको थिइँन, केही माग्दिन । केही पुराना बिषयमा समझदारी÷पत्रआदनप्रदान भएका छन् ।

त्यसो भए यो भ्रमणबाट दुई पक्षीय असमझदारीमा केही पनि परिवर्तन भएन ? 

परिवर्तन भएको छ । नेपाली पक्षको बुझाई छ ः अहिले नाकाबन्दी छैन । भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी हटेको छ । यद्यपि नाकाबन्दी मधेशीले लगाएको र उनीहरुले नै हटाएको भन्ने भारत पक्षको कुरा छ । हिन्दुस्तानपक्षको असमझदारी थियो कि नेपालले चीनिया कार्ड खेल्यो ।

मोदीजी र ओलीजीको बीचमा करिब ३५–४० मिनेट एक्लाएक्लै कुराकानी भयो । एक्लाएक्लै वैठकमा सबै मामिला सुल्झिएको भएदेखि दुवै पक्षको एउटै बयान हुन्थ्यो होला । ओलीजीले असमझदारी अन्त्य भएको भन्ने र मोदीजी यसमा नबोल्ने कुरा एक्लाएक्लै वैठकलगत्तै उहाँहरुले सार्वजनिक गर्नुभएको हो । यसकारण लाग्छ कि केही कुरा अझै समझदारीमा आउन बाँकी छन् । तर यसलाई नेपालमा बढी नै गम्भीरतासाथ यो बिषयलाई लिइएको छ, म त्यति गम्भीरतासाथ बिषयलाई लिनु आवश्यक ठान्दिन । किनभने हामी यति नजिक छौँ कि हमेशा केही न केही गडबड त भइहाल्छ । मानौः दशवटा बिषय छन् भने दुईतीनवटा सल्टिन बाँकीहुन्छन्, यो ठूलो बिषय होइन । आपसमा समझदारी पनि रहन्छ, बिबाद पनि रहन्छ । 

भारतको चासोसमेत समेटेर संविधान संशोधन भइसकेको छ, बाँकी सीमांकनको मुद्दा हल गर्ने प्रयाससमा दलहरु छन् । संविधानका बिषयलाई लिएर उत्पन्न असमझदारी अब त समाधान हुनुपर्ने होइन र ? 

सत्य हो कि संविधानकै बिषयमा असमझदारी शुरु भयो । भारतले भन्यो केही दिन रोकेर सबैलाई मिलाएर संविधान बनाउनुस् । नेपालले मानेन । सुशील कोइरालाजीले दुईवटा संशोधन विधेयक दर्ता गराउनुभयो र सरकार छाड्नुभयो । उहाँपछि तीन महिनामा खासै काम भएन । बल्ल संशोधन गर्नेमा सहमति भयो । यसमा पनि मधेशीले पूरै मानिदिएनन् । सीमांकनका सन्दर्भमा पनि सहमति भएन । संयन्त्र बन्यो तर मधेशीको माग अनुसार संसदबाट पास गराइएन । संयन्त्रमा मधेशी मोर्चाको साझेदारी छैन ।  संयन्त्रको कार्यविधि छैन । मधेशमा दुई प्रदेश बनाउन सरकार राजी छैन । त्यही कारण भारतले भनिरहेको छ कि सहमति र समवादका माध्यमबाट सबैलाई लिएर अघि जानुस् । मधेशीलाई साथमा लिएर काठमाडौं हिँडेन भने फेरि पनि समस्या हुने मैले देखेको छु । मधेशवालाहरुले नयाँ आन्दोलन शुरु गर्छोँ भनेकाछन् । गर्छन् गर्दैनन् त्यो अर्को कुरा हो, तर नेपालमा संविधानका बिषयलाई लिएर एउटै राय छैन । असमझदारीको बिषय यही हो । सुरक्षा हितका बिषयमा असमझदारी भएको होइन । सिर्फ, संविधानका कारण हो र यो बिषय अझै पूरा भएको छैन । मोदीजीको सन्देश यही हो । जस्तो मधेशीले अहिलेको संयन्त्र मान्छन् भने भारतलाई समस्या छैन । अहिले भारतको केबल यही भनिरहेको छ कि तपाईँहरु जुन बाटो लिनुहुन्छ, एक राय लिएर जानुस् । नेपालमा झगडा अशान्ति भयो भने नेपाल अस्थिर हुन्छ, त्यसको असर भारतमा पनि हुन्छ । 

यस बिषयमा भारत मधेशबाट अब काठमाडौं सिफ्ट भएको भनिन्छ, यहाँलाई के लाग्छ ? 

