Importance of Pharm. D study in Nepal

                                         - Rabin Chudal-

 

Pharm. D is an abbreviation for Doctor of Pharmacy degree, a doctorate level degree obtained in the pharmacy school/ college by prospective pharmacists. The doctor of pharmacy is a professional degree not a graduate degree. The Pharm.D curriculum is designed to produce a scientifically and technically competent pharmacist who can apply this education in such manner as to provide maximum health care services to patients. Students are provided with the opportunity to gain greater experience in patients close cooperative relationships with health practioners. It is the goal of all pharmacy schools to prepare pharmacists who can assume expanded responsibilities in the care of patients and assure the provision of rational drugs therapy

Pharm.D degree curriculum is different than that of B.Pharm, it includes extensive didactic clinical preparation and a full year of hands on practice experience.

In 1990, the American Association of colleges of pharmacy (AACP) mandated that a doctor of pharmacy degree would be the new first professional degree.

Currently all accreditation schools and colleges of pharmacy in the united states offer the Pharm.D degree national association of boards of pharmacy is now permitting students with five years like Pharm d for FPGEE eligibility.

Many other countries like Canada, Spain, France, Slovenia, Hungary, Italy, Netherland, Pakistan, Jamaica, Egypt, Iran, Jordan, Qatar, south Arabia, United Arab emirates, Nigeria etc have started Pharm.D programs India has started Pharm.D program from 2008.

In some countries, it is the first professional degree and a prerequisite for licensing to exercise the profession of pharmacist.

The first Pharm.D program was established at the University of southern California school of pharmacy in Los Angeles California in 1950.

SOME COUNTRIES WHERE THERE IS A PHARM D COURSE:

1.      North America

Canada

United States

2.      South America

Brazil

Chile

 

3.      Europe

·         Czech republic and Slovakia

·         France

·         Hungary

·         Italy

·         Netherland

·         Portugal

·         Spain

 

4.      Middle east

·         Iran

·         Jordan

·         Lebnan

·         Qatar

·         Saudi  Arabia

·         United Arab Emirates

 

5.      Asia

·         Pakistan

·         India

·         Nepal

·         Philippines

·         Thailand

·         Bangladesh

 

6.      Africa

·         Morocco

·         Ghana

·         Kenya

·         Nigeria

·         South Africa

·         Tunisia

·         Algeria

 

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF A QUALIFIED PHARM D PHARMACISTS:

1.      Drug distribution and dispensing

Pharmacists assess legitimacy of prescriptions, eligibility for coverage, appropriates and safety of the medication for the treatment of patient.

2.      Patient safety

Promote rational drug therapy by conducting drug therapy by conducting drug utilization reviews, identifying potential prescription  related problems such as drug- drug interaction, duplications of drugs, known allergies, under or overdosing or inappropriate therapy, prior authorization, monitoring therapy, pharmacokinetic dosing of drugs, quality assurance program

3.      Clinical program development

Use evidence-based clinical and research data due to create disease management programs. Evaluate scientific evidence in order to select appropriate drugs for a patient population through a pharmacy and therapeutics committee. Design and conduct outcomes based research in order to help patient’s achieve the desired result from their drug therapy.

4.      Communication with patients, prescribers and pharmacists

Helps prescribers choose drugs that will meet patients needs and quality for coverage provides and educate patients about their individual prescription history provide a dispensing pharmacist with a patients drug profile in order to identify potential adverse drug reactions or duplicate therapies.

5.      Drug benefit design

Determining if a formulary should be used and whether it should be restricted or open and the use of patient’s cost-sharing structure for generic covered brand name drugs and non formulary drugs. To determine if a participating pharmacy network should be established and what the criteria for QA would be to determine criteria and procedures for drug utilization

 

Pharm.D can start their career in a limitless number of professional areas that range from community pharmacies, drug development, fundamental or applied research, biotechnology to areas such as forensic sciences, toxicology, regulatory affairs, clinical analysis, law enforcement (scientific police), Bromatology, Drug Marketing, Regulatory, Authorities , University Teachers, Executive Managers (pharmaceutical and biotechnology companies and governmental institutions etc.

Large numbers of pharmaceutical companies are opting for clinical trials and the spending in four types of trials represented about 7.8 billion in 2007 and is projected to grow to $ 17.2 billion in 2013 pharm.D graduate will be the best suited for clinical research and related jobs across the globe.

 

LENGTH OF STUDY

Country wise the course of the study is different. For instance, in Pakistan it is 5 years course while in India it is a 5 year course with 1 year of hospital internship which means total 6 years. Similarly, Pharm.D (Post Baccalaureate) after B Pharm is of three years. These posts Baccalaureate Pharm D program have been teaching in Kathmandu University Nepal.

In south Asia, if we talk about India, Pharm D program was launched in 2008. In 2008, the first batch of Pharm.D took admission to the course. Pharm D is the professional pharmacy doctoral program. In india, it is total six years program after 10+2 or D.Pharm (Diploma in Pharmacy).

It includes five years of academic study and one year internship.

It is slightly different than M. Pharm.

 

	Pharm D Direct after 10+2/D Pharm	Pharm D (Post Baccaulurate)	M.Pharm
Duration of course	6 years	B.pharm (4 years)+3 years	B.Pharm (4 years)+2 years
Project thesis work	6 months	6 months	1 year
Internship	Yes(1 year)	1 year	No
Prefix “D” (doctor) after course	Yes	Yes	No

 

      The academic study includes the same subjects such as B.Pharm, in addition the pharmacy components are emphasized such as hospital pharmacy, community pharmacy, Pharmacotherapeutics, clinical pharmacy, biostatistics and research methodology, clinical toxicology, clinical research, Pharmacoepidemiology, Pharmacoeconomics, clinical Pharmacokinetics and Pharmacotherapeutic drug monitoring.

Furthers to add, in the fifth year of the course the candidate had to perform a project work for six months.

Some unique features of Pharm.D include eligibility to register for Ph.D prefix ‘Dr’ to name and a registrable qualification after completion of course.

The pharmacists can provide the clinical pharmacy services. Out of the services patient medication counseling is considered to be the most important part from a patient’s point of view. The information that may be discussed while a counseling session purpose, expected action storage, method of administration of drug and medical devices overall skills required to provide better clinical pharmacy services are up to date knowledge of clinical aspects of drugs and good communication skills.

