दिल्लीले काठमाडौंमा देखेको चीन

दिल्ली डायरी

पर्शुराम काफ्ले

 

मंसिर २३ देखि ४ पुसम्म भारतको राजधानी दिल्लीमा नेपाल भारत सम्बन्धमा चिन्तन गर्ने, अध्यापन गर्ने, शोध अनुसन्धान गर्ने र शुभेच्छा राख्ने विभिन्न पक्षसँग संवादको मौका मिल्यो । भेट भएका राजनीतिक नेता, सांसद, पत्रकार, विश्लेषक, उद्यमी, सेना एवं सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारी एवं सरोवारकाला पक्षहरुको साझा प्रश्न थियो ः नेपालमा किन चीनको प्रभाव बढेको छ ? अब के हुन्छ ?’  एमाले र माओवादीबीच सत्ता गठबन्धनका लागि चीनले प्रयास गरिरहेको र यो कार्य सफल भएमा भारतले नेपालमा प्रभाव  गुमाउन सक्ने बाक्लै विश्लेषण दिल्लीमा भइरहेको थियो । जबकि काठमाडौंमा भने अघिल्लो सत्ता गठबन्धन तोडिने कुनै संकेत थिएन ।
तर, आश्चर्यजनकरुपमा एमाले–माओवादीसहतिको सत्ता गठबन्धन बनेपछि दिल्लीबाट फोन गरेर मित्रहरुले भनिरहेका छन्, ‘चीनको सहयोगमा एमाले र माओवादी गठबन्धन  हुनसक्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण मिल्यो है ।’ गठबन्धनमा चीन, भारत वा अमेरिकाको भूमिका वा संलग्नताको स्पष्ट तस्वीर छैन । गठबन्धनपछि  टेलिफोन गर्नेमध्येका एक थिए टाइम्स अफ इन्डियाका पत्रकार रुद्रोणिल घोष । नेहरु प्लेसको एउटा चिया अड्डामा उनले सुनाएका थिए, एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो भने पनि आश्चर्य हुन सक्दैन । किनभने यो पनि भूराजनीतिक खेलको एउटा पक्ष हो ।’ दिल्लीबाट म फर्किसकेपछि उनले टेलिफोनमा सुनाए, ‘खासमा एमाले–माओवादीबीच गठबन्धन फेरि पनि हुनसक्छ भनेर मलाई निर्वाचन भन्दा अघि भन्ने व्यक्ति अरु कोही नभएर नेपालका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे हुन् । म पनि उनीसँग सहमत भएको थिएँ ।’ यसको अर्थ के हो त ? भन्ने जिज्ञासामा उनको भनाई थियो, ‘यसको अर्थ हो नेपालमा फेरि चीन सक्रिय भयो । यी दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकै ठाउँ आउनुको पृष्ठभूमि चीन नै हो भन्नेमा म ढुक्क छु ।’ यीमात्र होइन, मैले भेटेका एक दर्जन व्यक्तिको यही विश्लेषण थियो । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको भोलिपल्ट दुईवटा घटना भए । पहिलो, चिनले रसुवागढी–केरुङ् नाका दुईतर्फी खुला गर्ने घोषणा । दोस्रो, केरुङ्–काठमाडों रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोलीको काठमाडौं आगमन । यसले नेपालमा चीनको प्रभाव देखिएको विश्लेषण दिल्लीमा छ । जबकि यी दुवै कार्य पूर्व निर्धारित थिए र यहाँ जो सुकैको सरकार गठन भएको भए पनि नयाँ सरकार नै गठन नभएको भए पनि चीनले गर्नेवाला थियो ।
.............
भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरलाई २ पुसमा भाजपा मुख्यालयमा एकजना अन्तराष्ट्रिय समबन्धका विद्यार्थीले प्रश्न गरे, ‘नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई भारतले कसरी लिन्छ ? भारतले कसरी यसको सामना गर्छ ?’ भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले संयोजन गरेको अन्तरक्रियामा एमपी आइडीएसएका निहार नायक, भाजपा युवा नेतृ नीतु ढबास लगायत सहभागी थिए । ती विद्यार्थीले चीनलाई केन्द्रमा राखेर सोधेको प्रश्नमा विदेश मन्त्री जयशंकरले नेपालमा चीनको उपस्थिति रहेको यथार्र्थ आत्मसात गर्नुपर्ने र भारतको कूटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्ने जबाफ दिए । चीनको आलोचना नगरिकन जयशंकरले जबाफ दिए, ‘‘परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा चीनको उपस्थिति सबैतिर छ, नेपालमा पनि छ । तर हामीले प्रतिक्रिया जनाएर मात्रै नेपालमा  चीनको उपस्थिति कम हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।  नेपाल लगायत हाम्रो छिमेकमा चीनको उपस्थिति रहिरहनेछ । यसको अर्थ हामी छैनौँ भन्ने होइन, नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध परम्परागत र एैतिहासिकरुपमा सुदृढ  छ ।  हामीले नेपालसँग सम्बन्ध सञ्चालनको सामथ्र्य अझै बढाउनुपर्छ ।’

