Friday 7 April 2023

दिल्लीले काठमाडौंमा देखेको चीन



दिल्ली डायरी

पर्शुराम काफ्ले

 

मंसिर २३ देखि ४ पुसम्म भारतको राजधानी दिल्लीमा नेपाल भारत सम्बन्धमा चिन्तन गर्ने, अध्यापन गर्ने, शोध अनुसन्धान गर्ने र शुभेच्छा राख्ने विभिन्न पक्षसँग संवादको मौका मिल्यो । भेट भएका राजनीतिक नेता, सांसद, पत्रकार, विश्लेषक, उद्यमी, सेना एवं सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारी एवं सरोवारकाला पक्षहरुको साझा प्रश्न थियो ः नेपालमा किन चीनको प्रभाव बढेको छ ? अब के हुन्छ ?’  एमाले र माओवादीबीच सत्ता गठबन्धनका लागि चीनले प्रयास गरिरहेको र यो कार्य सफल भएमा भारतले नेपालमा प्रभाव  गुमाउन सक्ने बाक्लै विश्लेषण दिल्लीमा भइरहेको थियो । जबकि काठमाडौंमा भने अघिल्लो सत्ता गठबन्धन तोडिने कुनै संकेत थिएन ।
तर, आश्चर्यजनकरुपमा एमाले–माओवादीसहतिको सत्ता गठबन्धन बनेपछि दिल्लीबाट फोन गरेर मित्रहरुले भनिरहेका छन्, ‘चीनको सहयोगमा एमाले र माओवादी गठबन्धन  हुनसक्छ भन्ने हाम्रो विश्लेषण मिल्यो है ।’ गठबन्धनमा चीन, भारत वा अमेरिकाको भूमिका वा संलग्नताको स्पष्ट तस्वीर छैन । गठबन्धनपछि  टेलिफोन गर्नेमध्येका एक थिए टाइम्स अफ इन्डियाका पत्रकार रुद्रोणिल घोष । नेहरु प्लेसको एउटा चिया अड्डामा उनले सुनाएका थिए, एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भयो भने पनि आश्चर्य हुन सक्दैन । किनभने यो पनि भूराजनीतिक खेलको एउटा पक्ष हो ।’ दिल्लीबाट म फर्किसकेपछि उनले टेलिफोनमा सुनाए, ‘खासमा एमाले–माओवादीबीच गठबन्धन फेरि पनि हुनसक्छ भनेर मलाई निर्वाचन भन्दा अघि भन्ने व्यक्ति अरु कोही नभएर नेपालका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे हुन् । म पनि उनीसँग सहमत भएको थिएँ ।’ यसको अर्थ के हो त ? भन्ने जिज्ञासामा उनको भनाई थियो, ‘यसको अर्थ हो नेपालमा फेरि चीन सक्रिय भयो । यी दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकै ठाउँ आउनुको पृष्ठभूमि चीन नै हो भन्नेमा म ढुक्क छु ।’ यीमात्र होइन, मैले भेटेका एक दर्जन व्यक्तिको यही विश्लेषण थियो । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएको भोलिपल्ट दुईवटा घटना भए । पहिलो, चिनले रसुवागढी–केरुङ् नाका दुईतर्फी खुला गर्ने घोषणा । दोस्रो, केरुङ्–काठमाडों रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञ टोलीको काठमाडौं आगमन । यसले नेपालमा चीनको प्रभाव देखिएको विश्लेषण दिल्लीमा छ । जबकि यी दुवै कार्य पूर्व निर्धारित थिए र यहाँ जो सुकैको सरकार गठन भएको भए पनि नयाँ सरकार नै गठन नभएको भए पनि चीनले गर्नेवाला थियो ।
.............
भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरलाई २ पुसमा भाजपा मुख्यालयमा एकजना अन्तराष्ट्रिय समबन्धका विद्यार्थीले प्रश्न गरे, ‘नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई भारतले कसरी लिन्छ ? भारतले कसरी यसको सामना गर्छ ?’ भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेले संयोजन गरेको अन्तरक्रियामा एमपी आइडीएसएका निहार नायक, भाजपा युवा नेतृ नीतु ढबास लगायत सहभागी थिए । ती विद्यार्थीले चीनलाई केन्द्रमा राखेर सोधेको प्रश्नमा विदेश मन्त्री जयशंकरले नेपालमा चीनको उपस्थिति रहेको यथार्र्थ आत्मसात गर्नुपर्ने र भारतको कूटनीतिक क्षमता बढाउनुपर्ने जबाफ दिए । चीनको आलोचना नगरिकन जयशंकरले जबाफ दिए, ‘‘परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा चीनको उपस्थिति सबैतिर छ, नेपालमा पनि छ । तर हामीले प्रतिक्रिया जनाएर मात्रै नेपालमा  चीनको उपस्थिति कम हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ ।  नेपाल लगायत हाम्रो छिमेकमा चीनको उपस्थिति रहिरहनेछ । यसको अर्थ हामी छैनौँ भन्ने होइन, नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध परम्परागत र एैतिहासिकरुपमा सुदृढ  छ ।  हामीले नेपालसँग सम्बन्ध सञ्चालनको सामथ्र्य अझै बढाउनुपर्छ ।’

