Wednesday, 21 August 2024

पराष्ट्रमन्त्रीलाई भारतको उच्च महत्व, नेपालको कमजोर आंकलन

 

पर्शुराम काफ्ले
स्वास्थ्य परीक्षणका लागि तय भएको भ्रमणलाई औपचारिकता दिएर औपचारिक भ्रमणमा गएकी परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नयाँ दिल्लीमा उच्च सम्मान पाएकी छन् । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका तर्फबाट पहिलोपटक भारतीय नेतृत्वसँग उच्चस्तरमा वार्ता गरेको हो । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारदेखि विदेशमन्त्री र नेपालका लागि राजदूतसमेत राखेको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री राणासँग दुईजना सहसचिब र एकजना उपसचिबस्तरका नेपाली अधिकारीमात्रै हुनुले नेपालको आंकलन र उपस्थिति कमजोर देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालबाट भारत गएका परराष्ट्रमन्त्रीमध्ये यो स्तरको महत्व पाउनेमा कमल थापापछि उनी दोश्रो परराष्ट्रमन्त्री हुन् । तर जुन स्तरको भ्रमण भारतले परराष्ट्रमन्त्री राणालाई प्रदान ग¥यो, नेपालको तयारी र उपस्थिति कमजोर देखिएको छ । नेपाल सरकारले शुरुदेखि नै कमजोर आंकलन गरेको भ्रमण अनपेक्षितरुपमा उच्चस्तरीय भयो तर कमजोर तयारी  र उपस्थिति  देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री राणाले नेपालमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्व राजदूतहरु, पूर्व परराष्ट्रसचिबहरुसँग भेटेर सुझाब लिने चलन दोहो¥याइनन् ।
ओलीकै कमजोर आंकलन, भ्रमणदलको नाम काटे
परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यति महत्व दिएका थिएनन् । उनले शुरुमा मोदीसँग राणाको शिष्टाचार भेट हुने आंकलन गरेका थिएनन् । श्रोतका अुनसार अघिल्लो विहीवार मन्त्रीपरिषद् बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री राणाको भारत भ्रमणसम्बन्धी एजेन्डामा छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भ्रमण टोलीकै संख्या काटेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले आफूसहित ६ जनाको प्रतिनिधिमण्डल प्रस्ताब गरेकी थिइन् । तर ओलीले दुई जना मात्रै जाँदा पुग्ने भनेका थिए । ‘तपाइँ स्वास्थ्योपचारका लागि जाँदै हुनुहुन्छ । विदेशमन्त्रीसँग  औपचारिकताका लागि भेट होला, एकजना डिभिजन प्रमुख लैजानुस्, बाँकी दिल्लीमा रहेका कर्मचारीहरुलाई सहभागी गराउँदा भैहाल्छ’ ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘धेरै प्रतिनिधिमण्डल लिएर जानु मितव्ययिता र तपाईँको भ्रमणको उद्देश्यका सन्दर्भमा पनि उपयुक्त हुँदैन ।’  परराष्ट्रमन्त्री राणाले सहसचिब भृगु ढुंगाना र निजि सचिब सिर्जना अधिकारीलाई लैजाने प्रस्ताब गरिन्, ओलीले स्वकिृति दिए । निजि सचिबालयका एकजना र परराष्ट्रको दक्षीण एशीया डिभिजनका दुईजना कर्मचारीको नाम प्रधानमन्त्रीले काटेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री राणाले पिए चाहिन्छ भनेपछि उनकी निजि सचिब सिर्जना अधिकारीको नाम थपिएको थियो ।
‘नाम काटिएका तीनजना उपस्थिति हुनु वा नहुनुको धेरै महत्व  थिएन तर आइतवार अपरान्ह मोदीसँग भोलिपल्ट भेट सुनिश्चित भएपछि परराष्ट्रसचिब सेवा लम्साललाई प्रधानमन्त्रीले पठाउनुपथ्र्यो अथवा परराष्ट्र सचिब आफैँले चासो लिनुपथ्र्यो’ एकजना पूर्व परराष्ट्रसचिबले भने, ‘जसरी नेपालबाट भारतीय राजदुत दिल्ली पुगे, त्यसै गरी परराष्ट्रसचिब पठाउन सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ यद्यपि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक वा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुखहरुको औपचारिक÷राजकीय भ्रमणमा मात्रै परराष्ट्रसचिब सहभागी हुने प्रचलन रहँदै आएको छ । यस्ता भ्रमणमा परिस्थितिको आंकलन गरेर निर्णय लिनुपर्नेमा सरकार चुकेको उनको भनाई छ ।
 