..........
भारतले चीन संलग्न भएका नेपालस्थित जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित विजुली खरिद नगर्ने भनेको छ । यसबाट माथिल्लो तामाकोसी परियोजनाबाट उत्पादित विजुली भारत लैजान समस्या भएको छ । यसबारेमा द हिन्दुमा समाचार प्रकाशित भएको छ जहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले जबाफ छन्, ‘चिनियाँ ठेकेदारहरुले ग्लोबल टेण्डरबाट पाएका हुन् हामी के गरौँ ?’ नेपालमा सन्दिग्ध र गैर कानूनी चिनियाँ लगानी र चिनियाँहरुको संलग्नता रहेका कारण भारतले विजुली खरिदमा पनि यो अडान राखेको एमपीआइडिएसएमा कार्यरत नेपाल मामिला विज्ञ डा निहार नायकको प्रष्टीकरण थियो ।
पछिल्लो समयमा नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य इतिहासमै उदाहरणीय भएको छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयासमा नेपालबाट भारतले विजुली खरिद गर्न थालेको छ ।  भारतमा नेपालबाट ऊर्जा व्यापारका कारण नेपालको बैदेशिक मुद्रा संचितिमा ठूलो योगदान पुगेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक व्यापार ऊर्जा भएको छ । भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली असिमित मात्रामा खरिद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु दुई देशको सम्बन्धका लागि अपरिहार्य छ । नेपालमा बिजुली भारतको सार्वजनिक र निजि क्षेत्रले करिब ३२ सय मेघावाट उत्पादन गर्ने भनेको छ, यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने वातावरण नेपालले मिलाउनुपर्छ । नेपालबाट बंगलादेशमा ऊर्जा व्यापारका लागि भारतले सहयोग गर्नुपर्छ । यो बिषयमा नेपाल र भारतबीच सघन संवाद हुनुपर्ने र नेपालबाट राजनीतिक तहमा प्रयास गर्नुपर्ने छ ।
............
नेपालमा नयाँ सरकार गठनपछि भारतसँग राजनीतिक तहमा संवाद र भेटवार्ता भविश्यमा हुनेछ । दिल्लीको मूड बुझ्दा लाग्छ, सीमावार्ता, इपिजी प्रतिबेदन, पञ्चेश्वर परियोजना सुल्झिन बाँकी रहेका मुद्दामा नेपालमा आशा गरेजसरी प्रगति हुने संकेत छैन । भारतको चस्माबाट हेर्दा आर्थिक मुद्दामा सम्बन्ध सञ्चालन केन्द्रित हुनेछ, सीमा लगायत नसुल्झिएका बिषयमा परिणाम ननिस्कने वार्ता गर्नुको अर्थ छैन । भारतीय नीति निर्माण तहमा संवाद भएका एमपिआइडीएसएका अध्येता डा निहार नायकले सुनाए, ‘कालापानी लिम्पियाधुरा सीमावार्ता हुँदैन । नेपालले संविधान संशोधनमार्फत् नक्सालाई आधिकारिकता दिइसकेको छ । भारतसँग वार्ता र संवादबाट आउने निचोडलाई मान्ने सुनिश्चित नेपालले नगरेसम्म भारत तयार हुँदैन । नेपालले वार्ताको परिणाम मान्ने सुनिश्चितता त्यसबेला मात्रै हुन्छ, जब नेपालले संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा पूर्वको नक्सा जारी गर्छ । मेरो बुझाईमा यो भारतको पूर्व शर्त पुरा नभएसमम यस सम्बन्धमा सार्थक वार्ता हुँदैन । नेपालले संविधान संशोधन गरेर वार्ताका लागि पहल गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन ।’ पछिल्लोपटक भएको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरले यही कुरा नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीलाई सुनाएका थिए । एकजना जानकार अधिकारीले जयशंकरलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘नेपालले संविधान संशोधन नगरेको भए र नक्सा जारी नगरेको भए वार्ता हुनसक्थ्यो । अब कुनै पनि तहको वार्ताले समाधान दिँदैन । यसबारेमा नेपालले भारतको संवेदनशीलता र सम्मानको हेक्का गरेन ।’ तर, नेपालले नक्सा जारी हुनुअघि पठाएको कूटनीतिक पत्रलाई भारतले सम्बोधन गरिदिएर बेलैमा संवादको परिस्थिति निर्माण भइदिएको भए परिस्थिति यहाँसम्म नपुग्ने नेपालको बुझाई छ । नक्सा प्रकरणको अन्तिम बेलामा मात्रै भारतको कूटनीतिक, सैन्य कूटनीतिक संयन्त्रले संविधान संशोधन प्रक्रिया रोकेर वार्ता गरौं भन्ने सन्देश पठाएको थियो । नेपाल संविधान संशोधन प्रक्रियामा निकै अघि बढिसकेका कारण फिर्ता हुने अवस्था नै थिएन ।