..........
भारतले चीन संलग्न भएका नेपालस्थित जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादित विजुली खरिद नगर्ने भनेको छ । यसबाट माथिल्लो तामाकोसी परियोजनाबाट उत्पादित विजुली भारत लैजान समस्या भएको छ । यसबारेमा द हिन्दुमा समाचार प्रकाशित भएको छ जहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्ले जबाफ छन्, ‘चिनियाँ ठेकेदारहरुले ग्लोबल टेण्डरबाट पाएका हुन् हामी के गरौँ ?’ नेपालमा सन्दिग्ध र गैर कानूनी चिनियाँ लगानी र चिनियाँहरुको संलग्नता रहेका कारण भारतले विजुली खरिदमा पनि यो अडान राखेको एमपीआइडिएसएमा कार्यरत नेपाल मामिला विज्ञ डा निहार नायकको प्रष्टीकरण थियो ।
पछिल्लो समयमा नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्य इतिहासमै उदाहरणीय भएको छ । अघिल्ला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रयासमा नेपालबाट भारतले विजुली खरिद गर्न थालेको छ ।  भारतमा नेपालबाट ऊर्जा व्यापारका कारण नेपालको बैदेशिक मुद्रा संचितिमा ठूलो योगदान पुगेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक व्यापार ऊर्जा भएको छ । भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली असिमित मात्रामा खरिद गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु दुई देशको सम्बन्धका लागि अपरिहार्य छ । नेपालमा बिजुली भारतको सार्वजनिक र निजि क्षेत्रले करिब ३२ सय मेघावाट उत्पादन गर्ने भनेको छ, यसलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने वातावरण नेपालले मिलाउनुपर्छ । नेपालबाट बंगलादेशमा ऊर्जा व्यापारका लागि भारतले सहयोग गर्नुपर्छ । यो बिषयमा नेपाल र भारतबीच सघन संवाद हुनुपर्ने र नेपालबाट राजनीतिक तहमा प्रयास गर्नुपर्ने छ ।
............
नेपालमा नयाँ सरकार गठनपछि भारतसँग राजनीतिक तहमा संवाद र भेटवार्ता भविश्यमा हुनेछ । दिल्लीको मूड बुझ्दा लाग्छ, सीमावार्ता, इपिजी प्रतिबेदन, पञ्चेश्वर परियोजना सुल्झिन बाँकी रहेका मुद्दामा नेपालमा आशा गरेजसरी प्रगति हुने संकेत छैन । भारतको चस्माबाट हेर्दा आर्थिक मुद्दामा सम्बन्ध सञ्चालन केन्द्रित हुनेछ, सीमा लगायत नसुल्झिएका बिषयमा परिणाम ननिस्कने वार्ता गर्नुको अर्थ छैन । भारतीय नीति निर्माण तहमा संवाद भएका एमपिआइडीएसएका अध्येता डा निहार नायकले सुनाए, ‘कालापानी लिम्पियाधुरा सीमावार्ता हुँदैन । नेपालले संविधान संशोधनमार्फत् नक्सालाई आधिकारिकता दिइसकेको छ । भारतसँग वार्ता र संवादबाट आउने निचोडलाई मान्ने सुनिश्चित नेपालले नगरेसम्म भारत तयार हुँदैन । नेपालले वार्ताको परिणाम मान्ने सुनिश्चितता त्यसबेला मात्रै हुन्छ, जब नेपालले संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा पूर्वको नक्सा जारी गर्छ । मेरो बुझाईमा यो भारतको पूर्व शर्त पुरा नभएसमम यस सम्बन्धमा सार्थक वार्ता हुँदैन । नेपालले संविधान संशोधन गरेर वार्ताका लागि पहल गर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन ।’ पछिल्लोपटक भएको नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरले यही कुरा नेपाली समकक्षी प्रदीप ज्ञवालीलाई सुनाएका थिए । एकजना जानकार अधिकारीले जयशंकरलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘नेपालले संविधान संशोधन नगरेको भए र नक्सा जारी नगरेको भए वार्ता हुनसक्थ्यो । अब कुनै पनि तहको वार्ताले समाधान दिँदैन । यसबारेमा नेपालले भारतको संवेदनशीलता र सम्मानको हेक्का गरेन ।’ तर, नेपालले नक्सा जारी हुनुअघि पठाएको कूटनीतिक पत्रलाई भारतले सम्बोधन गरिदिएर बेलैमा संवादको परिस्थिति निर्माण भइदिएको भए परिस्थिति यहाँसम्म नपुग्ने नेपालको बुझाई छ । नक्सा प्रकरणको अन्तिम बेलामा मात्रै भारतको कूटनीतिक, सैन्य कूटनीतिक संयन्त्रले संविधान संशोधन प्रक्रिया रोकेर वार्ता गरौं भन्ने सन्देश पठाएको थियो । नेपाल संविधान संशोधन प्रक्रियामा निकै अघि बढिसकेका कारण फिर्ता हुने अवस्था नै थिएन ।