मोदी निवासमा भेट, भारतबाट हेभिवेट, नेपालबाट सहसचिब र उपसचिब
परराष्ट्रमन्त्री राणाले सोमवार साँझ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग साढे सात बजे सात लोक कल्याणमार्गमा भेटेकी थिइन् ।  शिष्टाचार भनिए पनि शिष्टाचारमा मात्रै भेट सीमित थिएन किनभने मोदीसँग रहेका उच्च पदाधिकारीहरु थिए जो नेपाल पक्षले अपेक्षा गरेको थिएन ।
मोदीसँग राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, विदेशमन्त्री डा एस जयशंकर, प्रधानमन्त्रीका निजि सचिब पिके मिश्रदेखि विदेश सचिब विक्रम मिश्री र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तब उक्त भेटमा थिए । तर नेपाल पक्षमा परराष्ट्रमन्त्री राणासँग मध्यमस्तरीय अधिकारी सहभागी थिए । नेपालबाट सहसचिबस्तरका दुईजना (दक्षिण एशिया महाशाखाका प्रमख भृगु ढुंगाना, कार्यवाहक राजदूत डा सुरेन्द्र थापा) र उपसचिबस्तरकी नेपाली राजदुताबासकी मिनिस्टर काउन्सिलर दुरपदा सापकोटा सहभागी थिइन् ।
उच्च सरकारी श्रोतका अुनसार परराष्ट्रमन्त्री राणा स्वयंलाई पनि जाने दिनसम्म उच्चस्तरीय भेटवार्ता हुने अपेक्षा थिएन । ‘मोदीसँग भेट हुने सम्भावना छ भन्ने सन्देश दिल्लीबाट आएको थियो तर होला कि नहोला भन्ने यकिन थिएन’ एक कूटनीतिक अधिकारीले भने, ‘आइतवार परराष्ट्रमन्त्री दिल्ली पुगेपछि अपरान्ह मात्रै मोदीसँगको समय तय भयो । नेपाली राजदुताबासले आइतवार साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर मोदीसँग भोलिपल्ट शिष्टाचार भेट हुने सार्वजनिक ग¥यो ।’ मोदीसँग समय तय भएपछि भारत सरकारले नेपालका लागि राजदूत नविन श्रीबास्तबलाई दिल्ली बोलायो ।
‘स्वास्थ्य उपचारका लागि जान लागेकी परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण औपचारिक बनाइनु, प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटघाट तय गरिनु र राजदूतलाई दिल्ली बोलाउनुको अर्थ नेपालले आंकलन गर्न सकेन’ एक कूटनीतिक अधिकारीले भने ।  
जो भारत गएनन्, जसले मोदी भेटेनन्
लगानी सममेलनका लागि निमन्त्रणा गर्न २०७२ सालमा दिल्ली गएका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले प्रधानमन्त्री मोदी भेट्न एक दिन कुर्नु परेको थियो । चुच्चे नक्सा जारी भएपछि भारतमा भएको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन दिल्ली गएका तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको पनि मोदीसँग भेट हुन सकेन । २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विशेष दूतका रुपमा दिल्ली गएका तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मोदीसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए । मोदी प्रधानमन्त्री भएको दश बर्षमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीहरु महेन्द्रबहादुर पाण्डे, प्रदीप ज्ञवाली, नारायणकाजी श्रेष्ठ, नारायण खड्का, डा विमला राई पौड्याल, रघुवीर महासेठ र एनपि साउदले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्ने अबसर प्राप्त गरेनन् ।
परराष्ट्रमन्त्रीको उपचार शुरु
परराष्ट्रमन्त्री राणाको स्वास्थ्योपचार दिल्लीको साकेतस्थित म्याक्स अस्पतालमा मंगलवार शुरु भएको छ । यसअघि उनको २०८० चैत १४ मा म्याक्स अस्पतालमा शल्यक्रिया भएको थियो । ‘उपचार शुरु भएको छ’ कार्यवाहक नेपाली राजदूत डा सुरेन्द्र थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने । स्वास्थ्योपचारका लागि पायक पर्ने गरी परराष्ट्रमन्त्रीलाई भारत सरकार