.....
प्रेस क्लब अफ इन्डियामा आधा दर्जन पत्रकार साथीहरुसँग चिया गफमा बस्दा अधिकांशको निचोड थियो, ‘नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो । उनीहरुको भनाई सुन्दा लाग्थ्यो, काठमाडौंका शहरमा चिनियाँ बाहेक कोही विदेशी छैनन् र टुंडिखेलमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले परेड खेलेका छन् । मेरा मित्र एवं युएनआईका वैदेशिक मामिला हेर्ने पत्रकार सचिन बुधौलियाले सच्याए, तिमीहरु कहिल्यै नेपाल नटेकेका र बुझ्न नखोजेकाहरुलाई यस्तो लागेको हो । एकपटक नेपाल गएर त हेर, यो सब बकबास हो ।’
भारत चीन सम्बन्ध यस्तो छ कि उनीहरु टकराबमा पनि छन्, व्यापारमा पनि छन् संवादमा पनि छन् । तर, नवभारत टाइम्सका रक्षा संवाददाता रहेकी साथी पुनम पाण्डेले बेलाबेलामा सोधिरहन्थिन्, नेपालले भारतीय सेनामा भर्ती त रोक्यो, के चिनियाँ सेनामा पठाउन लागेको हो ? दुई महिनाअघि नवभारत टाइम्समा उनले एउटा स्टोरी नै लेखिन् र मलाई पनि साक्षी राखिन् । मैले चिनियाँ सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती अर्थात् गोर्खा भर्ती हुन नसक्ने बताएको थिएँ । मेरा मित्र संसद टिभिका पत्रकार मनोज बर्माले मलाई प्रेस क्लबमा सोधे, ‘नेपालले भारतको अग्निपथ योजना अनुसार भारतीय सेनामा भर्ती बन्द गरेर चीनको सेनामा भर्ती गर्न लागेको हो  ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण त, भारतीय पत्रकार मित्रहरुको भनाई थियो कि चीन नजोडिकन नेपालका बारेमा भारतीय सञ्चारमाध्यममा समाचार नै नबन्ने रहेछ । एकजना साथीले मजाकमा भने, ‘नेपालका बारेमा मात्रै तयार पारिएका समाचारले यहाँ हमेसा प्रमुखता पाउँदैन । जब चीन जोडिन्छ, समाचार मसलामा बदलिन्छ ।’
चीनसँग भारतबीचे हिमालय क्षेत्रमा जुन प्रकारको टकराब छ, नेपाललाई आफ्नै सगोत्री व्याख्या गर्ने कतिपय भारतीय मित्रहरुले नेपालको चीनसँग सम्बन्ध पनि भारतकैजस्तो हुनुपर्छ भन्ने शोच राख्दछन् । दिल्लीमा नेपालबारे अध्ययन गर्ने गरेका विज्ञ वा पत्रकारले बुझ्न नचाहेको कुरा के हो भने सन् १९६२ को युद्ध होस् वा हिमालय क्षेत्रमा भारत र चीनबीच हुने टकराबका घटना, नेपालको भूमि कसैले पनि प्रयोग गरेका छैनन् र नेपाल सुरक्षित छ । योसँगै नेपालमा पनि बुझ्नुपर्ने अर्को यथार्थ यो हो कि नेपालले भारत–चीन युद्ध वा टकराबमा तटस्थ भूमिकामा छैन । व्यवहारतः नेपाल भारतको साथमा छ किन भने भारतीय गोर्खा राइफल्समा नेपाली नागरिकले भारतीय भूमि रक्षाका लागि आहुति दिइरहेका छन् । आफ्ना नागरिक एउटा पक्षको सेनामा संलग्न रहने अनि सेना पठाउने मुलुक तटस्थ रहने भन्ने हुँदैन ।
..............
हामीबीच यति गहिरो र साझा सांस्कृतिक बिरासत छ कि यसका कैयन् उदाहरण छन् ।  उडिसा राज्यको पुरीस्थित जगन्नाथ मन्दिरको गर्भगृहमा दुई सिंहासन राखिएको छ । एउटा, स्थानीय गजपति महाराजका लागि र अर्को नेपालका राजाका लागि । सिंहासनमा बसेर पुजा गर्ने अधिकार यी दुईबाहेक कसैलाई पनि छैन । साझा सांस्कृतिक विरासतको प्रतिबिम्ब भारतको आम तवरमा नेपालप्रतिको बुझाई छैन । यसको उदाहरण एकजना सांसदजी पनि छन् ।
छिमेकी विहारका लोकसभा सांसद रामप्रित मण्डलले एक साँझ सोधे, ‘अहिले नेपालमा प्रचण्ड छन् कि छैनन् ?’ यति समेत हेक्का नराखेका मण्डलको ससुराली नेपालको सप्तरी हो ।  विहारका मुख्यमन्त्री नितिस कुमार आबद्ध जनता दल युनाइटेड पार्टीका महासचिब रहेका उनी त नेपालका बारेमा सामान्य जानकारी राख्दा रहेनछन् भने साँध नजोडिएका भारतीय राज्यहरुका राजनीतिज्ञले नेपाललाई के कति चासो दिँदा हुन् ? एक साँझ रात्रीभोजका लागि कन्स्टिट्युसन कलबमा उनले प्रचण्डका बारेमा मजाक गरेका हुन् कि भन्ने लाग्यो, तर होइन रहेछ । उनले भने, ‘बास्तबमा प्रचण्डको पछिल्लो अवस्थाबारे मलाई थाहै थिएन ।
 ..............
पछिल्लोपटक चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ले नेपाल भ्रमण गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग महावलीपुरम्मा छलफल गरेको सम्झना गर्दैनन् भारतीय मित्रहरु । चीनको वुहानमा भारत र चीनबीच साझा छिमेकीहरुलाई टु प्लस वानको ढाँचाबाट हेर्ने र सहयोग गर्ने सहमति गरेको सम्झना साथीहरुलाई छैन । यो ढाँचामा अफगानिस्तानमा भारत र चीनले संयुक्त तालिम दिएको कुरा उनीहरुले बिर्सेका छन् । भारत र चीनका कूटनीतिज्ञहरुबीच काठमाडौंमा पनि बेला मौकामा भेटवार्ता भइरहन्छ भन्ने उनीहरुलाई हेक्का छैन । नेपालमा नाकाबन्दी चलिरहेका बेला भारतीय राजदूत रणजीत रायले पत्रकारहरुको सानो जमघटमा भनेका थिए , यहाँ रहेका चिनियाँ मित्रहरुसँग हाम्रो पनि नियमित भेटवार्ता भइरहेको हुन्छ ।’ चीनका नेताहरुले जहिले पनि नेपाली नेताहरुलाई भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न दिएको सुझाबका बारेमा नेपालमा लेखिएका समाचार भारतीय बौद्धिक जगतले सुन्न र बुझ्न सकेको छैन ।
