राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण :तीर्थयात्राको राजनीतिक सन्देश

-पर्शुराम काफ्ले-

राजकीय भ्रमणको दुई दिन (४ र ५ वैशाख)पछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजकीय भारत बसाईको औचित्य र उद्देश्य सम्पन्न भयो । आएको दिन औपचारिकता निभाएर भोलिपल्ट उनको सबै उच्चस्तरीय भेटवार्ता सम्पन्न भयो । उनले भारतलाई दिनुपर्ने सन्देश र भारतले दिनुपर्ने सन्देशको आदनप्रदान ५ वैशाखमै सम्पन्न भयो । भातले उनलाई कति बुझ्यो, राष्ट्रपतिले भारत कति बुझिन्, भविश्यमा कुनै न कुनै हिसाबले परावर्तित होला नै ।
थप दुईदिन राजकीय भ्रमणलाई तीर्थयात्रामा बदलेर राष्ट्रपति गुजरात र उडिसा गइन् । भारतले विशेष विमान र हेलिकोप्टरसहित आतिथ्य प्रदान ग¥यो । गुजरातमा भाजपा नेता एवं मुख्यमन्त्रीले स्वागत गरे, उडिसामा गभर्नर (जो राष्ट्रपतिका प्रतिनिधि मानिन्छन्)ले स्वागत सत्कार गरे । दुईदिनको यात्रा फगत घुमघाम थियो जसको राजकीय औपचारिकता केबल मेजमानी मात्र थियो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको  राजनीतिक पृष्ठभूमि देवीदेउता मान्ने खालको होइन तर पारिवारिक पृष्ठभूमि चाहिँ हो । उनले राष्ट्रपति भएपछि स्वभाविकरुपमा पार्टी त्यागसँगै धार्मिक पूजाअर्चनामा सहभागीता जनाएकी छिन् । नेपालको राष्ट्रप्रमुखले निर्वाह गर्ने राजकीय परम्परामा धर्म जोडिने हुनाले भण्डारीले त्यसको निरन्तरता दिनु स्वभाविकै हो । यसहिसाबले उनको यो धार्मिक रुची भन्दा पनि राजकीय भूमिका वा देखावटीपन हो । उनको तीथूर्मिाटनको धार्मिक होइन, राजनीतिक अर्थ छ । किनभने भण्डारीले दिल्ली आएकै दिन नेपाली दुताबासमा भनेकी छन्, नेपाल हिन्दुत्वको देश हो ।’ देश राजनीतिक संकटमा रुमल्लिइहेका बेला उनले तीनदिन धार्मिक यात्राका लागि त्यसै छुट्याएकी होइनन् ।
००००००००००००
२०७२ मंसिर २१ गते भारतको राज्यसभामा नेपालबारे बोल्नेक्रममा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले भनेकी थिइन्, संविधान जारी गर्नुअघि भारत आएका विद्यादेवी भण्डारी, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले जे बचन दिनुभएको थियो, त्यो पूरा भएन ।’ भाजपाका नेता भगतसिंह कोस्यारीले त्यतैबेलै मसँग शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको प्रसंग सुनाएका थिए र उनीहरुलाई उद्धृत गर्दै भनेका थिए,ु ‘हामी धर्मनिरपेक्षता हटाउँछौँ, संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्छौँ । अनि, सबै पक्षलाई मिलाएर जान्छौँ ।’ हुन त २०७१ माघमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले वीरअस्पताल छेउको ट्रमा सेन्टर उद्घाटन मन्तव्यमा संविधानलाई बहुमतबाट मात्रै टुंग्गाउनु नहुने बरु ऋषिमनले सबैलाई समेटेरर जानुपर्ने बताएका थिए । यसको अर्थ के हो भने संविधान जारी गर्नुअघि प्रमुख दलहरुले गरेको १६ बुँदे समझदारीपछि भारतले नेपालका शीर्ष नेतालाई बोलाएर सम्झाएको थियो, जसको पहिलो सूचीमा भण्डारी थिइन् । भलै उनी एमाले उपाध्यक्षको भूमिकामा थिइन् । त्यो बेला एमालेका तर्फबाट उनले के बचन दिइन्, भारतले के भनेको थियो ? भण्डारी मात्र नभएर प्रचण्ड र देउवाले पनि भनेका छैनन् ।
राष्ट्रप्रमुखका रुपमा दिल्ली आएकी उनलाई भारतीय नेतृत्वले त्यो बेलाको प्रसंग संस्मरण गरायो कि गराएन तर राष्ट्रपतिले चाहिँ संविधानको बचाउमा समय खर्चेर आफ्नो प्रतिरक्षा गरेकी छिन् । भण्डारीले दिल्लीमा दिएको अभिव्यक्ति र शीर्ष नेतासँग गरेको कुराकानीमा संविधान समावेशी छ र निर्वाचनमार्फत् समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने लाइन दोहो¥याइरहिन् । भण्डारीले काहिँ कतै मधेशी मोर्चासँग जोडिएको राजनीतिक समस्या र संविधानमा उनीहरुको अपनत्व दिलाउन गरिएको प्रयासबारे बोलिनन् । सबै पक्षलाई मिलाएरु लैजानुपर्ने भारतको सुझाबका सन्दर्भम भण्डारीले संविधान संशोधन वा अरुरु बिषय नजोडिकन योसंविधान कार्यान्वयनमा जोड दिइन् । भारतीय नेताले यसबारे प्रतिक्रिया दिएनन् । केबल राजनाथ सिंहले प्रश्न गरे, मुखर्जीले केही दिनअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल सम्बन्ध डेस्क हेर्ने सहसचिव सुधाकर दलेलाको भनाई पढेर सुनाए । उनको भनाई थियो, सबै पक्षलाई साथमा लिएर संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गरेको प्रयासलाई हामी समर्थन गर्छौँ ।’ भारतीयहरुको बुझाईमा राष्ट्रपतिको भनाईमा उदार राष्ट्रप्रमखको भावना आएन, एमालेका पूर्व नेताको सन्देश आयो । भण्डारीले आफ्नो राजनीतिक स्कूलिङको अभिमत भेटघाटहरुमा व्यक्त गरेको बुझाइ दिल्लीको रह्यो । तर भारतीय शीर्ष नेताले राष्ट्रपतिको भनाईप्रति टिप्पणि वा प्रतिवाद गरेनन् । दिल्लीको बुझाईमा पहिलो, उनी सेरेमोनियल राष्ट्रप्रमुख हुन् । अर्को उनी एमालेकै सन्दर्भमा पनि विगत वा वर्तमानमा निर्णायक फ्याक्टर होइनन् । भारतले कूटनीतिकरुपमा आफ्नो सन्देश दियो, बाँकी सम्बन्धको औपचारिकतामा सीमित ग¥यो ।