 

ROLES OF CLINICAL PHARMACISTS:

(Pharm.D) candidates in hospital

 

Activity	Role
Medication history interview participation in ward round and meetings	·         To ask the patient about his medication history to optimize the further therapy. ·         To enable prescribing to be influence at the time of decision making ·         To contribute to patients care through the provision of drug information and promotion of rational drug therapy.
Provision of drug/poison information	·         To provide accurate and relevant information on drug related matters (generally clinical aspects of drugs, eg: use administration) verbally or in written form to persons involved in prescribing, administration, monitoring and use of medicines. ·         To prepare specific drug related resources such as protocols and patients information leafieps. ·         To provide poison information to physicians.
Prevention, assessment and management of drug interactions.	·         To review the medications order for the adverse drug interaction. ·         To identify patients at risk of adverse drug interaction. ·         To suggest suitable method of management for the interaction ·         To take appropriate steps ·         To avoid recurrence of interaction with adverse sequlae ·         To ensure early reorganization of drug interaction to prevent adverse sequlae.
Adverse drug reaction(ADR) management medication order review	·         To detect, assess and correlate, manage, document and to prevent ADRs ·         To encourage nursing and medical staff as well as patients, to report ADRs ·         To ensure patients receives most appropriate drug, dose, dosage form ·         To minimize drug related problems.
Clinical review	·         To determine the priorities of the treatment with reference to therapeutics outcomes desired by the patients ·         To evaluate and monitor patients therapy ·         To review the outcomes of the treatment.
Therapeutic drug monitoring(TDM) selection of drug therapy	·         To optimize therapy for the drugs for which there is know relationship between therapeutic effect and measured concentrations. ·         To identify the desired therapeutic outcomes. ·         To ensure the drug selection follows local guidelines, formulary and availability limitations where applicable. ·         To promote quality use of medicines. ·         To optimize the clinical outcomes and quality of patients care.
Patients medication counseling	·         To provide the information directed at encouraging safe and appropriate use of medication for the enhancement of better therapeutic outcomes. ·         To monitor new dosage and medications.
Liaison with community services	·         To communicate concerning special problems. ·         Provisions of medication aids. ·         To encourage the patient to contact to their hospital pharmacists.

 

After completion and during the course pharm. D candidate may provide the clinical pharmacy services in the hospitals work in the areas clinical research organization (CRO), Pharmacovigilance, pharmaco economics, community services, research and academics.

We know, it will take time to get it will established pharm D. candidates need to work hard and get recognized in the society for patients care by clinical pharmacy services.

They have to create a rapport with other health care providers such as physicians, nurses and also with patients.

Pharm D candidates have to generate the need the clinical pharmacy services in the society and prove its importance.

As the Pharm D is mostly patient centered curriculum, therefore patients will be able to know all the information about their disease, drugs and life style modifications for the diseases in future which would definitely increase prognosis of the patients. The clinical pharmacy services would also minimize the work load of physicians from their busy schedule as well as it would decrease the load on the health care system.

Medicine are chemical substances that are meant to change the way the body deals with an illness or injury or to maintain your health and well being no matter where you get them from herbal medicines like vitamins, minerals, nutritional supplements are all medicines. They are called complementary medicine.

Medicine is a drug that can help if the among of medicine is right people take medicine because they want to get better if they have illness they want to feel relieved of their pain even for temporary.

Different medicines do different things. Some are meant to treat illness or injuries. Some are meant to prevent illnesses or maintain health and well being. Others are meant to ease the problems caused by an illness or injury.

We get medicine from the pharmacists with a prescription from a  doctor/dentist/physician/medical practitioner. Also we get some OTC medicine without prescription. Pharmacist’s role is vital in health care system through the medicine and information they provide.

Major responsibility include range of care of patients from dispensing medication to monitoring patients, from dispensing medication to monitoring patients health’s and progress to maximize their response to the medication.

Pharmacists also educate consumer and patients on the use of prescription and over the counter and advice physician, nurse and other health preffessional on drug decision.

In united states, ACPE (Aceredition Council for Pharmacy Education) accredited doctorate of pharmacy (Pharm D ) is currently the only degree accepted by the national associate of boards of pharmacy (NABP) to be eligible to sit for the north America pharmacists. Licensure examination (NAPLEX) previously the United States has a five years bachelor’s degree in pharmacy.

 

SOME DIFFERENCE S IN PHARM D AND M PHARM

Pharm D: doctor degree which is highly integrated in depth course in clinical pharmacy.

Work areas: 

Ø  Hospital

Ø  Health care industries

Ø  Retail outlets

Ø  Consulting

                               Major work functional area:

Ø  Patient counseling.

Ø  Consulting.

Ø  Patient history and record keeping.

Ø  Maintain records of medicine and its after effects.

Ø  Advise safe usage of administration of drugs etc.

 

M.Pharm

Master in pharmacy is specific subject like Pharmacology, Chemistry, analysis etc

Work areas:

Ø  Pharmaceutical manufacturing.

Ø  Biotec industries.

Ø  Medical instrument making.

Ø  FDA

      Major work function areas:

Ø  Analysis and testing.

Ø  Quality control.

Ø  Quality assurance.

Ø  Sales and marketing.

Ø  Clinical research etc.

In context of Nepal, Pharm D is a new course. Kathmandu University have started 3 years course (post Baccalaureate) Pharm D.

In Nepal there is no any 6 years Pharm D course till now.

In context of giving authority (adhikarikta) by Nepal pharmacy council a diploma pharmacy to assistant pharmacist, bachelor’s pharmacy to pharmacists and master in pharmacist to sr. pharmacist, how Nepal pharmacy council would take the Pharm. D course?

How Nepal government will establish Pharm.D course? Where and how Nepal government will create the environment of employment?

How government and private medical college and teaching hostital will give Pharm D course an permanency (istayetwo)?

One good thing, MMIHS which is a part of NEHCO Nepal had open the job vacancy for Pharm D. NEHCO Nepal might be the first organization which welcome Pharm D in such a way.

 If any Query Please feel free to contact as following

Mr. Chiranjibi Chudal

9851018545

लोकतन्त्र सँस्थागत गर्ने कि लुछाचुँडी ?

 