यसको अर्थ, नेपालमा भारतप्रतिको बुझाई यथार्थ छ भन्न खोजिएको होइन । नेपालको कतिपय बृत्तमा यस्तो बुझाई छ कि कसैलाई टाउको दुख्यो भने पनि त्यसको दोष भारतलाई दिने गरिएको छ । कुनै नेतालाई पखाला चल्यो भने पनि भारतले हो कि चीनल हो वा अमेरिकाले  यो अवस्था ल्याएको हो भनेर शंका गर्ने परिस्थिति छ । चीनको अनिच्छाका कारण बिआरआई परियोजना अघि बढ्न नसकेको उनीहरुलाई थाहा छैन जबकि बिआरआई आएर नेपाल चीनको काखमा गयो भन्ने प्रचारमा भारतीय मित्रहरु तल्लिन छन् । कोभिड १९ शुरु भएपछि नेपाल चीन सीमानाकामा चीनबाट लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीको अवस्था अझै पनि व्यवहारिकरुपमा अन्त भएको छैन । यसबारेमा नेपाली सञ्चारमाध्यममा उठेको आवाजलाई भारतीय सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवि र सरोकारवाला तप्काले हम्मेसी ख्याल राखेका छैनन् ।  
............
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय टेलिभिजन एबिपी न्यूजमा भने अनुसार उनलाई भारतीय राजदूतको पहिलो बधाई आएको हो, भारतीय विदेश सचिबबाट पहिलो अन्तराष्ट्रिय टेलिफोन कल आएको हो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट पहिलोपटक प्रचण्डलाई बधाई ट्विट गरिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने गरेको परम्परालाई निरन्तरता दिने संकेत दिइसकेका छन् । यद्यपि उनले संसदबाट बहुमत सिद्ध गर्न बाँकी छ र भारतबाट औपचारिक भ्रमणको निम्ता पनि आउन बाँकी छ ।
भारतमा सबै पक्षको साझा मत के छ भने नेपालमा जो सुकै सरकारमा आए पनि ऊसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरुसँग भारत संवादमा बस्नुपर्छ । सरकार गठनको बिषयलाई भारतले छनौटका रुपमा हेरेको छैन । नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध भारतको विरोधमा छैन भन्ने सन्देश प्रबाह गर्नु पनि सरकारको अर्को काम हुनेछ । हुन त, प्रचण्ड अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्रीद्धय बिमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई क्रमशः भारत र चीनमा विशेष दूतका रुपमा पठाएर सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । अहिले दुवै देशसँग विशेष दुत नै पठाउनुपर्ने स्तरको अविश्वासको अवस्था छैन ।
..........
दुवै देश साझा सांस्कृतिक बिरासतमा छन् । हिन्दु, बौद्ध, शिख, जैन धर्म दुई देशका साझा सम्पदा हुन्, एक अर्कोमा मात्रै पुर्ण हुन्छन् । यति मात्र होइन, नेपालका पहिलो पुस्ताका राजनीतिक नेताको अन्तराष्ट्रिय ज्ञान वा सिद्धान्तका श्रोत पनि हिन्दी हो । नेपालका कम्युनिष्टले पनि माक्र्स, लेनिन माओ, स्टालिन शुरुमा हिन्दी भाषामा पढेका हुन् ।  यसैगरी, नेपालमा चीनको व्यापार पनि यतिबेला कलकत्ता वा भिसाखापटनम् भएर बढी हुने गरेको छ । नेपाल चिनियाँ नाका चिनियाँ मर्जीमा खुल्ने र बन्द हुने गदा चीनकै सन्दर्भमा पनि कलकत्ता वा भिसाखापटनम्को महत्व छ ।  यसरी हेर्दा, चीन नेपाल र भारतबीचको पुल बन्न पुगेको छ । जबकि, नेपालका शीर्ष नेताले नेपाल भारत र चीनबीच पुल बन्न सक्ने भविश्यवाणि गर्दै आएका छन् । व्यवहारमा भारत नै नेपाल र चीनको आयात निर्यातको साँघु बनेको छ । कुनै समय चिनियाँ सामान नेपालमा सस्तो थियो, अहिले नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो छ ।
दिल्लीको विभिन्न बृत्तमा रहेको चिन फोबिया हटाउन राजनीतिक तवरमा दुई देशको सघन संवाद अपरिहार्य छ ।  नेपालले प्रयास गर्न सक्छ । नेपालसँग विकल्प एउटै हो, हरेक मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्धलाई द्धिपक्षीय बनाउनुपर्छ । केन्द्रमा नेपालको आर्थिक हित हुनुपर्छ ।
.....
रक्सौलदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग जति छिटो तयार हुन्छ, त्यसले नेपाल भारतबीच जनस्तरको सम्बन्ध थप जोडिन्छ र यसले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । भारतका विभिन्न शहर जोडिने गरि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालनमा भारतको सहयोगले दुई देशको आर्थिक सहकार्य बृद्धि हुन्छ, आपसी समझदारी पनि बढ्दै जानेछ । सीमापार कनेक्टिभिटी र व्यापार, नेपालमा लगानीका लागि दुई देशको विश्वासपूर्ण सहकार्य दुवै मुलुकका जनताको हितमा छ ।  भारतमा नेपालप्रति शुभेच्छा राख्नेहरुको भनाई छ कि अहिले समाधान हुन नसक्ने बिषयमा दुबै देशले जोड दिनु हुँदैन । लिम्पियाधुरा कालापानी सुस्ताजस्ता  बिबादका बिषयमा अहिले दुवै देश फस्ने होइन, जे जति बिषय तत्कालै गर्न सकिन्छ, त्यसमा जोड दिनुपर्छ ।