भारतको कारोबार सधैँ काठमाडौंसँग हो । भारतलाई समस्या मधेशसँग थिएन, काठमाडौँसँग हो । तेल, इन्धन बन्दहुँदा असर काठमाडौंलाई परेको हो । भारत आफ्नै हितका लागि पनि काठमाडौंलाई अवहेलना गर्नैसक्दैन । माओवादी आन्दोलन हुँदा पनि भारत बीचमा परेको थियो । नेपालभित्र जब खल्बली हुन्छ भने भारतमा त्यसको सीधा असर पर्छ । युपी विहारमा हुने गडबडीले भोलि नेपालमा असर हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरुले बुझ्नुपर्छ । भारतले पहिला मधेशलाई समर्थन गरेको थियो, अहिले काठमाडौंलाई समर्थन गरेको भन्ने पनि आरोप लागिरहेको छ, यो पनि म सही देख्दिन । काठमाडौं र दिल्लीको वार्ता कहिल्यै रोकिएको छैन । कमल थापाजीको भ्रमणबाहेक धेरै नै अनौपचारिक सन्देश वाहक दिल्ली आएर फर्केका छन् । यसबीचमा ओलीजीका धेरै प्रतिनिधि गोप्यरुपमा दिल्ली आएका छन् । झगडाको जड काठमाडौं र जनकपुर (मधेश) थियो, यो अहिले पनि सुल्झिएको छैन । यसको असर नेपालका काठमाडौं, मधेश अनि दिल्लीमा परेको छ । 

मोदीजीको विशेष दुत बनेर संविधान जारी गर्ने बेला विदेश सचिव एस जयशंकर काठमाडौं जाँदा तपाईँले विरोध गर्नुभयो र गल्ती भयो भन्नुभयो । त्यो गल्ती सच्चियो कि छैन ?

मेरो बिचारमा त्यो गल्तीको करेक्सन भयो । जुन तरिकाले ओलीजीलाई अहिले भारतले स्वागत ग¥यो, यसरी कति प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ स्वागत भएको छ ? विदेशमन्त्री सुष्माजी आफैँ एयरपोर्ट गएर ओलीजीलाई स्वागत गरिन् । योभन्दा अगाडि कति विदेशमन्त्री एयरपोर्टमा गएर स्वागत गरेका छन ? गिरिजाबाबुको स्वागतका लागि मनमोहनजी एयरपोर्ट गए किनभने गिरिजाबाबु जनआन्दोनलको विजयपछि आएका थिए । दोस्रो, नेपालमा संविधान जारी हुँदा भारतले स्वागत गरेन, नोट मात्रै ग¥यो । मोदीजीका विशेष दुत विशेष दुत एस जयशंकरले गएर संविधान नबनाउन, परिवर्तन गरेर मात्रै बनाउनुस् । अहिले मोदीजी आफैँ संविधान महत्वपूर्ण उपलब्धी भन्नु त फरक हो नि ।  जयशंकर पठाएपछि जे जे गल्ती भयो, भारतले आफ्नो तर्फबाट त्यसको भपाई गर्न कुनै कोशिस बाँकी राखेन यसपटक । ओलीजीको भ्रमणको दौरानमा भारतले आफ्नो गल्तीको भर्पाई गरिसक्यो  । भारतले  कोर्स करेक्सन ग¥यो । 

जयशंकरको मिसनले नेपाल भारत समबन्धमा गतिरोध पैदा गरेको थियो, भारतले भपाई ग¥यो भन्नुभयो । त्यसो भए त अब असमझदारी हट्नुपर्ने हैन र ? 