.....
प्रेस क्लब अफ इन्डियामा आधा दर्जन पत्रकार साथीहरुसँग चिया गफमा बस्दा अधिकांशको निचोड थियो, ‘नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो । उनीहरुको भनाई सुन्दा लाग्थ्यो, काठमाडौंका शहरमा चिनियाँ बाहेक कोही विदेशी छैनन् र टुंडिखेलमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले परेड खेलेका छन् । मेरा मित्र एवं युएनआईका वैदेशिक मामिला हेर्ने पत्रकार सचिन बुधौलियाले सच्याए, तिमीहरु कहिल्यै नेपाल नटेकेका र बुझ्न नखोजेकाहरुलाई यस्तो लागेको हो । एकपटक नेपाल गएर त हेर, यो सब बकबास हो ।’
भारत चीन सम्बन्ध यस्तो छ कि उनीहरु टकराबमा पनि छन्, व्यापारमा पनि छन् संवादमा पनि छन् । तर, नवभारत टाइम्सका रक्षा संवाददाता रहेकी साथी पुनम पाण्डेले बेलाबेलामा सोधिरहन्थिन्, नेपालले भारतीय सेनामा भर्ती त रोक्यो, के चिनियाँ सेनामा पठाउन लागेको हो ? दुई महिनाअघि नवभारत टाइम्समा उनले एउटा स्टोरी नै लेखिन् र मलाई पनि साक्षी राखिन् । मैले चिनियाँ सेनामा नेपाली नागरिकको भर्ती अर्थात् गोर्खा भर्ती हुन नसक्ने बताएको थिएँ । मेरा मित्र संसद टिभिका पत्रकार मनोज बर्माले मलाई प्रेस क्लबमा सोधे, ‘नेपालले भारतको अग्निपथ योजना अनुसार भारतीय सेनामा भर्ती बन्द गरेर चीनको सेनामा भर्ती गर्न लागेको हो  ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण त, भारतीय पत्रकार मित्रहरुको भनाई थियो कि चीन नजोडिकन नेपालका बारेमा भारतीय सञ्चारमाध्यममा समाचार नै नबन्ने रहेछ । एकजना साथीले मजाकमा भने, ‘नेपालका बारेमा मात्रै तयार पारिएका समाचारले यहाँ हमेसा प्रमुखता पाउँदैन । जब चीन जोडिन्छ, समाचार मसलामा बदलिन्छ ।’
चीनसँग भारतबीचे हिमालय क्षेत्रमा जुन प्रकारको टकराब छ, नेपाललाई आफ्नै सगोत्री व्याख्या गर्ने कतिपय भारतीय मित्रहरुले नेपालको चीनसँग सम्बन्ध पनि भारतकैजस्तो हुनुपर्छ भन्ने शोच राख्दछन् । दिल्लीमा नेपालबारे अध्ययन गर्ने गरेका विज्ञ वा पत्रकारले बुझ्न नचाहेको कुरा के हो भने सन् १९६२ को युद्ध होस् वा हिमालय क्षेत्रमा भारत र चीनबीच हुने टकराबका घटना, नेपालको भूमि कसैले पनि प्रयोग गरेका छैनन् र नेपाल सुरक्षित छ । योसँगै नेपालमा पनि बुझ्नुपर्ने अर्को यथार्थ यो हो कि नेपालले भारत–चीन युद्ध वा टकराबमा तटस्थ भूमिकामा छैन । व्यवहारतः नेपाल भारतको साथमा छ किन भने भारतीय गोर्खा राइफल्समा नेपाली नागरिकले भारतीय भूमि रक्षाका लागि आहुति दिइरहेका छन् । आफ्ना नागरिक एउटा पक्षको सेनामा संलग्न रहने अनि सेना पठाउने मुलुक तटस्थ रहने भन्ने हुँदैन ।