.....

Testing Times for Democracy in Nepal

-Nihar R Nayak

The President of Nepal, Bidya Devi Bhandari, on May 22, exercising her power under Article 76(7) on the advice of Prime Minister K.P. Sharma Oli, dissolved the House of Representatives or the Lower House of the Nepal Parliament and announced fresh elections. This decision was taken after political parties failed to form a new government under Article 76(5) of the constitution. The president’s office in a statement said: “While considering the fact that same members have been counted on both sides [K.P. Sharma Oli and Sher Bahadur Deuba], members have supported one another against the party decision and request from the concerned party to disregard their support … both the claims to obtain vote of confidence of the House of Representatives as per the Article 76(5) of the Constitution to be appointed as the Prime Minister do not stand valid.”1 Therefore, neither of them could form a new government by May 21 (9:00 pm), as per the deadline set by the President a day before.   

This is the second time the House has been dissolved in last five months. Previously, it was dissolved in December 2020. The Supreme Court, however, had reinstated the House on February 23, 2021, after hearing over a dozen writ petitions questioning the decision to dissolve the House.

Like last year, this time too, the decision to dissolve the House was met with overwhelming resistance from across the Nepali society and the opposition parties. The latter criticised the decision as being authoritarian and anti-constitutional. Prime Minister Oli did not follow the laid out constitutional procedures like testifying confidence in the House within 30 days. He also did not resign after losing the confidence motion on May 10 and again on May 20 this year. The opposition criticised President Bhandari for showing parochialism and also allocating a very short time (21 hours) to the opposition parties to form the government. They have filed writ petitions in the Supreme Court against the decision and a constitutional bench has been formed under the Chief Justice along with four senior judges of the Supreme Court. 

The Unfolding Crisis

Despite the promulgation of a new constitution in September 2015, which was supposed to provide political stability, the country has witnessed a recurring political crisis. The top leaders, often, were more interested in grabbing power by punishing rival factions within the party, splitting parties, and stoking anti-India sentiments to shore up nationalism and hide incompetence. In this context, one needs to analyse three major factors that have precipitated the constitutional crisis in Nepal.

First, the intensification of factional conflict in the erstwhile Nepal Communist Party (NCP) due to the failure of the power-sharing deal between the Oli and the Pushp Kamal Dahal alias Prachanda faction. The said political deal was concluded before the formation of the NCP, which came into being with the merger of the Communist Party of Nepal-Unified Marxist-Leninist (CPN-UML) and the Maoist Centre (MC) in May 2018.  As per the deal, it was agreed that: (1) the two leaders would equally share the prime ministerial tenure, 2) Prachanda would hold the co-chairmanship of the NCP with executive powers, (3) sharing of cabinet seats should be in accordance with the pre-election deal (60:40, the CPN-UML got 60 per cent seats and the MC got 40 per cent seats), and (4) the prime minister and the chairman of the party would consult the senior leaders in party matters.2

Since the formation of the NCP, the top leaders of the party have often accused each other of not abiding by the deal. Factionalism reached its zenith in April 2020, when Oli issued an ordinance on the Political Parties Act.3 The objective was to demonstrate his dominant position in the government and within the party to his rival factions. The motive was also to split both the NCP and also the smaller parties of the Terai region who would join the government in case the rival faction led by Prachanda withdraws support. Most importantly, the Chinese initiative of a new power-sharing agreement between Oli and Prachanda in September 2020 could not prevent the party from forming two separate organisational structures within the NCP.

The intra-party factionalism came to an end after the Supreme Court scrapped the merger of the CPN-UML and the MC on March 7, 2021. However, the legacy of factionalism reappeared in the revived CPN-UML. It is believed that the anti-Oli faction led by Madhav Kumar Nepal had voted against the Oli Government on May 10. Some media reports in fact hinted that Madhav Kumar Nepal’s faction of the CPN-UML had allegedly supported a Nepali Congress (NC)-led initiative to form a new government under Article 76(5) on May 20, 2021.4

Second, there has been a lack of clarity on the interpretation of Article 76 and related clauses as the constitution is silent on the following issues:

• There is no mention of the ‘resignation’ of the Prime Minister after losing the vote of confidence.
• There is also no mention of the ‘requirement of signatures’ of the Members of Parliament (MP) in the government formation claim document after the failure of the Prime Minister to prove the majority under article 76(2, 3 and 5).
• The article and related clauses are also silent about whether a government that has lost the confidence vote could form the government again. Similarly, the article does not specify the number of days to be allocated by the President to form a new government.
• There is also confusion about whether the Prime Minister who has lost confidence can advise the President to dissolve the House. For example, under article 76(5), until and unless the process for a new government formation is completed, the Prime Minister cannot advise the dissolution of the House. In fact, that was the reason why the Supreme Court had reinstated the House of Representatives on February 23, 2021.     

Third, there are pieces of evidence of parliamentary procedural lapse by both the ruling and opposition parties. As enshrined in Article 76, the Prime Minister has to test his/her majority on the floor of the House. Oli only did that on May 10. He skipped the process on May 20.  He was supposed to do the floor test on that day since he was reappointed as the Prime Minister on May 13 under Article 76(3). However, he just announced and informed the President that he does not have a majority in the House.