यो त तपाईँको प्रधानमन्त्रीले बोलिसक्नुभएको छ । मेरो भनाई यो हो कि जे कारण असमझदारी शुरु भएको हो, त्यसको पूरै सम्बोधन भएको छैन । म बारम्बार यही भन्दै आएको छु । ओलीजीको दृष्टिकोणमा असमझदारीको मतलब नाकाबन्दी थियो जो उनको शब्दमा भारतले लगाएको थियो । उनले पहिले नै पहिले नै स्पष्ट भाषणमा भनेका थिए कि मधेशीको मात्रै ताकतले नाकाबन्दी भएको होइन, भारतको यसमा समर्थन छ । भारतको समर्थन रहेन भने म ठीक गरिदिन्छु ।’ प्रश्न यो होइन । जे आधारमा असमझदारी शुरु भएको थियो, जुन मुद्दालाई लिएर शुरु भएको थियो, त्यो आधा सल्टिएको छ, आधा बाँकी छ । मधेशीले सीमांकनलाई बटमलाइन भनेका छन् । मानौँ सीमांकन पनि भयो । त्यसपछि संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । जब चुनाब हुन्छ, नियुक्तीको सवाल आउँछ,त्यसमा कति मधेशी, जनजाति जान्छन् ? यसमा पनि हमेशा झगडा भइरहन्छ । त्यसकारण सत्ताको समीकरण सुनियन्त्रित नभएसमम गडबड भइरहन्छ । त्यसको असर भारतसँगको समबन्धमा पहिला पनि परेको थियो, अब पनि पर्छ । 

अब भारतको अपेक्षा के हो त ? 

नेपालले बाँकी मुद्दा समाधान गरोस् भन्ने भारतीय आकांक्षा छ । त्यसतिर नेपाल गएन भने फेरि गाडी गडबड हुनसक्छ । गाडी सीधासीधा नचल्न सक्छ । अन्यथा काठमाडौं र दिल्लीबीचको खटपट फेरि शुरु हुनसक्छ ।

नेपालमा जेजस्तो राजनीतिक घटनाक्रम हुन्छ, त्यसले भारतसँगको सम्बन्धलाई प्रभावित बनाउँछ नै । राणाविरोधी आन्दोलन, राजा महेन्द्रले १९६० मा चालेको कदम, पहिलो जनआन्दोलन, माओवादीको आन्दोलनले भारतभित्र पनि खल्बली भएको छ । नेपालको सीमाप्रदेशमा भएका गतिविधिको त अझ भारतलाई असर पर्छ, यो तपाईँहरुले ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ । नेपालभित्रको राजनीतिक समीकरण ठीक नहुँदा भारतसँग सम्बन्धमा खटपटक शुरु भइहाल्छ । यो वर्तमान, भूत र भविश्यको फर्मुला हो ।

ओलीलाई दिइएको यो सम्मान कोर्स करेक्सन हो कि, ओलीको पहिलो भ्रमण भारत होस् र प्रस्तावित चीन भ्रमणमा दीर्घकालिन सम्झौता नहोस् भन्नका लागि हो ? 

ओलीजी चीन जानुभएन । भारतले आफ्नो तर्फबाट गल्ती भयो भन्ने हिसाबले यसबीचमा काम ग¥यो । नेपालले पनि गल्ती महसुस ग¥यो ।  नेपाल र भारत दुवैले गल्ती महसुस गरेका छन् । नेपालले भनेकै हो कि हामी भारतबाट इन्धन लिँदैनौँ, साइकल चढेर राष्टबा बचाउँछौँ, चीनबाट इन्धन ल्याउँछौँ । मोदीजी विश्वमा जहाँजहाँ गए, त्यहाँ नेपालीहरुले विरोध गरे र त्यसको पछाडि सम्बन्धित देशको नेपाली दुताबासको भरपुर सहयोग रह्यो । संविधान गर्दैनौँ भन्ने ओलीजीले गर्नुभयो, मधेशीसँग कुरा  गर्नुभयो । सीमांकनको कुरै हुनसक्दैन भन्नुहुन्थ्यो, गर्नुभयो । त्यसकै लागि संयन्त्र बनाउनुभयो । चीन जान्छु भन्नुभयो, जानुभएन । यसरी ओलीजी परिवर्तन हुनुभयो । कमल थापाजीमार्फत् नेपालले पठाएको चार बुँदा मा नै अन्ततः सम्झौता भयो । अन्ततः नाकाबन्दी हट्यो । यो भ्रमण त सम्बन्ध सुधारको अन्तिम कडी हो । मैले पहिले नै लेखेको थिएँ, भारत, काठमाडौ र मधेश एक एक कदम पछि हट्नुपर्छ । उनीहरु पछि हटेर सम्झौता भयो । मानिसहरुले यसको श्रेय मलाई दिँदैनन्, यो अर्को कुरा हो तर मैले शुरुदेखि नै भन्दै आएको हुँ । अझै पनि पछि हटेर बाँकी बिषयमा सम्झौता गरेर नेपालका शक्तिहरु अघि बढ्नु आवश्यक छ । 