..............
हामीबीच यति गहिरो र साझा सांस्कृतिक बिरासत छ कि यसका कैयन् उदाहरण छन् ।  उडिसा राज्यको पुरीस्थित जगन्नाथ मन्दिरको गर्भगृहमा दुई सिंहासन राखिएको छ । एउटा, स्थानीय गजपति महाराजका लागि र अर्को नेपालका राजाका लागि । सिंहासनमा बसेर पुजा गर्ने अधिकार यी दुईबाहेक कसैलाई पनि छैन । साझा सांस्कृतिक विरासतको प्रतिबिम्ब भारतको आम तवरमा नेपालप्रतिको बुझाई छैन । यसको उदाहरण एकजना सांसदजी पनि छन् ।
छिमेकी विहारका लोकसभा सांसद रामप्रित मण्डलले एक साँझ सोधे, ‘अहिले नेपालमा प्रचण्ड छन् कि छैनन् ?’ यति समेत हेक्का नराखेका मण्डलको ससुराली नेपालको सप्तरी हो ।  विहारका मुख्यमन्त्री नितिस कुमार आबद्ध जनता दल युनाइटेड पार्टीका महासचिब रहेका उनी त नेपालका बारेमा सामान्य जानकारी राख्दा रहेनछन् भने साँध नजोडिएका भारतीय राज्यहरुका राजनीतिज्ञले नेपाललाई के कति चासो दिँदा हुन् ? एक साँझ रात्रीभोजका लागि कन्स्टिट्युसन कलबमा उनले प्रचण्डका बारेमा मजाक गरेका हुन् कि भन्ने लाग्यो, तर होइन रहेछ । उनले भने, ‘बास्तबमा प्रचण्डको पछिल्लो अवस्थाबारे मलाई थाहै थिएन ।
 ..............
पछिल्लोपटक चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ्ले नेपाल भ्रमण गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग महावलीपुरम्मा छलफल गरेको सम्झना गर्दैनन् भारतीय मित्रहरु । चीनको वुहानमा भारत र चीनबीच साझा छिमेकीहरुलाई टु प्लस वानको ढाँचाबाट हेर्ने र सहयोग गर्ने सहमति गरेको सम्झना साथीहरुलाई छैन । यो ढाँचामा अफगानिस्तानमा भारत र चीनले संयुक्त तालिम दिएको कुरा उनीहरुले बिर्सेका छन् । भारत र चीनका कूटनीतिज्ञहरुबीच काठमाडौंमा पनि बेला मौकामा भेटवार्ता भइरहन्छ भन्ने उनीहरुलाई हेक्का छैन । नेपालमा नाकाबन्दी चलिरहेका बेला भारतीय राजदूत रणजीत रायले पत्रकारहरुको सानो जमघटमा भनेका थिए , यहाँ रहेका चिनियाँ मित्रहरुसँग हाम्रो पनि नियमित भेटवार्ता भइरहेको हुन्छ ।’ चीनका नेताहरुले जहिले पनि नेपाली नेताहरुलाई भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न दिएको सुझाबका बारेमा नेपालमा लेखिएका समाचार भारतीय बौद्धिक जगतले सुन्न र बुझ्न सकेको छैन ।