As mentioned in the Nepal Constitution, the Prime Minister has to be ‘relieved’ from the office upon losing the majority in the House. For example, Article 100(6) clearly says “if a motion of no confidence tabled under clause (4) is passed by a majority of the total number of the then members of the House of Representatives, the Prime Minister shall relieve of his or her office.”5 Therefore, as per the abovementioned article, Prime Minister Oli should have resigned after failing to prove the majority in the House.

Interestingly, after Prime Minister Oli’s CPN-UML became the largest party in the House on March 7, 2021, as the NCP ceased to exist as a party, and the MC recalled its ministers from the cabinet on March 13, the opposition parties did not table the no-confidence motion against him.  

Implications of the Crisis

The public faith in the country’s constitution and political system has eroded drastically in last one year, since the ordinance related to Political Party Act was issued by the Oli Government in April 2020. The new political system introduced by the constitution has been repeatedly misused by the ruling party. This has set a wrong precedent in the Nepal polity. Public disenchantment towards the new system manifested in a series of rallies and protests. The pro-royalist organisations even began discussing the revival of the monarchical system. During October-November 2020, a series of pro-monarchy rallies were organised across the country.6  

Another new trend was division in other political parties in favour or against the constitutional action taken by the Oli Government. For example, factionalism intensified in the Janata Samajwadi Party (JSP), which was formed in April 2020 after the merger of two Terai-based parties - the Samajwadi Party (SP) and the Janata Party (JP). Most importantly, some new political alliances -- CPN-UML and JSP, the NC-led alliance with the MC, the Madhav Kumar Nepal faction from the CPN-UML, and the Upendra Yadav faction from the JSP -- were formed based on political opportunism and without any ideological basis.

These intra-party and inter-party bickerings have impacted governance in the country. The government miserably failed to manage the second wave of COVID-19 as the country witnessed a massive surge in COVID-related infections and deaths, and also a downfall in economic growth. There was an increase in unemployment which forced people to engage in illegal activities like gold smuggling, human trafficking, drug trafficking, etc.

No Point Blaming India

Three former prime ministers of Nepal – Prachanda, Sher Bahadur Deuba and Baburam Bhattarai – have accused Prime Minister Oli of dissolving the Parliament at India’s direction. Bhattarai in his joint opinion piece published in The Hindu on May 29 stated that “…Oli is in collusion with Hindu monarchical forces in Nepal and the Rashtriya Swayamsevak Sangh in India” to dismantle the Nepal Constitution.7 These accusations were made despite India treating the political developments as ‘internal issues’ of the country, and even as the Chinese ambassador conducted open consultation on internal matters of Nepal with political leaders and constitutional authorities of the country.8

The spokesperson of the Ministry of External Affairs (MEA) in a statement issued on May 26 clearly stated that India views the recent political developments in Nepal as “internal matters” of the country to be dealt under its “own domestic framework and democratic processes.”9 Such accusations appear all the more baseless and unfounded because of the following reasons:

First, it may be noted that Prime Minister Oli has been one of the most influential Chairman of the UML since July 2014. He has also been the most powerful prime minister in the post-constitution period. He had secured close to an absolute majority in the House of Representatives due to the merger of the MC with the CPN-UML in the post-election period. His government also had issue-based support from the SP and the JP until the end of 2019. Therefore, he did not require any external support to remain in power and function independently.

Second, though Prime Minister Oli’s CPN-UML turned into the largest party in the House after the Supreme Court verdict of March 7, 2021, it continued to enjoy a majority till May 4 as the MC did not withdraw its support to the government. However, his party had to explore the possibility of seeking support from the JSP. As a result, in the emerging new political alignment, the JSP emerged as a kingmaker in Nepal politics following the SC verdict. 

From the JSP’s point of view (especially for the Mahantha Thakur faction), the political situation provided a golden opportunity to address the remaining Madhesi issues that were not addressed by the 2015 Constitution. The Thakur faction was more seriously looking towards the redressal of Madhesi issues, unlike the Upendra Yadav faction. The Thakur faction was aware that if their demands are accepted by the largest party in the parliament, then the NC would not oppose this political accommodation because the NC is politically dependent on the Terai region. The Thakur faction also felt more comfortable dealing with the CPN-UML because previously when it tried to negotiate with the NC, it remained silent on addressing the Madhesi demands for the fear of losing hill votes. This was perhaps the reason why opposition parties, including the NC, remained silent on the citizenship ordinance, which the President issued on May 23, 2021.

Summing Up

It is clear that Prime Minister Oli has survived in power due to his strong leadership within the party and in the government, support from the MC, failure of the opposition parties to table a no-confidence motion against his government after March 2021, and finally, due to the convergence of interest between the CPN-UML and the Mahantha Thakur faction of the JSP. However, for now, all eyes are set on whether the Supreme Court would validate the President’s action.

Views expressed are of the author and do not necessarily reflect the views of the Manohar Parrikar IDSA or of the Government of India.