ले होटल सेराटनमा बस्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

Tuesday, 6 August 2024

प्रधानमन्त्री हसिनाले देश छाडिन् : बंगलादेश सेनाको जिम्मामा : डेढ दशकको विरासत अन्त्य




-पर्शुराम काफ्ले -

 बंगलादेशमा सरकारविरुद्ध प्रदर्शन उत्कर्षमा पुगेसँगै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देश छाडेकी छन् । उनी लण्डनका लागि त्रिपुरा हुँदै नयाँ दिल्ली पुगे पनि बेलायतले राजनीतिक शरण दिने स्पष्ट नभएपछि भारतमै रोकिएकी छन् । हसिनालाई हवाई अड्डामै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले भेटेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
हसिना सोमवार दिउँसो सैनिक हेलिकोप्टरबाट हसिना सीमावर्ती भारतीय शहर त्रिपुरा प्रस्थान गरेकी थिइन् । उनले बंगलादेश छाडेलगत्तै राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिएको जानकारी दिएकी थिइन् । हसिनाको बहिर्गमनसँगै ढाकामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानसेनापति वाकेर उज जमानले सरकारको जिम्मा लिएका र चाँडै नै अन्तरिम सरकार गठन गर्ने उद्घोष गरे ।
अत्यन्तै निरासाका साथ हसिनाले बंगलादेश छाडेको उनका राजनीतिक सल्लाहकारसमेत रहेका छोरा  सजिब बाजेद जोयले बताएका छन् । हसिना पारिवारिक दबाबपछि अत्यन्तै चिन्तासाथ देश छाडेर गएको छोरा जोयले बिबिसीलाई बताएका छन् । ‘उहाँले एउटा गरीब देशबाट बंगलादेशलाई एशियाको उदाउँदो बाघ (राइजिङ् टाइगर) बनाउनुभयो । यो यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन’ उनले भनेका छन् ।
बंगलादेशमा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा यही बर्ष तेश्रो कार्यकाल शुरु गरेकी हसिनाालाई आइरन लेडीका रुपमा लिइन्थ्यो । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हसिनाको बहिर्गमनसँगै प्रदर्शनकारीहरुले राजधानी ढाका र देशैभरि बिजयोत्सब मनाएका थिए । विजय मनाउने क्रममा ढाकामा प्रधानमन्त्री निवास, संसद भवन, मन्त्रीहरुको घर तथा राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानका शालिकहरु पनि प्रदर्शनकारीले ढालेका छन् । सेनापति तथा प्रदर्शनकारीका नेताले उनीहरुलाई शान्त रहन आह्वान गरेका छन् ।
देश छाडेसँगै प्रधानमन्त्री हसिनाको डेढ दशकको सत्तारोहण समाप्त भएको छ । विद्यार्थीहरुले आरक्षण प्रणाली खारेजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरुको रिहाई तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिसहितका माग राख्दै सरकारविरद्ध असहयोग आन्दोलन गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री हसिनाले शुरुमा आन्दोलनकारीलाई बेवास्ता गरेकी थिइन् तर उनले आइतवार वार्तामा बोलाए पनि आन्दोलनकारीले हसिनको राजीनामा माग्दै आन्दोलन चर्काए । सोमवार देशव्यापी आन्दोलन चर्किएपछि हसिनाले देशबासीका नाममा भिडियो सन्देश पनि जारी गर्न नपाउँदै देश छाडेकी थिइन् ।
असहयोग आन्दोलन नाम दिएर चर्केको आन्दोलनका क्रममा आइतवारमात्रै कम्तिमा ९८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सोमवार चार लाख भन्दा बढी प्रदर्शनकारीहरुले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरुको घर र कार्यालय घेराउ गरेका थिए ।
विद्यार्थी आन्दोलन शुरु भएको ६१ दिनमा कम्तिमा पनि ३०० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । हालसम्म कम्तिमा ११ हजारजना प्रदर्शनकारी विद्यार्थी र राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारीमा परेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