पछिल्लो चारपाँच महिनामा उत्पन्न असमझदारीले भारत र नेपाललाई परेको लाभहानीबारे तपाईँको मूल्यांकन के छ ? 

यसबाट सबैको नोक्सान भएको छ । भारतको प्रतिष्ठामा धक्का लागेको छ । भारतको विरोधी भावना नेपालमा बढावा भएको छ । नेपालका युवा जवान भारतसँग असन्तुष्ट छन् , उनीहरुले धेरै बर्षसम्म भुल्ने छैनन् । अन्तराष्टियरुपमा पनि यो शोच्न थालिएको छ कि भारत आफ्नो छिमेकीलाई साथमा लिएर अघि बढ्न सकिरहेको छैन । भारतको प्रतिष्ठा र दीर्घकालिन हितको नोक्सान भएको छ । नेपालको दीर्घकालिन हितको पनि नोक्सान भयो । विश्वासको कमी अहिले पनि छ । मोदीजीको स्टेटमेन्ट, नेपालका जनताको ठूलो पंक्तिको प्रतिक्रियाले पनि विश्वासमा कमी रहेको स्पष्ट हुन्छ । कतिपयले भन्छन्, भारतले मधेशीको किन समर्थन गरिरहेको छ ? तपाईँलाई थाहा छ कि भारतले सात पार्टीलाई पनि त समर्थन गरेको हो । राजाले थुनेका बेला हामीले उनीहरुलाई समर्थन गरेका थियौँ, राजा भन्थे, किन तपाईँहरु यिनीहरुलाई समर्थन गर्नुहुन्छ ? नेपालभित्रको राजनीतिक समीकरण मिलेपछि भारतसँगको विश्वासको कमी ठीक हुन्छ । 

तपाईँले सार्वजनिकरुपमा भन्नुभयो कि हिन्दु राष्टको मुद्दाबाट नेपाल अलग हुनुपर्छ । किन ? 

मैले भाजपावालाहरुलाई भनेको हुँ, मधेशीलाई होइन । भाजपाले सबैलाई समेटेर संविधान निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेको थियो । भाजपाका केही मानिसहरुले यो पनि भनेका थिए कि सबैको समेट्नुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन, तर धर्मनिरपेक्षता हटाउनुस् हिन्दु राष्ट राख्नुस् । मैले भाजपाका नेताहरुलाईभनेको थिएँ, यसबाट पछि हट्नुस्, के कस्तो संविधान बनाउने , नेपालको मामिला हो । नेपाल १९६२ मा हिन्दुअधिराज्य थियो, त्यो भन्दा अगाडि लेखिएको थिएन । नेपाल घोषितरुपमा त्यसअघि हिन्दुराष्ट थिएन । राजा महेन्द्रले आफूलाई बिष्णुको अवतारका रुपमा देखाएर जनताको समर्थन हालिस गर्नुथियो, त्यसका लागि गरे । म त्यतातिर जान चाहन्न । मैले मधेशीहरुलाई पनि भनेको थिएँ कि तपाईँहरु काठमाडौंसँग हिन्दुराष्टवाला मामिलामा सम्झौता नगर्नुस् । आफ्नो कुरामा सम्झौता गर्दा त्यो एजेन्डा नमान्नुस् । 

तपाईँले मधेशीलाई भारतको समर्थन नखोज्नुस् पनि भन्नुभाथ्यो, तर भारत नहुँदा आन्दोलन के हुँदो रहेछ भन्ने त अहिले देखियो नि ? 