 June 17, 2021

Source- IDSA 

• 1.“Right Honourable President rejects both the claims to be appointed as the Prime Minister as per the Article 76(5) of the Constitution of Nepal”, Press Release, Office of the President of Nepal, May 21, 2021.
• 2.“Nepal PM Oli, Prachanda strike power-sharing deal”, The Tribune, September 12, 2020.
• 3.The Oli cabinet had introduced two ordinances – related to political parties and the constitutional council, on April 20, 2020. The ordinances were withdrawn after four days due to protests from the opposition parties. The ordinance related to political parties was an attempt to amend an existing provision in the Political Parties Act that requires 40 per cent support from both the party central committee and the parliamentary party to split. After the amendment, a split vote would have required 40 per cent support from either the central committee or the parliamentary party.
• 4.“Political ball now in Nepal’s Supreme Court”, Nepali Times, May 24, 2021.
• 5.“The Constitution of Nepal”, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, Law Books Management Board, Kathmandu, September 2016, p. 69.
• 6.“These are the forces behind recent royalist demonstrations in Nepal”, Onlinekhabar, Kathmandu, December 01, 2020.
• 7.Atul K. Thakur and Baburam Bhattarai, “Democracy at stake in Nepal”, The Hindu, May 29, 2021.
• 8.Anil Giri, “Chinese ambassador making the rounds at a time of internal crisis invites much criticism”, The Kathmandu Post, July 06, 2020.
• 9.“Official Spokesperson's response to media queries on recent political developments in Nepal”, Ministry of External Affairs, Government of India, May 26, 2021.

असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता थप बढेको छ

-

असरफ शिखालिएभ

नेपालका लागि अजरबैजानका राजदूत

यतिवेला संयुक्त राष्ट्रसंघपछिको दोस्रो ठूलो बहुपक्षीय संस्था असंलग्न आन्दोलनको अध्यक्षता अजरबैजानले गरेको छ । नेपालले सुरुदेखि नै असंलग्न आन्दोलनमा आफूलाई सहभागी गराउँदै आएको छ । दुई वर्षअघि अजरबैजानको बाकुमा आयोजित असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो । परिवर्तित परिस्थितिमा असंलग्न आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका वेला यसको औचित्य तथा नेपाल–अजरबैजान सम्बन्धबारे दिल्लीस्थित अजरबैजानका राजदूत असरफ शिखालिएभसँग नयाँ पत्रिकाका पर्शुराम काफ्लेले गरेको इमेल कुराकानी :

तपाईं एक वर्षअघि नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूत नियुक्त भएर काठमाडौं आउनुभयो । नेपालप्रति तपाईंको दृष्टिकोण के–कस्तो छ र नेपालसँग दुई देशबीचको सम्बन्ध कसरी अघि बढाउन खोजिरहनुभएको छ ? 

वास्तवमा नेपालका लागि राजदूत नियुक्त हुनु मेरा लागि सम्मानको विषय हो । मैले राष्ट्रपतिसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र सन् २०१९ जुनमा बुझाएको थिएँ । म सम्झिन्छु– नेपालको सुन्दरताबाट म असाध्यै मोहित भएको थिएँ । नेपालको प्रकृति, चम्किला हिमाली पर्वतमाला अनि नेपालीको आतिथ्यताको न्यानोपनबाट म प्रभावित भएको छु । वास्तवमा अजरबैजान र नेपाल संयक्त राष्ट्रसंघ र अन्य वैश्विक संस्थाहरूमा नजिकबाट सहकार्य गर्छौँ । हामीले द्विपक्षीय व्यापार र लगानी बढाउने तथा आपसी पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक देखेको छु । अजरबैजान र नेपालमा एक–अर्काका पर्यटकको संख्या बढिरहेको सुन्दा म खुसी भएको थिएँ । म यो कुरा बडो खुसीसाथ भनिरहेको छु कि चर्चित नेपाली चलचित्र वीरविक्रम– २ का केही भाग अजरबैजानमा सुटिङ भएको थियो । वास्तवमा कोभिड– १९ को परिस्थितिपछि आर्थिक सम्बन्धमा के–कस्ता आपसी लाभका अवसर खोज्ने भन्नेमा दृष्टिकोण बनाउनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा हामीले केही दृष्टिकोण तयार पारेका छौँ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि २०१९ अक्टोबरमा असंलग्न आन्दोलनको शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा बाकु भ्रमणमा जानुभयो । सम्मेलन सफल बनाउन उहाँको सहभागितालाई हामीले उच्च मूल्यांकन गरेका छौँ । असंलग्न आन्दोलनको संस्थापक सदस्यका रूपमा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यसवेला प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा दुई देशबीच संक्षिप्त भए पनि महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भए । दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीबीच पनि छलफल भयो । यी भ्रमणको परिणाम आउने छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

परिवर्तित विश्व परिस्थितिमा धेरैले असंलग्न आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । अध्यक्ष मुलुकका रूपमा तपाईंहरूले यसको सान्दर्भिकता कसरी देख्नुहुन्छ ?

परिवर्तित परिस्थितिमा संसारका धेरै विकासशील देशले बिस्तारै गतिमा प्रगति गर्दै आर्थिक वृद्धि हासिल गरिरहेका छन् र उनीहरू विश्वव्यापी रूपमा अझ महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न इच्छुक छन् । असंलग्न आन्दोलनमा १२० मुलुक सहभागी छन् र यो संयुक्त राष्ट्रसंघपछिको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक संस्था हो । त्यसकारण आज यसको सान्दर्भिकता अझ बढेको छ । असंलग्न आन्दोलन शान्ति, सुरक्षा, विकास, आर्थिक सहकार्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको लोकतान्त्रीकरणका विषयमा छलफल गर्नका लागि अहिले पनि महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक छ भन्ने हामी ठान्दछौँ । संयुक्त सहकार्यमार्फत विकासशील देशहरूले उनीहरूका साझा महत्वका विषयमा बलियो र ठूलो आवाज बोल्न सक्ने यो फोरम हो । त्यसकारण, असंलग्न आन्दोलनको अध्यक्ष मुलुकका नाताले अजरबैजानले वाङडुङ सिद्धान्तलाई प्रवद्र्धन गर्न, असंलग्न मुलुकहरूबीचको एकता थप सुदृढ गर्न तथा विकाकशील हाम्रा सदस्य मुलुकहरूको हितका लागि आन्दोलनको प्रभावकारिता बढाउन भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा कुनै कमी हुन दिएको छैन । हामी निरन्तर यसमा अघि बढ्छौँ । 