                                                         -  खिलराज रेग्मी-
...........................................................................................
आन्दोलनकारी शक्ति एकजुट भएर समयमै संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्रलाई सँस्थागत गर्ने कि लुछाचुँडीमै दशौँ वर्ष बिताउने ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन् ।
............................................................................................... 
मलाई अहिले निर्धारित समयमा हाम्रो देशको संविधान निर्माण हुन नसकेको विषयले अति दुःखी बनाएको छ र किन बन्न सकेन भनी निकै गम्भीर पनि बनाएको छ । किनभने, नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा २०७० मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको संविधानसभा निर्वाचन र तत्पश्चात् क्रियाशील रहेको संविधानसभाले निर्धारण गरेको कार्यतालिकाबाट निर्दिष्ट समयावधि २०७१ माघ ८ गतेभित्र हामीले संविधान जारी भएको देख्न पाएनौँ । संविधान किन जारी हुन सकेन भन्ने कुराको राजनीतिक दलहरुका आ–आफ्नै ढङ्गका विश्लेषण, कारण र तर्क होलान्, तर, त्यो विषयसँग जनतालाई कति चाख होला त्यसको पनि हेक्का राखिनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ । जनता संविधान चाहन्छन्, नबन्ने र नबनाएको कारण र तर्क व्याख्या सुन्न कत्ति पनि लालायित छैनन् र त्यो धैर्य पनि राख्दैनन् भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
संविधान निर्माणको क्रममा सहमति जुट्न नसकेको वा दलहरुबीच कुरा नमिलेको भन्ने जस्ता जवाफ वा संविधान निर्माण हुन नसकेको अन्य कुनै पुुष्ट्याँई भन्दा पनि संविधान जारी भई देशमा स्थायित्व र शान्ति स्थापना भएको हेर्ने र अनुभूत गर्ने जनताको तीव्र चाहना थियो र छ । संविधान निर्माणको नाममा सहमति र असहमतिको चर्चा र प्रचारका आधारमा नियमित राजनीतिक एजेण्डाका रुपमा चलाइएको निरर्थक बहस सुन्न र देख्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने जनभावना सहजै बुझिन्छ । यस कुरालाई राजनीति गर्ने नेतागणले समयको सापेक्षतामा राम्ररी बुुझ्नुभएको हुनुपर्दछ र बुझ्नु पनि जरुरी छ । कुशल राजनीतिकले देशको रुपान्तरण र अग्रगमनको कुरा बोलि र व्यवहार दुवैमा देखाउन सक्नुपर्दछ र बोलेको कुरालाई कार्यान्वयन गरी सुनिश्चित पनि गर्नुपर्दछ । राजनीतिकका विषयलाई र वाणीलाई जनताले महत्व दिएको र उहाँहरुबाट अभिव्यक्त भएका विचार वा वक्तव्यलाई बढी अर्थपूर्ण रुपमा लिइने पनि यही कारण नै हो, अन्यथा शब्दमा प्रतिबद्धता देखाउने तर वास्तविकता त्यसको विपरित हुने अवस्था भएमा राजनीतिकको वाणी र सामान्य अवस्थामा कसैले गरेको ठट्टामस्करीमा कुनै भिन्नता हुँदैन । जनताका सामु बोलेको विषयबाट आफ्नो विश्वसनीयताको परीक्षण पनि स्वयं गर्न सक्नुपर्दछ । कताकति एकदुुईपटक कुनै विषयमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई पूर्ण रुपमा पालना गर्न असमर्थ हुनुमा हाम्रो जस्तो बहुल समाजमा केही कुराहरुले असहज बनाएको हुनसक्दछ भन्ने कुरालाई जनताले बुुझेका हुन्छन् नै, तर, सँधै एउटै बहाना वा समस्यालाई अघि सारेर देशको निकासलाई गौण बनाउने हो भने त्यो राजनीतिक दल र नेता सबैका लागि प्रत्युत्पादक हुन पुुग्दछ र शोभनीय पनि हुँदैन । यी सबै कुरा जान्दा जान्दै पनि राजनीतिक दलहरुले गत वर्ष संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र सोही आधारमा निर्वाचन सम्पन्न भई गठित संविधानसभाले निर्माण गरेको कार्यतालिका बमोजिम २०७१ माघ ८ गतेभित्र संविधान जारी गर्न असमर्थ भएको अवस्था हाम्रा सामु छ । तर, यसो हुनुका पछाडि के कारणले हामीलाई बाध्य बनायो वा के कस्ता चुुनौती हामीसँग छन् भन्ने कुरामा हामी कति चिन्तनशील छौँ ? मलाई प्रश्न गर्न मन लागेको छ । अझ भन्नुपर्दा – हामी किन अनिर्णयात्मक राजनीतक अभ्यासबाट प्रभावित हुन पुुगेका छौँ ? गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने भएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा नेपाली जनता मलिन मुद्रामा आफूले मतदान गरेका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई नियाली रहेका छन् । उता भने राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै जानु, संविधानसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको कित्ताकाट भई असहज वातावरण बढ्दै जानु दुर्भाग्यको अवस्था बन्न पुगेको छ । संविधान कुनै राजनीतिक दलको लागि नभएर नेपाली जनताको समृद्धि र समुन्नतिका लागि बनाइने हो । मूलतः २०६२।६३ सालको जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनलगायतको मर्म र भावनालाई संविधानमा रुपान्तरित गर्ने लक्ष्य पनि संविधान निर्माणबाट नै प्राप्त हुने हो । त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी शक्ति एकजुट भएर समयमै संविधान निर्माण गरी लोकतन्त्रलाई सँस्थागत गर्ने कि लुछाचुँडीमै दशौँ वर्ष बिताउने ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन् । केही दल संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बलात् टाढिन खोज्ने, मुलुकी प्रशासनको कार्यभार सम्हालेका केही दल शासन प्रशासनमै रमाउने एवं समन्वय र सहकार्यलाई वेवास्ता गरेको सन्देश प्रवाह हुने व्यवहार देखिने अवस्था कुनैपनि जिम्मेवार राजनीतिक दललाई शोभनीय हुँदैन । यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु अनुत्तरदायी कार्य हुन जान्छ र जनता र जनमतको अनादर हो भन्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा भाग लिई जनमत लिने राजनीतिक दलले जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिलेको प्राथमिक जिम्मेवारी संविधान निर्माण भएको हुँदा संविधान निर्माणबाट पन्छिन कसैले पनि मिल्दैन, विशेषतः २०६२।६३ को जनआन्दोलनमा संलग्न दलहरुको त दायित्व र कर्तव्य नै हो । त्यसैले, आपसमा टाढिएर होइन, एकजुट भएर वार्ता र संवादमा बस्नुको विकल्प छैन । यस कुरलाई विशेष रुपमा गम्भीरतापूर्वक लिन जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुसँग आग्रह गर्दछु । 
यी सबै कुरालाई मनन गर्दै छोटोभन्दा छोटो समयमा संविधान जारी गर्ने कार्यमा सक्रिय रहनुको कुनै विकल्प छैन भन्ने यथार्थलाई मनन गरिनु जरुरी छ । तसर्थ, जनताको मन जित्ने हो वा सँधै यसरी नै अनिर्णयात्मक अवस्थामा राखी देशलाई रुपान्तरणको प्रक्रियाबाट वञ्चित गराउने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको हातमा छ । तर, जहाँसम्म मलाई लाग्दछ – उहाँहरुको मन र विवेक जनताको हितमा नै केन्द्रित हुनेछ र नेपाली जनताको सुखद भविष्यको सपना साकार हुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छुु । अहिलेको अवस्थामा एकमात्र सङ्कल्प संविधान निर्माण नै हो भन्ने मान्यताका साथ राजनीतिक दलहरुले जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताको पनि स्मरण गराउँदै निकट भविष्यमा नै संविधान जारी गर्नेतर्फ अग्रसर हुन संविधानसभा तथा राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्गसँग मेरो विशेष आग्रह छ ।
अन्त्यमा, संविधान निर्माणको कार्यलाई चुनौती होइन, अवसर मानौँ भन्दै संविधान निर्माणले कसैलाई अधिकारबाट वञ्चित पार्ने नभई अधिकारको सुनिश्चतता गर्नेछ र यो देशलाई अघि बढाउने साधन हो भन्ने मर्मलाई बुुझ्दै क्रियाशील हुन सबै राजनीतिक दलहरुसँग विशेष आग्रह गर्दछुु । देशको राजनीतिक इतिहासमा दुर्लभ रुपमा प्राप्त यस अवसरलाई पूर्ण सदुपयोग गर्दै जनभावनाको उच्च सम्मानका साथ देशलाई चिरकालपर्यन्त सुखी, शान्त र समृद्ध बनाइराख्न यथाशक्य चाँडो संविधान जारी गर्ने कार्यमा क्रियाशील हुन संविधानसभासँग पनि विशष आग्रह गर्दछुु । साथै, शीघ्रताका साथ संविधान निर्माणको महान् ऐतिहासिक लक्ष्यमा संविधानसभाको सफलताको कामना गर्दछुु ।
(मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीले रिडी–राम्दी पाल्पाली समाजको छैठौँ साधारण सभाका अवसरमा माघ २४ मा आयोजित कार्यक्रममा गरेको सम्बोधनका सम्पादित अंश )

Kashmiris would be the final arbiters of their destiny

              Arshed Saued Khosa

Pakistani Ambassador to Nepal

.........................................................