हो, मैले भनेको थिएँ । भारतको आडमा मात्रै आन्दोलन गर्नुभयो भने कुनै पनि  बेला तपाईँहरुलाई अप्ठेरो हुन्छ । मैले मधेशी मोर्चाका नेतालाई जेएनयुमा भनेको थिएँ ः यदि नेपाल सरकारले सेना परिचालन गरिदियो भने तपाईँहरु के गर्नुहुन्छ ? यदि भारत सरकारले समर्थन दिएन भने तपार्इँहरु के गर्नुहुन्छ ? मैले यी सवालको जबाफ मागेको थिएँ , उनीहरुसँग थिएन  । पछिल्लोपटक भारतले पोजिसन बदल्यो, मधेशीहरुको आन्दोलन पनि बदलियो । अहिले मधेशीहरु भारतले पूरै समर्थन नदिएको मा दुःखी छन् । मधेशीहरु भनिरहेका छन् –भारतले काठमाडौंलाई दबाब दिएर सीमांकन टुंगिएला भन्ने चाहेका थियौँ, असहयोग भयो ।’ आन्दोलन आफैँ गर्नुपर्छ, अर्काले गरिदिएर हुँदैन । हामीले जनजातिसँग कुार गर्नुस्, संयुक्त मोर्चा बनाउनुस् भनेका थियौँ । 

नेपाल संवैधानिकरुपमा धर्मनिरपेक्ष बन्दा भारतलाई हिन्दुराष्ट बनाउने राष्टिय स्वयम्सेवक संघको रणनीतिमा धक्का लाग्यो भन्ने तर्कमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ? 

पहिलो त, नेपालले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राखेको पनि छ, हटाएको पनि छ । तपाईँहरु धर्मनिरपेक्षता पनि भन्नुहुन्छ अनि सनातन धर्मको रक्षा पनि भन्नुहुन्छ । सनातन धर्म भनेको हिन्दु  र बौद्ध हो । धर्मनिरपेक्षताको मतलब राज्यले कुनै पनि धर्मको न समर्थन न विरोध गर्छ । नेपालले राष्टिय जनावर गाईलाई बनायो । गौबद्ध प्रतिवन्ध भयो । नेपालले यो मामिलामा पनि आन्तरिक राजनीतिक सम्झौता गरेको छ । अमेरिका, युरोपियन युनियनवालाहरु भन्थे ः धर्मनिरपेक्षता राख्नैपर्छ । मोदीजीको सरकार भन्दैथियो ः धर्मनिरपेक्षता कुनै हालतमा नराख्नुस् । हिन्दु राष्ट राख्नुस् ।’ तपाईँहरुले एक हातले धर्मनिरपेक्षता राखिदिनुभयो, दोस्रो हातले हटाइदिनुभयो । मोदीजी पनि चिन्तित, पश्चिमाहरु पनि चिन्तित भए । इयुवालाहरुलाई लाग्यो भारतको दबाबमा सनातनवाला शब्द राखियो, भारतलाई लाग्यो, इयुको दबाबमा धर्मनिरपेक्षता राखियो । 

नेपाल भारत समबन्धको समीक्षा गरेर प्रतिवेदन दिन दुवैतिर प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) गठन भएको छ, यसको प्रभावकारिताबारे के भन्नुहून्छ ?  

इपीजी पुरानो मामिला हो । प्रधानमन्त्री हूँदा बाबुरामको भारत भ्रमणमा इपीजी बनाउने सहमति भएको थियो । अहिले घोषणा भएको छ । इपीजीले सन्धी सम्झौताको अध्ययन गर्ने र कहाँ कहाँ सुधार गर्ने हो सरकारलाई सिफारिक गर्ने । आठजना बसेर केही काम गर्लान् । इपीजीले जे सिफारिश गरे पनि आखिर कुरा त सरकारकै तहमा आउने हो । राय दिँदैमा काम सकिँदैन, त्यो बेला सरकारमा भरपर्छ । 

यसका सन्दर्भमा खुल्ला सीमानाको प्रश्न अहमरुपमा आउने सम्भावना छ जसबाट भारत र नेपाल दुवैले सुरक्षा खतरा पनि महसुस गर्दै आएका छन् । यो मामिला कसरी सुल्झिएला ?