नेपाल र अजरबैजानबीच द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएयता संयुक्त परामर्श संयन्त्रजस्ता संयन्त्र बन्न सकेका छैनन् । यसका लागि किन ढिलाइ भएको हो ? अजरबैजान सरकारले यसका लागि के सोच बनाइरहेको छ ? 

अवश्य, हाम्रा दुई मुलुकबीच तपाईंले भन्नुभएजस्ता संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्नु आवश्यक छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भ्रमणका वेला सन् २०१९ को अन्तिमतिर यस विषयमा छलफल पनि भएको हो । सुरुवातमा हामी परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल र संवाद स्थापना गर्न सक्छौँ जहाँ दुईपक्षीय सम्बन्धका सबै आयामबारे छलफल हुन सकोस् । यस्तो छलफलले दुई देशबीच सहकार्यलाई अर्को तहमा लैजाने गरी प्राथमिकताका विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ समूहहरू निर्माण गर्न दिशानिर्देश गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

वास्तवमा नेपाल र अजरबैजानबीच व्यापार र वाणिज्यको तहमा असाध्यै कम सहकार्य छ । यस सन्दर्भमा के गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईंलाई लागेको छ ? 

मुख्य रूपमा दुई देशबीच सूचना सञ्चार प्रविधि, ई–गभर्नेन्स, पेट्रोकेमिकल सामानहरूको व्यापार, पर्यटन, कृषि उत्पादन, मेडिकल प्लान्ट र औषधिजस्ता क्षेत्रहरूमा सहकार्यको राम्रो अवसर छ । अजरबैजान यी विषयमा नेपालसँग काम गर्न इच्छुक र तत्पर छ । यसका लागि हामीहरूबीच व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलहरूको भ्रमण आदान–प्रदान हुनु जरुरी छ । व्यापार मेला तथा प्रदर्शनीहरू आयोजना गर्नु जरुरी छ जसले एक–अर्को मुलुकमा निर्यात गर्ने वस्तुहरू तथा एक–अर्को मुलुकमा लगानीका परियोजनाहरूको पहिचान हुन सकोस् । यसका लागि दुई देशका निजी क्षेत्रका कम्पनी, चेम्बर अफ कमर्स एवं औद्योगिक निकायहरूबीच सहकार्यका लागि दूतावासले भविष्यमा समन्वय गर्नेछ । त्यसपछि निजी क्षेत्रले आफ्ना रुचिका विषयको पहिचान गर्ने अवसर पाउनेछ र आपसी हितमा आधारित आर्थिक सहकार्यको विस्तारमा पनि टेवा पुग्नेछ । 

अजरबैजानको मुख्य आयस्रोत पेट्रोलियम उत्पादनको राजस्व हो भनिएको छ । यस सन्दर्भमा नेपालमा लगानीको सम्भावना तपाईं देख्नुहुन्छ ? 

अजरबैजानबाट नेपालले पेट्रोकेमिकल तथा अन्य उत्पादन किन्न सक्छ । कोभिडपूर्वको अवस्थामा नेपालमा निर्माणका क्षेत्रले निकै गति लिएको थियो । कोभिड महामारीपछि जब आर्थिक गतिविधिले गति लिन्छ, त्यसवेला नेपालका विभिन्न परियोजनामा लगानीका लागि अजरबैजनी कम्पनीहरूले रुचि दिनेछन् भन्नेमा मलाई विश्वास छ । 

पेट्रोलियम पदार्थ त तपाईंहरूको विज्ञताको विषय नै भयो, जलविद्युतलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीको सम्भावना हुन सक्ला ? 

अरू देशहरूजस्तै अजरबैजान पनि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न उत्सुक छ । हाम्रा विज्ञहरूले यस सन्दर्भमा विभिन्न प्रस्तावहरू तयार गरेका छन् र विभिन्न अध्ययनहरू पनि गरेका छन् । यो क्षेत्रलगायत ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि ठूलो सम्भावना छ भन्ने म ठान्दछु । यसका लागि दूतावासका तर्फबाट हामीले गर्ने समन्वयका प्रयास जारी राख्नेछौँ ।

अजरबैजानले अर्मेनियासँगको विवादका सन्दर्भमा विशेष गरी भौगोलिक अखण्डताको प्रश्नमा नेपालसँग पनि ऐक्यबद्धताका लागि आग्रह गरेको थियो भन्ने खबर आएको थियो, यसबारे केही बताइदिनुस् न ?

अर्मेनियाको जबर्जस्त हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्ने क्रममा हामीले धेरै मित्रदेशबाट सदभाव पायौँ । त्यसका लागि हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ । 

नेपालमा राजदूतावास वा अवैतनिक महावाणिज्य दूतावास खोल्ने योजना छ कि ? 

यो महत्वपूर्ण विषय हो । कोभिड– १९ को समाप्तिपछि हामी यस सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नेछौँ । 

https://nayapatrikadaily.com/news-details/66262/2021-06-27