 

 South Asia, one of world’s most important regions, with almost one fifth of the world’s population comprises most ancient cultures, traditions and values in the world. It has also become a democratic region. In the last two years every country of the region passed through the process of elections. General elections were held in Pakistan, Nepal and Bhutan in 2013. Elections were also held in India, Bangladesh, Sri Lanka and Afghanistan in 2014. Almost everywhere we have new governments firmly in place. The new government in Nepal, which came to power after the November 2013 elections, successfully organized the summit of the South Asian leaders, last year in November. All SAARC heads of state/government were here in Kathmandu for the 18^th Summit of the SAARC states. The hall mark of the summit, we all know, was the handshake between the Prime Ministers of Pakistan and India, which was duly acknowledged by all.

            Pakistan is of the firm view that without peace, in and around our region, there can be no lasting stability, which is essential for achieving economic and social prosperity in South Asia. We are convinced that South Asia has the potential to become a region of economic and social prosperity. However, this would only be possible if we are able to resolve the disputes that afflict our region. We all agree that pursuit of domination or hegemony, by a state, in a region, is often responsible for regional conflicts.

            A major dispute, which has impeded development in our region, is the Kashmir dispute. In the post World War II era, Kashmiris were among the first to be promised their right of self determination by the international community, through unanimously adopted UN Resolutions. However, more than half a century later these commitments remain unfulfilled. As a consequence, peace has eluded South Asia and it will continue to be evasive, till the international community honors its pledges.

            5^th February, the Kashmir Solidarity Day, is commemorated as a day when Pakistani populace, across the world, re-news their pledge to support the peaceful struggle of freedom of their Kashmiri brethren. This day stands as a pledge for those millions of Kashmiris who have been engaged in the struggle to win their right to self determination. The day, observed since 1991, highlights their right to choose their fate themselves, as guaranteed by UN resolutions. This right of their’s must be acknowledged.

Seminars and conferences are organized on this day to highlight important aspects of the Kashmir dispute and the gross human rights violations being perpetrated there. At the same time, the world community is reminded that resolution of the Kashmir dispute is imperative for ensuring peace and stability in South Asia.

            5^th February also makes us recall the basic facts that revolve round the UN Security Council resolutions on the dispute. Some of the important facts of the matter are:

·                     The issue of Kashmir was initiated by India in the UN Security Council;

·                     The UN Security Council explicitly and by implication, rejected India’s claim that Kashmir is legally Indian territory.

·                     The UN resolutions established self – determination as the governing principal for the settlement of the Kashmir dispute. This is the world body’s commitment to the people of Kashmir;

·                     The resolutions endorsed a binding agreement between India and Pakistan, reached through the mediation UN Commission for India and Pakistan, that a plebiscite would be held, under agreed and specified conditions.

·                     Pakistan continues to adhere to the UN resolutions, which are binding on the other side, as well.

            5^th of February, Ladies & Gentlemen, also translates into an act of promise in which the people of Pakistan vow to uphold the right of the people of Jammu and Kashmir to self determination, in conformity with the resolutions of United Nations Security Council, which call for impartial and above-board plebiscite in Jammu and Kashmir.

Here, I would like to remind you of a few quotes of the Indian leaders, related to promises to grant the right of self determination to the Kashmiris:-

·                     Mr. Ghandi, during a speech, at a Prayer Meeting on 26 October 1947 had said, “If the people of Kashmir are in favour of opting for Pakistan, no power on earth can stop them from doing so. They should be left free to decide for themselves”.

Allow me to also quote Jawahar Lal Nehru, as well. In his statements and messages Mr. Nehru had said, and I quote:

·                     “Our view, which we have repeatedly made public, is that the question of accession in any disputed territory or state must be decided in accordance with wishes of people and we adhere to this view” (27 October 1947).

·                     “Leave the decision regarding the future of this State to the people of the State. It is not merely a promise to your Government but also to the people of Kashmir and to the world” (31 October 1947).

·                     “And let me make it clear that it has been our policy all along that where there is a dispute about the accession of a state to either Dominion, the accession must be made by the people of that state” (2 November 1947).

·                     “We have always, right from the beginning, accepted the idea of the Kashmiri people deciding their fate by referendum or plebiscite……” (16 January 1951).

·                     “We had given our pledge to the people of Kashmir, and subsequently to the United Nations; we stood by it and we stand by it today. Let the people of Kashmir decide” (12 February 1951).

·                     “We have taken the issue to the United Nations and given our word of honour for a peaceful solution. As a great nation, we cannot go back on it. We have left the question for final solution to the people of Kashmir and we are determined to abide by their decision” (2 January 1952).

·                     “If, after a proper plebiscite, the people of Kashmir said, ‘We do not want to be with India’, we are committed to accept that, we will accept it though it might pain us. We will not send any army against them. We will accept that, however, hurt we might feel about it, we will change the Constitution, if necessary” (26 June 1952).

The above quoted statements of Mr. Nehru were made in the Indian parliament and for the media.

            There are a number of legitimate and genuine reasons for the people of Pakistan to express solidarity with their oppressed Kashmiri brethren. Both share special bonds of history and religion, cultural heritage and geography and goals and aspiration. The number of Kashmiris who migrated to Pakistan, from occupied Kashmir, in 1947, are in hundreds of thousands. This is a clear manifestation of the emotional attachment of the Kashmiris with Pakistan.

            Pakistan desires a peaceful environment in the region. The biggest impediment, however, on the path to lasting peace in South Asia is the Kashmir dispute. Its effects are not limited to Pakistan and India only, but instead the repercussions are felt in the region as a whole and as well as on the world at large.

            On its part, Pakistan has been consistent in giving all out moral and diplomatic support to the just cause of Kashmiri people. It has acted as a strong advocate of the Kashmir cause at the international fora. The founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, had termed Kashmir the “jugular vein” of Pakistan. Former Prime Minister of Pakistan, Zulfiqar Ali Bhutto, had vowed to wage a thousand-year war for Kashmir. Former President, Asif Ali Zardari, in his address to the UN General Assembly in September 2012, deplored that Kashmir remained a symbol of failures, rather than strengths of the UN system, while stressing the early settlement of the dispute. The incumbent Prime Minister of Pakistan, Mohammad Nawaz Sharif, right from assuming office in June 2013 has been calling for settling the Kashmir dispute in accordance with the relevant resolutions of the United Nations Security Council.

            Pakistan would continue to vigorously pursue a peaceful solution, based on the wishes and aspirations of the Kashmiri people. We have no doubt that ultimately, Kashmiris would be the final arbiters of their destiny and no plan would succeed that does not reflect this reality.

            5^th February is a reminder to the international stake holders that they should employ reason and solve this dispute which has human proportions. The supreme sacrifices of the Kashmiri’s must not go unheard and waste.