असहयोग आन्दोलन नाम दिएर चर्केको आन्दोलनका क्रममा आइतवारमात्रै कम्तिमा ९८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।
हसिनाले बंगलादेशमा आन्दोलन आतंककारीहरुले गरेको र यसको उद्देश्य देशलाई अस्थिरतामा लैजान खोजिएको आरोप लगाएकी थिइन् ।
भारतमा सुरक्षा बैठक, हसिना रहने
बंगलादेशको घटनाक्रमबारे भारतको सुरक्षासँग सम्बन्धित क्याविनेट बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निवास सात लोककल्याणमार्गमा बसेको बैठकमा बंगलादेशको परिस्थितिले भारतमा पर्न सक्ने सुरक्षा प्रभाव, बंगलादेशी हिन्दुहरुको सम्भावित विस्थापन, दुई देशको सम्बन्ध, नयाँ सरकार लगायतका बिषयमा छलफल भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । हसिना भारतको विश्वासयोग्य पात्र थिइन् । उनले अघिल्लो महिना ( ७ र ८ असारमा )भारतको राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन् ।
६१ दिनमा यसरी सखाप भयो शेखको शासन
२३ जेठमा उच्च अदालतले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई निजामती सेवामा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्ने आदेश दिएसँगै विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यसलगत्तै बंगलादेशका प्रमुख विश्वविद्यालयहरूमा आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे, तर सरकारले सुनुवाइ गरेन ।
त्यसपछि १७ असारमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले सडक र रेलमार्ग अवरोध गर्दै आन्दोलन सुरु गरे । आरक्षण हटाउने विद्यार्थीहरूको आन्दोलनलाई प्रधानमन्त्री हसिनाले गम्भीर रूपमा लिइनन् । बरु आन्दोलन गरेर विद्यार्थीले व्यर्थमा समय खेर फालेको आरोप लगाइन् । विद्यार्थीको आन्दोलन रोकिएन, थप चर्कियो ।
दश दिनपछि २६ असारमा विद्यार्थीले ढाका विश्वविद्यालयमा प्रदर्शन गरे । उनीहरूले २८ असारमा प्रदर्शन गर्ने क्रममा शेख हसिना नेतृत्वको अबामी लिगसम्बद्ध छात्र लिगका सदस्यले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीमाथि हमला गरे । यसले तनाव बढाउने काम ग¥यो ।
भोलिपल्ट २९ असारमा विद्यार्थीले कडा विरोध प्रदर्शन गरे । उनीहरूले ढाकाको राजशाहीस्थित रेलमार्ग अवरोध गरे । ढाका विश्वविद्यालयमा प्रदर्शनकारीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर आन्दोलन दबाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै नरोक्ने चेतावनी दिए ।
बंगलादेश सरकारले ३० असारमा ढाका विश्वविद्यालय क्षेत्रमा इन्टरनेट नेटवर्कको फोरजी सेवा बन्द गर्न आदेश दियो । राति छात्र लिगका नेता तथा अन्य केही नेताले प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमण गरे । १३ जना प्रदर्शनकारी घाइते भए ।
भोलिपल्ट पनि ढाका विश्वविद्यालयमा छात्र लिगका कार्यकर्ताले ढाका विश्वविद्यालयमा प्रदर्शनकारीमाथि आक्रमण गरे । ढाका मेडिकल कलेजबाहिर घाइते प्रदर्शनकारीमाथि पनि सत्तारूढ दलको विद्यार्थी संगठन छात्र लिगका कार्यकर्ताले हमला गरे । झडप हुँदा दुवैतर्फ करिब तीन सयजना घाइते भए ।
ढाका, चिटगाउँ र रंगपुरमा १ साउनमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी तथा सत्तारूढ विद्यार्थी कार्यकर्ताको झडपमा कम्तीमा ६ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो । भोलिपल्ट उनीहरूको अन्तिम संस्कारका वेलामा पनि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भयो ।
प्रदर्शनकारीले ३ साउनमा तानाशाहको अन्त होस् भन्ने नारा लगाउँदै सरकारी टेलिभिजन तथा दर्जनौँ सरकारी भवनमा आगजनी गरे । त्यसपछि सरकारले इन्टरनेट बन्द ग¥यो । त्यसपछिको झडपमा प्रहरीको आक्रमणमा कम्तीमा ३२ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो । सरकारले कफ्र्यु लगायो र सेना परिचालन ग¥यो । तर, विद्यार्थी प्रदर्शन रोकिएन ।