यसको अर्थ, नेपालमा भारतप्रतिको बुझाई यथार्थ छ भन्न खोजिएको होइन । नेपालको कतिपय बृत्तमा यस्तो बुझाई छ कि कसैलाई टाउको दुख्यो भने पनि त्यसको दोष भारतलाई दिने गरिएको छ । कुनै नेतालाई पखाला चल्यो भने पनि भारतले हो कि चीनल हो वा अमेरिकाले  यो अवस्था ल्याएको हो भनेर शंका गर्ने परिस्थिति छ । चीनको अनिच्छाका कारण बिआरआई परियोजना अघि बढ्न नसकेको उनीहरुलाई थाहा छैन जबकि बिआरआई आएर नेपाल चीनको काखमा गयो भन्ने प्रचारमा भारतीय मित्रहरु तल्लिन छन् । कोभिड १९ शुरु भएपछि नेपाल चीन सीमानाकामा चीनबाट लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीको अवस्था अझै पनि व्यवहारिकरुपमा अन्त भएको छैन । यसबारेमा नेपाली सञ्चारमाध्यममा उठेको आवाजलाई भारतीय सञ्चारमाध्यम, बुद्धिजीवि र सरोकारवाला तप्काले हम्मेसी ख्याल राखेका छैनन् ।  
............
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय टेलिभिजन एबिपी न्यूजमा भने अनुसार उनलाई भारतीय राजदूतको पहिलो बधाई आएको हो, भारतीय विदेश सचिबबाट पहिलो अन्तराष्ट्रिय टेलिफोन कल आएको हो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट पहिलोपटक प्रचण्डलाई बधाई ट्विट गरिएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुने गरेको परम्परालाई निरन्तरता दिने संकेत दिइसकेका छन् । यद्यपि उनले संसदबाट बहुमत सिद्ध गर्न बाँकी छ र भारतबाट औपचारिक भ्रमणको निम्ता पनि आउन बाँकी छ ।
भारतमा सबै पक्षको साझा मत के छ भने नेपालमा जो सुकै सरकारमा आए पनि ऊसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र सबै राजनीतिक दलहरुसँग भारत संवादमा बस्नुपर्छ । सरकार गठनको बिषयलाई भारतले छनौटका रुपमा हेरेको छैन । नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध भारतको विरोधमा छैन भन्ने सन्देश प्रबाह गर्नु पनि सरकारको अर्को काम हुनेछ । हुन त, प्रचण्ड अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्रीद्धय बिमलेन्द्र निधि र कृष्णबहादुर महरालाई क्रमशः भारत र चीनमा विशेष दूतका रुपमा पठाएर सकारात्मक सन्देश दिएका थिए । अहिले दुवै देशसँग विशेष दुत नै पठाउनुपर्ने स्तरको अविश्वासको अवस्था छैन ।
..........