The way to everlasting peace in the region, Ladies and Gentlemen, lies in the resolution of Kashmir issue, as per aspirations of the Kashmiris. This would no doubt bring about regional peace and greater prosperity in South Asia.

5th February, 2015, Kathmndu

 

 

 

डा.भट्टराई, 'क्रान्ति'को कार्यकाल कति हो ?

-पर्शुराम काफ्ले-
...............................................

कुनै वालकले टाउकोमा ढुंगा हान्यो भने पनि सहनु र माफ दिनुको विकल्प हुँदैन तर तपाईँले वालकको अभिनय गरेर वर्तमानमा त्यही कर्म गर्नुभयो भने त्यो अपराध हुनेछ र त्यसको दण्ड तपाईँले कानूनीरुपमा पाउनुहुनेछ । क्रान्तिको सर्वकालिक म्यान्डेट खोज्नु भनेको सदैव बालक रहन पाउँ भन्नु हो, जसको व्यवहारिक मूल्य हुँदैन । 

.............................................................................................

एमाओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईले आज रिपब्लिका दैनिकलाई दिनुभएको अन्तर्वातामा भन्नुभएछ, ‘निर्वाचनको भन्दा क्रान्तिको म्यान्डेट ठूलो हो । सैद्धान्तिकरुपमा उहाँको कुरा ठीकै हो तर नेपाली राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा उहाँको यो तर्कलाई घटनाक्रमहरुले खण्डन गरिसकेका छन् । त्यसबारे छोटकरीमा तर्क पेश गर्न चाहन्छु ।
पहिलो, निर्वाचन नभइन्जेलसम्मका लागि क्रान्ति वा आन्दोलनको म्यान्डेटले काम गर्छ । जस्तो, २०६३ वैशाख ११ गते संसदको पुनस्र्थापना भएपछि तत्कालीन संसदले राजाका अधिकार कटौति गर्ने, नयाँ अन्तरिम संविधान निर्माणको तयारी गर्ने, संविधानसभाको चुनावमा जानेलगायतका बिषय जनआन्दोलनका म्यान्डेट थिए । (भलै यी म्यान्डेट थिए कि थिएन भन्ने कुरा तत्कालीन आन्दोलनकारी दलका शीर्ष नेता जस्तो नारायणमान बिजुक्छेलगायतबाट बिपरीत धारणा आइरहेका छन् ।)अन्तरिम संविधान जारी भएपछि संघीयता, गणतन्त्र घोषणा भए । नयाँ निर्वाचन भइसकेपछि मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो, त्यसलाई पनि जनआन्दोलनको म्यान्डेट मान्न सकिएला । तर पहिलो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र नयाँ जनमत आएको छ । २०६२÷६३ आन्दोलनमा सहभागी भएका दलहरु नै संविधानसभामा हावी छन् र उनीहरुले गणतन्त्रसहित बिबादित धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई पनि आत्मसात गरेका छन् ।
दोस्रो, कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया शुन्यबाट थालेका छैनन् भन्ने यथार्थ भट्टराई र उनको दलले नबुझेको मान्न सकिँदैन । बिबादको बिषय संघीयताको मोडालिटीबाहेक सबै बिषयहरु मिलिसकेका छन् र त्यसबाट कांग्रेस–एमाले व्याक हुने अवस्था छैन । भट्टराईहरुले  भनेजस्तो २०४७ सालको संविधान व्युँताउने कांग्रेस–एमालेको कुनै तयारी छैन जुन कुरा स्वयम् उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ । (तर यदि ४७ सालको संविधान व्युँताएर जाने अवस्थामा सर्बपक्षीय सहमति बन्छ भने त्यसमा मेरो बिमत्ति रहँदैन । मुलुक बिखण्डनको जोखिमतिर जानुभन्दा मुलुक रहने जोखिम ठीक हो भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ, भलै मेरो मान्यताको अहिले मूल्य नहोला) त्यसकारण, दोहो¥याई, तेह¥याई २०४७ को संविधानको कुरा एमाओवादी नेताले गरिरहनुभएको हुनाले कतै उहाँहरुलाई पनि त्यही बाटो जाने जागेको हो कि भन्ने पनि लाग्न थालेको छ । भलै, यसबारे समयक्रमले बताउँदै जाला ।
तेस्रो, क्रान्तिको म्यान्डेट सर्वकालसम्म हुँदैन । जब निर्वाचनमा तपाईँ जानुहुन्छ र त्यसको परिणामलाई जनमत मान्ने कुरालाई शुरुमै स्वीकार गर्नुहुन्छ भने अनि तपाईँ अल्पमतमा आफू रहेको यथार्थ स्वीकार गर्नुहुन्न भने त्यहाँ तपाईँको शरण पर्ने ठाउँ त्यही क्रान्ति नै होला । यो त सबैलाई आफ्नो वालपनमा फर्किने रहर जागेजस्तो मात्र हो । भट्टराईहरुले वालवय र किशोरवयमा फर्किने रहर गर्नुभयो भन्दैमा त्यतातिर फर्काइदिने तागत भगवानको पनि छैन । वाल र किशोरवयमा तपाईले जानिनजानी गरेका गलत कर्म अहिले त्यही नाममा दोहो¥याउन खोज्नुहुन्छ भने अहिले त्यो क्षमाशील हुँदैन । कुनै वालकले टाउकोमा ढुंगा हान्यो भने पनि सहनु र माफ दिनुको विकल्प हुँदैन तर तपाईँले वालकको अभिनय गरेर वर्तमानमा त्यही कर्म गर्नुभयो भने त्यो अपराध हुनेछ र त्यसको दण्ड तपाईँले कानूनीरुपमा पाउनुहुनेछ । क्रान्तिको सर्वकालिक म्यान्डेट खोज्नु भनेको सदैव बालक रहन पाउँ भन्नु हो, जसको व्यवहारिक मूल्य र समाधान सम्भव हुँदैन । त्यसकारण मेरो बुझाईमा सबै क्रान्ति वा आन्दोलनहरुको म्यान्डेट तत्काल निर्वाचन नगरेसम्मका लागि कायम हुन्छ त्यसपछि निर्वाचनको म्यान्डेट अन्तिम हुन्छ ।
चौथो, एमाओवादीहरुको मोर्चाले अघि सारेका पछिल्ला माग जनआन्दोलनको म्यान्डेट होइन । जातको नामका आधारमा संघीयता, तराई, पहाड र हिमालबीच सद्भाव विथोल्ने प्रकृतिको संघीयता, देश कमजोर पार्ने अनि र आर्थिकरुपमा धान्न नसकिने संघीयता कुनै पनि आन्दोलनको म्यान्डेट होइन । यो यथार्थमा  एमाओवादीहरुले खुट्टा नटेकुन्जेल मुलुकको निकास सम्भव छैन । सडक आन्दोलन गर्ने, कार्यकर्तालाई सक्रिय पार्ने र एकअर्का दललाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने एमाओवादी अथवा कांग्रेस, एमाले, तराई मधेश आधारित दलहरुको कर्मकाण्ड स्वभाविक हो । बहुदलीय पद्दतिमा दलहरुले बोल्ने, शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्ने कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर बाहुबललाई सधैँभरि नै म्यान्डेट मानिरहने हो भने हरेक निर्वाचनमा व्यक्त हुने जनताको परिवर्तित चेतनाको बर्खिलाप हुनेछ । यसको मूल्य अर्को निर्वाचनमा सम्बन्धित राजनीतिक समूहले फेरि पनि चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