४ साउनमा सरकारले देशव्यापी कफ्र्यु आदेश जारी गरेर सेना परिचालन गरे पनि प्रदर्शनकारीले आन्दोलन जारी राखे । त्यसक्रममा भएको झडपमा कम्तीमा ६६ जनाको मृत्यु भयो ।  यसैगरी, ५ साउनमा पनि कफ्र्यु तोड्दै विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिए । प्रहरी आक्रमणमा कम्तीमा २१ जनाको मृत्यु भयो ।
सर्वोच्च अदालतले ६ साउनमा भन्यो कि जागिरमा आरक्षण पुनः लागू गर्ने उच्च अदालतको फैसला गैरकानुनी छ । विद्यार्थीहरूको विरोध जे विषयमा थियो, त्यसको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भयो । फैसलापूर्व त्यही दिन प्रदर्शनका क्रममा ६ जनाको मृत्यु भयो ।
सूचना तथा प्रसारण राज्यमन्त्रीले ८ साउनमा  बैंक, व्यापारिक घराना, निर्यात क्षेत्र तथा केही सीमित क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा सुचारु गर्ने घोषणा गरे । ९ साउनमा इन्टरनेट सेवा सबै क्षेत्रमा सुचारु भयो ।
विद्यार्थीहरूको प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिना पहिलोपटक १० साउनमा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिइन् । प्रदर्शनकारीले क्षति पु¥याएको मेट्रो रेलको उनले अवलोकन गरिन् ।
हसिना ११ साउनमा ढाका मेडिकल कलेज भ्रमणमा गइन् । उनले पोंगु अस्पतालमा १२ साउनमा भ्रमण गरिन् । त्यसपछि १३ साउनमा बंगलादेशमा इन्टरनेट सेवा पुनस्र्थापित भयो ।
प्रदर्शनका क्रममा करिब नौ हजार विद्यार्थी तथा आन्दोलनकारी पक्राउ परेका थिए । उनीहरूको रिहाइका लागि भएको माग सुनुवाइ नभएपछि १४ साउनमा प्रदर्शनकारीले रिहाइको माग गर्दै देशका विभिन्न क्षेत्रमा ठूला प्रदर्शन गरे । सरकारले थप दुई हजार प्रदर्शनकारीलाई ढाकाबाट गिरफ्तार ग¥यो ।
बंगलादेशको मन्त्रिपरिषद्  बैठकमा प्रधानमन्त्री हसिनाले १४ साउनमा आरक्षण सुधार आन्दोलनमा मारिएकाको सम्झनामा १५ साउनमा  देशव्यापी शोक मनाइनेछ । प्रदर्शनकारीको सम्झनामा नभएर सरकार समर्थित समूहको मृत्युमा शोक मनाउने उनको घोषणाको चौतर्फी विरोध भयो । मारिएका विद्यार्थीहरूमाथि न्याय नभएसम्म राष्ट्रिय शोक हुन नसक्ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थीहरूको भनाइ थियो ।
विद्यार्थीहरूले १६ साउनमा देशव्यापी विरोध गरे । उनीहरूले न्यायका लागि मार्च भन्दै भेदभावविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनको ब्यानरमा विरोध प्रदर्शन गरे । गिरफ्तारी, आक्रमण, हत्या, बेपत्ताको विरोधमा उनीहरूको विरोध थियो । सरकारले जमात शिविर नामक संगठनलाई प्रतिआतंकवाद ऐनअन्तर्गत प्रतिबन्ध लगायो ।
प्रदर्शनकारीहरूले १८ साउनमा विद्यार्थी नेताहरूको रिहाइपछि प्रहरीको आक्रमणमा परेका पीडितहरूमाथि न्यायको माग गर्दै विरोध गरे । उनीहरूले प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई राजीनामा दिन तथा देशभरि विश्वविद्यालय तथ विद्यालय खोल्न माग गर्दै आन्दोलन गरे । त्यसक्रममा देशका विभिन्न भागमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भयो । प्रहरीले रबरका गोली र टियर ग्यास फाल्यो ।
प्रधानमन्त्री हसिनाले १९ साउनमा प्रदर्शनकारीलाई वार्तामा आउन आग्रह गरिन् । उनले आरक्षणविरोधी आन्दोलनकारीसँग वार्तामा बसेर समाधान खोज्न तयार भएको अनुरोध गरिन् । तर, वार्ता हुन सकेन । प्रदर्शन पनि रोकिएन ।
२० साउनमा हजारौँ प्रदर्शनकारी र सरकार समर्थकबीच झडप भयो । कम्तीमा पनि ९८ जनाको मृत्यु भयो, जसमध्ये १४ जना प्रहरी थिए ।