दशगजा सबैमा हुन्छ । चीनसँग पनि छ, नेपालसँग पनि छ अन्त पनि छ । अन्तराष्टिय अभ्यास हो । दशगजा सीमा बन्द नभएसम्म हट्दैन । खुल्ला सीमा भनेको एकअर्काले एकअर्काको सुरक्षामा ख्याल गर्ने हो । १९५०को सन्धीमा दुईवटा बढी कुरा छन् । एउटा, खुल्ला सीमा सुरक्षा खतराको कारक हो । भारतको सुरक्षा मलाई के मतलब भन्न पाउँदैन नेपालले । भारतले पनि यसो भन्न पाउँदैन । खुल्ला सीमा बन्द भयो भने भारतले गोर्खाभर्ती पनि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ र भारतमा रहेका ६० लाख भन्दा बढी नेपालीलाई नेपाल पठाउनुपर्ने हुन्छ । भारतमा नेपालीले पाएसरह नेपाल विकसित नहुन्जेल नेपालमा भारतीयलाई सुविधा दिन सकिँदैन भन्ने कुरामा पनि अघोषित खालको समझदारी छ । अर्को, नेपालले बारम्बार भन्छ कि हामी चीनलाई प्रवेश गराउँछौँ । नेपालमा चीन सडक लिएर मात्र आउँदैन ।

भारत र चीनकै सम्बन्ध राम्रो भइरहेको छ, नेपालमा चाहिँ चीनको प्रभाव बढ्यो भन्न चिन्ता गर्नु आवश्यक छ र ?

चीन र भारतको सीमा समाधान भएपछि र प्रतिस्पर्धा बन्द भएपछिको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हुन्छ । सीमाको मामिला सुल्झीयो भने पनि त भारत र चीनबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि । अमेरिका र चीनबीच आर्थिक साझेदारी छ तर प्रतिस्पर्धा पनि छ । त्यसले सुरक्षा चिन्ता बढाउँछ । मानवअधिकारको मुद्दा, साउथ चाइना सीमा जहाज लाने अधिकारका बिषयमा चीन सहमत हुँदैन । भारत चीन सीमा समाधान नभएसम्म नेपालले चीनबाट हतियार खरिद गर्दा पनि भारतका लागि सुरक्षा चिन्ता हुन्छ । यो स्पष्ट छ । त्यसकारण भूगोलले हामीमाथि थोपरिदिएको यो यथार्थ हो । भियतनाम चीनसँग किन चिन्तित छ, त्यस्तै अवस्था यहाँ पनि आउँछ । 

अन्तमा प्रधान्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमणबारे के भन्नुहुन्छ ? 

यसमा मेरो खासै मूल्यांकन छैन । तपाईँ पत्रकारहरुलाई यस्ता संवेदनशील मुद्दामा प्रश्न उठाउन मजा आउँछ । आजभन्दा पहिला कति प्रधानमन्त्री चीन गएर आए ? १९६०को दशमा राजा महेन्द्रले शान्ति तथा मैत्री सन्धी, व्यापार सन्धी र काठमाडौं कोदारी सडक ल्याउने सम्झौता गरेका थिए । तराईमा पनि चीनसँग सहयोग लिएर सडक बनाउँछौँ भनेका थिए । यो भन्दा खराब हालत अब हुनेछैन । त्यो दलदलबाट हिन्दुस्तान पनि निस्किएको छ, नेपाल पनि निस्किएको छ र भारत नेपाल समबन्ध पनि त्यो दलदलमा अहिले छैन । ओलीजीको चीन भ्रमणबाट भारतलाई फरक पर्दैन । भारतको संवेदनशीलतामा चोट नलागेसम्म समस्या हुँदैन, त्यस्तो समस्या अब होला जस्तो मलाई लाग्दैन  ।

-NAYA PATRIKA DAILY, KATHMANDU, NEPAL

PUBLISHED DATE-FEBRUARY 27, 2016, PAGE 12