सुवास घिसिङको नेपाल साइनो

नेपाल र भारतबीच १९५० मा भएको सन्धीका आधारमा दार्जिलिङ नेपालको अधिनस्थ हुने तर्क गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि घिसिड नै थिए । त्यसकारण ग्रेटर नेपाल अवधारणाका गुरु नै घिसिङ मानिन्छन् । 

 

-पर्शुराम काफ्ले-

भारतको पश्चिम वंगाल अधिनस्थ दार्जिलिङमा नेपालीभाषीहरुको बेग्लै राज्य गोर्खाल्याण्डका लागि भएको पहिलो हिंसात्मक आन्दोलनका नेता सुवास घिसिङको विहीवार निधन भएको छ । नयाँ दिल्लीको गंगाराम अस्पतालमा पाँचदिन देखि उपचारका क्रममा ७९ बर्षमा उनको निधन भएको हो । सन् ८०को दशकमा उनले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्काए, सन् १९८६ मा वंगाल अधिनस्थ दार्जिलिङ गोर्खा पर्वत्य परिषद्मा सम्झौता गरे । त्यसपछि दुईदशक दार्जिलिङको प्रशासन सम्हालेर सन् २००८ मा उनी बाहिरिए । त्यसपछि राजनीतिकरुपमा निस्कृय रहेका उनी यो संसारबाट अस्ताए ।




GHISING

२२ जुन १९३६ मा दार्जिलिङको मञ्जु चिया वगानमा जन्मेका उनी नै भारतमा नेपालीभाषीहरुको बेग्लै राज्य हुनुपर्ने एजेन्डामा राजनीति थालेका पहिलो राजनेता थिए । पूर्व गोर्खा सैनिक र शिक्षक हुँदै राजनीतिमा हान्निएका घिसिङ्ले ५ अप्रिल १९८०मा गठन गरेको  गोर्खा नेशनल लिवरेसन फ्रन्टले १९८६–८८सम्म गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्काउँदा  १२ सय नेपालीभाषीको मृत्यु भएको थियो । आन्दोलनपछि पश्चिम वंगाल सरकारसँग भएको सहमति अनुसार  गोर्खा पर्वत्य पषिद् गठन गरेर घिसिङ्ले दार्जिलिङ्का प्रशासकका रुपमा दुई दशकजति शासन चलाएका थिए । परिषद् राज्यका रुपमा नभए पश्चिम वंगाल अन्तर्गतको एउटा सामान्य प्रशासकीय युनिट मात्र थियो । दुईदशकसम्म प्रशासनको बागडोर सम्हालेपछि दार्जिलिङमा फेरि गोर्खाल्याण्ड राज्य हुनुपर्ने आन्दोलन उठ्यो । पछिल्लो कालखण्डमा उनी भ्रष्टाचारमा तानिएपछि उनकै कार्यकर्ता विमल गुरुङको समूहले २००७ मा गोर्खाल्याण्ड राज्य माग्दै आन्दोलन चर्काएपछि घिसिङ २००८मा दार्जिलिङबाट जबर्जस्ती विस्थापित हुनुपरेको थियो । गुरुङ हाल गोर्खा टेरिटोरियल एड्मिनिस्ट्रेसनका प्रमुख छन् । नेपाली भाषालाई भारतीय संविधानको आठौँ अनुशुचीमा राख्न पनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनकै देन थियो ।
घिसिङ्ले शुरुमा दार्जिलिङको तीनवटा हैसियतबारे कुरा उठाएको उनीसँग नजिकबाट संगत गरेका ग्रेटर नेपाल नेश्नलिस्ट फ्रन्टका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल सम्झना गर्छन् । दार्जिलिङलाई भारतको संविधानअन्तर्गत राख्नुपर्ने, सन् १९५० को सन्धीको धारा ८ अनुसार नेपालको अधिनमा राख्नुपर्ने वा उपरोक्त दुवै अवस्था नहुँदा स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा रहनुपर्ने तीनवटा विकल्पमाथि उनले प्रशस्त तर्क गरेका थिए । पञ्चायतका बेला नेपाल आएका बेला उनले राजा वीरेन्द्रलाई विन्तिपत्र लेखेर त्यहाँका नेपालीलाई आफ्नो रैती ठान्न र दार्जिलिडलाई नेपाल अधिनस्थ राख्न माग गरेका थिए । दरवारले भेट नदिएको र उनलाई अपेक्षित रेसपोन्स नगरेपछि उनले तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह रावलाई पत्र लेखेर भारत अधिनस्थ बनाउन माग गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच १९५० मा भएको सन्धीका आधारमा दार्जिलिङ नेपालको अधिनस्थ हुने तर्क गर्ने पहिलो व्यक्ति पनि घिसिड नै थिए । त्यसकारण ग्रेटर नेपाल अवधारणाका गुरु नै घिसिङ मानिन्छन् । ‘पचासको सन्धीको धारा ८ अनुसार सुगौली सन्धी रद्द भयो । ग्रेटर नेपालको कुरा गर्ने उहाँ नै पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । मैले उहाँलाई गुरु मानेको छु’ मोर्चा अध्यक्ष नेपालले भने ।
२०५२ सालमा उनी नेपाल आउन खोजेका थिए । तर भारतको दबाबमा नेपाल सरकारले सुरक्षा दिन नस्क्ने भनेपछि उनले भ्रमण रद्द गरे । त्यसपछि उनी कहिल्यै नेपाल आएनन् । दुई दशक प्रशासन हाँकेको दार्जिलिङमा उनी विस्थापित भएको तीनबर्ष पछि सन् २०११ मा फर्केका थिए ।
पछिल्लोपटक राजनीतिमा उनी सक्रिय थिएनन् । सिलिगुडीमा बस्दै आएका उनी नयाँ दिल्लीमा केही समयदेखि उपचाररत थिए । उनी यौनउपन्यास निलो चोलीका लेखक हुन् । उनले सुवासको नामबाट सो उपन्यास लेखेका थिए ।
उनको निधनपछि दार्जिलिङमा शोक छाएको छ । दार्जिलिङका प्रशासक विमल गुरुङले घिसिङको निधनले आफू स्तब्ध भएको भन्दै स्थानीयले उनलाई सधैँ सम्झिरहने बताएका छन् ।

मुक्तकमैया र मुसहर वस्तीमा जे देखियो

 राजनीतिमा हैन, संरक्षणमा चासो

पर्शुराम काफ्ले
....................................