सरकारविरुद्ध प्रदर्शनले ठूलो आकार लियो । प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीको निजीनिवास घेराउको योजना बनाए । लगत्तै, २१ साउनमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भिडियो सम्बोधनसमेत रेकर्ड गर्न नपाई देश छाडिन् । उनी सोमबार (२१ साउनमा) दिउँसो सेनाको हेलिकोप्टरबाट भारतको सीमावर्ती त्रिुपरा राज्य हुँदै साँझ भारतको राजधानी दिल्ली पुगेकी छिन् ।
राजीनामा दिएर हसिना भागेपछि सेनाले शासन हातमा लिएको घोषणा गरेको छ । प्रदर्शनकारीलाई शान्त रहन सेनाले अनुरोध गरेको छ । साथै, सेनाले उनीहरूको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अहिलेसम्म कम्तीमा ३०० जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बालबालिका, महिलासहित कयौँ सर्वसाधारण रहेको स्थानीय मानव अधिकारवादी समूहले जनाएका छन् ।
डेढ दशकको अविराम सत्तायात्रा
दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशको विश्वसनीय आर्थिक प्रगतिको श्रेय पाएकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना सन् २००९ देखि सोमबारसम्म सत्तामा थिइन् । उनी सबैभन्दा लामो समय (१६ वर्ष) देखि सत्तामा रहेकी दक्षिण एसियाकी नेतृ थिइन् । पछिल्लो चुनावमा हसिना नेतृत्वको अबामी लिगले बंगलादेशको संसद्मा कुल २९९ मध्ये २२३ सिट जितेको थियो । उनले चारवटा आमनिर्वाचन त जितिन्, तर त्यसको निष्पक्षतालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आवाज उठाइरह्यो ।
विश्लेषकहरू मान्छन् कि बंगलादेशको प्रगतिमा हसिनाको हात छ । कुनै समय अस्थिर राजनीति भएको देश हसिनाको नेतृत्वमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने देशका रूपमा स्थापित भएको छ । लगातार बढिरहेको तानाशाही सोचका कारण उनले देशको प्रगति गरेकी हुन् भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि छन् । उनको उमेर ७६ वर्ष छ ।
उनले चीन र भारतसँग सम्बन्ध सन्तुलित बनाएकी थिइन् । पछिल्लोपटक उनले भारत र चीनको राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन् । उनीमाथि कयौँपटक हमलाको प्रयास भएको थियो । यसअघि पनि उनले मानव अधिकार हनन मुद्दामा विपक्षीको धेरैपटक प्रदर्शनको सामना गर्नुपरेको थियो ।
विश्वमा वार्षिक ५५ अर्ब डलरको गार्मेन्ट निर्यात गर्दै आएको बंगलादेश २०१५ मा निम्न मध्यम आय भएको मुलुक रहेकामा सन् २०३१ मा प्रतिव्यक्ति आय चार हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य थियो । २०४१ मा विकसित मुलुक बन्ने महŒवकांक्षामा थियो । नयाँ परिवर्तनसँगै यो महŒवकांक्षा के हुन्छ, स्पष्ट छैन ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारत र बंगलादेशबीचको द्विपक्षीय व्यापार १५ अर्ब डलर नाघेको छ ।  भारतका लागि बंगलादेशलाई ‘पूर्वी बफर’का रूपमा लिइन्छ । बंगलादेशको चीनसँगको द्विपक्षीय व्यापार २५ अर्ब डलरभन्दा बढी छ भने  बंगलादेशले चीनसँग रणनीतिक साझेदारी पनि गरेको छ । चीनको बिआरआईअन्तर्गत मात्रै करिब ३८ अर्ब डलरका विभिन्न पूर्वाधार परियोजना सञ्चालित छन् ।
२०२३ मा मात्रै चिनियाँ सहयोग वा ऋणका १४ ठूला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनमा छन् । करिब सात सय चिनियाँ कम्पनीहरूले बंगलादेशमा पाँच लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । (Nayapatrika, Saun 22, 2081)






Global Mountain Biodiversity Assessment establishes first Asia hub in Kathmandu

  ICIMOD to host regional hub of prestigious global network in bid to increase scientific knowledge and policy responses to at-risk mounta...