दुवै देश साझा सांस्कृतिक बिरासतमा छन् । हिन्दु, बौद्ध, शिख, जैन धर्म दुई देशका साझा सम्पदा हुन्, एक अर्कोमा मात्रै पुर्ण हुन्छन् । यति मात्र होइन, नेपालका पहिलो पुस्ताका राजनीतिक नेताको अन्तराष्ट्रिय ज्ञान वा सिद्धान्तका श्रोत पनि हिन्दी हो । नेपालका कम्युनिष्टले पनि माक्र्स, लेनिन माओ, स्टालिन शुरुमा हिन्दी भाषामा पढेका हुन् ।  यसैगरी, नेपालमा चीनको व्यापार पनि यतिबेला कलकत्ता वा भिसाखापटनम् भएर बढी हुने गरेको छ । नेपाल चिनियाँ नाका चिनियाँ मर्जीमा खुल्ने र बन्द हुने गदा चीनकै सन्दर्भमा पनि कलकत्ता वा भिसाखापटनम्को महत्व छ ।  यसरी हेर्दा, चीन नेपाल र भारतबीचको पुल बन्न पुगेको छ । जबकि, नेपालका शीर्ष नेताले नेपाल भारत र चीनबीच पुल बन्न सक्ने भविश्यवाणि गर्दै आएका छन् । व्यवहारमा भारत नै नेपाल र चीनको आयात निर्यातको साँघु बनेको छ । कुनै समय चिनियाँ सामान नेपालमा सस्तो थियो, अहिले नेपालमा भन्दा भारतमा सस्तो छ ।
दिल्लीको विभिन्न बृत्तमा रहेको चिन फोबिया हटाउन राजनीतिक तवरमा दुई देशको सघन संवाद अपरिहार्य छ ।  नेपालले प्रयास गर्न सक्छ । नेपालसँग विकल्प एउटै हो, हरेक मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्धलाई द्धिपक्षीय बनाउनुपर्छ । केन्द्रमा नेपालको आर्थिक हित हुनुपर्छ ।
.....
रक्सौलदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग जति छिटो तयार हुन्छ, त्यसले नेपाल भारतबीच जनस्तरको सम्बन्ध थप जोडिन्छ र यसले नेपालको आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । भारतका विभिन्न शहर जोडिने गरि पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण र सञ्चालनमा भारतको सहयोगले दुई देशको आर्थिक सहकार्य बृद्धि हुन्छ, आपसी समझदारी पनि बढ्दै जानेछ । सीमापार कनेक्टिभिटी र व्यापार, नेपालमा लगानीका लागि दुई देशको विश्वासपूर्ण सहकार्य दुवै मुलुकका जनताको हितमा छ ।  भारतमा नेपालप्रति शुभेच्छा राख्नेहरुको भनाई छ कि अहिले समाधान हुन नसक्ने बिषयमा दुबै देशले जोड दिनु हुँदैन । लिम्पियाधुरा कालापानी सुस्ताजस्ता  बिबादका बिषयमा अहिले दुवै देश फस्ने होइन, जे जति बिषय तत्कालै गर्न सकिन्छ, त्यसमा जोड दिनुपर्छ ।


.....





No comments:

Post a Comment

top sidebar ads

समाचार

समाचार

recent posts comments tab