नयाँ संविधानको ‘नैतिक डेडलाईन’ले राजधानी काठमाडौं तातिएको बेला पश्चिम, मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमका बिपन्न मुक्त कमैया, मुसहर र बोटेबस्तीमा यसको राप र ताप भेटिएन । पुस १५देखि २०सम्म नवलपरासीको अमलटारी, बर्दियाको डल्ला, दाङको लमही, कैलालीको लालमटिया र कञ्चनपुरको खल्लागोठ पुग्दा स्थानीयले राजनीतिका बारेमा बोल्न वा सरोकार राख्न चाहेनन् । उनीहरुले आफ्ना विकासे समस्या, जंगल र वन्यजन्तु संरक्षणसँगै जीवनमा आएको परिवर्तनका कथा र सपना सुनाए । चितवन, बर्दिया निकुञ्ज आसपासका स्थानीय थारुहरुको जीवनमा एक डेढ दशकमा आएको परिवर्तन र कञ्चनपुरको खल्लागोठमा मुक्त कमैयाले गरीवीलाई दाऊमा राखेर जंगल र बन्यजन्तु जोगाएको कथा रोचक र मार्मिक छ ।  
००००००००००
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको नवलपरासी खण्डमा स्थानीय थारु समुदायले सञ्चालन गरेको अमलटारी मध्यवर्ती होमस्टे प्रायः भरिभराऊ छ । २१ वटा होमस्टेको व्यवस्थापन धनीराम गुराऊले गरेका छन् । यहाँको होमस्टेको आफ्नै कथा छ । २०७० जेठ ५ गते शुरु गरेर अहिलेसम्म होमस्टेबाट स्थानीयले १४ हजार आन्तरिक पर्यटक र ७४ लाख रुपियाँ कमाएका छन् । सरकारको तराई भूपरिधि कार्यक्रम (ताल)ले यसका लागि आर्थिक सहयोग र सञ्चालनका लागि तालिम दिएको छ । यहाँको होमस्टे समुदायले नै चलाउँछ, आम्दानी पनि समुदायले संकलन गर्छ र फाइदा सबैलाई बराबरी बाँड्छ । प्रति परिवारले औसतमा २५ हजार रुपियाँसम्म आम्दानी गरेका छन् ।
होमस्टेमा एउटा बेग्लै सांस्कृतिक हल छ जहाँ हरेक साँझ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाइन्छ । स्थानीयले थारु, बोटे संस्कृति झल्काउने गीत र नृत्यले आगन्तुकलाई मनोरञ्जन दिन्छन् । होमस्टेको गज्जबको नियम के छ भने बस्ने घर रोज्ने अधिकार पाहुनालाई छैन । व्यवस्थापकले जहाँ राख्छन्, त्यहीँ बस्नुपर्छ र त्यही घरमा पाकेको स्थानीय परिकार खानुपर्छ । यसका लागि प्रतिकोठा पाँच सय रुपियाँ र सादा÷मासुखानाको क्रमशः एकसय र दुईसय रुपियाँ तिर्नुपर्छ । त्यसबाहेकको खाजाको बेग्लै शुल्क छ । 
अमल्टारीमा आठवटा पोखरीमा माछापालन गरिएको छ ।  चारवटा पोखरी बोटे र चावटा मुसहरले सञ्चालन गरिरहेका छन् । बोटे समुदायले सहकारी मार्फत् र  मुसहरले समुदायमार्फत माछापालन गरेका छन् । यहाँ बोटेका ६२, मुसहरका ५८ घर छन् । पहिला घरवार नभएका बोटे र मुसहरले घर बनाएका छन् । समाजसँग घुलमिल भएका छन् र छोराछोरीलाई स्कूल पठाउन थालेका छन् । गाउँमै सञ्चालित माझी प्राबिमा बोटे र मुसहर समुदायका बालवालिका पढिरहेका छन् । १२ बर्षअघिदेखि शुरु भएको माछापालनमात्र नभएर हाँस र कुखुरापालन पनि फस्टाएको छ । 
सामुदायिक वन पनि जोगिएको छ । पहिला उजाड थियो । करिब ३५ वटा गैँडा र  ३ वटा वाघको संरक्षण भएको छ । होमस्टेमार्फत् जंगलतिरको निर्भरता हटेको छ । होमस्टेले नै बजारसम्म उनीहरुको पहुँच पु¥याएको छ । अब स्थानीय थारु, मुसहर र बोटेहरु हाँस कुखुरा, माछापालन, धान मकै, बेसार खेतीमा सक्रिय छन् । मुसहर जातिमा डेढ दशकयता आएको परिवर्तनबाट स्थानीय दंग छन् । ताल कार्यक्रमका प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीको शब्दमा स्थानीयहरुको प्रगति विदेशीको अनुदानमुक्त समाजनिर्माण अभियान हो ।
०००००००
पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट १८ किलोमिटर दक्षिणको वस्तीका १११ घर धुरीमा ६०० जनाको थारु परिवार बसेको छ । उनीहरुले २२ वटा होमस्टे चलाइरहेका छन् । बर्दियाको खाता कोरिडोरस्थित डल्ला क्षेत्र हो यो ।
बर्दिया निकुन्ज जाने आन्तरिक र वाह्य पर्यटक डल्ला क्षेत्रमा जान्छन् । बाहिरबाट मानिसहरुको आवतजावतले यहाँ आम्दानी बढेको छ, बन्यजन्तु जोगिएका छन् र स्थानीयमा जागरण आउको छ । शिव सामुदायिक बनका अध्यक्ष मंगल थारुकै अनुभव रोचक छ । उनी पहिला मुक्त कमैयाँ थिए ।  होमस्टे सञ्चालन र वन्यजन्तु संरक्षणमा लागेपछि उनले अंग्रेजी सिके, अरुलाई पनि सिक्न प्रेरित गरे । स्थानीय महिलामा पहिला भाषाको समस्या थियो । अहिले स्थानीय थारु महिला विहानै पुग्ने पाहुनालाई अंग्रेजीमा स्वागत गर्छन्–  गुड मर्निङ सर÷म्याडम ।  मंगलले डल्ला क्षेत्रमै पंक्तिकारसँग भने, ‘होमस्टेबाट गुजारा पनि राम्रैसँग भएकोछ, जंगल जोगिएको छ । हाम्रा पुर्खाले छाडेर गएका संस्कृति, रीतिरिवाज संरक्षण गरेका छौँ । गाउँमा ८ कक्षासम्म बोर्डिङ स्कूल चलाएका छौँ । यो सबै यहाँको वन, वन्यजन्तु र हामीलाई जागरण ल्याइदिने सरकारी कार्यक्रमको देन हो ।’
००००००००

कैलालीको देउकीस्थित बनमा लालमटियामा मानिसहरु गिद्ध संरक्षण अभियानमा छन् । त्यसका लागि उनीहरुले २०६५ साल कात्तिक २२ गते पशु बृद्धाश्रम स्थापना गरेका छन् । देउखुरी उपत्यकाका गाईहरु पहिलाजस्तो जथाभावि मर्नुपरेको छैन । मरेका वस्तुको सिनो पनि जथाभावि सड्न पाउँदैन । वन संरक्षणसँगै वन्यजन्तु पुनः आउन थालेका छन् । शुरुमा बन्यजन्तु शुरुमा चित्तलमात्र थियो, अहिले हुँडार, हात्ति, काग, स्याल, चितुवा, मयुर, वनकुखुरा छन् । पहिला सुकेका पाँचवटा मुहान पलाएको छ । त्यसवाहेक दुईवटा मुहान थपिएको छ ।
गिद्धले असोजदेखि जेठसम्मको ९ महिनामा फुलपार्ने, ओथारा बसेर बच्चा कोरल्ने र उडाउनेसम्मको काम सक्छ । हरेक बर्ष जेठको अन्तिमतिर गिद्धले बच्चालाई उडाइसक्छ ।
००००००
कञ्चनपुरको जनहित महाकाली सामुदायिक बनका अधिकांश उपभोक्ता मुक्त कमैया छन् । उनीहरुकै नेतृत्व छ । उनीहरु विजयसालको संरक्षणमा सक्रिय छन् । यो वहमूल्य काठ हो ।  बाणी गाविस २, खल्लागोठमा पुग्दा मुक्त कमैया परिवारका अगुवाहरु सफलताका कथा सुनाउँदै थिए ।
उनीहरुको वनमा चरिचरन निषेधित र आगलागी नियन्त्रीत छ । वन मासिनुको प्रमुख कारणहरु यिनै हुन् । देशभरिका २० हजार सामुदायिक बनमध्ये चरिचरन नियन्त्रीत गरिएको एक मात्र वन यही हो । वनका अध्यक्ष तुलसीराम चौधरीका अनुसार यो वन २०७० चैत ८ गते घोषणा भयो । यसका लागि स्थानीय अगुवाहरुको १० बर्ष मेहनत लाग्यो ।
पहिला मासिँदै गएर ६०बोट बाँकी रहेकोमा अहिले विजयसालको संख्या बढेको छ । ६ सात फिट अग्लो भएको छ । वन जोगाउँदै गएपछि वनमा पाटेवाघ आएको छ । दुईवटा निलगाई खाएको पत्ता लाग्यो ।
पहिला हरेक घरमा १हजारदेखि १२००सम्म गौरीगाई (स्थानीय जातका) लगाइन्थ्यो, अहिले उन्नत जातका थोरै गाई पालन गर्न थालिएको छ । अहिले खेतीपाती ट्याक्टर लगाएर हुन थालेको छ ।
२०५७ साउन २ गते सरकारले मुक्त  कमैया घोषणा गरेपछि चारसय मुक्त कमैया घर खल्लागोठ आए । सडक छेउमा चारचार कठ्ठा र गाउँमा पाँच पाँच कठ्ठा जमिन सरकारी जमिन उनीहरुलाई मिल्यो । सबै जमिन सार्वजनिक वनक्षेत्रबाट दिइएको थियो । शुरुमा स्थानीयले र वन कार्यालयले उनीहरुको बसोबासस्थलको विरोध गरे ।
साउनको बर्षात्मा जमिन्दारको घरबाट निस्किएका उनीहरु शुरुमा टेन्ट हालेर बसे ।  सरकारी बनमाक्षेत्रमा राखिएका कमैयाले बन मास्लान् भन्ने त्रासदी सबैको थियो । तर त्यस्तो भएन । मुक्त कमैयाले बन मासेनन्, बरु जोगाउने अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका खेले । अहिले उनीहरुले बचाएको वन देशभरकै नमूना छ ।
तुलसीरामका अनुसार शुरुमा त्यो ठाउँमा कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्थापित थिए । मुक्त कमैयालाई व्यवस्थित गरेपछि उनीहरुलाई अन्तै सारियो । प्राप्त भएको ६० हेक्टर जमिनमध्ये आधामा उनीहरुले प्रतिघर १५ वटाका दरले बाँस रोपे । यहाँ जम्मा ६०० घर परिवार छन् । यीमध्ये मुक्त कमैयाका मात्रै ५६८ घर छन् । पुनस्र्थापित माओवादी लडाकुका ८ परिवार पनि यहाँ छन् । उनीहरु पनि पूर्वकमैया परिवारका हुन् ।
उनीहरुको जनसंख्या करिब २५सय छ । कञ्चनपुरका १९ गाविसबाट मुक्त भएका कमैयाको पहिलो समूह यही हो । उनीहरुलाई पर्याप्त जमिन छैन । तर बन फाँडेर जमिन विस्तार गर्ने सपना उनीहरुले देखेनन् । बाहिर मजदुरी गरेर परिवार पाले । अवैतनिक काम गरेर भए पनि वन संरक्षणमा उनीहरु लागे । उनीहरुलाई घर बनाउन सरकारले प्रतिघर ३५ क्युविक फिट काठ दिने घोषणा गरे पनि दिएन । तर अहिले उनीहरुको गुनासो छैन ।
मुक्त कमैयाका आफ्नै गुनासा छन् । उनीहरु तरकारी उत्पादन गर्छन् तर नजिकको बजारसम्म पुग्ने माध्यम छैन । बल्लतल्ल अत्तरिया, धनगढी, नेपालगञ्ज पु¥याउँदा भनेको भाऊमा विक्दैन । गरेको ज्याला पनि उठ्तैन । उनीहरुले लगाएको अर्गानिक तरकारी आलु काउली, रायो, धनिया, रेला, लसुनका तुलनामा भारतबाट आउने तरकारी सस्तो हुन्छ । भारतबाट एकाविहानै  बनबासा नाका हुँदै तरकारी धनगढी बजारमा आउँछ । भारतीय सब्जी सस्तोमा पाइन्छ, स्थानीय उत्पादन कुहिएरै जानुको विकल्प छैन ।
मुक्त कमैया परिवारका युवाले हेयर कटिंग, बाँस र बेतका फर्निचरको तालिम, डकर्मी, वायरिंग, मोटर मर्मन गर्ने, बिजुलीका काम गर्ने तालिम लिएका छन् । तर सिपको सदुपयोग छैन । करिब १०० जना स्थानीय युवा विदेशमा छन् । यो देशैभरिको समस्या हो । देशमै रोजगारी नपाएकोमा अन्तजस्तै त्यहाँ पनि पीडा छ । तर उनीहरुको धेरै गुनासो छैन ।
मुक्त कमैया शिविरभित्र वालकल्याण निमावि छ । आठजना शिक्षकमध्ये चारजनाको तलब निजि श्रोतबाट दिनुपर्छ । सामुदायिक वनको आम्दानीबाट उनीहरुलाई खुवाउनु परेको छ , सरकारले एउटा पनि स्थायी दरवन्दी दिएको छैन । यसमा उनीहरुको ठूलो गुनासो छ ।
चुरेबाट पाँच किलोमिटर दक्षिणमा रहेको खल्लागोठमा मुक्त कमैयाको अगुवाईमा तालतलैया, सौन्दर्य र जंगली जनावरको संरक्षण भइरहेको छ । शुक्लाफाँटामा बन्यजत्नु हेर्न आउने पर्यटक त्यहाँ कम्तिमा एक रात रोकिए आम्दानी गर्न सकिन्छ कि भन्ने स्थानीयलाई लागेको छ । त्यसका लागि उनीहरु होमस्टे चलाउन चाहन्छन् ।
स्थानीय मुक्त कमैया त्यो क्षेत्रलाई चरा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भएको हेर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि पहल गरिदिन उनीहरुले आग्रह गरे । स्थानीय समाजसेवी महेशदत्त जोशीका अनुसार सिस्ने क्षेत्रमा सीमसार र घाँसे मैदान छ । १२ मास पानी रहन्छ । धेरै प्रजातिका चराको बसोबासस्थल छ ।